हिमाल (२४–३० भदौ) आवरण ‘सरकारी आँकडाः तथ्यांक कि मिथ्यांक ?’ ले झ्स्काइदिएको छ । रिपोर्टमा उद्धृत विज्ञहरूका भनाइ– ‘आर्थिक वृद्धिलाई आफू अनुकूल बनाउन अंकमा चलखेल हुन्छ’, ‘सरकारी कार्यालयहरूले रिपोर्टिङ गरेका तथ्यांक मनगढन्त हुन्छन्’, ‘नेपालमा हावादारी तरिकाले योजना निर्माण गरिन्छन्, त्यसैले तथ्यांकमा कसैलाई मतलब छैन’, ‘नेपालको अर्थतन्त्रको आकारमा पनि शंका छ’ जस्ता बुँदाले हामीलाई कति सतही र खोक्रो आधारमा समृद्धिको सपना देखाइएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । जिल्लाका सरकारी निकायदेखि केन्द्रका नेतासम्म आफ्नो सफलता देखाउन ‘हावादारी तथ्य’ प्रस्तुत गर्छन् भने को माथि विश्वास गर्ने !
विन्दु माली, अनलाइनबाट
‘सरकारी आँकडाः तथ्यांक कि मिथ्यांक’ रिपोर्टमा हिमाल ले सही मुद्दा उठाएको छ । तर, रिपोर्ट बढी वर्णनात्मक भयो । फेरि फलोअपमा ‘डेप्थ’ रिपोर्ट आउने अपेक्षा छ । नेपालमा वैज्ञानिक अनुसन्धान निकै थोरै विषयमा मात्रै हुन्छ । भएका अनुसन्धान र तथ्याङ्क संकलनका विधि पनि विश्वसनीय छैनन्, त्यसमाथि नतिजा तोडमोड गरिन्छ । धेरै अनुसन्धान कार्यदल त कार्यकर्ता र आफन्तलाई रोजगार दिन गठन गरिन्छन् । वास्तवमा कुन क्षेत्रको तथ्याङ्क कसरी संकलन गर्दा उपयुक्त र विश्वसनीय हुनसक्छ भन्ने विषयलाई पनि रिपोर्टले समेट्नुपथ्र्यो । यसबारे तथ्याङ्क ‘क्रस चेक’ विधिको उपयोग साथै विश्वविद्यालयका प्राज्ञ वा अर्थशास्त्रका विज्ञको अन्तरवार्ता पनि सान्दर्भिक होला ।
रमेश घिमिरे, अनलाइनबाट
उद्योगीलाई सघाऊ
हिमाल (२४–३० भदौ) राउण्ड टेबलमा ‘सरकारले कर मात्र उठाइरहेको छ’ भन्ने वाइन व्यवसायीहरूको गुनासो जायज छ । कृषिमा आधारित वाइन उद्योगलाई मदिराजन्य उद्योगमा राखेर कर असुल्ने सरकारले कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र उत्पादनमा वृद्धिका लागि प्राविधिक सहयोग समेत नगर्नु उदेकलाग्दो कुरा हो । मदिराजन्य पेय स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ भन्दै त्यसको उत्पादन निरुत्साहित गर्ने सरकारी नीति हो भने त्यसै अनुसार सम्पूर्ण मदिराजन्य पेय पदार्थ आयात र उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नु पर्यो । होइन भने किसानहरू लाभान्वित हुने, कृषि क्षेत्रको विकास हुने र राज्यलाई समेत आम्दानी हुने वाइन उद्योगलाई निश्चित सहयोग गर्दा फाइदा नै हुन्छ ।
अर्को कुरा उत्पादनमा कर उठाउने सरकारले त्यसको गुणस्तरबारे अनुगमन गर्नु पनि जरूरी छ । स्वदेशी उद्योगको विकास गर्दै आयात प्रतिस्थापनतर्फ सरकारले बेलैमा कदम चालोस् ।
शीलनिधि ठकुरी, इमेलबाट
हिमाल (२४–३० भदौ) व्यक्तिवृत्त ‘आयुर्वेदको उद्यम’ ले आशा जगाएको छ । विविध जडीबुटीको खानी नेपालमा आयुर्वेदिक उद्यम राम्रैसँग चल्छ, बरु खाँचो छ सरकारी संरक्षण र प्रोत्साहनको । विदेशको अवसरलाई छाडेर स्वदेशमै केही गर्छु भनेर स्वदेश फर्कने श्वेता जस्ताहरूलाई सलाम ।
सिमोन भट्टराई, इमेलबाट
फोहोरमाथिको फोहोरी खेल
हिमाल (२४–३० भदौ) रिपोर्ट ‘फोहोर व्यवस्थापनः अव्यवस्थाको पहाड’ ले फोहोर माथि हुने फोहोरी खेलको पर्दाफास गरिदिएको छ । नगरको सौन्दर्य र नगरवासीको स्वास्थ्यसँग गाँसिएको फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको उदासीनता चरम असभ्यताको प्रदर्शन हो । नगल्ने फोहोर रिसाइकल गर्ने, गल्ने फोहोरबाट ऊर्जा र मल उत्पादन विश्वका धेरै देशहरूमा दशकौं अघिदेखि प्रचलनमा आइसकेका विषय हुन् । पुनरुत्पादन, ऊर्जा र मल उत्पादनबाट कमाइ हुनुपर्नेमा दशकौंदेखि ‘ल्याण्डफिल साइट’ भरिएको गुनासो गरेर फोहोर असरल्ल पार्ने चाला नेतृत्वको इच्छाशक्तिको कमी मात्रै हो । फोहोर व्यवस्थापनमा पनि राजनीति गरिन्छ भने त्यस्तालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउनैपर्छ ।
सुवासचन्द्र खतिवडा, अनलाइनबाट
चाहने हो भने सकिने रहेछ
हिमाल (२४–३० भदौ) टिप्पणी ‘बिम्स्टेक सम्मेलनः नेपालले देखाएको आत्मविश्वास’ ले हामीले चाहने हो भने गर्न सक्दारहेछौं भन्ने प्रमाणित भएको छ । सरकारले भित्रैदेखि चाहेर देश विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हातेमालो गर्ने हो भने हाम्रो विकासे रथ दौडन समय लाग्ने छैन । बरु सानातिना मुद्दामा नअल्झ्किन सबैलाई विश्वासमा लिएर विश्वका अरू देशले छलाङ मारे जस्तै नेपालले पनि मार्नुपर्छ ।
पुष्पराज कार्की, अनलाइनबाट
समयमै सतर्क रहौं
हिमाल (२४–३० भदौ) विचार ‘प्राकृतिक विपत्तिः बाढी केरलमा, पाठ नेपाललाई’ ले ढिलै भए पनि हामीलाई सचेत गराएको छ । केही साताअघि हिमाल मा प्रकाशित कोशी बाढी सम्बन्धी विस्तृत रिपोर्ट र अहिलेको केरल बाढीबारे लेख नीतिनिर्माताले अध्ययन गर्ने हो भने मात्रै पनि विपत्ति सम्बन्धी हाम्रा समस्या न्यूनीकरणका लागि ठूलो मद्दत पुग्छ । अनावश्यक तटबन्ध निर्माण, गलत भूउपयोग साथै नदी र जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण बाढीका कारण हुन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । तर हामी कारणतर्फ नलागी सतही उपायतर्फ मात्र अघि बढिरहेका छौं । यस्तो विकासले हामीलाई विनाशतर्फ मात्रै लैजान्छ । त्यसैले बेलैमा दीर्घकालीन समाधानका उपायतर्फ लागौं ।
धीरुभाइ यादव, अनलाइनबाट