१९१० सालमा जंगबहादुर राणाले जारी गरेको ‘४ भाग ऐन’ नेपालले संहिताबद्ध कानून निर्माणमा चालेको पहिलो पाइला थियो । त्यसअघि सनद, सवाल, खड्ग, निसाना, रुक्का, इस्तिहार जस्ता आज्ञा, आदेशबाटै राज्य सञ्चालन हुने गथ्र्यो । त्यसमा पटक–पटक संशोधन गरिंदै २०२० सालमा व्यापक संशोधनपछि ‘नयाँ मुलुकी ऐन’ जारी भयो ।

संहिताबद्ध कानून निर्माणको व्यवस्थित प्रयास भने नेपाल ल कमिसन मार्फत २०१० सालमै गरिएको थियो । तर, २०७४ सालमा आएर मात्र त्यो प्रयास सार्थक बन्यो । १८ मंसीर २०६५ मा गठन भएका देवानी र फौजदारी संहिता निर्माण कार्यदलले बनाएका मस्यौदा संसद मार्फत पारित भएपछि ३० असोज २०७४ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भए । दुवै संहिता १ भदौ २०७५ बाट लागू भएका छन् ।

यसै सन्दर्भमा देवानी र फौजदारी संहिता तथा कार्यविधिको मस्यौदा निर्माण कार्यदलका संयोजकहरू, सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीशद्वय खिलराज रेग्मी र कल्याण श्रेष्ठसँग संहिताका नयाँ प्रावधान र संहिताबद्ध कानून निर्माणमा यी संहिताको महत्वबारे हिमाल खबरपत्रिकाका लागि तुफान न्यौपानेले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

नयाँ देवानी संहिताको आवश्यकता किन पर्‍यो ?

जयस्थिति मल्लले बसालेको थितिबाट चल्दै आएको कानून प्रणाली मनुस्मृति, विभिन्न आज्ञा, आदेश र प्रथाका आधारमा लामो समय रह्यो । जंगबहादुर राणा बेलायत र फ्रान्सको भ्रमणमा जाँदा त्यहाँको संहिताबद्ध कानून प्रणालीबाट प्रभावित भएपछि वि.सं. १९१० मा तत्कालीन राजा सुरेन्द्र शाहका पालामा नेपालमा पनि संहिताबद्ध कानून निर्माण गरी लागू गरियो ।

शुरुमा ऐन मात्र भनिएको उक्त दस्तावेजलाई पटक–पटक संशोधन गर्दै १९४५ सालमा छापिएर आउँदा मात्र मुलुकी ऐन भनियो । २०१० सालमा नेपाल ल कमिसनले देवानी संहिता बनाउने भनेर तोकिए पनि त्यसबाट कार्यभार पूरा हुन सकेन । २०२० सालमा पुरानै ऐनका धेरै प्रावधान परिमार्जन गर्दै ‘मुलुकी ऐन २०२०’ जारी भयो ।

त्यसपछि पटक–पटक संशोधनका क्रममा केही सिद्धान्त थपिए पनि एउटै संहितामा देवानी कानूनका धेरै प्रावधान समेट्नुपर्ने भएकाले ती अपर्याप्त थिए । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित नयाँ सिद्धान्तलाई हाम्रो कानून प्रणालीमा पनि समावेश गर्नु जरुरी थियो । अदालतले प्रतिपादन गरेका नयाँ नजिर तथा कानून निर्माणका लागि दिएका निर्देशनात्मक आदेश पनि समेट्नुपर्ने थियो । फौजदारी र देवानी कानून तथा सारवान र कार्यविधि कानूनलाई पनि अलग–अलग संहितामा संग्रह गर्नुपर्ने थियो । ती सबैका लागि नयाँ संहिता आवश्यक थियो ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन, नयाँ संविधान र त्यससँगै बढेका जनआकांक्षा अनुरूप नागरिकको दैनिक व्यवहारसँग जोडिने नयाँ मूल्य–मान्यताका आधारमा धेरै कुरा समेट्न नयाँ कानून तर्जुमा अत्यावश्यक भइसकेको थियो । प्रचलित मुलुकी ऐनमा भाषाको क्लिष्टता र विषयवस्तुको समेत जटिलता थियो । छरिएर रहेका देवानी कानूनका विषयलाई एकत्रित गर्न र समयसापेक्ष नयाँ अवधारणालाई समेट्न संहिता निर्माण गरिएको हो ।

कानून बनाउने मुख्य काम संसदको हुँदाहुँदै बहालवाला न्यायाधीशहरूको नेतृत्वमा यी संहिताहरू निर्माण भए, किन ?

कानूनको वास्तविक मर्म न्यायाधीशलाई थाहा हुन्छ । यी संहिताको मस्यौदा निर्माण कार्यदलमा न्यायाधीशका साथै कानून मन्त्रालयका सचिव, कानून आयोग र कानून व्यवसायीको समेत प्रतिनिधित्व थियो । न्यायाधीशले कानूनको व्याख्या गर्दाका अनुभव, खट्किएका पक्ष, विभिन्न दफा–उपदफामा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने विषयका साथै कानून प्रणाली र न्यायिक प्रक्रियामा लामो अध्ययन गरेको हुन्छ । त्यसमा भएका समस्या बुझेको हुन्छ । इजलासमा पक्ष–विपक्षलाई सुनेर समाज बुझेको हुन्छ । कानून व्यवसायीसँग पनि निरन्तर साक्षात्कारमा हुन्छ । देशका विभिन्न भागमा पुगेर अन्तरक्रिया गर्दा त्यहाँ पनि पर्याप्त छलफल भएको थियो । त्यसैले कुनै पनि कुराको टिप्पणी त्यसको गाम्भीर्य बुझेर गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

देवानी संहिताले बदलिंदो सामाजिक परिवेश र सम्बन्धहरूलाई सम्बोधन गर्छ ?

जन्मेदेखि मृत्युपर्यन्त नागरिकका दैनिक व्यवहार/सम्बन्धलाई नियमित र निर्देशित गर्ने महत्वपूर्ण कानून हुन्, यी । त्यसैले यी कानूनलाई ‘ल अफ दी ल्याण्ड’ पनि भनिन्छ । संविधानलाई राजनीतिक र कानूनी दस्तावेजको रूपमा लिइन्छ भने यी संहिता संविधानको भावना अनुरूप समाज रुपान्तरणलाई सार्थक बनाउने कानून हुन् ।

संविधानको मौलिक हकले हाम्रो सामाजिक अवस्था निकै उन्नत हुने परिकल्पना गरेको छ । त्यो मर्म र भावनालाई समेट्दै समाज रुपान्तरण गर्न महत्वपूर्ण दस्तावेज हो, संहिता । यसमा अहिले प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तदेखि हाम्रा मौलिक मान्यतालाई समेत अझ विकसित गर्ने सोच राखिएको छ । व्यक्ति सम्बन्धी कानूनलाई छुट्टै परिच्छेदबाट खुलस्त, दामासाहीबारे विस्तृत व्यवस्था, संरक्षकत्व र माथवर सम्बन्धी व्यवस्थाको विस्तृत रूपमा प्रष्टता आदि देवानी संहिताका विशेषता हुन् । त्यस्तै, धर्मपुत्र÷पुत्री सम्बन्धी विस्तृत र विशेष व्यवस्था, सम्पत्ति सम्बन्धमा फलोपभोग र सुविधाभार सम्बन्धी विशेष व्यवस्था, जुनसुकै अवस्थाको सम्बन्धबाट जन्मेको सन्तानको हकको सुनिश्चितता, करार र अन्य दायित्व सम्बन्धमा परिमार्जन सहित दुष्कृति सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था र निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानून सम्बन्धमा छुट्टै भागमा गरिएको परिमार्जित व्यवस्था पनि संहिताका उल्लेखनीय प्रावधान हुन् ।

कार्यविधितर्फ अधिकार क्षेत्रबारेको प्रष्टता, हदम्याद, म्याद तारिख सम्बन्धमा सरलीकरण र यथासम्भव छिटोछरितोको व्यवस्था, प्रारम्भिक सुनुवाइ सम्बन्धी विशेष व्यवस्था, फैसला कार्यान्वयनमा सरलता आदि महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । यी सबैले मुलुकको विधिशास्त्रको विकासमा सघाउ पुग्नेछ । मूलतः यी संहिताहरू समाज रुपान्तरणको महत्वपूर्ण औजार एवं त्यसका लागि आधार खडा गर्ने कोसेढुङ्गा सावित हुनेछन् । संहिता मार्फत हामीले कानून प्रणालीमा ठूलो फड्को मारेका छौं ।

देवानी कानूनमा खास समस्या के थिए र तिनलाई नयाँ संहिताले कसरी सम्बोधन गर्छ ?

देवानी, फौजदारी कानून र कार्यविधि कानून एकै ठाउँमा मिसाइएको थियो । भाषाको क्लिष्टता र विषयवस्तुको जटिलताले सर्वसाधारणलाई कानून बुझ्न गाह्रो थियो । जतिसुकै संशोधन गरे पनि समयसापेक्ष हुनसकेको थिएन । समयानुसार विकास भएका देवानी कानूनका नयाँ सिद्धान्त थिएनन् ।

नयाँ संहितामा राखिएको प्रारम्भिक सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्थाले न्याय प्रणाली छिटोछरितो बनाउने छ । अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पारिएको छ । फैसला कार्यान्वयन प्रक्रिया धेरै सरल बनाइएको छ । जनताको न्याय पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ ।

कानून प्रणाली अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भए मात्र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बलियो हुन्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय कानून प्रणालीका सिद्धान्तलाई संहितामा समेटिएको छ । वैदेशिक लगानी लगायतका अन्य आर्थिक सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित गर्ने प्रमुख आधार सम्बन्धित देशको कानून र न्याय प्रणाली पनि हो । हायर पर्चेज, लिज, ढुवानी करार जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा आएका करार कानून सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले विदेशी लगानी भित्र्याउन र व्यापार प्रवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । कानून प्रणाली सुनिश्चित भएको छ र अब यसै अनुसारको न्याय प्रणाली भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा सहज हुन्छ ।

संहिताका नयाँ प्रावधानमध्ये देवानी कानूनका सिद्धान्तहरूको उल्लेख पनि एक हो । ऐनमै सिद्धान्तहरू उल्लेख भएपछि तिनले न्याय सम्पादनमा के फरक पार्छन् ?

कानूनको निर्माण, व्याख्या, अनुमानयोग्य कुरा आदिमा अब सर्वमान्य मान्यता स्थापित भयो । विश्वमै नेपालको कानून प्रणाली यी मान्यताका आधारमा छ भन्ने सन्देश पुग्छ । यसले अन्य कानून प्रणालीसँग सम्बन्ध र सामीप्यता राख्छ । आम नागरिकले कानूनी सिद्धान्त सजिलै बुझ्छन् । पहिले न्यायाधीशको ज्ञान र विवेकका आधारमा मात्र फैसलामा उल्लेख हुन्थ्यो । अब जनसाधारणको पहुँचमा पुग्छ ।

संहिताको अर्को नयाँ व्यवस्था व्यक्ति सम्बन्धी प्रावधान हो । यसको यति विस्तृत चर्चा किन आवश्यक पर्‍यो ?

प्राकृतिक व्यक्तिको हक, अधिकार र दायित्व के–कस्तो हुने, कानूनी व्यक्तिको स्थिति वा हैसियत के हुने भन्ने कुरा पहिले कानून व्याख्याका क्रममा मात्रै आउँथ्यो । यस सम्बन्धमा अहिले विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ । यसले न्याय सम्पादनलाई नै सहयोग पुर्‍याउँछ ।

संहितामा विस्तृत प्रावधान राखिएको ‘टर्टस् ल’ (दुष्कृति कानून) को प्रयोजन के हो ?

करारको एउटा भागको रूपमा दुष्कृति सम्बन्धी कानून आएको छ । करार सम्बन्ध नरहे पनि दायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यक्तिको कुनै काम वा अकर्मण्यताबाट कसैको हितमा असर परेको रहेछ भने दुष्कृति भएको मानिन्छ । करारले नसमेटेको अवस्थामा पनि व्यक्तिको कर्तव्य र दायित्व यसले समेट्छ ।

२०८० सालदेखि इच्छापत्र सम्बन्धी कानून लागू गर्ने मस्यौदा निर्माण कार्यदलको सिफारिश झिकेर पुख्र्यौली सम्पत्तिमा अंशबन्डा नै हुने पुरानै व्यवस्थालाई संसदले निरन्तरता दिएको छ । यसमा तपाईंको केही टिप्पणी छ ?

अंशबन्डाको साटो इच्छापत्रलाई समेट्न सकिएन । यसलाई लामो समय दिएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्काल लागू गर्न व्यावहारिक पनि हुँदैन । तर, ढिलो–चाँडो त्यो व्यवस्था गर्नैपर्ने हुन्छ । समाज रुपान्तरण गर्न र व्यक्तिको आत्मोन्नतिका लागि यस्तो व्यवस्था आवश्यक देखेर नै मस्यौदामा राखिएको थियो । कानूनको उद्देश्य व्यवहार नियमन गर्ने मात्र नभई समाजलाई अग्रगामी दिशातिर डोर्‍याउने पनि हो । अंशबन्डा र सम्पत्ति विवादले समाज धेरै मुद्दामामिलामा अल्झेको छ । त्यसलाई सहज बनाउनु कल्याणकारी राज्यको दायित्व हो ।

संसदले हाम्रो समाज इच्छापत्रका लागि अझै तयार भएको छैन भन्ने ठान्यो होला, त्यसमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन । किनभने कानून निर्माण गर्ने अधिकार संसदको हो । तर, मलाई अझै लाग्छ– यसको आवश्यकता छ र यससम्बन्धी विधिशास्त्र विकास गर्नैपर्ने हुन्छ । सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद नै अदालतमा ७० प्रतिशत भन्दा बढी होलान् । सम्पत्ति विवादले नै अपराध बढाएको छ । त्यसैले तत्काल सम्भव नभए पनि ढिलोचाँडो यसमा पुनर्विचार गर्नै पर्छ ।

सरकारले ‘स्वतन्त्र प्रेस’ लाई नियन्त्रण गर्न संहिताका कतिपय प्रावधानलाई दुरुपयोग गर्न सक्ने, त्यसले सेल्फ सेन्सरसिप बढाउने र खोजी पत्रकारिता नै भुत्ते हुने प्रेस जगतको आशंका छ नि ?

कुनै पनि पेशा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरू कानूनसँग डराउनुपर्दैन । संविधानले ग्यारेन्टी गरेको प्रेस सम्बन्धी व्यवस्थालाई यी कानूनले असर गर्दैनन् । कानूनमा भएका कुरालाई अदालतले तथ्य हेरेर व्याख्या र निर्णय गर्छ । संविधानले प्रेसलाई दिएको अधिकारबारे संहिताको कुन दफाले कहाँ कसरी आपत्तिजनक व्यवस्था गर्‍यो भनी गम्भीर रूपले हेरेर मात्र विश्लेषण गर्नुपर्छ । पञ्चायतकालमा समीक्षा पत्रिकाको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाका फैसला हेर्‍यो भने अदालतको दृष्टिकोण थाहा भइहाल्छ ।

प्रेसलाई संविधानले दिएको अधिकारलाई देवानी कानूनले संकुचित गर्ने प्रयास गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तर, अधिकारसँगै दायित्व बिर्सन हुँदैन । हामी कोही पनि स्वच्छन्द र कानून भन्दा बाहिर छैनौं । कानूनको प्रयोगकर्ता, पालनकर्ता र कार्यान्वयनकर्ताले संविधान र कानूनको स्पिरिटलाई बुझेर व्याख्या र प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसमा सबैको इमानदारीको खाँचो छ । नयाँ कानून फरक मान्यता र परिवेशमा आएको हुनाले केही आशंका हुनसक्छ । कार्यान्वयन गर्दै जाँदा आवश्यक परे संशोधन पनि हुँदै जाला ।

---

‘नेपालको सजाय ऐन दक्षिणएशियामै नमूना’

फौजदारी संहिताले नेपालको बदलिंदो सामाजिक परिवेश र आधुनिक समयका अपराधलाई कसरी समेटेको छ ?

मुलुकी ऐनले अत्यन्त परम्परागत अपराध मात्र समेटेको थियो । ज्यान मुद्दा र चोरी जस्ता केही बाहेक संहितामा समेटिएका धेरै अपराध नयाँ छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनले निर्धारण गरेका मापदण्ड अवलम्बन गरिएको छ । संसारले अपराधीकरण गरेका अधिकांश कसुर सम्बोधन भएका छन् । पुराना अपराधमा सजायको परिभाषा, मात्रा र दायरालाई पुनः निर्धारण गरिएको छ ।

यद्यपि, कुनै पनि कानून प्रणालीलाई सर्वथा मौलिक बनाउन सकिंदैन । समाज, इतिहास, भूगोल, संकृति, अर्थतन्त्र र मनोविज्ञानसँग समेत कानून जोडिएको हुन्छ । त्यसैले जंगबहादुरकै पालाका केही विषयले अहिले पनि निरन्तरता पाएका छन् । २०२० सालको मुलुकी ऐनका धेरै मूल्यमान्यता नयाँ संहिताले बोकेको छ । संरचनाका दृष्टिकोणबाट भने धेरै परिमार्जन भएको छ ।

फौजदारी न्याय प्रणालीका खास समस्या के थिए ? तिनलाई संहिताले कसरी सम्बोधन गर्छ ?

जंगबहादुरको पालामा बनेको कानून जातका आधारमा विभेद गरिएको, पिछडिएको सोचमा आधारित थियो । त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय विधिशास्त्रीय मान्यताको अभिव्यक्ति पर्याप्त थिएन ।

फौजदारी न्यायको सिद्धान्त कसुर अनुसारको सजाय कानूनबमोजिम मात्र गर्नुपर्छ, त्यो न्यायोचित र समानतामा आधारित हुनुपर्छ भन्ने हो । यो सिद्धान्तलाई २०२० सालको मुलुकी ऐनले पनि पूर्ण रुपमा सम्बोधन गर्दैनथ्यो । पुरानो मान्यतामा आधारित कानून हुबहु लागू भए पनि न्यायको अभीष्ट पूरा गर्न सक्ने अवस्था थिएन ।

संविधान प्रगतिशील हुँदै जाने तर, देवानी–फौजदारी कानून पुरानै रहिरहँदा संविधानको उद्देश्य कानूनले धान्दैनथ्यो । कानून प्रणाली समयसापेक्ष हुन सकेन भने आधुनिक विकासका लक्ष्य पूरा हुन सक्दैनन् । त्यसको लाभ जनतासम्म पुग्दैन । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ संहिता आएको छ ।

संहिताका थुप्रै नयाँ व्यवस्थामध्ये फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्तहरु पनि हुन्, कानून प्रणालीमा मानिआएका सिद्धान्तलाई संहितामै किन उल्लेख गर्नुपर्‍यो ?

यी सिद्धान्त कानूनमा अनिवार्य प्रयोग हुने मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन् । अहिलेसम्म न्यायाधीशहरुले विदेशीका किताब पढेका आधारमा यस्ता सिद्धान्त प्रयोग गर्थे । ती कानूनका अनौपचारिक स्रोत थिए । संहितामै फौजदारी न्यायका सिद्धान्त, अपराधका गम्भीरता बढाउने÷घटाउने तत्व आदि लेखिएको छ । अब न्याय पद्धतिलाई निश्चित मापदण्डबाट सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि यी सिद्धान्तहरु हाम्रो फौजदारी कानूनका औपचारिक सिद्धान्त भए ।

फौजदारी संहितालाई पीडितमुखी भनिएको छ, संहिता लागू भएपछि अपराध पीडितलाई मूलभूत रुपमा यसले के फरक पार्छ ?

पीडितकै लागि फौजदारी न्यायको आवश्यकता परेको हो । फौजदारी न्यायको सम्पूर्ण प्रक्रिया पीडितका कारण शुरु भए पनि मुद्दाको अन्तिम किनारा हुँदा उसले केही पाउँदैन । पीडकको सम्पत्ति खोसिन्छ, जरिवाना हुन्छ, जेल पनि हालिन्छ, तर हक गुम्ने पीडितले केही पाउँदैन ।

यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि संहितामा पीडितको हितलाई ध्यान दिइएको छ । मुद्दा चल्दाचल्दै पीडितलाई सहयोग चाहिने हुनसक्छ । त्यस्तोमा अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पीडित र साक्षीको सुरक्षा तथा संरक्षणको व्यवस्था मिलाइएको छ । पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने पीडकले हो, तर उसँग आवश्यक रकम रहनेछ भने राज्यले तिर्नुपर्छ । त्यसका लागि पीडित राहत कोष स्थापना गर्न भनिएको छ ।

नेपाल भन्दा बाहिर भए/गरेका अपराधलाई पनि संहिताले समेटेको छ, यसको आवश्यकता किन ?

अहिले लाखौं नेपाली विदेशमा बसोबास गर्छन् । त्यहाँ नेपाली–नेपालीका बीचमा सम्बन्ध, संघर्ष, कारोबार हुन्छ । त्यस क्रममा नेपालीले नेपाली विरुद्ध गम्भीर कसुर गरेमा नेपालमै भएसरह मानेर उनीहरु विरुद्ध यहाँ मुद्दा चल्न सक्छ ।

कतिपय व्यक्ति नेपालमा अपराध गरेर भाग्छन्, उनीहरूलाई ल्याउने वा साक्षी परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । पारस्परिक कानूनी सहयोगका लागि मित्रराष्ट्रसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । त्यसपछि दुवै देशका अदालत मिलेर त्यहाँको साक्षी परीक्षण यहींबाट पनि गर्न सकिन्छ । न्यायलाई प्रभावकारी र सार्थक बनाउन यी व्यवस्था गरिएका हुन् ।

कसुर ठहर भइसकेपछि सजाय निर्धारणका लागि हुने छुट्टै सुनुवाइ पनि नेपालको सन्दर्भमा नयाँ प्रावधान हो, पुरानो प्रचलनमा के समस्या थियो ?

मुलुकी ऐनमा कतिपय सजाय किटानी गरिएको थियो । जस्तो, सर्वस्वसहित जन्मकैद वा कुनै कसुरमा पाँच, सात वा १० वर्ष कैद भनिएको थियो । यस्तो किटानी भएकोमा कसुर ठहर हुनेबित्तिकै सजाय सुनाउँदा पनि केही फरक पर्दैनथ्यो ।

तर, एउटै कसुरभित्र पनि धेरै वर्गीकरण हुनसक्छ । एउटा परिस्थितिमा एक जनाले गरेको कसुर अर्कोले अर्को परिस्थितिमा गरेको हुनसक्छ । एउटै कसुर पनि कुनै बढी जघन्य र कुनै कम जघन्य हुनसक्छ । सबैलाई एउटै कसुर भन्ने हो भने अपराधका चरणका विषमतालाई इन्कार गरेको मानिन्छ, जुन अवास्तविक हुन्छ । त्यसकारण अहिले न्यायाधीशहरुले असल नियतले, दक्षता र इमानदारीपूर्वक सेवा गर्लान् भन्ने अपेक्षाका साथ सजाय निर्धारण गर्न उनीहरुलाई धेरै नै स्वविवेकीय अधिकार दिइएको छ । वारदातको परिस्थिति, कसुरदार र पीडितको अवस्था, क्षतिको आकलन आदि विचार गरी उपयुक्त सजायका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो ।

सजाय निर्धारण गर्दा एक मिनेट पनि विचार गर्नु नपर्ने पद्धति धेरै हचुवा, अवैज्ञानिक, अन्यायपूर्ण र स्वेच्छाचारी थियो । यसलाई विवेकसम्मत, न्याययुक्त र पर्याप्त बनाउन नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।

वास्तवमा न्यायको अन्तिम निष्कर्ष नै सजाय निर्धारण गर्दा हुन्छ । तर परम्परागत प्रचलनमा त्यसैलाई उपेक्षा गरिएको थियो । दक्षिणएशियामा पहिलो प्रयास हो, यो । भारतमा कहिलेकाहीं कसुरदार ठहर गरेर दुई–तीन दिनपछि सजाय सुनाएको देखिन्छ तर, सजाय निर्धारणको छुट्टै कानून बनाएर छुट्टै सुनुवाइ गर्ने औपचारिक पद्धति हामीले पहिलोपटक लागू गर्दैछौं ।

कतिपय अपराधमा सजाय बढाएर आजीवन कारावासको व्यवस्था गरिएको छ भने अर्कोतिर खुला कारागारमा बसेर, सामाजिक सेवा गरेर पनि कैद भुक्तान गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । सजाय निर्धारणमा किन यस्तो विरोधाभास ?

सबै कसुर उस्तै हुँदैनन् । राज्य विप्लव गर्ने, राष्ट्र नै टुक्र्याउन खोज्ने, संवैधानिक पद्धति नै लडाइदिने, हतियारसहित आक्रमण गर्ने र अन्य सामान्य अपराध एउटै हुन्छन् त ? त्यसकारण कसुरको वर्गीकरण हुन्छ । कुनै कसुर जघन्य, कुनै गम्भीर, कुनै सामान्य हुन्छन् । कसुरको वर्गीकरण अनुसार सजायको पनि वर्गीकरण हुन्छ ।

अहिले जबरजस्ती करणीमा मृत्युदण्डको माग उठेको छ । जबरजस्ती करणी गरी मान्छे मारेको रहेछ भने आजीवन कैद भनिएको छ । यो एक किसिमले मृत्युदण्ड बराबर नै हो । जघन्य आपराधिक मनसाय नभइकन ती अपराध गरिदैन । समाजको सुरक्षाको लागि त्यस्ता व्यक्तिप्रति कडा दृष्टिकोण राख्न जरुरी छ ।

जघन्य अपराधमा मुद्दा फिर्ता र माफी दिन नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारमाथिको पनि नियन्त्रण हो, यो । तर, सामान्य अपराध गरेको व्यक्तिलाई सजायपछि समाजमा पुनस्र्थापित गराउनुपर्छ । संसारमा अहिले अपराधशास्त्रमा सुधारात्मक कदम एकदमै लोकप्रिय छन् ।

मृत्युदण्ड नदिने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ, संविधानमा समेत मृत्युदण्ड दिने कानून नबनाउने व्यवस्था छ । यिनै कारणले मृत्युदण्डको कानून बनाउन नमिलेको हो वा यसको सैद्धान्तिक÷दार्शनिक कुनै कारण छ ?

संसारमा मृत्युदण्ड सम्बन्धी कानून भएका देशहरु अमेरिका, जापान, भारत, चीन लगायत छन् । युरोपेली राष्ट्रहरुले भने मृत्युदण्ड दिंदैनन् । यसमा विचार गर्नुपर्ने के हो भने मृत्युदण्ड दिंदैमा अपराध नियन्त्रण भएको छ र ? अर्को, कहिलेकाहीं अपराध अनुसन्धान, अभियोजन वा न्यायिक निष्कर्षमा त्रुटि हुनसक्छ । निष्कर्ष बदलिन सक्छ । आज दोषी भनेर मृत्युदण्ड दिइएकोमा भोलि अर्को तथ्य फेला परेर त्यो व्यक्ति निर्दोष रहेछ भने के गर्ने ?

त्यस कारणले समाजले बदलाको भावले यति निर्दयी कुरा गर्न हुँदैन । समाजलाई सुरक्षा चाहिने हो र सुरक्षाका लागि अपराधीलाई समाजबाट अलग्याए पुगिहाल्छ । मृत्युदण्ड दिंदैमा त्यो कसुर भोलिबाट आफैं नियन्त्रण हुने भए शायद त्यो विकल्प रोज्न पनि सकिन्थ्यो होला, तर त्यस्तो विज्ञान छैन । त्यस्तो संसारकै अनुभव छैन ।

दण्डहीनता अहिलेको प्रमुख समस्या हो, दण्डहीनता हटाउन नयाँ संहिताको के भूमिका हुनसक्छ ?

ऐन आफैंले दण्डहीनता नियन्त्रण गर्ने होइन । कानून कार्यान्वयन गर्न सरकार कति इमानदार, गम्भीर, प्रभावकारी र सक्षम छ भन्नेमा भरपर्छ । संहिताले सबै प्रकारका भेदभावलाई दण्डनीय बनाएको छ । यातनालाई फौजदारी कसुर भनिएको छ । व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधीकरण गरिएको छ । गर्भ संरक्षणको प्रावधान छ । कतिपय अवस्थाका पीडितका व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने भनिएको छ । सार्वजनिक शान्ति, सुरक्षा, हित र सम्पत्तिको रक्षामा जोड दिइएको छ ।

संहिताका कतिपय प्रावधानले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने आशंकाप्रति तपाईंको टिप्पणी के छ ?

राम्रो पत्रकारले एउटाको फोटो अर्कोमा जोड्दै हिंड्छ र ? कसैको व्यक्तिगत फोनकल सुनेर रेकर्ड गर्दै बस्छ र ? अर्काको कोठामा सीसीटीभी जोड्छ र ? नियन्त्रण गर्न खोजेको त्यसमा हो । यो पत्रकार लक्षित व्यवस्था नै होइन । सामान्य अवस्थामा आपराधिक मानसिकताबाट हुने क्रियाकलापलाई रोक्न खोजेको हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी संविधानमा लेखेको हकलाई यसले कहाँ इन्कार गरेको छ र ? संसारमा कतै नभएको व्यवस्था यहाँ मात्र गरिएको होइन ।

हाम्रो पत्रकारिता यति धेरै हतास र सूक्ष्म संवेदी हुनुपर्ने अवस्था आएको हो र ? अपराध संहितामा लेखिएको यो दफा वा शब्द संयोजनले पत्रकारिताको हकमा समस्या प¥यो भनेर मैले पढ्न पाएको छैन । अर्को, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा सूचनाको हक जत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ गोपनीयताको हक पनि ।