मृत्युदण्ड होइन, कारबाहीको फराकिलो दायरा

Share:
  
- रवीन्द्र रेग्मी
बलात्कार लगायत महिला हिंसाका घटना नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई अनुसन्धानको अधिकार दिंदै आत्मविश्वास बढाउनु जरूरी छ।

पछिल्लो समय महिला हिंसाका घटना उल्लेख्य मात्रामा बढेका छन् । तर, घटना वृद्धि हुँदै जाँदा त्यस अनुरूपका कानून र नियन्त्रणका ‘टुल्स’ वृद्धि हुन नसक्नु विडम्बना हो । यस्तो अवस्थाले जनतामा राज्यप्रति अविश्वासको भावना पैदा भएको छ ।

सरकारले यौनजन्य हिंसा बढ्नुको कारक मान्दै हालै अश्लील साइट बन्द गर्ने राम्रो निर्णय गरेको छ । यसको नियमन हुनुपर्छ, जसमा केही जटिलता छन् । जस्तैः ‘भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क’ (भीपीएन) को नियन्त्रण प्रक्रिया जटिल छ । यसका लागि कतिपय देशसँग सन्धि–सम्झैता गर्नुपर्ने हुन सक्छ । अर्को, इमेलबाट भिडियो पठाउने गरिन्छ । हरेक मानिसको इमेलमा राज्यको पहुँच नहुने भएकोले यसको नियन्त्रण पनि जटिल नै हुन्छ । यो समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको टोली बनाएर काम गर्न सकिन्छ ।

अर्को समस्या सरोकारवाला निकायको क्षेत्राधिकारमा देखिन्छ । बलात्कार न्यूनीकरण गर्ने नीति बनाउन गृह मन्त्रालयले केही समयअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दियो । गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको क्षेत्राधिकार के हो ? यो नबुझ्ी काम गर्दा समस्या भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले गर्नुपर्ने सिपाहीको बढुवा, इन्स्पेक्टर, डीएसपी र एसपीको सरुवा गृह मन्त्रालयले गरिरहेको छ । नीति बनाउने आफ्नो काम चाहिं प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सुम्पिएको छ । यसैसँग जोडिएर आउने उत्तरदायित्व र अधिकारको सन्तुलन पनि मिलेको छैन । कसैलाई उत्तरदायित्व दिइएको छ भने अधिकार पनि उसैमा प्रत्यायोजन हुन जरूरी छ । अधिकार नदिएर उत्तरदायित्व थोपर्नु भनेको हात बाँध्नु जस्तै हो ।

मुलुकी संहिताको दोष

बलात्कारका घटना वृद्धि हुनुमा प्रहरीको कार्य सम्पादन माथि आरोप लाग्ने गरेको छ । शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने दायित्व बोकेको प्रहरी माथि जनताले आशा गर्नु स्वाभाविकै हो । तर, प्रहरीका अधिकार विस्तारै खोसिंदैछन्, जसका कारण काम गर्न नसक्ने अवस्था निम्तिंदैछ । अहिलेको मुलुकी अपराध संहिताले प्रहरीसँग भएको अनुसन्धानको सबै अधिकार खोसेको छ । पहिले अपराध अनुसन्धान प्रहरी र अभियोजन सरकारी वकिलबाट हुन्थ्यो । शान्ति सुरक्षामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सघाउने काम प्रहरीको थियो । अहिले शान्ति सुरक्षा स्थानीय प्रशासनलाई र अपराध अनुसन्धान सरकारी वकिलको जिम्मामा दिइएको छ । अब हरेक काम सरकारी वकिलको निर्देशन अनुसार प्रहरीले गर्छ । शंका लागेको व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न पनि प्रहरी आफैंले सक्दैन ।

अधिकार खुम्च्याउने र जिम्मेवारी नदिने कुराले प्रहरीमा निराशा बढाउँछ र कमजोर बनाउँछ । कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या घटनाको अनुसन्धान गर्न खटिएका सबै प्रहरीको एउटै गुनासो छ, त्यहाँ खटाएर आफूलाई फसाइयो । चुनौतीको काम गर्न अघि सर्नुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरू डराइरहेका छन् । यस पछाडिको कारण उत्तरदायित्व र अधिकारको तालमेल नमिल्नु हो ।

निर्मला हत्याकाण्डमा घटनास्थलमा मृतकको कपडा धोएको विषय चर्चामा छ । त्यो कपडा धुने महिला प्रहरीलाई कारबाही भयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । खासमा ती महिला प्रहरीको दोष होइन । उनले त्यो काम कसैको निर्देशनमा गरेको हुनुपर्छ वा अज्ञानताले । यदि अज्ञानता कारण हो भने उनलाई ज्ञान दिने जिम्मेवारी कसको ? त्यो व्यक्ति जवाफदेही हुनुपर्ने कि नपर्ने ? प्रहरीको आधारभूत तालिममा घटनाका सबुत जोगाउन तालिम दिइएको छ कि छैन ? त्यो नदिने मानिस जिम्मेवार हो कि होइन ? उत्तरदायित्व र अधिकारको सन्तुलन नहुनाले प्रभावकारी काम हुन नसकेको यो एउटा उदाहरण मात्र हो ।

समाज तत्काल परिणाम चाहिने बाटोमा अघि बढेको छ । जसले गर्दा हतारमा निर्णय हुने र निर्दोष व्यक्ति दोषी बन्ने परिस्थिति बढ्दै गएको छ ।

मृत्युदण्ड समाधान होइन

अहिले कतिपय भेला तथा मञ्चमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । तर, मृत्युदण्ड समस्याको समाधान होइन । जहाँ बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय छ, ती देशमा पनि बलात्कार रोकिएको छैन । त्यसैगरी नैतिक शिक्षा र उपदेशले पनि यो रोकिंदैन । हामीले नैतिक शिक्षा सिकाउने धर्मगुरुहरू नै यौन दुराचारमा फसेका घटना देखेका छौं । त्यसैले बलात्कार जस्ता महिला हिंसाका घटना न कडा कानूनले नियन्त्रण सम्भव छ, न नैतिक शिक्षाले ।

यसलाई रोक्न सरकारले शुरू गरेको पोर्नोग्राफी नियन्त्रणलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनुपर्छ । कडा कारबाही गर्नुभन्दा सामान्य यौन दुव्र्यवहारका घटनादेखि नै सम्बोधन गर्ने गरी दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ । मुलुकी संहितामा यौन दुव्र्यवहारको विषय समेटिए पनि निश्चित समयभित्र सम्बन्धित व्यक्ति आफैं उपस्थित भएर उजुरी दिनुपर्ने व्यवस्था नै व्यावहारिक छैन । किनभने, त्यस्ता दुव्र्यवहार सामान्यतया बालबालिकामाथि र उपल्लो दर्जाको व्यक्तिबाट तल्लो दर्जामाथि हुन्छ ।

कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो हाकिमको विरुद्ध उजुरी गर्ने हिम्मत गर्दैन र अदालत गएर मुद्दा हालिहाले पनि ढाकछोपको सम्भावना धेरै हुन्छ । त्यसैले गोप्य ढंगबाट अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुनसक्छ ।

रेग्मी पूर्व प्रहरी उपरीक्षक हुन् ।

comments powered by Disqus

रमझम