अघिल्लो वर्ष एन्जल लामा (१९) नागरिकता बनाउन काभ्रे गएकी थिइन् । एन्जलको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा नाम सविन लामा थियो । आफ्नो नाम ‘एन्जल’ र लिंग ‘अन्य’ लेख्न आग्रह गर्दा तात्कालिक चापाखोरी गाविसका सचिवले ‘तिमीलाई भाइ भनौं कि बहिनी ?’ भन्दै हाँसे । उनीसँगै वरिपरिका अरू मान्छे पनि गलल्ल हाँसेर एन्जलको मजाक उडाए । तेस्रोलिङ्गीहरूको सौन्दर्य प्रतियोगिता मिस पिंक–२०१८ को विजेता भइसकेकी एन्जल भन्छिन्, “यस्तो अपमान त हामीले पाइलैपिच्छे भोग्नु परिरहेको छ ।”

एन्जल र ललितपुर पाटनका सौरभ श्रेष्ठ (२०) श्रीमान्–श्रीमतीका रूपमा सँगै बस्न थालेको दुई वर्ष भयो । पुरुषको रूपमा जन्मेका यी दुवैको सम्बन्धलाई एकअर्काको परिवारले स्वीकारिसकेको छ ।

जैविक लिङ्ग पुरुष भए पनि आफूलाई सानैदेखि घर सिंगार्न, महिलाका कपडा र शृङ्गारमा सजिन मन लाग्ने एन्जल बताउँछिन् । बैंककबाट मगाएर डायन–३५ (स्त्री हर्मोन बढाउने) ट्याबलेट खाँदै आएकी एन्जलको पिठ्यूँको तल्लो भागसम्म छोप्ने कपाल छ । सन् २०१९ को मध्यतिर बैंककको पटायामा हुने तेस्रोलिङ्गीहरूको विश्वस्तरीय सौन्दर्य प्रतियोगितामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने एन्जलको योजना छ । छोटो मिनिस्कर्टमा निर्धक्क हिंड्डुल गर्ने एन्जल भन्छिन्, “हाम्राबारे कतिले नबुझेर वा कम बुझेर गलत धारणा बनाउँछन् । तर, हजारौं मान्छेको बीचमा उभिएर भन्न सक्छु कि म तेस्रोलिङ्गी हुँ र यही हुनका लागि जन्मिएकी हुँ ।”

स्नातक पढ्न अष्ट्रेलिया गएर श्रीमान् सौरभलाई डिपेन्डेन्ट भिसामा उतै बोलाउने एन्जलको सपना छ । उनी भन्छिन्, “कानूनले सपना पूरा हुन देला जस्तो छैन ।” उनको सपना पूरा हुन कम्तीमा उनीहरूको बिहे दर्ता हुनुपर्ने हुन्छ, जुन अहिलेको कानून मुताविक सम्भव छैन ।

१ भदौदेखि लागू भएको देवानी संहिताको दफा ६७ को विवाह सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एकअर्कालाई पति–पत्नीका रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिने’ उल्लेख छ । पुरुष र महिलाबीचको बिहेलाई मात्र मान्यता दिने यो प्रावधानले केही वर्षयता आँट गरेर सार्वजनिक भएका समलिङ्गी जोडीहरूको घरजम गर्ने सपनालाई कुल्चेको छ ।

काठमाडौं लाजिम्पाटका अर्मण्ड राणा (२३) र धरानका आर्टिसा राणा (२३) चार वर्षदेखि ‘लिभिङ टुगेदर’ मा छन् । पाँच वर्षयता काठमाडौं बस्दै आएका आर्टिसा र अर्मण्ड फेसबूक मार्फत एक–अर्काप्रति आकर्षित हुन पुगेका हुन् ।

जैविक लिङ्ग पुरुष भए पनि युवतीको भेषमा हिंड्न रुचाउने आर्टिसाले आफ्नो परिचय दिइन् “म उहाँको जोडी तेस्रोलिङ्गी आर्टिसा राणा ।” श्रीमान्को भूमिकामा रहेका अर्मण्ड र श्रीमतीको भूमिकामा रहेकी ‘आर्टिसा’ लाई अर्मण्डको घर–परिवारले स्वीकारिसकेको छ ।

अर्मण्डकी आमा माया राणा (५०) छोराको साथमा छिन् भने आर्टिसाको आमा पनि धरानदेखि उनीहरूको घरजम हेर्न आइसकेकी छन् । प्लस–टु पास गरेकी आर्टिसा भन्छिन्, “कानूनले बाटो खोलिदिएको भए हामीले श्रीमान्–श्रीमतीका रूपमा बिहेदर्ता गरी कुनै अनाथ बालबालिकालाई सन्तानका रूपमा अपनाउने थियौं ।”

बाबुआमाले राखिदिएको पुलिङ्गी बुझउने नाम सम्झ्न समेत नचाहने आर्टिसाले सानैदेखि केटा साथीहरूलाई मन पराउने बताउँछिन् । पछिल्लो एक वर्षदेखि उनले बैककबाट मगाएर ‘डायन–३५’ ट्याब्लेट खाँदै आएकी छन् । उनी भन्छिन्, “ट्याब्लेटको नियमित सेवनले स्तनको आकार र छालाको नरमपना बढ्दै गएको छ ।”

तीजको बेला लैनचौरस्थित डेरामा पुग्दा आर्टिसा छड्के तिलहरी, पोते, लिपिस्टिक, सिन्दुरमा सजिएकी थिइन् । “ठूलो चिन्तामा छौं” उनले भनिन्, “यो देशमा कानून बनाउनेले हामीलाई देखेनन् ।”

काठमाडौं थापाथलीका दिपेश भण्डारी (२७) र विराटनगरकी एनी लामा (२५) काठमाडौंको लाजिम्पाटमा तीन वर्षदेखि ‘लिभिङ टुगेदर’ मा छन् । फेसबूक मार्फत चिनजान भएका उनीहरू एकअर्कालाई श्रीमान्–श्रीमतीका रूपमा चिनाउँछन् । जैविक लिङ्ग पुरुष भएकी एनीले ६ महीनाअघि बैंकक गएर शल्यक्रिया गरी आफ्नो यौनाङ्ग समेत परिवर्तन गरिसकेकी छन् ।

थापाथलीस्थित आफ्नो घरमा एनीलाई बुहारीको रूपमा र विराटनगरस्थित एनीको घरमा आफूलाई ज्वाइँको रूपमा स्वीकारिएको दिपेश बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कानूनले साथ दिएको भए हामी बिहे दर्ता गरेरै घरजम गथ्र्यौं ।” दिपेश तेस्रोलिङ्गीहरूको हितका लागि खोलिएको एक गैरसरकारी संस्थामा तथ्यांक प्रमुखको रूपमा काम गरिरहेका छन् भने ‘श्रीमती’ एनीले साथीहरूसँग मिलेर बुटिक चलाएकी छन् ।

कानूनमा विभेद

देवानी संहिताको दफा ७० मा २० वर्ष उमेर पूरा भएका पुरुष र महिलाले एक–अर्कालाई पति–पत्नीको रूपमा स्वीकारेमा बिहे हुनसक्ने प्रावधान छ । त्यस्तै, दफा ११३ मा छोरा वा छोरीको जन्मदर्ता गर्नुपर्ने निवेदन आए सम्बन्धित अधिकारीले ‘कानून बमोजिम तोकिएको ढाँचामा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने’ भन्ने व्यवस्था छ । यसले जन्मजात तेस्रोलिङ्गीहरूको जन्मदर्ताको कल्पना गर्दैन ।

यसैगरी, दफा १२२ को आमाबाबुको हेरचाह सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘प्रत्येक छोराछोरीले आफ्ना आमाबाबुलाई आदर तथा सम्मानसाथ हेरचाह गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । तेस्रोलिङ्गीले पनि आमाबाबुको हेरविचार तथा स्याहार गर्न सक्ने कुरा कानूनमा छैन । दफा २०५ को अंश सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘पति, पत्नी, आमा, बाबु, छोरा, छोरी समान अंशियार रहने’ उल्लेख छ भने दफा २०६ ले गर्भभित्रको शिशुलाई पनि समान अंशियार मानेको छ । तेस्रोलिङ्गीको हकमा भने केही उल्लेख छैन । अंश पाउन छोरा वा छोरी हुनुपर्ने प्रावधानको ठाउँमा ‘सन्तान’ उल्लेख गरिदिएको भए तेस्रोलिङ्गीले पनि अंश लगायत सबैखाले अधिकारको बाटो खुल्थ्यो । वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल भन्छन्, “पुरुष र महिला बाहेकको पनि मान्छे हुन्छ भन्ने आधारभूत सत्यलाई मुलुकी र फौजदारी संहिताले स्वीकारेको छैन । यो कानून बनाउँदा भएको गल्ती हो ।”

नेपालको संविधानको धारा १२ मा भने ‘प्रत्येक व्यक्तिले आमाबाबुबाट वंशीय तथा लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने’ उल्लेख छ । त्यस्तै, धारा १८ मा यौनिक अल्पसंख्यक समेतको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने उल्लेख छ । धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा ‘सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने’ उल्लेख छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल भर्खरै लागू भएको संहिता संविधानको मर्म विपरीत रहेको बताउँछन् । “यौनिक अल्पसंख्यकलाई संविधानले चिन्यो, तर कानूनले अनदेखा गर्‍यो” उनी भन्छन्, “संविधान बनाउँदाको बखत भन्दा कानून बनाउँदा संसद पछि हट्यो ।”

कानूनमा समलिङ्गीलाई बिहे गर्ने बाटो नखुल्दा कैयौं समलिङ्गी जोडी समस्यामा परेको नीलहीरा समाजकी अध्यक्ष पिङ्की गुरुङ बताउँछिन् । “देवानी संहिताको सो प्रावधान संशोधन गर्न सांसदहरूसँग लबिङ गरिरहेका छौं” पिङ्की भन्छिन्, “नबुझने भन्दा बुझ्ेर बुझ्पचाउनेहरूबाट बढी आहत छौं ।”

देवानी संहिता बनाउने उपसमितिको संयोजक समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी संहिता बनाउने क्रममा तेस्रोलिङ्गी समुदाय, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरेको बताउँछन् । “त्यस बखत मन्त्रालयका अधिकारीहरूले समलैंगिक विवाहलाई मान्यता दिने गरी विशेष कानून ल्याउन लागेका थिए” अधिकारी भन्छन्, “आजसम्म मन्त्रालयले त्यस्तो कानूनको मस्यौदा समेत नबनाउँदा उनीहरू समस्यामा परेका हुन् ।”

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन शाखाका प्रमुख भरतराज शर्मा मन्त्रिपरिषद्को पूर्वस्वीकृतिपछि मात्र कानूनको मस्यौदा तयार हुने बताउँछन् । उनले मन्त्रालयले दुई वर्षअघि नै समलिङ्गीहरू बीचको बिहेबारे विधेयक मस्यौदा बनाउन अवधारणापत्र तयार पारी मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति पर्खिरहेको बताएका छन् ।

नेपालमा पुरुष र महिला बाहेकको लैंगिक पहिचान भएका व्यक्ति कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । मुलुकभरि करीब ६ लाख तेस्रोलिङ्गी रहेको नीलहीरा समाज बताउँछ ।