पश्चिम नवलपरासीको सुस्तास्थित नारायणी नदीमा पुल बनाउन सरकारले १५ असोज २०७२ मा श्यामबहादुर तामाङको त्रिशूली आश्रय जेभी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग ठेक्का सम्झैता गरेसँगै सुस्तावासी खुशी थिए । दक्षिणतर्फ भारत र तीनतिरबाट नारायणी नदीले घेरेको सुस्ताका बासिन्दाले पुल नहुँदा आफ्नै गाउँपालिकाको कार्यालय आउजाउ गर्न पनि डुंगामा जोखिमपूर्ण यात्रा र बाढीले डुंगा नचल्दा भारतीय भूमिको प्रयोग गर्दै आएका छन् । १४ असोज २०७५ सम्म पुल निर्माण गरिसक्नुपर्ने सम्झैता भए पनि निर्माण कम्पनीले काम अलपत्र छाडेकाले सुस्तावासी अहिले निराश छन् ।

निर्माण कम्पनीले सम्झैता गरेलगत्तै ल्याएको फलामे रड, फलामे पाता, जेनेरेटर लगायत सामग्री अहिले अलपत्र छ । “बेलाबेला प्राविधिकहरू आएर ड्रिलिङ गरेर जमीनमुनिको अवस्था परीक्षण गर्ने गरेका छन्” सुस्ता गाउँपालिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डे भन्छन्, “तर, देखिने ढंगले काम अगाडि बढाइएको छैन । विगतमा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ले पुल निर्माणमा अवरोध गरे पनि अहिले कतैबाट अवरोध भएको छैन ।”

भारततर्फबाट सुस्ता क्षेत्रमा बेलाबेला हुने हस्तक्षेपका कारण सुस्तावासीले ‘सुस्ता बचाउ अभियान’ नै गठन गरेर संघर्ष गर्दै आएका छन् ।

अभियानका अध्यक्ष गोपाल गुरुङका अनुसार, ४० हजार ९८० हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सुस्ताको १४ हजार हेक्टर क्षेत्रफल भारतले अतिक्रमण गरेको छ । भारतले ७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा जोतभोग गर्न समेत रोक लगाएको उनको दाबी छ । गुरुङ भन्छन्, “३०० घरधुरी रहेको यो क्षेत्रमा विकास निर्माण नहुँदा औषधोपचार, अध्ययन र बजारका लागि पनि भारत जानुपर्ने बाध्यता छ । त्यही बाध्यताको फाइदा उठाउँदै भारतीय एसएसबीले सुस्तावासीलाई ज्यादती गर्ने गरेका छन् ।”

निर्माण कम्पनीले पुल निर्माणका लागि २२५ पाइल गाड्नुपर्नेमा अहिलेसम्म ३२ पाइल मात्रै गाडेको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालयका योजना प्रमुख गुरुप्रसाद शर्मा बताउँछन् । उनी भन्छन्, “बारम्बार ताकेता र पत्राचार गरेपछि ठेकेदार श्यामबहादुर तामाङ भर्खरै सम्पर्कमा आएका छन् । अब विश्वास गर्न सकिने अवस्था नरहेकाले उनीमाथि सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनेछौं ।”

१५७१ मिटर लम्बाइ र १.७ मिटर चौडाइ रहने भनिएको उक्त पुल रु.२० करोड ९३ लाख ७९ हजार लागतमा निर्माणका लागि कम्पनीले ठेक्का लिएको थियो ।

सम्झैता तोड्ने गृहकार्य

पुल निर्माण कार्य अलपत्र छाडेर ९ महीना सम्पर्कविहीन भएपछि निर्माण कम्पनीसँग सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालयले सम्झैता तोड्ने प्रक्रियाका लागि पहिलो चरणको काम शुरू गरेको छ । सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालयका योजना प्रमुख शर्माका अनुसार, ब्यांक ग्यारेन्टी राखेर दिइएको १० प्रतिशत पेश्की रकम (रु.३ करोड ५० लाख) फिर्ता लिनका लागि ब्यांकलाई पत्राचार गरिएको छ । शर्मा भन्छन्, “पेश्की रकम फिर्ता तानेपछि निर्माण कम्पनी काम गर्न आउँछ कि भनेर ठेक्का रद्दको प्रक्रिया शुरू गरिएको हो । अब पनि काम शुरू नगरे कार्य सम्पादन जमानत जफत गरी ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया शुरू हुन्छ ।” ठेक्का तोड्नका लागि कारणसहित १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिन्छ ।

सम्झैता रद्दका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गर्न तीन महीना लाग्ने उनको भनाइ छ । ठेक्का रद्द गरेपछि कालोसूचीमा राख्नका लागि सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिश गरिने शर्माको भनाइ छ । उनका अनुसार, कार्य सम्पादन जमानत जफत गरेपछि धेरैजसो ठेकेदार कम्पनी अदालत जाने गरेकाले अदालतले के गर्छ भनेर कुर्नुपर्ने हुन्छ । “कथं अदालतले हाम्रो कारबाही विरुद्ध अन्तरिम आदेश दिए” शर्मा भन्छन्, “दुई वर्षमा बन्ने पुल पूरा हुन २० वर्ष लाग्न सक्छ ।” काम पूरा नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्ने कानूनी प्रक्रिया झ्ञ्झ्टिलो हुँदा पनि उनीहरूको मनोबल बढ्ने गरेको शर्मा बताउँछन् ।

सुस्तामा पुल निर्माण कार्य अलपत्र छाड्ने श्यामबहादुर तामाङको कम्पनीले नेपालका विभिन्न आठ स्थानमा झेलुङ्गे पुल बनाउने ठेक्का पाएको छ, (हे. तालिका) । सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर सागर नेपालका अनुसार, तामाङको कम्पनीले सुस्तास्थित नारायणीसँगै नुवाकोटको त्रिशूलीमा, गुल्मी र स्याङ्जाको सिमानामा पर्ने कालीगण्डकी नदी र गुल्मीको बडीघाटमा पुल निर्माणका लागि सरकारसँग सम्झैता गरेको थियो । त्यस्तै, मकवानपुरको वागमती, नुवाकोटको तडी, तनहुँ र कास्कीको सिमानामा पर्ने सेती नदीमा, नवलपरासी र कालीगण्डकीको सिमानामा पर्ने कालीगण्डकीमा पुल निर्माणको सम्झैता भएको थियो ।

कम्पनीले सुस्ता, नुवाकोटको चौघडा, नुवाकोटकै गणेशस्थान र कास्कीको तल्लो पुर्नीटारमा पुल निर्माणको काम शुरू गरे पनि अन्य स्थानमा काम शुरू नै नगरेको इन्जिनियर नेपालको भनाइ छ । यी सबै पुल निर्माणको निर्धारित समय सकिइसकेको छ ।

भएन तुइन विस्थापन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो कार्यकाल २५ असोज २०७२ मा दुई वर्षभित्र देशभर तुइन विस्थापन गरी झेलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, घोषणाको तीन वर्ष पुग्दा पनि सबै स्थानमा पुल बन्न सकेको छैन ।

सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालयका अनुसार देशका विभिन्न नदी र खोल्सामा राखिएका १८९ वटा तुइनमध्ये अहिलेसम्म १०८ वटा विस्थापन भएका छन् भने २५ वटामा पुल निर्माण कार्य भर्खरै शुरू भएको छ ।

त्यस्तै, दुई वटा जिल्ला जोडिएकाले १० स्थानमा नयाँ झेलुङ्गे पुल निर्माण गर्न नपरेको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालयका योजना प्रमुख शर्माको भनाइ छ । भारतको सिमानामा पर्ने दार्चुलास्थित महाकाली नदीमा पाँच वटा तुइन हटाएर पुल निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि भारतले सहमति नदिंदा निर्माण कार्य अहिलेसम्म शुरू हुनसकेको छैन ।

त्यस्तै, निर्माण हुने पुलको केही भाग व्यक्तिगत जग्गामा पर्ने भएपछि स्थानीयवासीबीच विवाद उत्पन्न हुँदा चार जिल्लामा तुइन हट्न सकेको छैन । स्थानीयवासीले उक्त स्थानमा पुल निर्माण नगर्न कार्यालयलाई लिखित जवाफ पठाएका थिए । सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर होमनाथ मिश्रका अनुसार, कालिकोटको सिमखेतस्थित तिला नदी, मकवानपुरको कुलेखानी, डोटीको तलकोट र गिरीचौकास्थित सेती नदी र बाग्लुङको गर्फुघाटस्थित बुङ्गा दोभान खोलामा पुल नबनाउन कार्यालयलाई लिखित जवाफ आएको छ । यी स्थानका स्थानीयले तुइनको ठाउँमा पुल नचाहिने बताएपछि त्यसको विकल्पबारे अध्ययन शुरू भएको मिश्रको भनाइ छ ।

सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, जाजरकोट, दार्चुला, रोल्पा, दैलेख, आछाम, हुम्ला, कालिकोट, मुगु, रुकुम, सुर्खेत, डोटी लगायत ५३ जिल्लामा तुइन हटाएर पुल निर्माण गर्न थालिएको हो । सार्वजनिक तुइन प्रतिस्थापन कार्यविधि–२०७३ मा नयाँ तुइन बनाउने कार्य कानून विपरीत मानिएको छ । जोखिमयुक्त तुइनबाट वारपार गर्दा मानिसको ज्यान जाने घटना नरोकिएपछि सरकारले नयाँ तुइन बनाउन रोक लगाएको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा तीन वर्षभित्र सम्भाव्य सबै ठाउँमा झेलुङ्गे पुल निर्माण गर्न रु.३ अर्ब ११ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छ । सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालयले विभिन्न स्थानमा १२० मिटरभन्दा सानो झेलुङ्गे पुल निर्माणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यसभन्दा लामा पुल केन्द्र सरकार आफैंले बनाउनेछ ।

निर्माणाधीन पुल आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालयका योजना प्रमुख शर्माको भनाइ छ । उनका अनुसार, कठिन भौगोलिक बनावट, कम बजेट र निर्माण कम्पनीले समयमै काम शुरू नगर्दा तुइन भएका स्थानमा झेलुङ्गे पुल निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको हो ।

साढे ६ हजार झेलुङ्गे पुल

झेलुङ्गे पुल निर्माण शुरू भएको २०२० सालदेखि अहिलेसम्म देशभर ६ हजार ५०० झेलुङ्गे पुल बनेका छन् । यस वर्ष देशभरिका २५८ झेलुङ्गे पुल निर्माणका लागि रु.९६ करोड विनियोजन गरिएको छ । सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर नेपालका अनुसार, तीमध्ये ७० वटा पुलको टेण्डर आह्वान गर्न बाँकी छ । अन्य पुलको टेण्डर स्वीकृत भएर काम शुरू भइरहेको छ । निर्माण हुने २५८ मध्ये ६ वटा मात्रै मल्टी स्पान पुल छन् ।

सामान्यतः ३५५ मिटरभन्दा लामा मल्टी स्पान पुल निर्माण गर्न दुई वर्ष र सिङ्गल स्पान पुल निर्माणका लागि १५ महीना लाग्छ ।