गुल्मीको रुरु–१ मौलीस्थित भटुकुवामा क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले संघ मातहत रहने गरी रु.५ लाख छुट्याएको छ । त्यसैगरी मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा नवलपरासीको कावासोती–११ नवलपुरमा खेलमैदान निर्माणका लागि पनि रु.५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिका–१९ स्थित लामाचौर बास्केटबल कोर्ट निर्माणका लागि रु.१० लाख पनि संघीय योजनामै राखिएको छ ।

चितवन–३ बाट विजयी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन क्षेत्र कार्यालयले आव २०७५/७६ को योजनामा समावेश गर्न सूची सहित सडक विभागका महानिर्देशकलाई ७ असार २०७५ मा लेखेको पत्र ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा संघ अन्तर्गत राखिएका साना योजनाका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिका अनुसार, स्थानीय तहले गर्न सक्ने खालका रु.५ देखि रु.५० लाखसम्मका करीब १२० योजना संघीय कार्यक्रमका रूपमा राखिएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत पनि सयौं योजना संघ अन्तर्गत राखिएका छन् । जस्तो कि, रु.१ लाख लागतको थली–कुलमतेश्वर–गोकर्ण सडक र काठमाडौं सडक विस्तार आयोजनाले कार्यान्वयन गर्ने रु.१ लाख ५० हजारको महाँकाल–भृकुटी चोक–पौवा–कपन गुम्बा सडक निर्माणको योजना संघ अन्तर्गत नै राखिएका छन् ।

उक्त मन्त्रालय अन्तर्गत आव २०७५/७६ मा सञ्चालन हुने कार्यक्रममा रु.१ लाखदेखि रु.१ करोडसम्मका एक हजारभन्दा बढी योजना संघ अन्तर्गत राखिएका छन् ।

सोचमै समस्या

नेपालको संविधान अनुसूची—८ मा उल्लिखित स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ लगायतका आयोजना स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्छन् । संविधान अनुसार स्वतः स्थानीय तहले सञ्चालन गर्नुपर्ने योजनालाई पनि संघ अन्तर्गत राखिनुले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले स्थानीय तहलाई आदेशका भरमा चलाउने प्रयास गरेको पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइराला बताउँछन् ।

“स्थानीय तह केन्द्रकै आदेशका भरमा चल्नुपर्छ भन्ने मानसिकता देखियो” कोइराला भन्छन्, “दुई–चार लाखका योजना पनि संघले नै तयार गर्ने काम केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज हो, पुरानो सोचाइबाट माथि उठ्न सकेनौं ।”

संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार केन्द्रीयस्तरका ठूला विद्युत्, सिंचाइ र अन्य आयोजना मात्र संघको जिम्मेवारीभित्र पर्छन् । विकासका स–साना योजना छनोटमा पनि मन्त्रालयकै चासो देखिनु केन्द्रीय एकात्मक शासनको धङधङीको उपज भएको कोइरालाको बुझइ छ ।

हुन पनि स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारलाई अह्रन–खटन गर्ने काम संघीय मामिला मन्त्रालयले गरिरहेको छ । सिंहदरबारले गर्ने यस्तै निर्देशनका कारण स्थानीय सरकारमा पनि संविधानप्रदत्त गरेका अधिकारलाई भुलेर निर्देशन पर्खने बानीको विकास हुँदै गएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्मा भने प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आफूहरूसँग पर्याप्त जनशक्ति नभएकाले सबै योजना एकैपटक नपठाउन भनेकाले संघमा राख्नुपरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सिद्धान्ततः साना खालका योजना स्थानीय तहमा जानुपर्ने कुरामा दुईमत छैन, तर केही स्थानीय तहले केन्द्रमै राख्न अनुरोध गरेका थिए ।”

शर्माले यसो भने पनि स्थानीय सरकार मार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने योजना संघ मातहत राख्न संविधानतः मिल्दैन । यो संघीयताको अवधारणा विपरीत पनि छ । पूर्व मुख्यसचिव कोइराला स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने साना योजनालाई पनि संघमै राख्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आउने चेतावनी दिन्छन् । “स्थानीय तह भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउनुपर्नेमा त्यसको साटो केन्द्रलाई बलियो र अधिकारसम्पन्न बनाउने काम गरिएको छ । यसले संघीयतालाई कार्यान्वयन हुन दिंदैन । सरकारसामु चुनौती छ, आफूलाई विसंगतिको सभापति बनाउने कि सुधारको कार्यकारी बनाउने ?” कोइराला भन्छन्, “स्थानीय तह स्वतस्फूर्त रूपमा सञ्चालन हुन थाल्यो भने केन्द्र कमजोर हुन्छ भन्ने हीनताबोध देखिन्छ ।”

त्यसो त सोचाइको समस्या स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका कार्यकर्तामा समेत देखिन्छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि अहिले पनि सिंहदरबार र मन्त्रालयमै धाइरहेका भेटिन्छन् । परम्परागत सोचाइ परिवर्तन गर्न सिंहदरबारले भूमिका खेल्नुपर्नेमा उल्टै स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सिंहदरबार धाउनुपर्ने स्थिति सिर्जना गरिएको कोइराला बताउँछन् ।

भूमिका बिर्सेका सांसद

प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसदहरूको काम हो, राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति र कानून बनाउने । तर, सांसदहरूले आफूलाई त्यतिमा सीमित नराखी बजेट सञ्चालनमा समेत भूमिका खोज्दा समस्या देखिएको छ ।

विकास गर्न नपाए जनतामा लोकप्रियता घट्छ भन्ने डर सांसदमा भएका कारण पनि उनीहरूले सिंहदरबार मार्फत साना आयोजनालाई संघ अन्तर्गत छिराएका हुन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सह–सचिव शर्मा बजेटमा योजना नपरेपछि सांसदहरूले गरेको विरोधका कारण माग गरेरै सांसदका योजना समेटेकाले संघमा साना योजना धेरै देखिएको बताउँछन् । “हरेक सांसदले मेरो नाममा योजना भएन भने जनतालाई के देखाउने भन्दै झ्गडा गर्न थालेपछि समस्या आएको हो”, शर्मा भन्छन् ।

स्थानीय तहबाट बजेट परिचालित हुँदा र सबै विकास–निर्माणका काम स्थानीय तथा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुँदा आफू छायाँमा परिने डर सांसदहरूमा देखिन्छ । अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित सांसद टोपबहादुर रायमाझ्ी चुनावका बेला जनताको घरदैलोमा विकास गर्छु भनेर आएका सांसदको भूमिकालाई विधायककै रूपमा मात्र खुम्च्याउन नहुने बताउँछन् ।

“सांसद गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुखसँग बजेट माग्दै जाने होइन, यहाँ त जानुपर्ने अवस्था सिर्जना गरियो”, उनी भन्छन्, “हाम्रो काम युरोप र अमेरिकाको जस्तो सांसदले कानून मात्र बनाएर बस्ने होइन, जनताका पनि जानुपर्छ । जनतासँग जाने माध्यम भनेकै विकासका योजना हुन् ।”

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सांसद विकास कोष मार्फत खर्च हुने रकम कटौती गरेपछि सांसदहरूले तीव्र आलोचना गरेका थिए । आलोचना र विरोधपछि सांसद विकास कोष मार्फत रकम दिने गरी प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पारित भयो । यद्यपि उक्त कोष मार्फत जाने रकम कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विधि र प्रक्रिया तय हुन बाँकी छ ।

सांसद एवम् पूर्वमन्त्री रायमाझीको विचारसँग पूर्व मुख्यसचिव कोइरालाको असहमति छ । “सांसद विधि निर्माण गर्नै आएकाले विधायकको भूमिका खेल्नुप¥यो । सांसदले चापाकल बाँड्ने, सडक बनाउने जस्ता काम गर्ने होइन । यी काम त स्थानीय तहले गर्छन्” कोइराला भन्छन्, “स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने र दोहोरोपन ल्याउने गरी स्रोत–साधन खर्च गर्न हाम्रो आर्थिक अवस्थाले दिंदैन । यो जान्दाजान्दै अर्घेल्याइँ गर्नु पाप हो ।”

लामो समय सार्वजनिक प्रशासनमा रहेर काम गरेका कोइरालाका भनाइमा भनसुन र पहुँचका आधारमा योजना पार्ने काम एकात्मक राज्य प्रणालीमा थियो । एकात्मक राज्यमा भएका तिनै विकृति र विसंगतिका कारण मुलुक संघीयताको नयाँ चरणमा गएको हो ।