गएको १६ असारदेखि काठमाडौं महानगरपालिकामा दुई साताभन्दा बढी समयसम्म फोहोर उठ्न सकेन । वर्षायाममा चोकका साथै भित्री गल्लीहरूमा फोहोरको डंगुर थुप्रिंदा घाम–पानीले प्रदूषण विकराल बन्यो । महानगरमा यसरी बेलाबेला अचाक्ली भएर देखापर्ने फोहोरको समस्या नियमित रहँदै आएको छ । यसको कारण हो, फोहोर विसर्जन गर्ने व्यवस्थित ल्याण्डफिल साइटको अभाव ।

९ लाख ७५ हजार जनसंख्या रहेको काठमाडौं महानगरबाट दैनिक करीब ५०० टन फोहोर उत्पादन हुन्छ । यसको व्यवस्थापन गर्न महानगरले वातावरण विभाग मार्फत ९०० कर्मचारी र झ्ण्डै १४० वटा गाडी परिचालन गरेको छ । तर, फोहोर संकलन गरे पनि विसर्जन गर्ने व्यवस्थित पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर प्रयास भएको छैन ।

पूर्वाधार बन्न नसक्नुमा महानगरपालिका र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रले एक–अर्काको दोष देखाउने गरेका छन् ।

पूर्वाधार नबनाउने चलखेल

पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरको फोहोर नुवाकोटको सिसडोलमा फालिंदै आएको छ । २०६२ सालदेखि फोहोर फालिंदै आएको त्यहाँको क्षमताले नधान्दा फोहोरको उरुङ लागेर पहिरो जाने जोखिम छ । पानी पर्दा फोहोर बोक्ने गाडी हिलाम्य बाटोका साथै फोहोरमा समेत फस्ने गर्दा वर्षायाममा काठमाडौंको फोहोर थुप्रिने समस्या बढ्छ ।

सिसडोलमा २०६२ सालदेखि तीन वर्षसम्म मात्र अस्थायी रूपमा फोहोर फाल्ने र त्यस बीचमा दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि नुवाकोटकै बञ्चरे डाँडामा पूर्वाधार तयार पारेर फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाइसक्ने सरकारी तयारी थियो । बञ्चरे डाँडामा करीब ४० वर्षसम्म फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्लान्ट बनाउन त्यसबेला तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले जापान सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) सँग सहमति गरेको थियो । तर, प्रशोधन केन्द्र नबन्दा १३ वर्षपछि पनि सिसडोलमै फोहोर फालिंदै आएको छ ।

बञ्चरे डाँडामा पूर्वाधार बनाउनुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्नुपर्ने भयो । तर, फोहोर विसर्जन गर्दा दुर्गन्ध फैलिने भन्दै स्थानीयले विरोध गरेपछि ईआईए हुन नसकेको मन्त्रालय अन्तर्गतको फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विश्वमणि ज्ञवाली बताउँछन् ।

२०६६ सालमा स्थानीयको अवरोध हटेर ईआईए भएपछि केन्द्रले सार्वजनिक–निजी साझेदारी अन्तर्गत पूर्वाधार बनाउने काम थाल्यो । २०६७ सालमा ठेक्का मार्फत निजी कम्पनीलाई फोहोर व्यवस्थापनको काम दिएपछि त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परे पनि २०७१ सालमा मुद्दा सल्टियो । त्यही बीचमा २०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बञ्चरे डाँडामा फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउने जिम्मा लगानी बोर्डलाई दिने निर्णय गर्‍यो । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्की लगानी बोर्डले फोहोर उठाउनेदेखि वर्गीकरण गर्ने काम बोर्ड मार्फत गर्न लागेको जानकारी गराएपछि आफूहरूले बञ्चरे डाँडाको काम रोकेको बताउँछन् । महानगरको वातावरण विभाग प्रमुख हरिबहादुर कुँवर भन्छन्, “बञ्चरे डाँडामा पूर्वाधार नबन्नुमा महानगर कुनै पनि रूपमा जिम्मेवार छैन ।”

लगानी बोर्डले २०७२ सालदेखि नेप वेस्ट नामक निजी कम्पनीलाई फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउन दिने गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गर्‍यो । फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली डीपीआर स्वीकृत भए पनि पूर्वाधार निर्माण अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । “डीपीआर अनुसार पूर्वाधार बनाउने काममा महानगरका प्रमुखको हस्ताक्षर चाहिन्छ” उनी भन्छन्, “तर काठमाडौं महानगरका मेयरले हस्ताक्षर गर्न मानेका छैनन् ।”

२१ भदौमा लगानी बोर्डले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न बोलाएको बैठकमा मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले सिसडोलको विकल्पमा तीन वर्षसम्मका लागि फोहोर फाल्ने अस्थायी ल्याण्डफिल साइटका लागि जग्गा व्यवस्थापन नगरेसम्म हस्ताक्षर नगर्ने अडान राखे । जग्गा व्यवस्थापन गर्ने दायित्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो । मन्त्रालयको स्थानीय तह क्षमता विकास शाखाका उप–सचिव रमेश अधिकारी फोहोर फाल्न तत्कालका लागि सिसडोलको विकल्प नरहेको दीर्घकालका लागि बञ्चरे डाँडा उपयुक्त रहेको बताउँछन् । “तर बञ्चरे डाँडामा पूर्वाधार बनाउने काम अघि बढ्न सकेको छैन”, उनी भन्छन् ।

खर्च हुन्छ, पूर्वाधार बन्दैन

फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रले २०७० देखि २०७४ सालसम्म बञ्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापनका लागि विभिन्न पूर्वाधार बनायो । त्यहाँ अन्य पूर्वाधारसहित फोहोर प्रशोधन गर्ने प्लान्ट बनाउन आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा रु.२ अर्ब ४५ करोड लागतको परियोजना खडा गरिएको थियो । यसमध्ये केन्द्रले कच्ची सडक, पुल र कोल्पु खोला डाइभर्सन जस्ता पूर्वाधार बनाउन मात्र रु.१५ करोड खर्चेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४ अनुसार काठमाडौं उपत्यकाबाट दैनिक निस्किने एक हजार टन फोहोर व्यवस्थापन गर्न नुवाकोटको सिसडोल, ओखरपौवा र बञ्चरे डाँडामा पूर्वाधार बनाउन १ हजार ७९० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी रु.६२ करोड खर्च भइसकेको छ । कार्यालयका निर्देशक शंकर पन्थी काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोर संकलन र व्यवस्थापनका नाममा करोडौं रकम खर्चे पनि त्यसको सदुपयोग हुन नसकेको बताउँछन् ।

पूर्वाधार निर्माण बारे काठमाडौं महानगर र संघीय मामिला मन्त्रालयबीच दोषारोपण भइरहँदा फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुन नसकेर नगरवासीले समस्या झेलिरहेका छन् ।

विराटनगरमा पनि उस्तै समस्या

विराटनगर–६ केशलिया खोला किनारको डेढ बिगाहा जमीनमा विराटनगर महानगरपालिकाको ९ हजार ५०० घर र अन्य होटल तथा अस्पतालहरूको फोहोर थुपारिन्छ । १९ भदौमा त्यहाँ पुग्दा फोहोर संकलन गर्ने ट्याक्टर फोहोरको रासमा फसिरहेको थियो ।

महानगरले पूर्वाधारयुक्त फराकिलो क्षेत्र नबनाएकाले फोहोर उठाउने जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी वेष्ट मेनेजमेन्ट गु्रप एण्ड जेभी समूहले केशलिया खोला किनारको भाडाको जग्गामा फोहोर फाल्ने गरेको छ । यो त्यही कम्पनी हो, जसलाई असार २०७३ मा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पाँचवर्षे ठेक्का प्रक्रिया नियमसंगत नभएको भन्दै सम्झैता रद्द गर्न तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरपालिकालाई निर्देशन दिएको थियो । कम्पनीले महानगरपालिकाबाट पाँच वर्षका लागि मासिक रु.११ लाख ४५ हजारमा फोहोर व्यवस्थापनको ठेक्का पाएको छ । तर, फोहोर व्यवस्थापन राम्ररी नभएको जनगुनासोपछि अहिले महानगरले ठेकेदार कम्पनीलाई उक्त रकममा एक लाख कटौती गरेको छ । कम्पनीका फोहोर व्यवस्थापक देवी आचार्य भने महानगरबाट फोहोर संकलनका लागि खट्ने कर्मचारीले दिनमा दुई घण्टा भन्दा बढी समय नदिंदा काम प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाउँछन् । महानगरको फोहोर व्यवस्थापनका लागि ठेकेदार कम्पनीका २१८ र महानगरका ३२ जना कामदार परिचालित छन् ।

महानगरको फोहोरमैला व्यवस्थापन शाखा प्रमुख हीरालाल यादव ठेकेदार कम्पनीले महानगरका साथै उपभोक्ताबाट दोहोरो शुल्क लिएर पनि चित्तबुझदो काम गर्न नसकेको बताउँछन् । कम्पनीले विराटनगरका ९ हजार ५०० घरबाट मात्र रु.२०० का दरले मासिक झ्ण्डै रु.२० लाख उठाउने गरेको छ । तर, त्यति गर्दा पनि फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापन भइरहेको छैन । केशलिया खोला किनारमा जथाभावी फोहोर थुपार्ने क्रमसँगै सो क्षेत्रको वातावरण दूषित बनेको छ ।

त्यसो त विराटनगर महानगरपालिकाले फोहोरको दिगो व्यवस्थापन गर्ने कदम नचालेको होइन । महानगरले प्रशोधन केन्द्र बनाउन टंकीसिनवारीमा १४ बिघा जमीन खरीद गरे पनि शाही शासनकालमा त्यहाँ सशस्त्र प्रहरीको गण बस्यो । त्यस बापत गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त क्षतिपूर्ति रकम रु.२ करोडमा थपेर बूढीगंगा–७ डंग्राहामा २८ बिघा जमीन खरीद गर्‍यो । २०७० सालमा डंग्राहामा फिनल्याण्डको सिमएन परियोजनाले फिनल्याण्ड सरकारको रु.४२ करोड र नेपाल सरकारको रु.१८ करोड लगानीमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउन महानगरसँग सम्झैता गर्‍यो । तर, स्थानीयले दुर्गन्ध फैलिने भन्दै विरोध गरेपछि उक्त परियोजना नै रद्द भयो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि महानगरले पछिल्लो समय एशियाली विकास ब्यांकको लगानीमा ल्याण्डफिल साइट बनाउने तयारी थालेको इञ्जिनियर भरत न्यौपाने बताउँछन् ।

फोहोर व्यवस्थापनका उपाय

नगरको फोहोर वर्षौंदेखि पेचिलो विषय बनिरहँदा वातावरणविद्हरू फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापन खोज्नुपर्ने बताउँछन् । खासगरी युरोपेली मुलुकहरूमा ‘शून्य फोहोर’ को अवधारणा अनुसार फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ । यो अवधारणा अन्तर्गत फोहोर ल्याण्डफिलसम्म नपुर्‍याई घरमै विभिन्न माध्यमबाट पुनः प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।

फ्रान्ससहितका युरोपेली मुलुकहरूमा सकेसम्म कम फोहोर उत्पादन गर्ने र त्यो फोहोरलाई पुनः प्रयोग गर्ने विधि अपनाइएको छ (हे.तस्वीर) । फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया लगायतका केही एशियाली मुलुकमा पनि शून्य फोहोरको अवधारणा अपनाइएको छ । त्यहाँका नागरिकले घरभित्र वा समुदाय स्तरमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन् । गैरसरकारी संस्था जनसंख्या तथा वातावरण प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामचरित्र साह नेपालमा पनि स्थानीय सरकार मार्फत उक्त अवधारणा लागू गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

युरोपेली मुलुकहरूमा प्लाष्टिकका खोल तथा कागज उत्पादन गर्ने कम्पनी र उद्योगहरूलाई नै त्यसको व्यवस्थापन गर्न ‘बृहत्तर जिम्मेवारी’ अन्तर्गत बाध्यकारी कानून लागू गरिएको छ । नेपालमा पनि फोहोर व्यवस्थापनका लागि बृहत्तर जिम्मेवारी अन्तर्गत सम्बन्धित कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउने कानून चाहिएको विज्ञहरू बताउँछन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका इञ्जिनियर प्रकाश अर्याल स्थानीय सरकारले जनस्तरबाट फोहोरको वर्गीकरण गराएर जैविक फोहोरबाट बायोग्यास निकाल्ने र नसड्ने फोहोरलाई पुनः प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् ।