केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा मुलुकको बागडोर सम्हालेको ६ महीना नाघ्दै गर्दा सरकारका सफलता र असफलताबारे लेखाजोखा भइरहेका छन् । नकारात्मकता बढी बिक्ने बजारमा दुई वटा खतरनाक मनोविज्ञान निर्माणको कोशिश भइरहेको छ– पहिलो, दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारले पनि केही गर्न सकेन र दोस्रो, मुलुकलाई अधिनायकवादतिर लगिंदैछ ।

२००७ सालमा जहानियाँ राणाशासन अन्त्य भएयता कुनै पनि सरकारले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको विडम्बनापूर्ण इतिहास रहेको नेपालमा दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले पाँच वर्ष पूरा गर्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने आशंका पनि कायमै छ । अस्थिर राजनीति, जर्जर आर्थिक अवस्था, अराजक प्रशासन र विशृङ्खलित सामाजिक मनोविज्ञान भएको अवस्थामा सत्ताको नेतृत्व सम्हालेका ओलीबाट ६ महीनामै कस्तो जादू अपेक्षित थियो, यसको लेखाजोखा आफ्नो ठाउँमा होला । तर, यति हतारमा सरकारलाई असफल सावित गरेर अधिनायकवादीको बिल्ला भिराउन खोज्नु कुनै व्यक्तिका हकमा मात्र सीमित छ वा सिंगो प्रणालीलाई असफल पार्ने योजना अनुसार यस्ता कुरा आइरहेका छन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

विगत एक वर्षमा राजनीतिक स्थायित्व र संविधान कार्यान्वयनका हिसाबमा नेपालले असाधारण फड्को मारेको छ । स्थानीय र प्रदेश तहमा नयाँ अवधारणा अनुसारका सरकार बनेका छन् । पक्कै पनि जनताका सबै अपेक्षा पूरा हुनसकेका छैनन् । नयाँ अनुभव, कानूनको अभाव र अधिकारको अलमलले गर्दा अन्योलमा रहेका प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले गर्न नसकेका कामहरूको दोष पनि संघीय सरकारमाथि थोपरिएको छ ।

दशकौंदेखिको राजनीतिक अस्थिरता, सरकार गठन र विघटनको खेलमा बानी परेकाहरूलाई अहिले छटपटी भइरहेको बुझन सकिन्छ । खासगरी पाँच वर्ष लगातार सत्ता बाहिर बसेको अनुभव नभएको कांग्रेसका लागि यो समय सर्वाधिक कष्टकर सावित भइरहेको बुझन सकिन्छ । त्यही भएर सरकारलाई राम्रोसँग काम गर्न नदिने र पलपलमा अवरोध पुर्‍याउने नीति उसले अख्तियार गरेको छ । स–साना निहुँमा सदन अवरुद्ध गर्नेदेखि संसदीय समितिहरूमा भागबण्डा खोज्नेसम्मका कामहरू त्यही छटपटीका अभिव्यक्ति हुन् ।

घेराबन्दीको प्रयास

अहिले सरकार विरुद्ध विभिन्न पक्षहरूबाट घेराबन्दीको प्रयास भइरहेको छ । सीमा जोडिएका दुई ठूला मुलुकसँग नेपालको सम्बन्ध सन्तुलित हुँदै गएको पश्चिमा शक्तिहरूलाई मन परेको छैन । एउटा छिमेकसँग नजिक हुँदा अर्कोसँग टाढिने प्रवृत्तिबाट प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई माथि उठाएका छन् ।

विश्वका दुई विशाल अर्थतन्त्रहरू छिमेकमै भए पनि हामीले त्यसबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिरहेका छैनौं । प्रविधि र अभ्यासका हिसाबले विश्वमा रेल यातायातले क्रान्ति नै गरिसक्दा पनि पुस्तकमा हेरेर चित्त बुझउन बाध्य नेपालीको मानसपटलमा ओलीले रेल कुदाएका छन् । र, त्यसका लागि उत्तर र दक्षिणका दुवै छिमेकलाई संलग्न गराएर वास्तविक अर्थमा काठमाडौंलाई रणनीतिक विन्दु बनाउन ओलीले दुवै छिमेकीलाई सहमत गराएका छन् । खासगरी, भारतसँगको सम्बन्धमा विगतमा आएको तिक्तता हटाउँदै सम्बन्धलाई राजनीतिक तहमा विस्तार गरिएको छ ।

नेपाललाई आधार बनाएर चीनलाई घेर्ने र दिल्लीका आँखाबाट काठमाडौंलाई हेर्ने पश्चिमाहरूका लागि ओलीले नयाँ चश्मा किन्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदिएका छन् । यस्तो अवस्थाबाट नेपालमा सुँड घुसाउने आफ्नो बाटो बन्द हुन्छ कि भन्ने चिन्ता उनीहरूलाई छ । नेपालमा परियोजना चलाउने नाममा धर्म परिवर्तन गराउने, संवेदनशील विषयहरूमा दखल दिने, परामर्श आदिका नाममा अधिकांश रकम उतै फिर्ता लैजाने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई ‘ट्र्याक’ मा ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको योजना पक्कै पनि उनीहरूका लागि रुचिकर छैन ।

गैरसरकारी संस्थाहरूका लागि आचारसंहिताको प्रसंग चल्नासाथ उनीहरू यत्तिकै आत्तिएका मात्र छैनन्, नेपालमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन ठूलो लगानी गरेका शक्तिहरू यतिबेला आफ्नो लगानी खेर गएको महसूस गरिरहेका छन् । उनीहरूको चाहना अनुसार न नेपालमा जातीय संघीयता भयो, न प्रदेशका नाम नै जातका आधारमा राखिए । मधेश, धर्म आदिका नाममा उनीहरूले गरेको लगानी पनि बालुवामा पानी भएको छ । यस्ता शक्तिहरू ओली सरकारलाई असफल सावित गर्न सानो छिद्र पाउनासाथ सुँड घुसाइहाल्न उद्यत भएकोमा शंका छैन ।

सरकारलाई वैधानिक तरिकाबाट हल्लाउन सक्ने तागत नभएपछि उसलाई अलोकप्रिय सावित गरेर कमजोर पार्ने षडयन्त्र भइरहेको छ । उपकुलपतिलाई विमानस्थलबाट पक्रेर प्रधानमन्त्री निवासमा पुर्‍याउने, वीर अस्पतालबाट डाक्टरलाई समातेर गृह मन्त्रालयमा लैजाने, विदेश जान खोजेको पूर्व बाललडाकुलाई रोक्ने जस्ता लज्जास्पद कामहरूले पनि यस्तो भन्नेहरूको मनोबल उँचो बनाइरहेको छ ।

कसरी अधिनायकवाद ?

नेपालमा अधिनायकवाद ल्याउन न कसैले चाहेको छ, न त सम्भव छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट निर्वाचित सरकार भएका कारण मात्र होइन, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहास, स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीको विगत र सत्तारुढ पार्टीको शक्ति संरचना जस्ता कुराले पनि अधिनायकवादको कल्पना गर्न सकिंदैन ।

अधिनायकवादको भाष्य खोज्नका लागि सरकार अनुदार बनेको भन्दै नेपालसँग मेल नै नखाने विश्वका अनेक दृष्टान्त दिएर जनमतलाई दिग्भ्रमित पार्ने कोशिश भइरहेको छ । सबैलाई थाहा छ, विगतका सरकारहरू कमजोर थिए । अहिले अवस्था भिन्न छ । पाँच वर्षका लागि जनादेश प्राप्त दुईतिहाइ बहुमतको सरकारलाई ‘बोल्ड’ निर्णय गर्न गाह्रो छैन र निर्णय कार्यान्वयनमा कडाइ गरिएको छ । यसैलाई अधिनायकवाद देख्नु भनेको चाहिं नेपालमा कहिल्यै बलियो सरकार नहोस् भन्ने कामना मात्रै हुन्छ ।

पक्कै पनि बलियो सरकार हुनुको अर्थ सबैलाई पेलेर जानुपर्छ भन्ने होइन । त्यसैले संसदमा कमजोर प्रतिपक्षसँग प्रायः उसैले भनेका विषयमा सहमति गरेरै सरकार अघि बढिरहेको छ । यदि प्रचार गरिए जस्तो सरकार अधिनायकवादी हुँदो हो त गोविन्द केसीले उठाएका माग हुबहु स्वीकार हुने थिएनन् । अधिनायकवादले के यसरी सम्झैता गर्दै हिंड्छ र ?

संवैधानिक संरचनाहरू बलिया रहेसम्म कसैले चाहेर पनि नेपालमा अधिनायकवादको छायाँसम्म पनि पर्न पाउँदैन । अहिले नै पनि सरकारलाई संसदले आच्छुआच्छु पारिरहेको छ, चित्त नबुझ्ेका विषयमा आफ्नै पार्टीका सांसदले रोस्ट्रमबाटै विरोध गरिरहेका छन् । अदालतले सरकारी निर्णयहरू धमाधम खारेज गरिरहेको छ । अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरूलाई हटाउँदा अदालतबाट प्रायः सबै पुनर्वहाली भएका छन् । निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारी निर्णयलाई खारेज गरेर अदालतले सरकारलाई अलिकति पनि बाटो बिराउन दिइरहेको छैन । नागरिक समाज दिनदिनै जसो आफ्ना मागसहित माइतीघर मण्डलमा धर्ना दिइरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थालाई पनि अधिनायकवाद देख्ने हो भने त्यसको कुनै उपचार नै हुन सक्दैन ।

स्वभावैले सरकार स्वेच्छाचारी र नियन्त्रणकारी हुन्छ । त्यही भएर शक्ति सन्तुलनका लागि न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको हो । के नेपालमा अहिले यी संस्था निकम्मा भइसके ? हो, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा कठोरता छ, त्यसले विपक्षीलाई घोच्छ । यो वैयक्तिक कुरालाई मुद्दा बनाएर सरकारलाई अधिनायकवाद ल्याउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउने हो भने भारतमा नरेन्द्र मोदी र अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले उहिल्यै अधिनायकवाद ल्याइसकेका हुन्थे । नेपालका हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको र सिंगो कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई लोकतन्त्रीकरण गरेर विश्वमै नमूना बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा नेपालमा अधिनायकवाद आउँछ भन्नु स्वैरकल्पना सिवाय केही होइन ।

नेपालका कम्युनिष्टहरू अधिनायकत्वको धङधङीबाट मुक्त भएको करीब चार दशक पार भइसक्दा समेत कम्युनिष्ट विरोधीहरू चाहिं त्यसैको पुच्छर तानिरहेको देख्दा आश्चर्य लाग्छ । शायद यस्तै घटनाहरू हुन्छन् भनेरै होला, सन् १८५२ मा प्रकाशित पुस्तक द एटिन्थ ब्रुमेयर अफ लुइस बोनापार्ट मा कार्ल माक्र्सले लेखेका छन्– ‘इतिहास पहिलो पटक दुःखान्तका रूपमा र त्यसपछि प्रहसनका रूपमा दोहोरिन्छ ।’ माक्र्सले यो भनाइ नेपोलियन तृतीयले उनका काका नेपोलियन प्रथमको सिको गर्दै फ्रान्समा सत्तापलट गर्दाको प्रसंगलाई बुझउन उल्लेख गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले नेपालमा अधिनायकवाद ल्याउँदैछ भनेर चलाइएको हौवा सुन्दा माक्र्सको त्यही पंक्ति सान्दर्भिक हुन आउँछ ।

(रिजाल नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)