सन् २०१८ को ‘सामाजिक न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दर्नाल अवार्ड’ बाट सम्मानित सामाजिक अभियन्ता सरस्वती नेपाली भन्छिन्, “कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्तरीय शिक्षाले जातीय विभेद अन्त्य गर्न सहयोग पुग्छ।”

मैले पाँच कक्षापछि पढेको स्कूलमा दलित विद्यार्थीले अरुले दिएको पानी हातमा थापेर खानुपथ्र्यो । तर, मैले त्यसरी पानी खान मानिनँ/खाइनँ । त्यो मेरो अभियानको शुरुआत थियो जस्तो लाग्छ । तर, संगठित रुपमा २०५३ सालदेखि बैतडीबाट जातीय विभेद विरुद्धको अभियानमा लागें ।

यो सम्मान प्राप्त गर्नुको कारण के हो जस्तो लाग्छ ?

सामाजिक परिवर्तनसँग जोडिएका धेरै कार्यक्रम गरिरहेका छौं । गाउँगाउँ पुगेर छलफल, सार्वजनिक बहस, आवश्यकता अनुसार धर्ना, जुलूसबाट दबाब र जागरण ल्याउने काम पनि भइरहेको छ । शायद त्यसकै मूल्यांकन गरेर यो अवार्ड दिइएको होला ।

अझै पनि जातीय विभेद अन्त्य हुन नसक्नुको कारण के होला ?

कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, आम मानिसको चेतनास्तर नसुध्रनु, राज्यको फितलो प्रस्तुतिले विभेद कायमै रहे जस्तो लाग्छ । विभेद विरुद्ध राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन, स्थानीय नेता तथा जनप्रतिनिधिहरूको सकारात्मक भूमिका अझै महसूस हुनसकेको छैन । उहाँहरू कार्यक्रममा आउने, विभेद विरुद्ध बोल्ने गर्नुहुन्छ तर, कार्यान्वयनमा साथ हुँदैन ।

यो अभियानले के परिवर्तन ल्याएको छ ?

परिवर्तन नभएको होइन, तर गति निकै धिमा छ । अहिले कथित उच्च जातकाले दलितमाथि सार्वजनिक रुपमा विभेदको व्यवहार देखाउन सक्दैनन् । पढेलेखेका, जान्ने–बुझ्ने र बोल्न सक्नेमाथिको विभेद त निकै कम भएको छ ।

जातीय विभेद अन्त्यका लागि कसको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ ?

सबैभन्दा ठूलो भूमिका शिक्षा र जागरणको हुन्छ । यसको नेतृत्व सरकार र राजनीतिक दलबाटै हुन जरुरी छ । दलितको आर्थिक सशक्तिकरण र शिक्षामा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । विभेद न्यूनीकरणमा स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । मिडियाको भूमिका पनि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।