भारतीय सीमाभन्दा पाँच किलोमिटर वारि, कोशी नदीको पूर्वी किनारमा छ, सुनसरीको कुशाहा गाउँ । २ भदौ २०६५ को बिहान यो गाउँमा आसन्न विपत्तिको खबर फैलिंदा सहदेव यादव (४०) ले तटबन्ध भत्किंदै गरेको खबर पत्याएनन् । तटबन्धको अवस्था आफैं हेरेर आएका छिमेकीहरूका कुरा सुनेपछि भने उनी दौडेर घर पुगे अनि भएको रकम, जरूरी कागजपत्र र संभव भएजति सामान बोकेर परिवार सहित अग्लो स्थानतर्फ लागे । २४ घण्टामा एक किलोमिटर जति तटबन्ध भत्काएर दिउँसो करीब दुई बजे कुशाहातिर पसेको करीब डेढ मिटर अग्लो बाढीले बिहारमा पनि ठूलो वितण्डा मच्चायो ।

कुशाहामा मानवीय क्षति नभए पनि नेपालतर्फ अन्य गाउँबस्तीका गरी केही दर्जन मानिसको ज्यान गयो, हजारौं विस्थापित भए । बिहारमा करीब ४०० मानिसले ज्यान गुमाए, लाखौं प्रभावित भए । त्यसबेला नदीमा पानीको बहाव ४ हजार ३२० क्यूमेक थियो । यो तटबन्ध डिजाइन गर्दाको क्षमताको १५ प्रतिशत मात्रै हो । नेपाल र भारत सरकार यस्तो विपत्तिका लागि तयार अवस्थामा थिएनन् । त्यसको दुई दिनअघि मात्र बिहारको जलस्रोत विभाग अन्तर्गतको कोशी परियोजनाका मुख्य इञ्जिनियरले सीमाको दुवैतर्फ तटबन्ध राम्रो रहेको रिपोर्ट दिएका थिए । यसअघिका यस्ता घटनामा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई पूर्वसूचना दिइएको थिएन । सन् १९५४ को कोशी सम्झैतामा तटबन्ध भत्किएको अवस्थामा के गर्ने भन्नेबारे कुनै प्रावधान छैन । जबकि, तटबन्ध भत्किएर दुवै देशमा निम्तिएको विनाशले लामो इतिहास बनाइसकेको छ ।

कुशाहाका समसुल मिया (४७) को दुई बिघा खेत बगर बनेको छ । अरू गाउँले जस्तै उनले भारत सरकारबाट रु.४ लाख क्षतिपूर्ति पाएर आफ्नो ४० सदस्यीय परिवारमा बाँडे । कुशाहावासी र इञ्जिनियरहरूका अनुसार २०६५ को विपत्तिपछि कोशी परियोजनाले नेपालतर्फको पूर्वी तटबन्ध मर्मतसम्भार गरेको छ । परियोजनाले अति जोखिमपूर्ण मानिएका क्षेत्रमा निगरानीका लागि चौकीदार राख्नुका साथै आकस्मिक उपयोगका लागि बालुवा भरिएका हजारौं बोराको प्रबन्ध गरेको छ । र पनि, कोशीमा गेग्रान थिग्रिंदा हुने समस्या यथावत् नै छ ।

ब्यारेजको माथिल्लो भागमा करीब ३० करोड घनमिटर गेग्रान थिग्रिएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यो भनेको महिन्द्रा मोटर्सको लोडकिंग टिप्परका लागि १० करोड ७० लाख भारी हो । यति गेग्रान थुपार्न दशौं वर्ग किलोमिटर जमीन आवश्यक पर्छ ।

कोशी परियोजनाका सब–इञ्जिनियर दीपेन्द्रकुमार राव गेग्रान कसरी निकाल्ने भन्ने निक्र्योल हुन नसकेको बताउँछन् । जिम्मेवार इञ्जिनियरहरूलाई भने यसबारे कुनै चिन्ता छैन । परियोजना प्रमुख इञ्जिनियर प्रकाश दासले फोनमा सहजै भने, “कोशी तटबन्ध शतप्रतिशत सुरक्षित छ ।”

पहिलेको बाढी, अहिलेको बाढी

बिहारलाई बाढीबाट जोगाउन भारत सरकारले सन् १९५० को दशकमा आफ्नो र नेपालको भूभागमा करीब १५० किलोमिटर (दुवै किनारामा गरी २८६.५ किमि) लामो र पाँच मिटर अग्लो तटबन्ध निर्माण गरेको थियो । कुशाहालाई कोशीबाट छुट्याउने त्यो तटबन्ध ५० मिटर चौडा माटोको जगमा उभ्याइएको थियो ।

बेलायतको उपनिवेश बन्नुअघि उत्तर भारतमा किसान र जमीनदारले केही निश्चित क्षेत्रलाई बाढीबाट जोगाउन नदी किनारमा ढुंगामाटोका तटबन्ध बनाउँथे । त्यस्ता तटबन्धहरू अस्थायी र बाढी पूरै नछेक्ने प्रकृतिका हुन्थे । मौसमी बाढीले खेतबारीमा ल्याउने पाँगो माटो र जैविक पदार्थले बालीनाली सप्रन्थ्यो । कहिलेकाहीं बाढी गाउँबस्तीमा पस्दा पनि समथर जमीनको सुस्त बहाव विना अवरोध ठूलो क्षेत्रमा फैलिन पाउँदा क्षति न्यून हुन्थ्यो । तटबन्धले पानीको बहावलाई त रोक्छ नै, बाढीको तीव्रता पनि बढाउँछ, कम गर्ने होइन ।

सन् १८०० को शताब्दीमा इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारले नवनिर्मित रेल मार्गको रक्षाका लागि पहिलोपटक बिहार, बाङ्लादेश र उडिसामा ठूल्ठूला तटबन्ध बनायो । तटबन्धहरूले बाढी रोकेर जमीनमा मलिलो पाँगो नआएपछि कृषि उत्पादनमा भारी कमी भएको गुनासो किसानहरूले गर्न थाले । बाढी आउँदा तटबन्धभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा डुबानको समस्या देखिन थाल्यो । अझ् ठूलो समस्या त तटबन्ध भत्किंदा हुन थाल्यो । ठूलो वर्षात् हुँदा तटबन्ध भत्काएर गाउँबस्ती पस्ने तीव्र गतिको बाढीले पहिलेको भन्दा धेरै क्षति गर्न थाल्यो ।

सदाबहार समस्या

कोशी लगायत गंगामा मिसिने हिमाली नदीहरूले ठूलो मात्रामा बालुवा र गेग्रान बोकेर ल्याउँछन् । कोशीको करीब ६० हजार वर्ग किलोमिटर बहाव क्षेत्र (क्याचमेन्ट) भू–क्षय भइरहने तिब्बत र नेपालको पहाडी–हिमाली भेगमा पर्छ । पछिल्ला अध्ययनहरूका अनुसार कोशीले एक वर्षमा ८ करोडदेखि १२ करोड घनमिटर (८ देखि १२ वर्षमा एक घन किलोमिटर) गेग्रान बोक्छ । हिमाल–पहाडबाट सोहोरिएर आएको गेग्रान तराईमा पुगेपछि पिंधमा थिग्रिन्छ । यसरी गेग्रानले पिंध माथि उठ्दै जाँदा नदी होचो स्थानतर्फ मोडिन थाल्छ । परिणाम, सन् १७५० को मध्यदेखि १९५० को मध्यसम्ममा कोशी १०० किलोमिटर भन्दा बढी पश्चिम सरेको छ ।

भारतमा तटबन्धहरू बन्न थालेपछि नदीहरू फैलिन त पाएनन् नै गेग्रान जम्मा हुने क्रम भने बढ्यो । त्यसरी जमीनको सतहभन्दा माथि उठेको नदीले तटबन्ध भत्काउँदाको परिणाम खतरानक हुन थाल्यो । बिहारका नागरिक अभियन्ता तथा इञ्जिनियर दिनेशकुमार मिश्रको शोध अनुसार यस्तो समस्या आउन थालेपछि अंग्रेजहरूले तटबन्ध निर्माणलाई निरुत्साहित गर्दै सन् १८५० को उत्तराद्र्धसम्म धेरै तटबन्धहरू भत्काए । तर, भारत स्वतन्त्र भएपछि तटबन्ध बनाउने लहर नै चल्यो ।

सन् १९५३ को भयानक बाढीपछि भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले कोशी नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्ने कोशी परियोजनाको घोषणा गरे । सन् १९५४ मा परियोजनाको सम्पूर्ण लागत भारतले व्यहोर्ने गरी १९९ वर्षका लागि यो परियोजना भारतलाई दिने सम्झैता नेपालसँग भयो । त्यसको पाँच वर्षपछि राजा महेन्द्र र नेहरूले कोशी ब्यारेजको शिलान्यास गरे । त्यसरी बिहारको सदाबहार दशा हटाउन नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक ठूलो नदीमा तटबन्ध निर्माण भयो ।

निर्माणमा ठूल्ठूला यन्त्र प्रयोग भयो । किनारामा पानीको गति कम गराएर तटबन्धको क्षयीकरण रोक्न इञ्जिनियरहरूले हरेक आधा किमिमा १०० देखि ३०० मिटर लामा स्परहरू डिजाइन गरे । शुरूमा भारतले यो परियोजनामा दशौं हजार स्वयम्सेवी परिचालन गर्‍यो । यत्रो नदीलाई सानो ठाउँबाट बगाउन सम्भव नभएपछि बिहारका ३०० भन्दा बढी र नेपालका दर्जनौं गाउँ विस्थापित भए । तटबन्धले करीब एकलाख हेक्टर जमीन ओगट्यो । तटबन्धको ‘अलाइनमेन्ट’ परिवर्तन गराएर आफ्नो गाउँलाई परियोजना क्षेत्रबाट बाहिर पार्न भारतीय गाउँका अगुवाहरू सरकारसँग लविङ्ग र आपसमा झ्गडा गर्न थाले । अहिले पनि बिहारको दुई लाखभन्दा बढी जनसंख्या तटबन्ध क्षेत्रमै छ ।

तटबन्धले दीर्घकालमा बाढी नियन्त्रण गर्न सकेन । बाहिरको पानीलाई नदीमा खसाल्न तटबन्ध छेडेर ‘ड्रेनेज पाइप’ हरू लगाइए पनि नदीको पिंध उठिसकेकाले काम लागेन । बिहारको दुई हजार वर्ग किलोमिटर जमीनलाई बाढीबाट जोगाउन तटबन्धको शुरू डिजाइन गरिए पनि सन् १९९० सम्म आइपुग्दा तीन हजार वर्ग किलोमिटर जमीन जलमग्न भइसकेको थियो । यसबीचमा राम्रोसँग मर्मतसम्भार नहुँदा १९६३, १९६८, १९७१, १९८०, १९८४, १९८७ र १९९१ मा तटबन्ध भत्किएर ठूलो विनाश भयो ।

भारतीय भूभागमा मात्र तटबन्ध बनाउँदा उत्तरबाट आउने नदी तटबन्धको बीचमा प्रवेश नगरी अर्कोतर्फ मोडिन सक्ने भएकोले भारतले नेपालमा पनि नदीको दुवैतर्फ करीब ६० किलोमिटर तटबन्ध बनाउने प्रस्ताव राख्यो । त्यसमा मनाउन भारतले कोशीले सीमा पार गर्नुभन्दा ठीक माथि पनि पानीको गति कम गर्न एउटा बाँध बनाउने लोभ देखायो । त्यसबाट नहर निकालेर नेपालको केही सय र भारतको दशौं हजार वर्ग किलोमिटर जमीनमा सिंचाइको व्यवस्था मिलाइयो ।

सन् १९५४ को सम्झैता अनुसार भारतले मर्मतसम्भार नगर्दा २०६५ भदौमा तटबन्ध भत्किएको थियो । पुनर्निर्माणमा ६ महीना लाग्यो, त्यतिञ्जेल तटीय क्षेत्रका लाखौं भारतीय र नेपाली नागरिक टहरामा बस्न बाध्य भए । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले तटबन्ध भत्किनुमा बिहार सरकार, ठेकेदार र इञ्जिनियरको ‘नेक्सस’ जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त कोशी सम्झैतालाई ‘ऐतिहासिक भूल’ सम्म भने । नेपाली जनस्तरबाट पनि भारत र कोशी ब्यारेजलाई लिएर चर्को आलोचना भयो । नहोस् पनि किन, कोशी परियोजनाका पीडितहरूको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विवाद अझै पनि कायमै छ ।

तराई–मधेशभर उस्तै

२०६५ सालमा कोशीमा निम्तिएको समस्याका बीच नेपाल सरकारले विभिन्न नदीमा सयौं किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गर्‍यो, जुन बर्खायाममा भत्किएर वितण्डा निम्तिइरहन्छ । दक्षिणी सप्तरीको सुन्दरी नदीमा बनाइएको तटबन्ध यसको एक उदाहरण हो । चुरेमा उत्पत्ति भई ठूलो मात्रामा गेग्रान बोकेर दक्षिण बग्ने नेपालका सयौं नदीमध्येको एक सुन्दरीमा बर्खामा मात्र पानी हुन्छ । सुन्दरी छेउको रघुनाथपुर गाउँका बासिन्दाका अनुसार सरकारले चार दशकअघि बनाएको तटबन्ध प्रत्येक वर्षात्मा भत्किरहन्छ । स्थानीय शारदा सरदारको खेतमा सुन्दरीले गेग्रान थुपारिदिएको छ । पोहोरको वर्षात्मा त उनको परिवारले सुरक्षित स्थान खोज्दै कैयौं दिन भौंतारिनुपरेको थियो । त्यसक्रममा बालबालिका ज्वरो र झडापखालाले सिकिस्त भएको उनले बताइन् । भत्किएको तटबन्धको २०० मिटर भाग सिरहाको नाइस कन्स्ट्रक्सनले मर्मत गरिरहेको छ । तीन मिटर चौडा र १.५ मिटर अग्लो यो तटबन्धको लागत प्रति मिटर रु.१५ हजार छ । जहाँ मर्मत गर्ने हो त्यहींको गेग्रान निकालिएको छ ।

स्थानीय सहदेव राम (६१) बाहिरबाट माटो ल्याएर बनाएसम्म तटबन्ध अडिलो नहुने बताउँछन् । अर्का स्थानीय आरके देव (७८) ले परामर्शदाता इञ्जिनियर विरुद्ध मुद्दा नै हालेका छन् । इञ्जिनियरले ठेकेदारसँग घूस खाँदा काम राम्रो हुन नसकेको उनको आरोप छ । त्यसबाहेक आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनहरूमा बजेट सक्न मात्र सरकार तात्ने गरेकोमा स्थानीयहरू रुष्ट छन् ।

तटबन्धमा लगानी

नेपालमा सन् १९५४ पछि तटबन्धहरू बनाउन थालिएको थियो । सन् १९८० को अन्त्यमा आएको बाढी र सन् १९९३ मा भीषण वर्षाबाट भएको विध्वंसले करीब दुई हजारको ज्यान गएपछि सरकारले तटबन्ध निर्माणमा विदेशी सहयोग समेत बढायो । सन् १९९१ मा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को संस्थागत सहयोगबाट ‘हरित तटबन्ध’ हरू पनि निर्माण हुन थाले । नदी किनारमा भूक्षय हुन नदिन घाँस र रूख रोपियो भने माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा भूक्षय नियन्त्रणका प्रयासहरू भए । जाइकाले सन् १९९९ मा बुझएको प्रतिवेदनले नदीलाई अत्यधिक नियन्त्रण नगर्न सचेत समेत गराएको थियो । प्रतिवेदनमा धेरै गेग्रान बोकेर ल्याउने नदीमा लामा र ठूला तटबन्ध बनाउँदा भत्किएर झ्न् विपत्ति आउने र मर्मतसम्भारमा समेत ठूलो रकम र श्रम खर्च हुने उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारले भने लामा र ठूला तटबन्ध निर्माण गरिरह्यो । अहिले करीब ९०० किलोमिटर तटबन्ध बनाइएको छ । २८ वटा ठूला नदीमा ‘जनताको तटबन्ध आयोजना’ अन्तर्गत काम भएका छन् । विभिन्न स्रोतबाट बजेट जुटाएर कर्णाली नदीमा १५ किलोमिटर लामो तटबन्ध हालै सम्पन्न गरिएको छ । कतिपय तटबन्धमाथि सडक समेत बनेका छन् । स्थानीयस्तरका विभिन्न निकायले समेत तटबन्ध बनाएकाले नेपालका नदी नियन्त्रणमा कुल खर्च कति भयो भन्ने यकिन गर्न सहज छैन । अधिकांश तटबन्ध निर्माण गरेको जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागको बजेट वर्षेनि बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा विभागको बजेट रु.९ अर्ब ७१ करोड थियो । त्यसअघिको एक दशकमा विभागले जम्मा रु.३४ अर्ब ५० करोड मात्र खर्च गरेको थियो । विभागले कुल बजेटको ८५ देखि ९० प्रतिशत नदी नियन्त्रणमै खर्च गर्ने गरेको छ ।

विभागले रु.१ करोड भन्दा माथिका आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धा मार्फत निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिन्छ । नेपालमा पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र भ्रष्टाचारका कारण बदनाम छ । तटबन्ध निर्माणमा पनि भ्रष्टाचार र राजनीतिक संरक्षणले अवसर पाएको सहजै बुझन सकिन्छ । यद्यपि, तटबन्ध निर्माण कार्यले नेपालमा राम्रै समर्थन पाउने गरेको छ । सुन्दरी नदी किनारका बासिन्दा भने वर्षेनि तटबन्ध बन्ने र भत्किने प्रक्रियाबाट वाक्कदिक्क बनेका र विरोधमा उत्रन थालेका छन् । जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागले तटबन्ध निर्माणका क्रममा जग्गाधनीहरूलाई क्षतिपूर्ति नदिने भएकाले विरोध हुने गरे पनि नदी किनारका बासिन्दालाई मजबूत तटबन्ध बनोस् भन्नेमै बढ्ता चासो हुन्छ ।

नदी समथरमा आइसकेपछि थिग्रिने गेग्रान र माटोले नदीको पिंध उठ्नु नै मुख्य समस्या हो । सुन्दरी नदीकै पिंध पनि किनारका खेतभन्दा कम्तीमा एक मिटर माथि उठिसकेको छ । कोही स्थानीय समस्या समाधानका लागि अग्लो तटबन्ध बनाउनुपर्ने भन्छन्, कोही नदीमा थेग्रिएको सबै गेग्रान हटाउन सुझव दिन्छन् । जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागको क्षेत्रीय कार्यालय लहानका प्रमुख रहेका सिभिल इञ्जिनियर मनोहरकुमार शाह नदीको पिंधबाट गेग्रान हटाउन सम्भव नहुने र धेरै अग्लो तटबन्ध बनाउन महँगो पर्ने बताउँछन् । यो समस्या समाधानका लागि माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा भू–क्षय नियन्त्रण उत्तम उपाय हुने उनको भनाइ छ ।

यो जिम्मेवारी वन मन्त्रालयको भूक्षय तथा जलाधार संरक्षण विभागले पाएको छ, जसको बजेट जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागको तुलनामा निकै कम छ । गत वर्ष विभागको कुल बजेट रु.२ अर्ब थियो । विभागले खहरेहरूमा ‘चेकड्याम’ बनाउने, भिरालोमा वृक्षरोपण गर्ने जस्ता कामहरू गर्दै आएको छ । विभागका योजना अधिकृत डा. प्रेमप्रसाद पौडेल माथिल्लो तटीय क्षेत्रबाट नदीमा जाने गेग्रान नरोक्दासम्म तल्लो क्षेत्रमा तटबन्ध बनाउनुको कुनै अर्थ नरहने बताउँछन । “पहिरो प्राकृतिक प्रक्रिया हो” उनी भन्छन्, “यसलाई उचित व्यवस्थापनबाट घटाउँदै लगेर पछि रोक्न सकिन्छ ।”

पछिल्लो समय नेपालमा प्रति वर्ष औसतमा १५०० किमि सडक निर्माण भइरहेको छ । १७७६ किमि मध्यपहाडी लोकमार्ग पनि बन्दैछ । नगरपालिका र गाउँपालिकाले निकै अव्यवस्थित तरिकाले खन्ने सडकहरूका कारण पहिरो बढिरहेको छ । त्यस्तै, चुरे क्षेत्रका नदीहरूमा भइरहेको अत्यधिक दोहनबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा गेग्रान थुप्रिने र हिमाली तथा उच्च प्रहरी क्षेत्रमा भूक्षय हुने क्रम पनि बढेको छ । पछिल्ला अध्ययनहरूमा गंगाको मैदानमा जमीनको सतहभन्दा ५ हजार मिटर मुनिसम्म नदीको थिग्रान भेटिएको छ । यसबाट प्रमाणित हुन्छ, चुरे क्षेत्रको उत्खनन्, सडक निर्माण वा वन फँडानी हुनुभन्दा लाखौं वर्ष अघिबाट भूक्षय भइरहेको छ ।

कमजोर अवधारणा

केही विशेषज्ञ र अभियन्ता बाढी रोक्न कम जोखिमका प्राविधिक र संस्थागत सुधारका विकल्प अपनाउनुपर्ने बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था प्राक्टिकल एक्सनका विपत् विज्ञ दीनानाथ भण्डारी सरकारले तटबन्ध बनाउने बाहेक बाढी रोकथामका अरू काम नगरेको बनाउँछन्, त्यो पनि विनाशपछि प्रतिक्रियात्मक कार्यको रूपमा । गएको वर्ष बाढीले नेपालमा १३४ जनाको मृत्यु र करीब रु.५८ अर्ब ४७ करोड बराबरको क्षति भयो ।

सरकारले सम्भावित विपत्तिको लागि तयारी गरेको र जोखिमपूर्ण क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा सारेको भए यति धेरै मानिस, सम्पत्ति र अन्य वस्तु जोगिने भण्डारी बताउँछन् ।

जलस्रोतविद् अजय दीक्षित तटबन्धबाट सुरक्षाको भ्रम मात्र पैदा हुने बताउँछन् । उनका अनुसार तटबन्ध बनिसकेपछि सरकार र नागरिकहरूले बाढीका सम्भावित क्षेत्रमा घर र अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न थाल्छन् र तटबन्ध भत्किएपछि कोकोहोलो मच्चिन्छ । सुन्दरी नदी किनारका बासिन्दा अग्लो तटबन्धका पक्षमा किन देखिए त ? यो प्रश्नमा उनी ‘त्यस्तै सिकाइएको’ बताउँछन् । उनका अनुसार, नेपालका मिडिया, शिक्षा प्रणाली, सरकार सबैले बाढी–डुबान नियन्त्रणको एक मात्र उपाय तटबन्ध हो भनेर सिकाएका छन् । तटबन्ध केन्द्रित यो दृष्टिकोणमा चाँडै परिवर्तन आउने सम्भावना पनि देख्दैनन्, उनी । “तटबन्ध बनाउन सजिलो छ, काम भएको प्रत्यक्ष देखिन्छ” दीक्षित भन्छन्, “यसमा पैसा छ, राजनीतिकर्मी, कर्मचारी र बजारको एउटा वर्गको स्वार्थ पूरा गर्नलाई ।”

(पिटर गिल @pitaarji र भोला पासवान @paswanbhola पत्रकार हुन् ।)