२२ साउनमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नगर परिषद्ले पूर्वनिर्धारित सम्पत्ति करको दर ३० प्रतिशतले घटाउने प्रस्ताव पारित गर्‍यो । व्यवसायी र राजनीतिक दलहरू बढाइएको करको विरोधमा उत्रिएपछि महानगर आफ्नो निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न बाध्य भएको थियो । “कर बढी भयो भनेर आन्दोलन भएपछि केही करको दर घटाएका छौं”, महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी अशोक प्रधान भन्छन् ।

यसअघि मालपोत कार्यालय, पर्साले रु.१ करोड ८० लाख मूल्यांकन गरेको जग्गा महानगरपालिकाले तीन तहमा वर्गीकरण गरी रु.६, ७ र ८ करोड मूल्यांकन गरेपछि व्यवसायीहरूले ‘नागरिकमाथि दोहन गरेको’ आरोप लगाउँदै आन्दोलन थालेका थिए ।

महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाले जनतालाई सास्ती हुने गरी करको दर निर्धारण गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम, राजपाका साथै गौशाला उद्योग वाणिज्य संघले ७ साउनमा आन्दोलन घोषणा गरे । आन्दोलनमा नगरपालिकाकै १२ मध्ये पाँच वडाका अध्यक्षको पनि समर्थन थियो ।

चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाले बढाएको करको विरोध गर्दै विपक्षी ८ दलले नगर उपप्रमुख विमलादेवी दुवाडीलाई १५ साउनमा ज्ञापनपत्र बुझए । ‘करको अस्वाभाविक वृद्धिले जनता प्रताडित भएको’ भन्दै ज्ञापनपत्र बुझउने दलहरूले ‘करको दर नघटाए आन्दोलन गर्ने’ चेतावनी दिए ।

नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाको ५ नम्बर वडाका स्थानीयले ‘जग्गा नै बेचेर कर तिर्नुपर्ने अवस्था बनाइएको’ भन्दै ५ साउनमा नगर प्रमुख सञ्जु पण्डित र उपप्रमुख गीता दाहालको ध्यानाकर्षण गराए । जनताको हैसियत भन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै स्थानीयको टोलीले एकीकृत सम्पत्ति करको दर घटाउन आग्रह गर्‍यो ।

त्यसो त गएको वर्षको तिहारमै जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका स्थानीयले जनप्रतिनिधिहरूलाई भत्ता दिन रु.५ मुठीदान गर्न सदरमुकाम खलंगामा देउसी–भैलो नै आयोजना गरेका थिए । नगर परिषद्का सदस्यलाई भत्ता दिन पैसा नभएको भन्दै नगरपालिकाले कर बढाएपछि सांकेतिक विरोधस्वरुप देउसीभैलो खेलिएको थियो ।

पछिल्लो समय स्थानीय तहमा खासगरी एकीकृत सम्पत्ति करको विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रम बढ्न थालेका छन् । गएको असार मसान्तसम्म ९६ वटा स्थानीय तहले एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गरे पनि अहिले ३०० भन्दा बढीले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया बताउँछन् । सरकारले मालपोतको साटो समग्र अचल सम्पत्तिमाथि एकमुष्ट कर लगाउने भन्दै एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन थालेपछि विरोध शुरू भएको हो । तर, जनतामाथि करको बोझ् थप्ने काम सम्पत्ति करले मात्र गरेको छैन, स्थानीय तहले लिने सबैजसो कर र शुल्कहरू भारी मात्रामा बढाइएको गुनासो जनस्तरमा छ ।

गुनासा करका दरमा मात्र सीमित छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव थपलिया भन्छन्, “संविधान र कानूनले दिएको भन्दा बाहिरबाट राजस्व उठाइयो भन्ने गुनासा मन्त्रालयमा आएका छन् ।” उनका अनुसार, मालवस्तुमा जिल्ला निकासी कर लगाइयो भन्ने गुनासो छ, जुन कर कानूनले तोकेकै छैन । यस्तै, स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर विदेशी पर्यटकसँग रकम उठाएको गुनासो समेत आएको उनले बताए । इँटा, बालुवा, पानी जस्ता वस्तुमा पनि शुल्क लगाइएको भन्ने गुनासा मन्त्रालय पुगेका छन् । “स्थानीय तहले यस्तो शुल्क लगाउन मिल्दैन”, सचिव थपलिया भन्छन् ।

विगतको पटके सवारी करलाई अहिलेको कानूनले चिन्दैन । तर, कतिपय स्थानीय सरकारले त्यस्तो कर लगाएका छन् । “जलविद्युत्, उद्योग जस्ता निर्माणाधीन परियोजनामा एकमुष्ट शुल्क तोकेर भुक्तानी गर्न वडा अध्यक्षसम्मले फोन गर्न थाले भन्ने गुनासो मन्त्रालयमा आएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ, निर्माण सामग्रीहरूमा पनि स्थानीय कर लगाइयो भन्ने छ । जग्गा प्लटिङ, हाउजिङमा पनि सिफारिश दस्तुर वा अरू कुनै नाममा शुल्क लगाइयो भन्ने गुनासा आएका छन्” सचिव थपलिया भन्छन्, “कानून अनुसार यस्ता कर र शुल्क स्थानीय तहले लिनै मिल्दैन ।”

अझ् कतिपय स्थानीय तहले व्यक्तिगत घटना दर्तामा लाग्ने शुल्क पनि महँगो बनाएका छन् । जबकि जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ, सम्बन्धविच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटना ३५ दिनभित्र दर्ता गर्दा निःशुल्क सेवा दिने कानूनी व्यवस्था छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो दायराभन्दा बाहिर गएर कर उठाउने गलत प्रवृत्ति विकास भएको सचिव थपलिया बताउँछन् ।

बिचौलियालाई बिजनेस

कानून विपरीत राजस्व उठाउने निर्णयको पछाडि बिचौलियालाई ‘बिजनेस’ दिने प्रवृत्ति देखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । सचिव थपलिया पनि स्थानीय सरकारहरूले आफैं सक्रिय भएर राजस्व उठाउनेभन्दा तेस्रो पक्षलाई कर उठाउन ठेक्का दिने प्रवृत्ति बढेको बताए । “स्थानीय सरकारले आफैं कर उठाउनुपर्छ, बिचौलियालाई जिम्मा दिने प्रणालीमा जानुहुन्न”, उनले भने । कानून अनुसार लिन पाउने व्यवसाय कर, बहाल कर, सम्पत्ति कर जस्ता विषयलाई महत्व नदिएर कतिपय स्थानीय सरकारहरू पर्यटन शुल्क, पटके सवारी र निकासी कर जस्ता ठेकेदारी चलाउने राजस्वमा केन्द्रित भएको थपलिया बताउँछन् । यसबाट समग्र कर प्रणालीलाई ठेकेदारी प्रथामा लैजाने खतरा बढेको उनको भनाइ छ । “जे–जेमा ठेकेदारी सजिलो हुन्छ, त्यही–त्यही कुरामा राजस्व नीति केन्द्रित भएको छ, यो राम्रो होइन”, उनी थप्छन् ।

गुनासा आएपछि मन्त्रालयले कानून विपरीत कर नउठाउन सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई पत्र पठाए पनि तल्लो तहका सरकारहरू आफूअनुकूल कानूनको व्याख्या गरेर अघि बढ्न खोजेको थपलिया बताउँछन् । अर्थ–राजनीतिका जानकार अच्युत वाग्ले भने राजस्वका सवालमा देखिएका यी विवाद र दररेटको विविधीकरणलाई ‘प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग नबन्दाको परिणाम’ मान्छन् । “यस्तै विवाद सृजना हुन्छ भनेर नै यो अर्धन्यायिक शक्तिशाली संवैधानिक निकायको परिकल्पना गरिएको हो” उनी भन्छन्, “आयोग बनाइएको भए केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने रकम र ती प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले निर्धारण गर्न पाउने कर तथा त्यसको रिफरेन्स दर निर्धारण हुने थियो ।”

तीन तहको क्षेत्राधिकारबारे विवाद परेमा समाधान गर्ने जिम्मेवारी समेत आयोगलाई दिएकाले यसलाई पूर्णता दिनु आवश्यक थियो । तर, संविधान लागू भएको तीन वर्षसम्म आयोग बन्न सकेको छैन । “वित्त आयोग बनिसकेपछि अर्थमन्त्री मात्र होइन, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको समेत आधाजसो स्वविवेकीय अधिकार सिद्धिन्छ”, उनले भने ।

स्थानीय तहमा भने ‘हामीले अधिकार पायौं, अब यसबाट कर बढाएर आफूले सुविधा लिने हो’ भन्ने बुझइ बढेको वाग्ले बताउँछन् । “स्थानीय तहहरूलाई अधिकार दिइएपछि स्रोत बढाउने नाममा जनतामाथि अत्यधिक भार बोकाउन खोज्ने र त्यसो गर्न नपाए दिइएको बजेटभन्दा बढी खर्च गर्ने, अपुग रकम केन्द्र सरकारले परिपूर्ति गर्दै जानुपर्ने दुवै अवस्था संसारभर नै छ” वाग्ले भन्छन्, “संसारभर सफल र असफल भएका अभ्यासबाट सिकेर नियम–कानून बनाउनुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिंदैन ।”

पछि हट्दै संघीय सरकार

संघीय बजेटले शेयर कारोबारमा पूँजीगत लाभकर बढाउने तथा बोनस र हकप्रद शेयरको पूँजीगत लाभकर गणना गर्दा अग्रिम कर लाग्ने व्यवस्था गरिएपछि २२ जेठमा शेयर लगानीकर्ताले बजार नै बन्द गराए । १३ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताको सम्पत्ति कारोबार गर्ने ठाउँ नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार नै नभएपछि सरकारले २३ जेठमा अध्ययन समिति बनाएर कर बढाउने बजेटको व्यवस्था नै खारेज गर्‍यो । ‘समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझउने र त्यसैका आधारमा करबारे निर्णय लिने’ भनिए पनि समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझएको छैन । विगतमा शेयर कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने विषय जस्तै कर वृद्धि गर्ने योजना पनि यही अवस्थामा अड्काउनेतर्फ सरकार अग्रसर भएको देखिन्छ ।

इन्टरनेटमा दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत १३ प्रतिशत राजस्व थपेपछि सामाजिक सञ्जालमा सरकारको चर्को आलोचना भयो । मुलुकको आधाभन्दा बढी जनसंख्याले उपयोग गर्ने इन्टरनेटको शुल्क बढेपछि चर्केको विरोध साम्य पार्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै पहल गर्नुपर्‍यो । यसबाट तारको प्रयोग मार्फत सञ्चालन हुने (फिक्स्ड) इन्टरनेटतर्फ चाहिं प्रयोगकर्ताको लागत घटाई पुरानै मूल्यमा इन्टरनेट सेवा दिने व्यवस्था मिलाउन सरकार सफल भयो । तर, मोबाइलमा इन्टरनेट चलाउने बहुसंख्यक ग्राहकले तिर्नुपर्ने बिल रकम भने साउनयता बढेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार, गएको जेठसम्म नेपालमा फिक्स्ड इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या ३० लाख नाघेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार कुल जनसंख्याको ५०.३२ प्रतिशत ब्रोडब्यान्ड (५१२ केबीपीएस गतिभन्दा माथि) इन्टरनेट प्रयोगकर्तामध्ये १०.२३ प्रतिशतले मात्र फिस्क्ड इन्टरनेट प्रयोग गर्छन् । सामान्य आर्थिक हैसियत भएका बहुसंख्यक प्रयोगकर्ताले मोबाइल इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका छन् । कतिपय अर्थविद् र राष्ट्र ब्यांकका अधिकारीहरूले सरकारको कर नीतिलाई ‘प्रतिगामी’ भनेका छन् । “उच्च करले आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण जस्ता दुवै कुरालाई सहयोग गर्दैन”, राष्ट्र ब्यांकका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “अहिले केन्द्र र स्थानीय दुवै सरकारले चालेका नीति सही बाटोमा छैनन् ।”

सुधारको बाटो

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार, पूर्णकालीन रोजगारीको दर ज्यादै कम र ज्यालादर पनि न्यून भएको कमजोर अर्थतन्त्रमा अधिक मात्रामा कर लगाउँदा लगानी निरुत्साहित मात्र हुँदैन, आन्तरिक बजारको आकार पनि बढ्न सक्दैन । यसले समग्र अर्थतन्त्रको गतिविधिमै असर पर्न सक्छ । “धेरै कर उठायौं भनेर फूर्ति लगाउनु पनि गलत हो” अर्थशास्त्री विश्व पौडेल भन्छन्, “सरकारले कर बढाउनुको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ ।”

संघीयता विज्ञ एवं ३ नम्बर प्रदेशको नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाको विचारमा पनि केन्द्र र स्थानीय सरकारहरूले एकसाथ कर बढाउँदा गरीब जनताको दैनिक जीवनलाई थप कठिन पारेको छ । “संघीय सरकारले तल्लो तहका सरकारहरूलाई कम्तीमा पाँच वर्ष स्रोत व्यवस्थापन र उनीहरूको क्षमता विकासमा सहयोग गर्नुपर्ने थियो” उनले भने, “त्यसो गर्न नसक्दा गल्ती भएको छ ।” देवकोटा संघीयताको नयाँ व्यवस्थामा राजस्वबारे नयाँ किसिमका समस्या देखिएको बताउँछन् ।

अर्थ–राजनीति मामिलाका जानकार वाग्लेको बुझइमा भने राजस्वको दर र यसको विवाद समाधानमा केन्द्र सरकारले गर्न सक्ने काम समेत गरेको छैन । “यो कर उठाऊ, त्यो नउठाऊ वा यहाँ खर्च गर, त्यहाँ नगर भनेर सरकारले बीचबीचमा परिपत्र गर्ने होइन, संवैधानिक आयोगले तय गरेको अनुशासनभित्र बसेर सबै चल्नुपर्ने हो” उनले भने, “आयोग नबन्दासम्म स्थानीय स्रोत परिचालनका लागि एउटा ऐन बनाएर नियमावली पारित गर्न सकिन्थ्यो ।” कुन तहको सरकारले कुन–कुन कर लिने र के आधारमा त्यसको दर तय गर्ने भन्ने स्पष्ट हुने गरी कानून बनाएको भए यस्तो समस्या कम हुने उनको धारणा छ ।