कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यो वर्ष १५ प्रतिशतसम्मले धान उत्पादन बढ्ने प्रक्षेपण गरेका छन् । गत वर्ष धानको उत्पादन ५१ लाख ५१ हजार टन भएको थियो । धानको उत्पादन अपेक्षा अनुसार बढेमा यसले आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशतसम्म बढाउने अनुमान छ । सरकारले यो वर्ष ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ ।
कृषि विभागको तथ्यांक अनुसार, २८ साउनसम्ममा मुलुकभरिमा ९५.४० प्रतिशत धान रोपाइँ सकिएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयको २०७४ को तथ्यांक हेर्दा देशभरिमा १५ लाख ५२ हजार हेक्टर क्षेत्रमा बर्खे धान रोपाइँ हुन्छ । यसमध्ये यो वर्ष १४ लाख ८१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ सकिएको छ । गएको वर्ष यही अवधिमा ८६ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र रोपाइँ भएको थियो । धान रोपाइँ छिटो सकिए उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने धानबाली विज्ञ भोलामानसिंह बस्नेत बताउँछन् । बस्नेत भन्छन्, “धान उत्पादनका लागि हरेक दिनको महत्व हुन्छ । जति छिटो रोपाइँ सकियो, उति उत्पादन बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।”
२५ देखि ३० दिनको धानको बीउ रोप्न सके उत्पादनका लागि राम्रो मानिन्छ । बीउ ढिलो सारे उत्पादकत्व घट्ने सम्भावना हुन्छ । पर्याप्त वर्षा भएकाले यो पटक बीउ ब्याडमै बूढो हुन पाएन । साउन दोस्रो सातापछि गरिएको रोपाइँबाट धान उत्पादकत्व घट्छ । यो वर्ष साउन दोस्रो सातासम्ममा ८० प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको थियो ।
गएको वर्ष देशैभरि बाढीपहिरो र डुबान हुँदाहुँदै धान सहितका कृषि बालीको उत्पादनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान गरेको थियो । मौसमी अनुकूलताका कारण यो वर्ष धान उत्पादन अघिल्लो वर्षभन्दा पनि बढेर कम्तीमा ५८ लाख टन पुग्ने मन्त्रालयका सचिव जीसीको अनुमान छ । कुल धान उत्पादनमध्ये दुईतिहाइभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने तराई क्षेत्रमा ९५.८३ प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको छ । तराईको १० लाख ९४ हजार हेक्टर धान खेतमध्ये १० लाख ४९ हजार हेक्टरमा धान रोपिसकिएको छ । धान उत्पादन धेरै हुने दुई जिल्ला झपा र मोरङमा क्रमशः ९८ र ९६ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ । यस्तै, मध्यपहाडी क्षेत्रमा ९४.१० र उच्च पहाडी क्षेत्रमा ९६.२६ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको तथ्यांक कृषि विभागसँग छ ।
नेपालमा मनसुन सामान्य रहे बर्खे कृषि बाली सप्रिने विगतको अनुभव छ । वर्षेनि औसत १६०० मिलिमिटर हुने वर्षामध्ये वर्षाकालमा ८० प्रतिशत जति पानी पर्छ । सामान्यतया १० जूनदेखि २३ सेप्टेम्बरसम्मलाई मनसुन अवधि मानिन्छ । यो वर्ष ८ जूनमै मनसुन सक्रिय भएको र औसत रूपमा राम्रो रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक डा. ऋषिराम शर्मा बताउँछन् । “अक्टोबर पहिलो सातासम्म मनसुन सक्रिय हुने अनुमान गरेका छौं” शर्माले भने । मनसुन सहज भइरहे र प्राकृतिक प्रकोप नआए यो पटक धान उत्पादन बढ्ने पक्का जस्तै भएको धानबाली विज्ञ बस्नेत बताउँछन् ।
त्यसो त, धानबाली छिटो लगाउँदा त्यसले गहुँ सहितका अन्य हिउँदे बालीमा पनि सहयोग गर्छ । रोपाइँ छिटो हुँदा छिटै धान पाक्ने र त्यसमा छिटै गहुँ सहितका हिउँदे बाली लगाउन सकिन्छ । मंसीरको तेस्रो साता भन्दा पछि लगाइने गहुँ बाली हरेक दिनको ढिलाइले प्रति हेक्टर ४० देखि ५० किलो कम फल्ने अनुसन्धानले देखाएको छ ।
धानको अर्थतन्त्र
देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७.५९ प्रतिशत छ । कृषिको गार्हस्थ्य उत्पादनमध्ये धानबालीको हिस्सा २१ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक सुमन अर्याल बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै ५२ लाख ३० हजार टन धान उत्पादन भएको थियो । “यसपालि भवितव्य आइनलागे धानको उत्पादन ऐतिहासिक हुन्छ” कृषि मन्त्रालयका सचिव जीसीले भने, “मौसमी अनुकूलतासँगै मल, बीउको सहज उपलब्धताले उत्पादन बढ्ने अनुमान गरिएको हो ।”
त्यसो त, धान उत्पादन बढ्न रोपाइँ छिटो सकिएर मात्र पुग्दैन, मलखादको उपलब्धता, पानीको पर्याप्तता, घाम र तापक्रमको अनुकूलता जस्ता तारतम्य पनि मिल्नुपर्छ । धानको फूल खेल्ने र फल लाग्ने बेला मौसम गडबड भए बाली नासिन्छ । रोग–कीराले सताउने, खडेरी लाग्ने जस्ता व्यवधान आइलाग्दा पनि धान उत्पादन स्वाट्टै घट्छ । यसका साथै, फूल खेल्दा हावाहुरी चले वा घाम नलागे उत्पादनमा कमी आउँछ । धानमा फूल खेल्ने र बाला लाग्ने बेला पर्याप्त पानी चाहिन्छ । धानबाली विज्ञ बस्नेतका अनुसार, धानको फूल फुलेपछि जति धेरै घाम लाग्छ, त्यति धानको उत्पादकत्व बढ्न सहयोग पुग्छ ।
सरकारी अधिकारीहरूले धान धेरै फलाउन सरकारले किसानलाई सहयोग गरेको बताए पनि स्थिति त्यस्तो छैन । धानका लागि मल चाहिने बेला भइसके पनि विभिन्न स्थानमा रासायनिक मलको अभाव भएका खबरहरू आउन थालिसकेका छन् । कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदी भने कृषि सामग्री कम्पनीका तीन दर्जनभन्दा बढी डिपोमध्ये केहीमा मात्र मल अभाव भएको र एक साताभित्रै सबै स्थानमा पर्याप्त मल पुगिसक्ने दाबी गर्छन् । “भारतको विशाखापट्टनम्मा मल आइसकेको छ, रेलले आपूर्ति गर्न केही ढिलाइ हुँदा समस्या भएको हो”, उनले भने ।
त्यसो त, धानको उत्पादकत्व बढाउन सरकारले विशेष कृषि कार्यक्रमहरू नै अघि सारेको छ । बृहत्तर धान उत्पादन कार्यक्रम, मसिनो र बास्नादार धान उत्पादन कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जस्ता कार्यक्रम अघि सारे पनि उत्पादकत्व खास बढेको छैन (हे. ग्राफ) ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा नेपालमा प्रतिहेक्टर औसत ३३१२ किलो धान फलेकोमा आव २०७४÷७५ मा धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३५५० किलो पुगेको छ । अर्थात् ६ वर्षको अवधिमा धानको उत्पादकत्व जम्मा ७ प्रतिशतले बढेको छ । जबकि, यो बीचमा चामलको उपभोग र माग आकासिएर वर्षेनि रु.३० अर्बभन्दा बढीको आयात हुन थालिसकेको छ ।
सरकार र अन्य गैरसरकारी संस्थाहरूले धान सहितका कृषि उत्पादन बढाउन मल, बीउ र प्रविधिमा ठूलो रकम खन्याए पनि कृषि उत्पादकत्वमा खासै फड्को मारिएको छैन । सन् १९९० मा प्रतिहेक्टर २४०० किलो रहेको धानको उत्पादकत्व झ्ण्डै तीन दशकपछि बल्लतल्ल १००० किलो प्रतिहेक्टरले बढेको छ । जबकि, छेवैका अन्य देशहरूले धानको उत्पादकत्वमा फड्को मारिसकेका छन् । सन् १९७० मा प्रतिहेक्टर १.७ टन रहेको बंगलादेशको धानको उत्पादकत्व बढेर अहिले ४.५ टन प्रतिहेक्टर पुगेको छ । छिमेकी चीनमा त उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ६.५ टन छ ।
सिञ्चित क्षेत्र कम भएर आकाशे पानीमा भर पर्नु धान उत्पादकत्व नबढ्नुको एउटा कारण भए पनि अन्य कारण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । अहिले कुल खेतीयोग्य जमीनको ३० प्रतिशतमा मात्रै १२ महीना नै सिंचाइ हुन्छ । उन्नत जातको बीउबिजन र मलको प्रयोग तथा खेतीपातीको तौरतरिका आदिका कारण पनि उत्पादकत्वले फड्को मार्न नसकेको हो । हाइब्रिड बीउबिजनको प्रयोग बढे पनि त्यसको अनुपातमा रासायनिक मलको प्रयोग तथा खेतीको तौरतरिका फेरिएको छैन । अर्कोतिर, धानको बीउ छनोटमा पनि समस्या छ । धानबाली विज्ञ भोलामानसिंह बस्नेत बीउ छान्ने उचित तरिका अपनाउन सके पनि उत्पादन १५ देखि २० प्रतिशत बढाउन सकिने दाबी गर्छन् । उनी चैते धान (हिउँदे धान) को उत्पादकत्व बढी भएकाले यसलाई जोड दिन सके धानको उत्पादकत्वमा फड्को मार्न सकिने बताउँछन् । “चैते धानको उत्पादकत्व बर्खे धानको तुलनामा २० देखि २५ प्रतिशत बढी हुन्छ, तर यसका लािग सिंचाइ र धान सुकाउने प्रविधिको व्यापक विस्तार गर्नुपर्छ”, बस्नेत भन्छन् । घाम पर्याप्त लागेर तापक्रम मिल्ने भएकाले चैते धानको उत्पादकत्व बढी हुन्छ ।
धानको उत्पादकत्व कम भएकाले एकातिर किसान लागत नै नउठेर मारमा पर्छन् भने अर्कातिर उत्पादित धानले समेत उचित बजार भाउ पाउँदैन । बजार मूल्यलाई उचित सीमामा राख्न सरकारले यो वर्षका लागि धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ । यो वर्ष सरकारले मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु.२२४७ र मध्यम धान प्रतिक्विन्टल रु.२४३८ निर्धारण गरेको छ । किसानले धान भित्र्याउने बेला मूल्य स्वाट्टै घट्ने र बेचिसकेपछि बढ्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न समर्थन मूल्य निर्धारणको आवश्यकता परेको हो । २०५४ सालअघि धानको समर्थन मूल्य तोकिन्थ्यो । पछिल्ला केही वर्षमा धानको समर्थन मूल्य निर्धारण हुन थाले पनि कार्यान्वयनको अभावले किसान मारमा पर्दै आएका छन् । तर, यो वर्ष भने कार्यान्वयनका लागि तोकिएको मूल्यमा धान नबिके सरकारले नै धान किन्ने तयारी गरेको सरकारी अधिकारीहरुको दाबी छ ।