देशको अर्थतन्त्रप्रति चासो राख्ने आम नेपालीको ध्यान अहिले नेपाल राष्ट्र ब्यांकले दैनिक रूपमा निर्धारण गर्ने विदेशी विनिमय दरको अंकमा छ । पछिल्लो पाँच महीनामा नेपाली रुपैयाँ ११ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । भारतीय मुद्रासँग हाम्रो स्थिर विनिमयदर रहेकोले भारु अवमूल्यनको प्रत्यक्ष असर नेपालको मुद्रा र नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्दा हाम्रो मुद्रा कमजोर देखिएको हो ।

नेपालले शुरूआती चरणदेखि नै भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमयदर राखेर त्यसैको आधारमा अन्य विदेशी मुद्रासँग विनिमय दर निर्धारण गर्ने प्रणाली अपनाएको छ । २०१७ साल वैशाख अघि नेपालमा भारतीय र नेपाली दुवै मुद्रा प्रयोग गरिन्थ्यो । नेपाली मुद्राको न्यून आपूर्ति, मुलुकका साहु–महाजन, व्यवसायी, तराई क्षेत्रका बासिन्दा भारतीय मुद्राकै प्रयोगमा अभ्यस्त लगायत कारणले उक्त अवधिमा द्वैध मुद्राको प्रचलन रहेको पाइन्छ ।

२०१७ वैशाखमा पहिलो पटक भारु १०० को नेपाली रुपैयाँ १६० विनिमयदर निर्धारण गरिएपछि भारतीय मुद्राको कारोबारले फरक रूप लिन थाल्यो । ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूले औपचारिक रूपमा मुद्रा विनिमय गर्न थाले र नेपाली मुद्राको प्रचलन पनि बढ्दै गयो । त्यसपछि भारतीय मुद्रासँगको विनिमय दरमा आठ पटक पुनरावलोकन गरियो । हाल कायम १०० भारतीय रुपैयाँ खरीद गर्दा १६० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने विनिमय दर २०४९ फागुनमा निर्धारण गरिएको हो ।

नेपालले भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमयदर निर्धारण गर्दा अन्य विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण भारतीय मुद्राको विदेशी मुद्रासँगको विनिमयदरसँग गणना गरिन्छ । यसैले भारतीय मुद्रा कमजोर हुँदा नेपाली मुद्रा पनि खस्किने र बलियो भएमा बलियो हुने गर्दछ । सन् २०१८ को शुरूआतदेखि नै अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय मुद्रा क्रमशः कमजोर हुँदै जाँदा नेपाली मुद्राको समेत अवमूल्यन भएको छ ।

भारतीय मुद्रा खस्किनुको कारण

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कुनै मुलुकको मुद्राको सबलता उसको क्रयशक्तिले देखाउँछ । कुनै दुई देशबीचको मुद्राको क्रयशक्ति तुलना गर्दा एक युनिट मुद्राले एउटा देशमा खरीद गर्न सकिने उही वस्तु तथा सेवा अर्को देशमा सोही मूल्यमा खरीद गर्न सकिन्छ कि सकिंदैन भन्नेबाट हेरिन्छ । मुद्राको क्रयशक्तिलाई धेरै विषयले प्रभाव पार्ने भएकोले सबै देशका मुद्राको क्रयशक्ति समान हुँदैन । उच्च मुद्रास्फीति, मुद्रा आपूर्तिमा विस्तार, विस्तारकारी मौद्रिक नीति एवं लगानीको लागि पर्याप्त रकम बजारमा प्रवाह भएमा आम मानिसको उपभोेगमा वृद्धि हुने, यसबाट मूल्यवृद्धि हुने, विदेशी सामग्रीको उपभोग बढ्दा आयातका लागि बढी विदेशी मुद्रा खर्चिनुपर्ने हुन्छ । यसले मुद्राको क्रयशक्ति घटाउँछ र विदेशी लगानी न्यून परिचालन हुने र भइरहेको लगानी पनि फिर्ता जाने अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छ ।

भारतीय मुद्रा डलरको तुलनामा कमजोर हुँदै जानुमा पनि विभिन्न कारण छन् । जसमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा लगातार वृद्धि र भारतमा यसको खपतमा वृद्धि हुनु पनि हो । भारत संसारमै उच्च परिमाणमा इन्धन खपत गर्ने देश हो । उसले आफ्नो आवश्यकताको करीब २० प्रतिशत मात्र स्वदेशमा उत्पादन गरेर बाँकी आयात गर्छ । ऊर्जासँग सम्बन्धित एक संस्थाले गरेको हालैको अध्ययन अनुसार सन् २०१८ मा भारतमा इन्धनको माग तथा उपयोग झ्ण्डै दोब्बर बढेर दैनिक एक लाख ९० हजार ब्यारेल पुगेको छ । इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धि र अत्यधिक खपतका कारण अमेरिकी डलरको माग बढेर भारतीय बजारमा भारतीय मुद्राको अवमूल्यन भएको हो ।

अर्को कारण, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न चिनियाँ सामग्रीका साथै युरोपियन युनियन र भारतबाट आयात हुने वस्तुमा राजस्व बढाउने नीति लिए । यसको बदलामा ती देशले पनि अमेरिकाबाट आयात गरिने वस्तुमा कर महसुल बढाउँदा अमेरिकासँगको व्यापार घाटा झ्न् उच्च हुन गयो । जसका कारण भारतीय बजारमा डलरको माग उच्च हुँदै गयो । यस्तै, अमेरिकी सरकारको सुरक्षण बण्ड, ऋणपत्र, बचतपत्र आदिमा ब्याजदर बढेपछि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले त्यतातिर लगानी बढाउन थाले । परिणामस्वरूप विभिन्न देशबाट मुद्रा बहिर्गमन हुनुका साथै अमेरिकी डलर बलियो हुँदै गयो र अन्य देशका मुद्रा कमजोर भए । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय मुद्रामा पर्‍यो । सन् २०१८ को पहिलो ६ महीनामै भारतीय पूँजीबजारबाट झ्ण्डै ४८ खर्ब भारु बराबरको लगानी बाहिरिएको छ ।

भारतीय मुद्रा कमजोर हुनुमा अनिश्चित राजनीतिक वातावरण पनि हो । सन् २०१९ मा हुने निर्वाचनले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको नेशनल डेमोक्रेटिभ अलायन्स (एन.डी.ए.) सरकारको भविष्य तय गर्ने हुनाले विदेशी लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले बेलाबेला गर्ने मत सर्वेक्षणबाट राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको भविष्य बारे अनेक अड्कलबाजी काट्ने गरिएको छ । यसैले आगामी वर्ष कथंकदाचित वर्तमान सरकारले बहुमत हासिल गर्न नसके मोदी सरकारले लिएका आर्थिक नीतिहरूमा पुनरावलोकन हुन सक्ने र त्यसपछि लगानीको वातावरण हेरेर मात्र विदेशी लगानीकर्ताले निर्णय गर्ने हुनाले पनि विदेशी लगानी प्रवाहमा कमी आउनुका साथै लगानी फिर्ता बढेको छ ।

आयातमा वृद्धि, आन्तरिक उत्पादन अपेक्षित वृद्धि हुन नसक्नु, व्यापार युद्ध, इन्धन उपभोगमा वृद्धि जस्ता कारणले भारतको व्यापार घाटा विगत पाँच वर्षदेखि ठूलो आकारमा बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०१७—१८ मा यो घाटा १५७ अर्ब डलर पुगेको छ, जुन सन् २०१२—१३ पछिको सबैभन्दा ठूलो हो । यसले अमेरिकी डलरको माग बढ्न गई बढ्दो आयात धान्न सञ्चित विदेशी मुद्राबाट भुक्तानी दिंदा भारतीय बजारमा डलरको माग पूर्ति गर्न कठिन भइरहेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चापले भारतीय चालू खाता घाटा क्रमशः बढिरहेको छ । सन् २०१७ को दोस्रो चौमासिकमा १४.९ अर्ब डलर रहेको चालू खाता घाटा २०१८ को यसै अवधिमा आइपुग्दा १५.८ अर्ब पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.४ प्रतिशत हो ।

यस्तै, गएको वर्ष ५०० र १००० दरका नोटमा गरिएको प्रतिबन्ध र नयाँ नोटको आपूर्तिमा देखिएको समस्या तथा कर प्रणालीमा परिवर्तन गरी वस्तु तथा सेवामा आधारित उपभोग कर (जी.एस.टी.) लागू गरेपछि यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समेतले पूँजी पलायन बढ्नुका साथै वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन सकेन । तरलता पनि बढ्दै गयो । यसको प्रभाव भारतीय अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा देखिंदा आर्थिक वृद्धिमा समेत असर पर्‍यो । यिनै कारणले भारतीय मुद्रा कमजोर हुँदै गएको छ भने अमेरिकी डलर बलियो हुँदै गएको छ ।

भारुको असर नेरुमा

भारतीय मुद्राको अवमूल्यनबाट नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षबाट हेर्न सकिन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको बलियो आधारको रूपमा रहेको विप्रेषण (रेमिटेन्स) अमेरिकी डलरमा प्राप्त हुने भएकोले त्यो प्राप्त गर्ने परिवारलाई केही राहत दिएको छ । त्यसैगरी तेस्रो देशमा हुने निकासीबाट प्राप्त हुने आयमा केही हदसम्म वृद्धि भएको छ । तर, आयातको तुलनामा निर्यात अत्यन्त न्यून भएकोले त्यस्तो उत्साहजनक छैन । विदेशी पर्यटकको आगमन र उनीहरूको खर्च बढाउन सके डलरको सबलताले सकारात्मक प्रभाव पार्छ । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र ब्यांकको विदेशी ब्यांकहरूमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको मूल्य बढ्न गई केही हदसम्म सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।

यसको विपरीत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने वस्तुको मूल्य बढ्नेछ । औद्योगिक कच्चा पदार्थ अधिकांश तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने र डलरमा भुक्तानी गरिने भएकोले आन्तरिक उत्पादनमा पनि मूल्य बढ्न सक्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यवृद्धि भएकोले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि भई यसले सार्वजनिक निर्माण, यातायात सेवा, उपभोग लगायत क्षेत्रमा केही नकारात्मक असर पार्छ नै । त्यस्तै, सरकारले भुक्तानी गर्ने वैदेशिक ऋणको साँवा–ब्याजमा थप वित्तीय दायित्व बढाउँछ । आयातमा वृद्धि हुँदा व्यापार घाटा अझ् ठूलो आकारमा बढ्ने निश्चित छ । आर्थिक वर्ष २०७३७४ मा रु.९ खर्ब १७ अर्बको व्यापार घाटा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २६ प्रतिशतले बढेर रु.११ खर्ब ६२ अर्ब पुगेको छ, जुन चालू आर्थिक वर्षमा अझ् ठूलो आकारमा बढ्ने देखिन्छ । यसैले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ ।

चालू खाता घाटा २०७३/७४ मा रु.१० खर्ब १३ अर्ब मात्र रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रु.२४५ अर्ब २२ करोड पुगेको छ । यसबाट समग्र शोधनान्तर स्थितिमा आगामी दिनमा समस्या आउन सक्ने संकेत देखिन्छ । विप्रेषण आप्रवाहको मुख्य स्रोत वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका विविध समस्याले रोजगारीमा जानेको संख्या घट्दै जानु, औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आप्रवाह अपेक्षित मात्रामा नहुनु एवं यसको उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा उपभोग र दैनिक आवश्यकताका वस्तु तथा सेवामा हुनुले मूल्य बढाउन बढी मद्दत गरेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि विगतको तुलनामा बढ्न सकेको छैन । यस्तो अवस्था लामो समयसम्म रहेमा विदेशी लगानी घट्ने, साविकका लगानीकर्ताले पनि लगानी फिर्ता लैजान सक्ने, बेरोजगारी बढ्ने, मूल्यवृद्धि हुने, सरकारी दायित्व बढ्दै जाने र विकास आयोजनाहरूको लागत समेत बढ्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैगरी, चालू खाता घाटा बढ्दै जाँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आउने र समग्रमा आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरीबी निवारण र प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिमा नै असर पर्न सक्छ ।

केही वर्षदेखि नेपालको आर्थिक वृद्धि उच्च हुँदै जानु, प्रतिव्यक्ति आय बढ्दै जानु, पूर्वाधारमा गरिएको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुँदै जानु जस्ता अर्थतन्त्रका सकारात्मक सूचकले समेत भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमयदरमा गहन अध्ययन गर्नुपर्ने संकेत दिएका छन् । त्यसैले भारतीय मुद्राको अवमूल्यनको असरबाट हामीले भोग्नुपरेका कठिनाइलाई मिहीन रूपमा विश्लेषण गरेर आगामी दिनमा स्थिर विनिमयदरमा हालको रु.१६० लाई पुनरावलोकन गर्ने वा स्थिरबाट तुलनात्मक स्वतन्त्र विनिमयदरमा जाने भनेर सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।

(सुवेदी पूर्व अर्थसचिव हुन् ।)