विकास र समृद्धिको बहस पछिल्लो समय सघन बन्दै गएको छ । देशले राजनीतिक संक्रमण पार गरिसकेको हुँदा विकासका विविध पक्षमाथिको बहसले अबका दिनमा समात्नुपर्ने बाटो पहिल्याउन मद्दत गर्छ । विकास र यससँगै जोडिएर आउने व्यवस्थापनका विविध आयामबारे सार्वजनिक प्रशासनका जानकार गोपीनाथ मैनालीले विकास, व्यवस्थापन र व्यावसायिकता शीर्षक पुस्तक लेखेका छन् । पुस्तकले विकास तथा व्यवस्थापनका मान्यता तथा नवीन अवधारणाहरूको विश्लेषण गरेको छ ।

निजामती सेवामा सचिवका रूपमा कार्यरत लेखकले पुस्तकमा विकास र व्यवस्थापनको सैद्धान्तिक अवधारणामा सार्वजनिक प्रशासनको आफ्नो अनुभव मिसाएर पेश गरेका छन् । उनले ‘विकासलाई सामाजिक चाहना, व्यवस्थापनलाई विकास प्राप्त गर्ने माध्यम तथा व्यावसायिकतालाई व्यवस्थापनको लागि आवश्यक गुण’ भनेका छन् । हुन पनि, विकासको भोक र चाहना भएर मात्र त्यो दिशा पहिल्याउन सकिंदैन, त्यसका लागि स्रोत–साधन, पूँजी र प्रविधिको सही अभ्यास वा सफल व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ । विकसित देशहरू उपलब्ध स्रोत–साधनको कुशल प्रयोगबाट मात्र सफल बनेका हुन् । कुशल व्यवस्थापन सीप भएका सरकारहरूले विकासको नेतृत्व गर्न सक्छन् । यस विपरीत व्यवस्थापन क्षमताको अभावमा सरकारहरू असफल बन्छन् । सार्वजनिक संस्थाहरूको क्षयीकरण, नागरिक सेवा प्रवाहको दुरवस्था लगायत असफल व्यवस्थापनका परिणाम हुन् ।

३६ आलेख समेटिएको पुस्तकमा सार्वजनिक सेवादेखि नैतिक दर्शन, व्यवस्थापनदेखि योजना प्रणालीसम्मका कुरा अटाएका छन् । सरकारको प्रशासकीय सेवाको इतिहास, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्ष तथा नेपालमा यसको अभ्यास समेटिएको आलेखबाट पुस्तक शुरु भएको छ । सार्वजनिक सेवाका सरोकारवालाहरूबीचको सम्बन्ध, नीतिनिर्माणमा यसको भूमिका, सार्वजनिक संस्थान र अन्य सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायहरू, लोकतन्त्रसँग सार्वजनिक प्रशासनको अन्तरसम्बन्ध आदि विषयमा छुट्टाछुट्टै आलेखमा चर्चा गरिएको छ । कर्मचारी संगठनको इतिहास, अभ्यास, उपयोगिता र चुनौतीमाथि पनि लेखकले लामो विश्लेषण गरेका छन् ।

लोककल्याणकारी राज्यको अङ्ग मानिने सामाजिक सुरक्षाको सिद्धान्त, क्षेत्र, नेपालमा यसको अभ्यास माथि पनि पुस्तकले चर्चा गरेको छ ।

‘स्रोत परिचालन’ शीर्षकको आलेखले मानवीय, भौतिक र समय स्रोतको व्यवस्थापनको पक्ष केलाएको छ । ‘राज्य पुनर्संरचना र योजना प्रणाली’ शीर्षकको आलेखले नेपालमा योजनाबद्ध विकासको प्रयास, विभिन्न मुलुकका संघीय संरचनाको अभ्यास एवं संघीय प्रणाली र योजना निर्माणको अन्तरसम्बन्धबारे समीक्षा गरेको छ । पुस्तकमा निजी क्षेत्र, सहकारी, गैरसरकारी संस्था एवं नागरिक समाजका विषयमा पनि लामो चर्चा गरिएको छ । त्यस्तै, ‘गरीबी निवारण’ शीर्षकको आलेखले गरीबीको अर्थ, मापन, नेपालमा गरीबी निवारणका प्रयास बारे विश्लेषण गरेको छ ।

सहभागितामूलक विकास, मानव विकास, विश्वव्यापीकरणसँग विकासको सम्बन्ध जस्ता विषयमा अलग–अलग आलेखमा चर्चा गरिएको छ । लेखकले वैदेशिक लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण, वैदेशिक सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, आर्थिक कूटनीति जस्ता विषयमा पनि लामो विश्लेषण गरेका छन् ।

पर्यावरणको ख्यालै नगरी निर्माण गरिएका संरचना र मानवीय क्रियाकलापमाथि आलोचना हुन थालेपछि दिगो विकासको अवधारणाले विस्तार पाएको छ । पुस्तकमा नेपालमा दिगो विकासको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रष्ट्याउने प्रयास गरिएको छ । त्यसैगरी, बसाइँसराइ र वैदेशिक रोजगारीले अर्थतन्त्रको संरचनामा पारेको प्रभाव माथि पनि चर्चा गरिएको छ । वित्तीय संघीयता र संघीय शासन प्रणाली, विकास व्यवस्थापन, सार्वजनिक नीतिनिर्माण प्रक्रिया र अवधारणाबारे पनि पुस्तकमा सविस्तार वर्णन छ ।

विकास आफैंमा बृहत् विषय हो । यसका विभिन्न आयाम तथा अवयवमा गरिएको विवेचनाले विकास बारेको बहसलाई थप उन्नत बनाउन सघाउनेमा शंका छैन । पुस्तकले धेरै मुद्दा समेट्न खोजे पनि नेपालको विकास प्रशासन र व्यवस्थापनको वर्तमान जटिलता बारे गहन विश्लेषणको आवश्यकता भने खट्किन्छ । यद्यपि विकास तथा सार्वजनिक व्यवस्थापनमा रुचि राख्ने पाठकका लागि यो सन्दर्भ सामग्री बनेको छ । साथै, विकास व्यवस्थापनका विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता र विज्ञका लागि समेत उपयोगी छ ।

रमेश कुमार