नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ३ असार २०७४ मा जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई पत्र लेखी मुस्ताङको जोमसोम, हुम्लाको सिमकोट, सोलुखुम्बुको लुक्ला, डोल्पाको जुफाल, मुगुको ताल्चा र जुम्ला विमानस्थलमा जहाज उडान र अवतरणमा मौसमी सूचना आवश्यक भएकाले जनशक्ति उपलब्ध गराउन भन्यो । तर, विभागले अहिलेसम्म ती ठाउँमा आवश्यक जनशक्ति पठाएको छैन ।

एक वर्षभित्र भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउने भएकाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमान उडानका लागि त्यहाँको मौसमी सूचना उपलब्ध गराउने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणले विभागलाई २२ असार २०७५ मा अर्को पत्र लेख्यो । तर, भैरहवास्थित विमानस्थलमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नेबारे विभागसँग कुनै योजना छैन ।

त्यस्तै, रात्रिकालीन उडानका लागि झपाको चन्द्रगढी तथा कैलालीको धनगढी विमानस्थलमा समेत मौसमी सूचना उपलब्ध गराउने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणले गरेको अनुरोध पनि विभागले पूरा गरेको छैन ।

विभागले अहिलेसम्म त्रिभुवन विमानस्थल बाहेक विराटनगर, जनकपुर, सिमरा, भरतपुर, पोखरा, भैरहवा र नेपालगञ्ज विमानस्थलमा मात्र मौसमी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पर्याप्त जनशक्ति नभएकाले माग भएका ठाउँमा सेवा पुर्‍याउन नसकिएको विभागका महानिर्देशक डा. ऋषिराम शर्माको भनाइ छ ।

बढ्दो सेवा खुम्चिंदो विभाग

२०४४ सालमा स्थापना हुँदा जल तथा मौसम विज्ञान विभागको कार्यक्षेत्र सीमित थियो । विभागले मौसमको पूर्वानुमान र विमानस्थलमा मौसमी सूचना प्रवाह गर्ने काम मात्रै गथ्र्यो । महानिर्देशक शर्माका अनुसार, त्यतिबेला आधुनिक प्रविधि नहुँदा नाङ्गो आँखाले वायुमण्डलको अवस्था हेरेर गरिने मौसमको पूर्वानुमान मिल्ने सम्भावना कम हुन्थ्यो । प्रविधिको विकाससँगै विभाग अहिले तीन दिन अघिको मौसम पूर्वानुमान गर्न सक्ने अवस्थामा छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगसँगै मौसमी सूचना विश्वसनीय र भरपर्दो बनेको शर्मा बताउँछन् । विभागले नदी तटीय क्षेत्रमा बाढीको पूर्वानुमान सम्बन्धी पूर्वसूचना दिने प्रणालीको समेत विकास गरिसकेको छ ।

यद्यपि, सेवा दिनुपर्ने क्षेत्र बढे बमोजिम विभागको कार्यक्षेत्र र जनशक्ति विस्तार हुनसकेको छैन । २०४४ सालमा ३५२ जनाको दरबन्दी रहेको विभागमा अहिले मेटियोरोलोजी (मौसम विज्ञान), हाइड्रोलोजी (जल विज्ञान) र प्रशासन हेर्ने गरी २४० कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यसमध्ये मेटियोरोलोजी समूहमा १५०, हाइड्रोलोजीमा ६० र बाँकी प्रशासन समूहका छन् ।

२००६ सालमा पहिलोपटक हवाई जहाज काठमाडौंमा अवतरण गरेदेखि २०२२ सालसम्म भारतीय प्राविधिकले त्रिभुवन विमानस्थलमै बसेर मौसमी सूचना प्रवाह गरेका थिए । हवाई क्षेत्रको मौसमी सूचना प्रवाहबाट शुरू भएको मौसम विज्ञानको सेवा क्षेत्र अहिले कृषि, पर्यटन, मौसमको भविष्यवाणी, जलवायु परिवर्तनको स्थिति, सडक, ऊर्जा, स्वास्थ्य, निर्माण, बीमाको क्षेत्रमा समेत विस्तार भएको छ । विभागका अनुसार अहिले २७ जिल्लामा कृषि मौसमी सूचना उपलब्ध गराइएको छ । त्यसबाहेक हिमाल आरोहण गर्ने पर्यटकका लागि हिमाली क्षेत्रको मौसमी अवस्था, वायुको गुणस्तरबारे विभागले जानकारी गराउने गरेको छ । त्यस्तै, कृषि, निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा बाढी तथा असिनापानीले पु¥याएको क्षतिको बीमा रकम पाउनका लागि विभागले सिफारिश गर्नुपर्छ ।

हावापानी, वर्षाको स्थिति लगायत मौसमी जानकारी कृषकका लागि उपयोगी हुने हुँदा ७७ जिल्लाबाटै कृषि मौसमी सूचना उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । सडक मौसम, स्वास्थ्य, ऊर्जा र खुद्रा बजारका लागि भने विभागले मौसमको सूचना प्रदान गर्न सकेको छैन ।

सरकारको बेवास्ता

मौसम तथा बाढीको पूर्वानुमान गर्ने विभाग नै सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिंदैन । स्थापनाकालमा विभागलाई जलस्रोत मन्त्रालय अन्तर्गत राखियो भने २०५१ मा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत । गएको वैशाखअघि वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको विभाग अहिले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय मातहत छ । विगतमा कमजोर मन्त्रालय अन्तर्गत रहँदा विभागको वृत्ति विकासमा मन्त्रीले चासो नदिएकाले अहिले शक्तिशाली मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको महानिर्देशक शर्माको भनाइ छ । शर्मा भन्छन्, “हाइड्रोलोजीका साथीहरूको पहिलेदेखि जलस्रोत अन्तर्गत रहने जोड थियो, मेटियोरोलोजीका साथीहरूले पनि शक्तिशाली मन्त्रालयमा जाँदा वृत्ति विकास होला भनेकाले सबैको सहमतिमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत विभागलाई लगिएको हो ।”

विज्ञहरू भने मौसम तथा जल विज्ञानको महत्व र क्षेत्र बढ्दै गएकाले यसलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । जलवायु विश्लेषक ङमिन्द्र दाहाल भन्छन्, “यस विभागलाई निजामती सेवाभन्दा फरक ढंगले राख्नुपर्छ, प्रशासनिक ढाँचाबाट मात्र हेर्नुहुँदैन ।”

बढ्दो तापक्रम र जलवायु परिवर्तनका कारण जल तथा मौसम विज्ञानको महत्व अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बढ्दै गएकाले विभागलाई स्वायत्त रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझव छ । दाहाल भन्छन्, “विभागलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा विकास गरेर अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा जल तथा मौसम विज्ञानको कार्य अघि बढाउनुपर्छ ।”

आन्तरिक द्वन्द्व

सेवाका क्षेत्र विस्तार हुँदै गएका बेला विभाग आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको छ । विभागभित्र नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा अन्तर्गतको मेटियोरोलोजी समूह र सिभिल समूह अन्तर्गतको हाइड्रोलोजी उप–समूहबीच द्वन्द्व देखिन्छ ।

हावापानीको क्षेत्रमा काम गर्ने मेटियोरोलोजी र जल विज्ञानको क्षेत्रमा काम गर्ने हाइड्रोलोजी समूहलाई एक ठाउँमा राखेर विभाग बनाइएको थियो । विभाग स्थापना हुँदा हाइड्रोलोजी तथा मेटियोरोलोजीका दुई–दुई सह–सचिव रहने व्यवस्था थियो । २०५८ सालमा हाइड्रोलोजीका एक सह–सचिवको दरबन्दी कटौती र मेटियोरोलोजीको एक थप गरेपछि विवाद शुरू भएको हो । हाइड्रोलोजीको दरबन्दी कटौती भएपछि उनीहरूले मेटियोरोलोजीसँगै रहँदा आफूहरूको वृत्ति विकासमा असर पुगेको भन्दै अलग हुने पहल थालेका थिए ।

संघको अधिकार मातहत रहने विभागका कार्यालयहरूको पुनर्संरचनाका लागि मन्त्रालयले सहसचिव प्रवीणराज अर्यालको संयोजकत्वमा ३० साउन २०७५ मा बनाएको समितिले ६ वटा क्षेत्रीय कार्यालयलाई कटौती गरेर चारवटा बनाउन सिफारिश गरेपछि विवाद झ्नै बढेर गयो । विभाग अन्तर्गत कोशी, कर्णाली र नारायणीमा तीन बेसिन कार्यालय तथा धरान, पोखरा र सुर्खेतमा तीन हावापानी कार्यालय गरी ६ क्षेत्रीय कार्यालय थिए ।

द्वन्द्वको अर्को मुख्य चुरो मेटियोरोलोजी समूहको एक सहसचिवको दरबन्दी कटौतीको विषय पनि हो । स्थापनाकालकै दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने हाइड्रोलोजीको मागलाई सम्बोधन गर्न मेटियोरोलोजीको एक दरबन्दी कटौती गर्ने र हाइड्रोलोजीको एक दरबन्दी थप गर्ने मन्त्रालयको तयारीले पनि दुई पक्षबीच द्वन्द्व बढाएको विभागका एक हाइड्रोलोजिष्ट बताउँछन् ।

दुई समूहबीच विवाद बढेपछि अहिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गराए पनि सहमति कायम हुनसकेको छैन ।

यता, समितिका सदस्य समेत रहेका महानिर्देशक शर्मा समितिको निर्णयमा आफूले असहमति राखेको बताउँछन् । सेवाको क्षेत्र बढिरहेको र स्थानीय तहबाट समेत मौसमी सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने माग भइरहेका बेला कार्यालय घटाएर कार्यक्षेत्रलाई खुम्च्याउन नहुने उनको धारणा छ ।

दुवै समूहले कामका हिसाबले आ–आफ्नो क्षेत्र महत्वपूर्ण भएको भन्दै जनशक्ति थप गर्न माग गरेका छन् । विवाद बढेपछि हाइड्रोलोजी र मेटियोरोलोजी समूहलाई अलग गरी दुई फरक निकाय बनाउनुपर्ने मत बढ्दै गएको छ । हुन पनि भारत, चीन, बंगलादेश, श्रीलंका थाइल्यान्ड, कोरिया, बेलायत लगायत देशमा हाइड्रोलोजिष्ट र मेटियोरोलोजिष्टका छुट्टाछुट्टै विभाग छन् ।