रूसको सोचीमा सेप्टेम्बर पहिलो साता आयोजित ८९ देशका वित्तीय बजार नियामक र वित्तीय समावेशीकरणका लागि काम गर्ने संस्थाहरूको भेलाको निचोड थियो– “प्रविधिको प्रयोग विना अबका दिनमा वित्तीय समावेशीकरण सम्भव छैन ।” ‘अलायन्स फर फाइनान्सियल इन्क्लुजन’ ले आयोजना गरेको ‘ग्लोबल पोलिसी फोरम’ को उद्देश्य औपचारिक वित्तीय सेवाको पहुँच बाहिर रहेको विश्वको एक अर्ब ७० करोड जनसंख्यालाई वित्तीय समावेशीकरणमा समेट्ने हो । नेपालमा ५० लाखभन्दा बढी जनसंख्या वित्तीय पहुँच बाहिर छ । औपचारिक वित्तीय प्रणालीसम्म पहुँच नभएको जनसंख्याको आकार त अझै ठूलो छ । उनीहरूलाई आधुनिक वित्तीय प्रणालीमा समावेश गराउने एउटै हतियार प्रविधि भएकोले अब हाम्रो ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।

नेपालभन्दा झ्ण्डै आधा जनसंख्या तर समानस्तरको अर्थतन्त्र भएको मुलुक कम्बोडियाले अहिले ‘ब्लक चेन’ भनिने विद्युतीय भुक्तानीको प्रविधिलाई तीव्र विस्तार गरेको छ । त्यहाँ आम जनतालाई वित्तीय पहुँचमा ल्याउने अभियान धेरै प्रभावकारी देखिएको छ । छिमेकी देश भारत र पाकिस्तानले पनि वित्तीय प्रविधिमा आधारित पहुँच बढाउनमा सफलता हात पारेका छन् । तर, नेपालमा वित्तीय प्रविधिको प्रयोग नाजुक छ । ब्यांकहरूले अझै पनि इलेक्ट्रोनिक ब्यांकिङलाई चाहेजस्तो प्रवद्र्धन गर्न सकेका छैनन् । विद्युतीय भुक्तानीको अवस्था नाजुक नै छ । एकातिर, राष्ट्र ब्यांकले नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास गरे पनि बजारमा नोट मार्फत कारोबार गर्ने दर अपेक्षाकृत घट्न सकेको छैन । अर्कोतिर, वित्तीय पहुँच बढाउने, साना तथा मझैला उद्यमको विकास गर्नेतर्फ नेपालको रफ्तार सुस्त छ ।

राष्ट्र ब्यांकले मोबाइल ब्यांकिङ, इन्टरनेट ब्यांकिङ र डेबिट/क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्ने बानीलाई प्रवद्र्धन गर्न केही काम गरिरहेको छ । यसमा केही उपलब्धि हासिल भए पनि यो रफ्तारले हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा बाजी मार्न सक्दैनौं । हामीले बायोमेट्रिक (शरीरका अंगहरूको पहिचान गर्ने) प्रविधिमा आधारित भुक्तानी प्रणालीलाई यथासम्भव चाँडै आम पहुँचमा लैजानुपर्नेछ । भारतले प्रयोग गरेको ‘आधार कार्ड’ जस्तै प्रविधि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कर छलीलाई निरुत्साहित गर्न पनि हामीलाई बायोमेट्रिक प्रविधि आवश्यक भइसकेको छ । खुद्रा भुक्तानीलाई विद्युतीय माध्यममा ल्याउन सके वित्तीय पहुँचको दायरा स्वतः बढ्नेछ ।

वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न हामीले प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा, लघुवित्त कार्यक्रम जस्ता रणनीति अँगाल्दै आएका छौं । राष्ट्र ब्यांकले पछिल्लो एक दशकमा वित्तीय पहुँच विस्तारमा योगदान गर्न लघुवित्त संस्थाहरूलाई प्रवद्र्धन गर्‍यो । उनीहरूलाई लगानीयोग्य पूँजीको व्यवस्था र अत्यधिक ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) मा काम गर्ने वातावरण सृजना गरिदिएर दुर्गममा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन आग्रह गर्‍यो । यस्तो नीतिका कारण लघुवित्तमा नयाँ संस्था खुल्ने लहर नै चल्यो । बढी नाफा आर्जन गर्ने वित्तीय क्षेत्रमा पनि तुलनात्मक रूपले लघुवित्त सर्वाधिक आकर्षक बन्न पुग्यो । शेयर बजारमा लघुवित्त कम्पनीहरूको मूल्य चुलिन पुग्यो । तर, उनीहरूले समय अनुसार प्रविधिमा लगानी गर्न सकेका छैनन् ।

लघुवित्त कम्पनीहरूले प्रविधिलाई आत्मसात् गरेको भए तिनको व्यावसायिक विस्तार निकै तीव्र हुनेथियो । त्यसले सरकारको ध्यान तान्थ्यो र अनुदान सहायता बढाउन सक्थ्यो । दातृ निकायहरूले लघुवित्त संस्था मार्फत नै गरीबी निवारण र वित्तीय समावेशीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्थे, जसले सानो पूँजीका लघुवित्त कम्पनीलाई ठूलो सहयोग प्राप्त हुन्थ्यो । तर, प्रविधिलाई पछ्याउन नसक्दा अहिले नेपालमा लघुवित्त कार्यक्रम नै ओझेलमा पर्न थालेको छ ।

प्रविधि उपयोगको रणनीति

विश्वभर अहिले प्रविधिको माध्यमबाट वित्तीय पहुँच बढाउने अभियान चलाइँदैछ । हामी भने परम्परागत प्रणालीमै छौं । वित्तीय सेवा प्राविधिक रूपमा ‘स्मार्ट’ नहुँदा नेपालमा व्यवसाय गर्ने लागत विश्वका धेरै देशभन्दा महँगो छ । अझ् भौगोलिक विकटता र यातायात असुविधाका कारण नेपालमा वित्तीय स्रोतमाथिको पहुँचबाट उपलब्ध हुने लाभ पनि थोरै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले अत्याधुनिक भुक्तानी विधि नअपनाई सुखै छैन, जसबाट वित्तीय समावेशीकरणलाई उँचाइमा पुर्‍याउन सकियोस् ।

अहिले अफ्रिकामा फिनटेक (वित्तीय प्रविधि) को प्रयोग तीव्र रूपमा भइरहेको छ । त्यसले सीमान्तकृत समुदायलाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा ल्याउन सहयोगी भूमिका खेलेकोले राम्रो चर्चा पाइरहेको छ । ग्रामीण अर्थतन्त्र फस्टाउन थालेको छ भने भुक्तानी सहज र छिटो भएको छ । वित्तीय स्रोतमा आम पहुँच बढ्दै जाँदा नयाँ व्यावसायिक संभावना देखिन थालेका छन् । ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा समाजमा लैंगिक विभेद घटाउन पनि मद्दत पुगेको छ ।

नेपालमा भने वित्तीय मध्यस्थता लागत घटाउनै गाह्रो परिरहेको छ । विपन्न समुदायमा गरिएको लगानीले जीवनस्तर उकास्न मद्दत गरे पनि सर्वसाधारणले वित्तीय संस्थाबाट लिने कर्जाको उच्च ब्याजदरका कारण त्यसको रफ्तार घटेको छ । एउटै व्यक्तिलाई कर्जाको आवश्यकता र परिचालन गर्ने क्षमताभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने वा धेरै वटा संस्थाले लगानी गर्ने परिपाटी पनि अपेक्षाकृत घटाउन सकिएको छैन । विभिन्न अध्ययनले दुर्गमका कतिपय लक्षित समूहले आवश्यक वित्तीय स्रोत नै नपाउने समस्या रहेको देखाएका छन् । उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी वित्तीय पहुँचमा समेट्न मात्र होइन, विश्वव्यापी दिगो विकासको लक्ष्य पछ्याउन पनि वित्तीय समावेशीकरणमा प्रविधिको तीव्र उपयोगको रणनीति अवलम्बन गर्नै पर्छ ।

(थापा नेपाल राष्ट्र ब्यांकका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)