ऊर्जा व्यापार तथा सहायता सम्बन्धमा नेपालले पहिलो पल्ट तेस्रो मुलुकसँग समझ्दारी गरेको छ । २५ साउनमा बङ्गलादेशसँग ऊर्जा सहायता सम्बन्धी समझ्दारीमा हस्ताक्षर भयो । त्यसो त नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झैतामा ४ कात्तिक २०७१ (२१ अक्टुबर २०१४) मै हस्ताक्षर भएको थियो । ऊर्जा व्यापार र विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार विषयमा चीनसँग पनि समझ्दारी भइसकेको छ । तेस्रो मुलुकसँग चाहिं ऊर्जा व्यापार सम्बन्धमा बङ्गलादेशसँग भएको समझ्दारी यो पहिलो हो ।

यो समझ्दारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको सार्वजनिक हुनासाथै कार्यान्वयनमा नआउने समझ्दारी भनी टिप्पणीहरू भए । समझ्दारीपत्रको दफा–१ मा ‘सम्भव’ र ‘सम्भाव्य’ भएमा भन्ने शब्द प्रयोग भएकाले पनि शंका उब्जिएको हो । मूलतः भारतको सुरक्षा संवेदनशीलताको आधारमा भन्नुपर्दा नेपाल–बङ्गलादेशबीचको विद्युत् व्यापार हुनेमा विश्वस्त हुन सकिंदैन ।

बङ्गलादेशसँग ऊर्जा व्यापार गर्न काँकडभिट्टादेखि बङ्गलादेशसम्म २३ किमी लामो विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो २३ किमी क्षेत्र भारतको सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रमा पर्छ । यही बाटो हुँदै भारतको ‘सेभेन सिस्टर्स’ भनिने आसाम, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाञ्चल, मेघालय, मणिपुर र त्रिपुरा राज्यसँग भारतका बाँकी राज्य जोडिन्छन् । उक्त क्षेत्रलाई ‘चिकेन नेक’ पनि भनिन्छ । यसैको माथि अरुणाञ्चल प्रदेश र दोक्लाम छ । दोक्लाममा अघिल्लो वर्ष असोजमा भारतीय र चिनियाँ सेनाबीच करीब एक महीना तनाव भयो भने सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच अरुणाञ्चल प्रदेशको सीमा विवाद विषयमा युद्ध नै भयो ।

यस्तो भारतीय सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्र ‘चिकेन नेक’ मा नेपालबाट बङ्गलादेश पुग्ने विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउन दिन भारत सहमत हुने सम्भावना निकै न्यून छ । तत्कालीन माओवादीका नेता राम कार्की सञ्चारमन्त्री हुँदा नेपाल–बङ्गलादेश ‘अप्टिकल फाइवर’ ओछ्याई दूरसञ्चार कनेक्टिभिटी स्थापना गर्ने बहस आरम्भ गरेका थिए । तर, पछि त्यो बहसलाई उनले बीचैमा छाडे । ‘सुरक्षा संवेदनशीलता’ मा भारतीय अधिकारीहरू बढी नै सजग हुने भएकाले यस्ता योजना अगाडि बढाउन पेचिलो बन्ने गरेको छ । यसै कारण अहिले ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनमाथि बङ्गलादेशसँगको ऊर्जा समझ्दारी कार्यान्वयनको चुनौती छ ।

ऊर्जा व्यापारको समझ्दारी कार्यान्वयन नहुनेमा अर्को कारण पनि छ । त्यो हो, भारतको छिमेक नीति । भारत छिमेकीहरूप्रति अनुदार छ । नेपाल र माल्दिभ्समा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउनु त्यसको उदाहरण हो । जलविद्युत् विकासको बहानामा भूटानलाई ऋणको ‘माखे जालो’ मा पारी त्यहाँबाट सस्तो मूल्यमा बिजुली भित्र्याउनु भारत छिमेकीप्रति अनुदार भएको अर्को उदाहरण हो । एक सम्झैता अनुसार भूटानले सन् २०२० सम्म १० हजार मेगावाट बिजुली भारतलाई प्रतियूनिट भारु ३ भन्दा कममा बिक्री गर्नुपर्नेछ ।

दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)का सदस्य राष्ट्रहरूबीच सन् २०१४ मा भएको सहमतिको आधारमा बङ्गलादेशसँग भएको ‘ऊर्जा सहायता’ समझ्दारी कार्यान्वयन हुनेमा मन्त्री पुन धेरै आशावादी छन् जस्तो लाग्छ । त्यसैले हुनुपर्छ, समझ्दारीपत्रको दफा–१ मै सार्क, बिमस्टेक र बीबीआईएन फोरममा समझ्दारी कार्यान्वयनलाई प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको छ । तर, नेपाल–भारतबीच भएको ऊर्जा व्यापार सम्झैता कार्यान्वयन नगर्ने लक्ष्य भारतले राखेको बुझ्न्छि । गत वर्ष भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको नीतिमा गैरभारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली नकिन्ने उल्लेख हुनु नै त्यसको प्रमाण हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्र हेर्दा मन्त्री पुन बिजुली निर्यात गर्ने सोचमा छन् । त्यही सोचको आधारमा उनले बङ्गलादेशसँग समझ्दारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे । तर, बिजुली निर्यात गर्ने उनको सोच दुई कारणले व्यावहारिक देखिंदैन । पहिलो, अबको दश वर्षमा नेपाल आफैंलाई करीब १० हजार मेगावाट बिजुली चाहिन्छ । विद्युतीय रेल र यातायात सञ्जाल विस्तार गर्ने हो भने त्यतिले पनि धान्न सक्दैन । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन कलकारखाना खोल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि ठूलो मात्रामा बिजुली चाहिन्छ । अर्को कारण, विद्युतीय सवारी साधन । नर्वेले सन् २०२५ पछि पेट्रोल र डिजलबाट चल्ने सवारी साधनलाई प्रतिबन्ध लगाउँदैछ । चीन र भारतले सन् २०३० देखि पेट्रोल र डिजलबाट चल्ने सवारी साधन उत्पादन नगर्ने कुरा चर्चामा छ । त्यसैले नेपालले पनि अब बिजुलीबाट चल्ने सवारी साधन भित्र्याउनुको विकल्प छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् सवारी चार्जिङ स्थल बनाउँदै पनि छ ।

सरसर्ती हेर्दा नेपालले बङ्गलादेशसँग त्यो समझ्दारी गर्नु प्रशंसायोग्य कार्य हो । तर, रणनीतिक र राष्ट्रिय हितको दृष्टिले त्यो समझ्दारी सही छैन । साथै, समझ्दारीपत्र लागू हुँदा नेपाल र बङ्गलादेशले भारतलाई धेरै चीज सुम्पनुपर्ने अवस्था आउने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।