१७-२३ भदौ २०७५ | 2-8 August 2018

सबैका लागि एउटै शिक्षा

Share:
  
- फुर्पा तामाङ
दुई खालका नागरिक उत्पादन हुने अहिलेको विभेदकारी शैक्षिक वातावरण अन्त्य गरी समान सपना देख्ने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ।

अमेरिकामा अफ्रिकी मूलका काला जातिलाई गोराहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारले राम्रो दृष्टिले हेर्दैनथ्यो । काला जातिलाई सार्वजनिक यातायात, होटल, रेस्टुराँ आदिमा पनि विभेद गरिन्थ्यो । उनीहरूले सेवा त पाउँथे, तर अलग्गै तरिकाले व्यवहार गरिन्थ्यो । अर्थात् ‘सेपरेट बट इक्वल’ (अलग तर समान) सिद्धान्तको चेपुवामा उनीहरू विभेद खेपिरहेका थिए । सोचौं, देश एउटै हो भने सबैका लागि एउटै कानून हुनुपर्छ कि पर्दैन ? समान व्यवहार हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

अमेरिकामा अरू कुरामा जस्तै काला र गोरा जातिबीच शिक्षामा पनि विभेद थियो । सरकारले रंगभेदी कानून नै बनाएर काला र गोरा जातिका बालबालिकाका लागि बेग्लाबेग्लै विद्यालय स्थापना गरेको थियो ।

तर, समयसँगै त्यस्तो विभेदकारी शिक्षाको अन्त्य भयो । सन् १९५४ मा नागरिक अधिकारको आन्दोलन ‘ब्राउन भर्सेज बोर्ड अफ एजुकेसन’ को मुद्दामा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ‘अलग तर समान’ सिद्धान्तलाई असंवैधानिक भनिदियो । ‘शिक्षामा अलग सेवा—सुविधा भनेको नैसर्गिक रूपमा नै असमान हो’ भन्दै सो मुद्दामा फैसला गरिदियो । उक्त फैसला अमेरिकामा समानता र समतामूलक समाज निर्माण तथा सामाजिक न्यायका लागि मेरुदण्ड नै सावित भयो ।

अमेरिकी संवैधानिक इतिहासमा यो फैसलाले निकै महŒव राख्छ । फैसलाले राज्यलाई अभिभावकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आफ्ना नागरिकहरूप्रति समान व्यवहार गर भनेर निर्देश गर्‍यो ।

नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा विभेदको जरा खोतल्दै जाँदा २०४६ सालपछिको अवस्थामा पुग्नुपर्ने हुन्छ । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्वहालीपछि देशमा निजीकरणले बढावा पायो । सरकारी स्वामित्वका संस्थान, उद्योग, कलकारखानाहरू निजीकरण गरिए ।

निजीकरणको लहरले शिक्षा क्षेत्रलाई पनि छोयो । शिशु कक्षादेखि कलेज र विश्वविद्यालयसम्ममा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न थाले । शिक्षालाई सेवामुखीभन्दा पनि व्यापारीकरणको दृष्टिले हेरिन थालियो । अभिभावकहरूले आम्दानीको अनुपातमा तुलनात्मक रूपमा सस्तोदेखि अति महँगा विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका पढाउन थाले । निजी विद्यालय खोल्ने लहर शहरदेखि ग्रामीण भेकसम्म फैलियो ।

बहुदलीय व्यवस्थाले दिएको खुलापनसँगै सरकारी विद्यालयहरूमा राजनीति ह्वात्तै बढ्यो । पढाउने शिक्षक, पढ्ने विद्यार्थी, विद्यालय सञ्चालक समिति, अभिभावकदेखि शिक्षाविद्सम्म राजनीति गर्नमा व्यस्त भए । राजनीतिक पहुँच र प्रभावको रोग विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिसम्मै देखा पर्‍यो । सरकारी विद्यालय÷विश्वविद्यालयमा देखिएको अस्तव्यस्तता शिक्षामा व्यापार गर्न खोज्नेहरूका लागि उर्वर माहोल बन्यो ।

यही माहोलमा अंग्रेजी भाषाको अनिवार्यतालाई गुणस्तरीय शिक्षाको रूपमा अथ्र्याउने मनोग्रन्थी स्वतस्फूर्त विकास भयो । पाठ्यक्रमहरू देश, यहाँको समाज र समुदायका लागि कति उपयोगी छ/छैन भन्ने विचार नगरी लागू गर्न थालियो । त्यसको दूरगामी असर वास्तै गरिएन र व्यावहारिक शिक्षामा पनि ध्यान दिइएन ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ मा शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । धारा ३१ को उपधारा १ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा २ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यसलाई संस्थागत रूपमा विकास गर्दै लैजानुपर्छ ।

आज नेपालमा एकातिर सरकारी विद्यालय र अर्कातिर निजी विद्यालयको शिक्षाले दुई खालका नागरिक उत्पादन भइरहेका छन् । यस्तो दुईथरी शिक्षालाई तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । धनी र गरीबका लागि अलग सुविधा प्राप्त हुने विद्यालय खोल्ने विभेदकारी शैक्षिक वातावरण अन्त्य गरी एउटै पाठ्यक्रम लागू हुनुपर्छ । ताकि शिक्षाकै माध्यमबाट दुई खालका नागरिक उत्पादन भएर सामाजिक खाडल नगहिरियोस् । एउटै शिक्षा पाएर धनी र गरीबका छोराछोरीले समान सपना देख्ने वातावरण पाऊन् । शिक्षाको एउटै भँगालोमा पौडिएर उनीहरूले आफूलाई समान प्रतिस्पर्धीका रूपमा प्रस्तुत गरून् ।

राज्यले नागरिकलाई समानताका आधारमा शिक्षा दिनुपर्छ । शिक्षामा व्यापार–व्यवसाय गर्न दिनुहुँदैन । किनकि शिक्षा राज्यको दायित्व हो । अतः राज्यले पहिलो लगानी शिक्षामा नै गर्नुपर्छ । शिक्षामा गरेको लगानीले नै निश्चित समयमा मुलुकको समृद्धि निर्धारण गर्ने हो ।

(तामाङ अधिवक्ता हुन् ।)

comments powered by Disqus

रमझम