गुल्मीको अर्जे–३ का ज्योति विकले वैदेशिक रोजगारमा साउदी अरब जान काठमाडौंको एसओएस म्यानपावरमा सम्पर्क गरे । उनलाई लोड–अनलोडको काममा साउदी पठाउन म्यानपावर तयार भयो । विदेश जाने प्रक्रिया अन्तर्गत उनले निरोगिताको प्रमाणपत्र बनाउनुपर्ने भयो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गराउनुअघि उनलाई म्यानपावर कम्पनीले अनलाइनमा दर्ता हुन भन्यो । तर, उनी आफैं अनलाइनमा दर्ता हुन नसकेपछि म्यानपावरले १० अमेरिकी डलर लिएर दर्ता गरिदियो । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले गर्नुपर्ने खर्च भन्दा यो अतिरिक्त रकम थियो । खाडी मुलुकहरूमा जाने कामदारले पाँच महीनायता विकले जस्तै अतिरिक्त रकम तिर्नु परिरहेको छ ।

अतिरिक्त रकमको भार

खाडीका ६ मुलुकमा जाने कामदारलाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुअघि अनलाइनमा दर्ता हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । अनलाइनमा दर्ता नभएसम्म स्वास्थ्य संस्थाले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण नै गर्दैनन् ।

गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (जीसीसी) ले गएको मार्च महीनादेखि खाडी मुलुक जाने कामदारले अनलाइन दर्ता अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो । जीसीसी, इराकबाहेक ६ वटा खाडी मुलुक मिलेर बनेको राजनीतिक तथा आर्थिक संगठन हो । जीसीसीले खाडी मुलुकमा कामदार पठाउने १४ देशमा गल्फ एप्रुभ्ड मेडिकल सेन्टर्स एसोसिएसन (गाम्का) को कार्यालय स्थापना गरेको छ, जुन ती देशमा कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरूको संगठन हो । त्यसैको एउटा शाखा नेपालमा पनि स्थापना भएको थियो ।

एसओएस म्यानपावरले अतिरिक्त रकम लिएर विकको पासपोर्ट लगायतका विवरण गएको ५ असारमा जीसीसीमा पठाएर अनलाइन दर्ता गरिदिएको थियो । उनले म्यानपावरबाट मेडिकल टेष्ट रजिस्ट्रेसन कन्फर्मेसन स्लिप पाए (हे.पत्र) । त्यसपछि गाम्का नेपालमा दर्ता भएका उनलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि रिफरल स्लिप दिइयो । जीसीसीको अनलाइनले सिफारिश गरे अनुसार उनले सोही दिन काठमाडौंको कमलादीमा रहेको लाइफ केयर प्रिन्स डायग्नोस्टिक सेन्टरमा स्वास्थ्य परीक्षण गराए । स्वास्थ्य परीक्षणपछि बल्ल उनी साउदी अरबको दूतावासमा भिसा आवेदन दिन योग्य भए ।

ठग्ने धन्दा

स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था श्रम मन्त्रालयले गरे पनि त्यसअघि गरिने अनलाइन दर्ता सरकारी निकायको अनुमति विना भइरहेको छ । यही अनलाइन दर्ताको आडमा श्रम मन्त्रालयको अनुमति विना अतिरिक्त रकम असुल्ने धन्दा चलिरहेको छ । गाम्का नेपालका सदस्य समेत रहेका ललितपुरको साइबा मेडिकल सेन्टरका अध्यक्ष अब्दुल सतार भने जीसीसीको नियम अनुसार कामदार अनलाइनमा दर्ता हुनु अनिवार्य रहेको बताउँछन् ।

६ महीना अघिसम्म गाम्का नेपाल मातहतका १२ वटा स्वास्थ्य संस्थामध्ये जुनसुकैमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा रु.५ हजार ५०० तिरे पुग्थ्यो भने गाम्काले स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट निःशुल्क स्वीकृत गरिदिन्थ्यो । तर, ६ महीनायता म्यानपावर व्यवसायीले खाडी मुलुक जाने कामदारबाट अनलाइन दर्ता बापत अतिरिक्त १० अमेरिकी डलर उठाउन थाले ।

गाम्का नेपालले खाडी मुलुक जाने कामदारको विवरण अनलाइनमा दर्ता गरे बापत उठाएको रकम खाडी मुलुक पठाउन गएको फेब्रुअरीमा श्रम मन्त्रालयसँग अनुमति माग्यो । गाम्काले मन्त्रालयलाई जीसीसीमा रकम पठाउने अनुमति दिन नेपाल राष्ट्र ब्यांकसमक्ष सिफारिश गरिदिन भनेको थियो । तर, मन्त्रालयले सो प्रस्ताव स्वीकृत गरेन । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारबाट उठाएको रकम तेस्रो मुलुक पठाउन श्रम मन्त्रालयको सिफारिशमा राष्ट्र ब्यांकले अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयको कानून शाखाका तत्कालीन उपसचिव अर्जुनप्रसाद खनाल अनुमति नदिएपछि गाम्का मार्फत खाडी मुलुकमा पैसा पठाउने काम रोकिएको बताउँछन् । खनाल भन्छन्, “कामदारलाई भार पर्ने गरी रकम उठाउने काम भएकाले अनुमति नदिइएको हो ।”

स्वास्थ्य जाँच गर्नुअघि ज्योति विकले अनलाइनमा दर्ता हुँदा १० अमेरिकी डलर तिरेको स्लिप ।

मन्त्रालयको कानून शाखाका वर्तमान उप–सचिव रेशमराज सिग्देल कामदारबाट मन्त्रालयले तोकेको स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क बाहेक अन्य शीर्षकमा रकम असुल्न नपाइने बताउँछन् । “अतिरिक्त रकम असुलेको भए त्यो ठगी हो” उनी भन्छन्, “रकम असुलेको भेटिए ठगी अन्तर्गत कारबाही हुन्छ ।”

म्यानपावर व्यवसायीहरूले प्रति कामदार १० अमेरिकी डलर मात्र उठाएको देखिए पनि पाँच महीनायता खाडी मुलुक गएका कामदारको तथ्यांक हेर्दा ठगीको रकम निकै ठूलो देखिन्छ । फागुन २०७४ देखि असार २०७५ सम्ममा इराकबाहेक खाडीका ६ मुलुक जाने कामदारको संख्या ९४ हजार ७६२ रहेको छ । यी कामदारबाट अनलाइन दर्ता बापत कुल ९ लाख ४७ हजार ६२० अमेरिकी डलर (२४ साउनको विनिमय दर रु.१०९ अनुसार कुल रु.१० करोड ३२ लाख ९० हजार ५८०) असुलिएको छ । यस्तो रकम असुल्ने काममा रातोपुलको नासिर आउटसोर्सिङ कन्सल्टेन्सी लिमिटेड, धापासीको एसओएस म्यानपावर, लाजिम्पाटको ग्रान्ड शिखर ओभरसिज लगायतका म्यानपावर कम्पनी संलग्न भएको पाइएको छ ।

नेपालस्थित स्वास्थ्य संस्थाबाट गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणमा फिट देखिएका कामदारले खाडी मुलुक गएपछि त्यहाँ पुनः जीसीसी मातहतका स्वास्थ्य संस्था मार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गर्र्नुपर्छ । नेपालबाट गएका कामदार अनफिट भएर फर्केका धेरै उदाहरण छन् । तर, फर्केका कामदारको अनलाइन दर्ता बापत असुलिएको १० अमेरिकी डलर फिर्ता भएन ।

खाडीमा रकम पठाउन श्रम मन्त्रालयले अनुमति नदिएपछि जीसीसीले ६ महीनाअघि गाम्का नेपाल खारेज गरेको छ । श्रम मन्त्रालयले मलेशिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा अनियमितता गर्ने नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरूमाथि कारबाही अगाडि बढाएपछि सिनामंगलमा रहेको गाम्का नेपालको कार्यालय नै हटाइएको छ । यो रकम अहिले म्यानपावरहरूले नै उठाइरहेका छन् ।

शंकास्पद रकम प्रवाह

कामदारबाट श्रम मन्त्रालयको अनुमति विना अनलाइन दर्ताको नाममा उठाइएको रकम अवैध रूपमा खाडीका ६ मुलुकमा पठाउने गरिएको छ । हिमाल ले केही म्यानपावर व्यवसायीसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरूले रकम पठाउने वैधानिक बाटोबारे प्रष्ट जवाफ दिएनन् । ललितपुरको ज्वागलस्थित पूर्णिमा मेडिकल सेन्टरका सञ्चालक समेत रहेका म्यानपावर व्यवसायी सेतुबाबु पोखरेलले कामदारको अनलाइन दर्ताबापतको रकम पठाउने माध्यम पहिले हुण्डी बताए पनि लगत्तै कुरा फेरे । उनले भने, “सरकारले हामीलाई रकम पठाउन पूर्वस्वीकृति दिएको छ, त्यसैका आधारमा ग्लोबल आईएमई र हिमालयन ब्यांक मार्फत खाडीमा रकम पठाउँछौं ।”

तर, श्रम मन्त्रालयको कानून शाखाका उपसचिव सिग्देल मन्त्रालयले अनलाइन दर्ताका नाममा अवैध रूपमा असुलिएको रकम खाडी मुलुकमा पठाउन अहिलेसम्म कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीलाई अनुमति नदिएको बताउँछन् । गाम्का नेपालका सदस्य अब्दुल सतार भने म्यानपावर व्यवसायीको ब्यांकको डलर खाता मार्फत खाडीमा रकम पठाउने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “त्यसरी रकम पठाउने काम वैधानिक हो÷होइन, त्यसबारे थाहा भएन ।”