सरकारले ‘नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान–२०७५’ मा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि १६ वटा कार्यक्रम समावेश गरेको छ । त्यस अन्तर्गत एउटा विषय हो, हालको सवारी प्रदूषण मापदण्डलाई पुनरावलोकन गरी तत्कालै यूरो–४ स्तरको मापदण्ड लागू गर्ने । उक्त काम साउन मसान्तसम्ममा गर्ने समयसीमा तोकेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो । तर, दुई महीनाभित्र गरिसक्ने भनेर कार्ययोजनामै तोकिएको यस कामको शुरूआत नै भएको छैन । उक्त कामको लागि प्रमुख जिम्मेवारीमा वन मन्त्रालय र सहयोगी निकायका रूपमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा यातायात व्यवस्था विभागलाई तोकिएको छ ।

‘महाअभियान’ अन्तर्गत कार्ययोजनामा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि समेटिएका यस्ता धेरै कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने भनिएको अवधिभित्र शुरू समेत हुनसकेका छैनन् । वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेत मनसुनको समयमा वृक्षरोपणमा केन्द्रित हुनु परेकाले प्रदूषण नियन्त्रण र फोहोरमैला व्यवस्थापनको कामलाई अघि बढाउन नसकेको स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्, “वृक्षरोपणमा लाग्नुपरेकाले प्रदूषण नियन्त्रणको काममा सोचेजस्तो प्रगति हुन नसकेको हो, अब कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएका कामको कार्यान्वयनमा जुट्छौं ।”

सरकारको अनिच्छा !

काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषण उच्च रहेको र स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक रहेको तथ्य विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन् । काठमाडौंको रत्नपार्क क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी प्रदूषण मापन गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वातावरण विभागका सिनियर डिभिजन केमिस्ट शंकर पौडेलका अनुसार, सन् २०१७ को जनवरीमा रत्नपार्क क्षेत्रमा प्रदूषणको मात्रा पीएम २.५ माइक्रोग्राम परमिटर क्यूव १०९ सम्म पुगेको छ । यसरी प्रदूषण बढिरहँदा यसको नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म बनेका सरकारले कुनै चासो नदिएको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । स्वच्छ ऊर्जा नेपालका कार्यक्रम निर्देशक राजन थापा उपत्यकाको वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिने खालको भए पनि त्यसमा सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गर्छन् । उनी भन्छन्, “सरकारले चाहे गर्न नसक्ने होइन, तर त्यसप्रति सरोकार नै देखिएन ।”

एकीकृत अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का वरिष्ठ वायु गुणस्तर विज्ञ भूपेश अधिकारी पनि सरकारका निकायहरूबीच समन्वय हुन नसक्दा उपत्यकाको वायु प्रदूषण कम हुन नसकेको बताउँछन् । सरकारी निकायहरूबीच तालमेल नहुँदा प्रदूषण नियन्त्रण हुन नसकेको यथार्थ घटनाक्रमले नै देखाउँछ । उपत्यकामा वायु प्रदूषणको मात्रा उच्च भएपछि सरकारले १ मंसीर २०७४ मा एउटा कार्यदल बनायो । कार्यदलले उपत्यकाको वायु गुणस्तर सुधार्न २३ वटा निकायले काम गर्नुपर्ने कार्ययोजना पेश गर्‍यो, तर एउटा पनि कामले गति लिएन । वातावरण विभागका पूर्व महानिर्देशक दुर्गाप्रसाद दवाडी कार्ययोजना अनुसार केही समय सवारीको प्रदूषण चेकजाँच गर्ने काम गरिए पनि आफूले नै बन्द गराएको बताउँछन् । “प्रदूषण गराउनेलाई कुनै जरिवाना नहुने र कारबाहीका लागि विभागसँग अधिकार पनि नभएकाले काम नभएर धुवाँ खान गए जस्तो मात्र भयो । त्यसैले बन्द गरिदिएँ”, उनी भन्छन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा प्रदूषणको मुख्य स्रोत सवारी साधन, सडक विस्तार तथा इँटा भट्टा हुन् । सवारी साधन यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गत पर्छ भने सडक विस्तारको काम सडक विभाग तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत र इँटा भट्टा उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत । विभागका पूर्व महानिर्देशक दवाडीका भनाइमा ती निकाय मातहतबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रण तथा जरिवाना गर्ने अधिकार पनि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागमै हुन्छ । “एउटा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायले गर्ने प्रदूषण अर्को मन्त्रालयको निकायले नियन्त्रण गर्न सम्भव हुँदैन” उनी भन्छन्, “अन्तर मन्त्रालयको फरक कार्यशैलीका कारण अहिलेकै अवस्थामा प्रदूषण नियन्त्रण हुँदैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मात्र नियन्त्रण सम्भव छ ।”

उनी कतिपय काममा कमिशनको लोभमा कर्मचारीले नै सम्झैता पालना नगराउने गरेको आरोप लगाउँछन् । जस्तो कि, सडक विस्तारका क्रममा उड्ने धूलो नियन्त्रणका लागि निर्माण कम्पनीले पानी हाल्नुपर्ने भए पनि त्यसो नगर्दा नियामक निकायका अधिकारीले आँखा चिम्लिदिन्छन् ।

मन्त्री बस्नेत प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने विषयमा अन्तर–मन्त्रालय समन्वय र कानूनका साथै सुशासनको अभावलाई प्रमुख समस्या देख्छन् । उनी भन्छन्, “काम किन हुन सकेन भनेर पहिचान गरिसकेका छौं । मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गरी आवश्यक कानून बनाएर अघि बढ्छौं ।”

नाम मात्रको विभाग !

२०६९ सालमा स्थापना भएको वातावरण विभागमा हालसम्म ६ जना महानिर्देशक परिवर्तन भइसके । वातावरण विभाग भन्ने बित्तिकै वातावरण सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने आम बुझइ छ । तर, यो विभागको भूमिका वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ लगायत कतै पनि छैन । विभागका महानिर्देशक झ्लकराम अधिकारी विभागलाई कुनै पनि ऐन–नियमले नचिनेको भन्दै विभाग देखाउने दाँत मात्रै भएको बताउँछन् । “वातावरण सम्बन्धी काम गर्ने हो भने ऐन–नियममै विभागको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ, अहिलेको अवस्थामा केही काम गर्न सक्ने अवस्थै छैन” उनी भन्छन्, “अहिले विभागका क्रियाकलाप अवैध हुने भएकोले अधिकार प्रत्यायोजनका लागि मन्त्रालयसँग कराइरहेको छु ।”

महानिर्देशक अधिकारी मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको अभावमा प्रदूषण नियन्त्रण हुन नसकिरहेको अवस्थामा वातावरण संरक्षणको मुद्दा एउटै निकायले हेर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । मन्त्रालयमा वातावरण महाशाखा राखेर विभागको भूमिका खुम्च्याउन खोजिएको उनको भनाइ छ । हुन पनि स्वच्छ वातावरण महाअभियानमै विभागको भूमिका सीमित गरिनुले मन्त्रालयको प्राथमिकतामा विभाग छैन भन्ने देखाउँछ । महाअभियानको सचिवालय र बजेट वन अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा राखिएको छ, जबकि महाअभियान अन्तर्गत गरिने कामको प्रमुख दायित्व विभागमा राखिएको छ ।

महानिर्देशक अधिकारी मन्त्रालयले गर्दै आएका काम विभाग मातहत ल्याउन वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीमा संशोधन गर्न लिखित रूपमै मन्त्री बस्नेतलाई बुझएको बताउँछन् । उता मन्त्री बस्नेत कानूनी व्यवधानका कारण विभागको भूमिका सिफारिशकर्ताको तहमा मात्र रहेको भन्दै विभागलाई कार्यकारी भूमिकामा लैजाने प्रयासमा रहेको बताउँछन् ।

---

‘एप’ मार्फत प्रदूषणको सन्देश

वातावरण विभागले अब सर्वसाधारणको मोबाइलमा प्रदूषणको अवस्थाबारे जानकारी गराउने सन्देश पठाउने व्यवस्था गरेको छ । विभागका अनुसार त्यसको लागि ‘एप’ बनाउने काम भइरहेको छ । एप मार्फत उपत्यकाको कुन ठाउँमा वायु प्रदूषणको अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारी मोबाइल सन्देशमा पठाइनेछ । विभागले काठमाडौंका १२ ठाउँमा वायु प्रदूषण मापन गर्ने यन्त्र स्थापना गरेको छ । ती स्थानबाट प्राप्त प्रदूषणको अवस्थालाई मोबाइल प्रयोगकर्तासम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी बताउँछन् । “कुन ठाउँमा वायु प्रदूषण कस्तो छ भन्ने सन्देश पठाएर सर्वसाधारणलाई सजग गराउने हाम्रो प्रयत्न हुनेछ”, अधिकारी भन्छन् ।