सरकारले स्वदेशी चिनी उद्योगलाई संरक्षण गर्न भन्दै चिनी आयातमा रोक लगाउने तयारी गरेको छ । स्वदेशी चिनी उद्योगीको उत्पादन लागत घटाउने काम नगरी चिनी आयातमा रोक लगाए उपभोक्ता महँगो चिनीको मारमा पर्नेछन् ।

उद्योगीहरूले आयात गरिएको चिनी सस्तो भएकाले स्वदेशी उत्पादन गोदाममा थन्किंदा उखु किसानको रकम भुक्तानी गर्न नसकेको गुनासो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग गरेपछि उनको निर्देशनमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निकासी पैठारी ऐन अनुसार चिनी आयात रोक्ने तयारी गरेको हो । गएको आर्थिक वर्षमा छिमेकी मुलुक भारत र पाकिस्तानबाट झ्ण्डै दुई लाख टन सस्तो दरको चिनी भित्रिएपछि नेपाली उद्योगको एक लाख टन भन्दा बढी चिनी गोदाममा थन्किएको छ ।

भारतमा चिनीको थोक मूल्य प्रतिकिलो रु.४२–४३ र पाकिस्तानमा रु.४०–४१ भए पनि सरकारले गएको फागुनयता प्रतिकिलो रु.४८ भन्दा कममा चिनीको भन्सार जाँचपास गर्न नमान्दा सोही मूल्य राखेर भित्र्याएको आयातकर्ता व्यवसायीहरू बताउँछन् । अझ् अन्तर्राष्ट्रिय चिनी संगठनका अनुसार त २६ भदौमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो रु.३७.७२ थियो । तर, नेपाली उद्योगले थोकमा प्रतिकिलो रु.७२ भन्दा कममा चिनी बिक्री गर्न नसक्ने उद्योगीहरू बताउँछन् ।

विश्व बजारमा चिनीको मूल्यमा गिरावट आए पनि स्वदेशी उत्पादनको मूल्य नघट्दा गएको आर्थिक वर्षमा चिनी आयात उच्च दरले बढेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ७२ हजार २४४ टन भएको चिनीको आयात आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा दुई लाख ३५ हजार ८८२ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा चिनीको आयात मूल्य प्रतिकिलो रु.६२ (कर बाहेक) रहेकोमा २०७४/७५ मा रु.४८ (कर बाहेक) रहेको थियो ।

सरकारले चिनी आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लिने गरेकोमा स्वदेशी चिनी उद्योगलाई संरक्षण गर्न भन्दै गएको ४ वैशाखमा भन्सार महसुल ३० प्रतिशत पुर्‍याएको थियो । विश्व बजारमा चिनीको मूल्य घट्ने क्रम नरोकिंदा भन्सार महसुल बढेपछि पनि मूल्य अभिवृद्धि करसहित प्रतिकिलो ७० रुपैयाँमा चिनी बिक्री गर्न सक्ने भएपछि नेपाली उद्योगले बजारमा चिनी बिक्री गर्न सकेनन् ।

सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने नाममा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नभएका उद्योगलाई संरक्षण गर्न चिनी आयातमा रोक लगाउनु अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत हुने अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डे बताउँछन् । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएकाले भन्सार महसुल बढाएर आन्तरिक उद्योगलाई संरक्षण दिए पनि आयातमा रोक लगाउन नमिल्ने उनको तर्क छ ।

नेपालमा वार्षिक दुई लाख २० हजार टन चिनीको माग भए पनि स्वदेशी उद्योगले आन्तरिक माग पूरा गर्ने गरी उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको उत्पादनमा भएको वृद्धिसँगै मूल्यमा निरन्तर गिरावट आउँदा नेपाली चिनी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्दो छ ।

भारतले आन्तरिक उद्योगको संरक्षणका लागि भन्सार महसुल बढाए पनि चिनीको बजार मूल्य बढ्न नदिन चिनी उद्योगलाई अनुदान पनि दिएको थियो । तर, नेपाल सरकारले आयातमा मात्रै प्रतिबन्ध लगाए मूल्यको भार उपभोक्तामाथि पर्नेछ ।

नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल उखु किसानको रकम भुक्तानी गर्न आयातमा रोक लगाउनुको विकल्प नभएको बताउँछन् । “आयात गरिएको चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर हाम्रो गोदाममा एक लाख टन चिनी थन्किएको छ । किसानलाई भुक्तानी गर्न सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा चिनी आयातमा रोक नलगाई उपाय नै छैन”, उनी भन्छन् । चिनी उद्योगहरूले उखु किसानको करीब रु.३ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

उद्योगले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन भन्दैमा उपभोक्तालाई मारमा पार्न नहुने अर्थविद् पाण्डेको तर्क छ । भन्छन्, “चिनी बढी खपत हुने चाडबाडको मुखमा पर्याप्त अध्ययन विना केही व्यवसायीको हितका लागि आयात रोक्नुहुँदैन ।”

चिनी आयातकर्ता श्रवण अग्रवाल केही समय चिनी आयातमा रोक लगाए बजारमा खासै असर नपरे पनि लामो समय रोक लगाए उपभोक्ता मर्कामा पर्ने बताउँछन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे सरकारले नियम–कानून अनुसार काम गर्ने बताउँछन् । “सरकारले देशको हित हेर्दै काम गर्छ” घिमिरे भन्छन्, “चिनी आयात रोक्ने विषय छलफलकै क्रममा छ ।” उनी विश्वमा चिनीको उत्पादन लागतमा गिरावट आइरहेकाले नेपाली उद्योगले पनि त्यसबारे सोच्नुपर्ने सुझउँछन् ।

शरद ओझा