ऋषिराम कट्टेल

पहिलो कुरा, नेकपा–माओवादीसँग हाम्रो कुनै मोर्चाबन्दी भएको थिएन । १ चैतमा राष्ट्रपतिबाट जारी असंवैधानिक आदेश विरुद्ध हाम्रो छुट्टै संघीय मोर्चा थियो । संयोगले बन्दको कार्यक्रम एकै दिन परेछ, कुरा त्यत्ति हो ।

उहाँहरूको पोखरा बैठकले जनविद्रोहबाट जनसत्ता स्थापना गर्ने नीति लियो, तर हामी यो लोकतन्त्रको युगमा जनवादी क्रान्ति वा सत्ताकब्जाको पक्षमा छैनौं । हामी १ चैतको अध्यादेश सच्याएर संविधानसभा गर्नुपर्छ भन्छौं । उहाँहरू अहिले सबै प्रक्रिया गलत भएकाले नयाँ सरकार बनाएर अघि बढ्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरू र हाम्रो बाटो नै फरक छ ।

तपाईंहरूले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, रेग्मीले प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्ने लगायतका माग पनि त उठाउनुभएको थियो नि ?

ती मागहरू अहिले पनि छोडेका छैनौं । हामी ४ मंसीरमा चुनाव हुने शर्तमा ती मागहरू थाती राखेर अगाडि बढेका हौं । त्यो मितिमा चुनाव भएन भने लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता आदि सबै खतरामा पर्ने सम्भावना भएको हुँदा लोकतन्त्रको मूल्यमा ती मुद्दाहरू स्थगित गरेका मात्र हौं ।

तपाईंहरूका मागमध्ये के–के पूरा भए त ?

हामीले राष्ट्रपतिद्वारा जारी असंवैधानिक अध्यादेशबाट घटाइएको समानुपातिकतर्फको ९५ सीट यथावत् राख्नुपर्ने, क्षेत्र निर्धारण र आगामी संविधानको मूलभूत कुराहरूमा सहमति हुनुपर्ने कुरा उठाएका थियौं । तर क्षेत्र निर्धारणको सवालमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चा टसमस नभएपछि हामी त्यसकै लागि निर्वाचन नहुने परिस्थिति नबनोस् भन्नेतर्फ गयौं । अहिले खाली ४ मंसीरमा चुनाव होस् भन्नेमा छौं । फेरि पनि भनौं, मंसीरको चुनाव र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि ती मुद्दाहरू स्थगित गरिएका मात्र हुन् ।

तपाईंहरूको मोर्चा र चारदलीय उच्चस्तरीय समितिबीचको सहमतिले चुनाव सुनिश्चित भएको हो ?

त्यसले चुनावको वातावरण बनाएकै हो । सहमतिले चुनावको आधार तयार गरिदिएको छ ।

तपाईंलाई चुनाव हुन्छ भन्ने लाग्छ ?

केही अप्ठ्याराहरू छन् । जस्तो, वैद्यजीहरूले चुनाव बहिष्कार गर्छौं भनिरहनुभएको छ, कोही ‘एम्बुस’ थाप्छौं भनिरहेका छन् । चुनावमा भाग लिने, बहिष्कार गर्ने र एम्बुस थाप्ने तीनै पक्ष यहाँ छन् । तर, चुनावको विकल्प छैन । चुनाव भएन भने त्यसको विकल्प के त ? अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय निकायसम्म कर्मचारीहरूको भरमा छ । जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था स्थापनाका लागि पनि चुनाव चाहिएकै छ ।

त्यसकारण, मुलुकको भविष्यलाई ख्याल गर्दै वैद्यजीहरू पनि चुनावमा आउनुपर्छ । उहाँहरूले १० वर्ष लडाईं गर्नुभएकै हो, तर आखिरमा दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता गर्नै पर्यो । उहाँहरूका केही जायज मागहरूलाई सम्बोधन गरेर चुनावमा सहभागी गराउने वातावरण बनाउनुपर्छ । हामीले सम्झौता गर्दा पनि सबैलाई चुनावमा सहभागी गराउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भनेका छौं । त्योभन्दा पहिलाको अवस्था सम्झनुहुन्छ भने आज मुलुक चुनावको दिशामा गइसकेको छ, केही अप्ठ्याराहरू भए पनि ।

तपाईंहरूले पनि थुप्रै चरणमा वार्ता गर्नुभयो र सहमतिमा पुग्नुभयो, तर वैद्यसँगको वार्ता किन सफल भएन ?

उहाँहरूको लाइन नै फरक छ । तर, पोखरा बैठकको लाइनले अन्ततोगत्वा उहाँहरूलाई नै सिध्याउँछ । हामी त गल्ती सच्याएर चुनावमा जानुपर्छ भने पक्षमा प¥यौं नि  ! उहाँहरूभित्र पनि चुनावको पक्षमा ठूलै जमात छ र ‘फेस सेभिङ’ खोज्दै हुनुहुन्छ । त्यस्तो वातावरण सबैले बनाइदिनु पनि पर्छ ।

वैद्यजीहरूको मुद्दा कत्तिको जायज जस्तो लाग्छ, तपाईंलाई ?

उहाँले उठाएका मुद्दामध्ये कति अहिले पूरा गर्न सकिन्छ कतिको लागि पर्खनुपर्छ, समय चाहिन्छ । संविधानसभा निर्वाचनलाई बल पुग्ने मागहरू सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । संविधानसभा छाडेर अन्यत्रै जाने मागहरूलाई जायज भन्न मिल्दैन ।

वैद्य माओवादीको नियतमै खोट छ भन्न सकिन्छ ?

खोट भन्दा पनि उहाँहरूलाई पार्टीभित्रकै समस्याले पिरोलिरहेको देखिन्छ । एउटा पक्ष चुनावमा जानुहुँदैन भन्छ, अर्को जानुपर्छ भन्ने छ । चुनावमा जाने हो भने पहिला पार्टी फुटाउनुको औचित्य पुष्टि गर भन्ने छ । उहाँहरूले यो सब कुरालाई चिर्न सक्नुपर्छ । समस्या त्यहीं छ ।

पोखरा बैठकको लाइन छाडेर उहाँहरू जायज मुद्दाहरूमा आउने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

सम्भावना नै छैन त भन्दिनँ ।

भर्खरै मात्र उहाँहरूले सहजकर्ताको भूमिका खेलिदिनुप¥यो भनेर राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको छ । त्यसको भित्री मनसाय चुनावमा भाग लिने नै हो । तर, पार्टीभित्र समस्या छ ।

बाहिर समस्या छैन ?

कसैले उहाँहरूलाई रोकिराखेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

जहाँबाट फुटेर गएको हो, त्यहाँबाट नि ?

उनीहरू चाहँदैनन् भने त वैद्यजीहरू झन् चुनावमा आउनुपर्ने हो नि ! त्यस्तो हो भने वैद्यजीहरू चुनावबाट भाग्नुपर्ने कारण नै छैन । उनीहरू वैद्यजीहरूलाई चुनावभन्दा बाहिर राखेर कमजोर बनाउन चाहन्छन् भने चुनावमा आएर वैद्यजीहरूले षडयन्त्र चिर्न सक्नुपर्छ ।

चुनाव जित्ने आशा नभएर हो कि ?

हेर्नुस्, चुनाव भनेको लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । जनताले मन पराएको प्रतिनिधि छान्दा कसैले हार्ने वा जित्ने हुँदैन ।

चुनाव मिति सार्नुपर्ने, नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने, संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति गर्नुपर्ने र चुनाव पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्ने जस्ता अडानबाट सहमति होला त ?

संविधानको अन्तर्वस्तुमा सहमति हुनुपर्ने अडानमा हाम्रो पनि सहमति छ । पूर्ण समानुपातिक त हाम्रो मागै थियो, तर हामीले त्यसलाई ५८:४२ को अनुपातमा टुंग्यायौं । पछि फेरि घटाइयो, हामीले फेरि सल्ट्यायौं ।

तपाईंले वैद्य माओवादी नआए चुनाव हुँदैन भन्नुभएको थियो नि ?

मैले वैद्यविनाको चुनाव सहज हुँदैन भनेको थिएँ, आज पनि त्यसै भन्छु । त्यसैले, सबैले के कति त्याग गर्न मिल्छ गरौं ।

वैद्य माओवादी नआए के–अप्ठ्यारा रहन्छन् ?

पहिलो त चुनावी वातावरणमै केही असहजता हुन्छ । संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट एउटा समूह अलग रहन्छ । त्यसको स्वीकार्यतामा प्रश्न उठ्ला । त्यो अवस्थामा पनि दुःख जनताले नै पाउने हो ।

तपाईंले देख्नुभएको माओवादीलाई चुनावमा ल्याउने उपाय के हो ?

गोलमेच सम्मेलन गरेर संविधानको अन्तर्वस्तुमाथि सहमति गर्न सकिन्छ । सरकारप्रमुख परिवर्तन नगरी दलहरूबाट मन्त्री राख्न सकिन्छ । त्यसबाट उहाँहरूको ‘फेस सेभिङ’ भएर चुनावमा भाग लिने वातावरण बन्छ ।

गोलमेच र मन्त्री फेरबदलबाट माओवादी चुनावमा आउने निश्चित हुन्छ त ?

निश्चित भन्दा पनि बाटो खोलिदिने कुरा हो । त्यति त गर्नुप¥यो नि !