कमिसनको गोलचक्करमा

Share:
  
- रमेश कुमार
बजार हिस्सा गुमाउँदै गएको नेपाल टेलिकम फोर जी प्रकरणमा भइरहेको नियमितताबाट थप क्षयीकरणको दिशामा छ।

भानु भट्टराई
नेपाल टेलिकमले २०७३ को पुस मध्यतिर काठमाडौं उपत्यकाका तीन शहर सहित पोखरामा ‘फोर–जी’ सेवा शुरू गर्दा प्रतिस्पर्धी एनसेलले सरकारलाई पूँजीगत लाभकर नतिरेका कारण यो सेवा शुरू गर्न पाइरहेको थिएन । टेलिकमले सेवा शुरू गरेको पाँच महीनापछि मात्रै एनसेलले फोर–जी शुरू गर्न अनुमति पायो । यो बीचमा, टेलिकमको फोर–जी सेवा उपत्यका र पोखरामै सीमित छ भने एनसेलको २१ शहरमा फैलिइसकेको छ । टेलिकमको फोर–जी सेवा विस्तार कार्य ठेक्का कमिसन र अनुचित मिलेमतोको गोलचक्करमा अड्किरहँदा एनसेलले ग्राहक संख्या दोब्बर पुर्‍याइसकेको छ । टेलिकमको फोर–जी ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा फाइल पुगेको छ भने अदालतमा पनि मुद्दा विचाराधीन छ ।

ठूला ठेक्कामा अनियमितता, व्यवस्थापनको असफलता, निर्णय क्षमतामा अकर्मण्यताका कारण नेपाल टेलिकमको बजार हिस्सा खस्किरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कल बापतको आय र कुल सञ्चालन आय घट्दो छ भने अन्य सेवा विस्तारमा गतिहीनता छ । टेलिकमको उच्च व्यवस्थापनमा बसिसकेका एक अधिकारी भन्छन्, “धरासायी नै भइसकेको होइन, तर क्रमशः क्षयोन्मुख छ ।” बजार हिस्सा घटेसँगै कुनै बेला नेपाल सरकारलाई सर्वाधिक राजस्व बुझउने कम्पनीको नाफाको वृद्धिदर अपेक्षाकृत छैन । टेलिफोन (भ्वाइस) सेवा डेटातिर सर्दै गए पनि टेलिकमको इन्टरनेटमा बजार हिस्सा पनि घट्दै गएको छ । यसले कुनै बेला एकछत्र राज गरेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको आगामी दिन सुखद छैन भन्ने संकेत गर्छ ।

कमिसनको खेलोफड्को

गत कात्तिकमा नेपाल टेलिकमले फोर–जी सेवा देशभरि विस्तारका लागि तीन वटा छुट्टाछुट्टै प्याकेज सहित बोलपत्र आह्वान गर्‍यो । कोर नेटवर्क भनिने फोर–जी प्रणाली जडान गर्न दुई चिनियाँ कम्पनी ह्वावई टेक्नोलोजिज् र जेडटीई कर्पोरेसन तथा सिंगापुरको माभेनिर एण्ड सिटियस कन्सोर्टियमले बोलपत्र दर्ता गरे । ‘नेटवर्क वान’ र ‘नेटवर्क टु’ मा चिनियाँ कम्पनी जेडटीई र हङकङको सीसीएसआई कम्पनीले मात्र बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गरे । अर्बौंको ग्लोबल प्रतिस्पर्धा भए पनि सीमित कम्पनीको मात्र प्रस्ताव पर्नुले बोलपत्रको प्राविधिक शर्त सीमित कम्पनीका लागि मात्र मिल्ने गरी बनाइएको टेलिकम स्रोत बताउँछ । उनी भन्छन्, “भरपर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी विस्तृत विश्लेषण गरेर मात्र बोलपत्रमा सहभागी हुन्छन्, निश्चित कम्पनीलाई लक्षित गरेर मिलेमतोमा टेण्डर डकुमेन्ट बनाएपछि सीमित प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो ।”

सीमित प्रतिस्पर्धा भएपछि प्रणाली तथा उपकरण खरीद स्वाभाविक रूपमा महँगो पर्न जान्छ । नेटवर्क वानमा जेडटीईले रु.११ अर्ब २६ करोड ४० लाख र नेटवर्क टुमा रु.१५ अर्ब १८ करोड २४ लाख प्रस्ताव गरेको छ, जुन प्रतिस्पर्धी सीसीएसआईको भन्दा क्रमशः झ्ण्डै रु.४ अर्ब ५६ करोड र रु.३ अर्ब ५० करोड कम हो । सार्वजनिक खरीद ऐनको व्यवस्था अनुसार, कम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले परियोजनाको ठेक्का पाउँछ । तर, सीसीएसआईले ठेक्का हात पार्न शुरूमा प्रस्ताव पेश गरेको रकमभन्दा करीब ५० प्रतिशत सस्तोमा प्रणाली र उपकरण उपलब्ध गराउन सक्ने नयाँ प्रस्ताव गरेको टेलिकम स्रोत बताउँछ । जेडटीईले भने नेटवर्क वानमा करीब १० प्रतिशत र नेटवर्क टुमा करीब २० प्रतिशत सस्तोमा आपूर्ति गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ । सीसीएसआई आफैंमा टेलिकम उपकरण उत्पादक कम्पनी नभई ह्वावई अन्तर्गतकै एक कम्पनी हो । ह्वावईले आफू सोझ्ै नदेखिएर छद्म तरिकाले अर्को कम्पनीलाई प्रस्ताव हाल्न लगाएको उसैले टेलिकमलाई लेखेको पत्रबाट पुष्टि हुन्छ (हे. पत्र) । उपकरण उत्पादकले भाग नलिएर अर्को कम्पनीलाई ठेक्का हाल्न लगाउँदा आशंका उब्जिएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

“सीसीएसआईसँग खटपट परे उपकरण दिने ह्वावईलाई केही गर्न सकिन्न । अनि, सिङ समात्नु न पुच्छर जस्तो हुन्छ” ती अधिकारी भन्छन् ।

फोर–जीको ठेक्का प्रस्ताव हालेका जुन कम्पनीलाई दिए पनि नेपाल टेलिकम दीर्घकालीन चेपुवामा पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । यसलाई व्याख्या गर्दै एक उच्च अधिकारी यसअघि नै सञ्चालनमा रहेका थ्री–जी र टु–जी नेटवर्क एवं बिलिङ प्रणालीसँग प्रस्तावित फोर–जीको अन्तरसम्बन्ध स्थापना गर्ने विषयमा बोलपत्रमा प्रष्ट उल्लेख नहुँदा नेपाल टेलिकमले रु.१ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने जोखिम देख्छन् । बोलपत्रमै फोर–जी परियोजनामा यस्तो अन्तरसम्बन्धको दायित्व शर्त समावेश गरिएको भए यो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहने थिएन । यसबाहेक कम रकम प्रस्ताव पेश गरेको जेडटीईले ठेक्का पाएमा फ्रिक्वेन्सी, प्रणालीको पूर्ण आधार (ब्याकबन) लगायत कामका लागि रु.१ अर्बभन्दा बढी थप खर्च दायित्व थपिनेछ । फोर–जीको टेण्डर आह्वान गर्दा नै यस्ता अत्यावश्यक विषय सो टेण्डर प्याकेजमा नराखेर नियतपूर्वक मिलेमतोमा थप रकम खर्च गरिने बाटो खुला राखिएको आरोप लागेको छ । “टु–जी र थ्री–जीसँगको अन्तरसम्बन्ध, फ्रिक्वेन्सी तथा पूर्ण ब्याकबन अहिलेको टेण्डरमा नराख्दा पछि लागत बढ्ने जोखिम छ, जसबाट थप उपकरण खरीदको नियत राखी परियोजनालाई महँगो पार्न खोजिएको देखिन्छ” टेलिकमका एक अधिकारीले भने । ती अधिकारी या त फोर–जीको टेण्डर खारेज गरेर नयाँ प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्ने वा आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूसँग छलफल गरी टेण्डर रि–डिजाइन गरेर लागत घटाउँदा कम्तीमा रु.३ अर्बदेखि रु.४ अर्ब जोगिने दाबी गर्छन् ।

संशोधन गर्दै, पैसा बढाउँदै

ह्वावईले सीसीएसआई मार्फत उपकरण दिने प्रत्याभूति गर्दै टेलिकमलाई लेखेको पत्र (माथि बायाँ) । टेलिकम र ह्वावईबीचको सम्झौताको संशोधनमा हस्ताक्षर (माथि दायाँ) । सम्झौतामा उल्लिखित शर्त (तल बायाँ) ।
१४ फेब्रुअरी २०१३ मा एक करोड लाइन टु–जी र थ्री–जी परियोजनाबारे ह्वावईसँग सम्झैता गर्दा दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । परियोजना शुरू भएको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि काम सकिएको छैन । परियोजनाको करीब २० प्रतिशत काम बाँकी रहँदा मोबाइल सेवाको गुणस्तर, सेवाको पहुँच कमजोर मात्र छैन टेलिकमले बजार समेत गुमाइरहेको छ । बरु ठेक्का पाएको कम्पनी ह्वावईले टेलिकमले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी नगरेको लगायत विविध कारण देखाउँदै २४ मिलियन डलर (करीब अढाइ अर्ब रुपैयाँ) थप माग गरिरहेको छ । यसरी थप रकम माग्ने बाटो टेलिकमका उच्च अधिकारीले नै मिलेमतोमा खोलिदिएको भेटिएको छ । “टेलिकमले भुक्तानी रोकिदिनु, आवश्यक सहयोग नगर्नु र त्यसबापत ह्वावईले क्षतिपूर्ति रकम माग्नुमा मिलेमतो देखिन्छ” सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।

कतिसम्म भने, समयमा काम नगरेकोमा छानबिन गर्नुपर्नेमा टेलिकमका उच्च अधिकारीहरूले २३ जून २०१७ मा उल्टै ह्वावईले मागेको शर्त पूरा गरिदिने गरी सन् २०१३ को सम्झैताको संशोधन गरिदिएका थिए । टेलिकमको प्राविधिक कार्यालयका लोचनलाल अमात्य सहितका २३ जना र ह्वावईका तर्फबाट ७ जनाले हस्ताक्षर गरेर पहिलेको सम्झैता संशोधन गरी ह्वावईले मागेको रकम दिने बाटो खोलेका थिए (हे. सम्झैताको संशोधन) । यो सीधै अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै अनियमितता गर्ने प्रयत्न भएको टेलिकमका कतिपय अधिकारी बताउँछन् । यो सम्झैता हुँदा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीको समेत उपस्थिति थियो । हस्ताक्षर गर्ने अधिकारीहरूलाई ह्वावईले चीन भ्रमणमा समेत लगेको बताइन्छ । टेलिकमको सञ्चालक समितिले उक्त संशोधनबारे आफूलाई थाहा नभएको भन्दै स्वामित्व लिन अस्वीकार गरेपछि ह्वावईलाई ठूलो रकम तिर्न रोकिएको थियो ।

सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारी ह्वावईले टेलिकमसँग गरेको सम्झैताको शर्त नाघेकाले कारबाही अघि बढाउनुपर्नेमा टेलिकम व्यवस्थापनले उल्टै पुरस्कृत गर्ने प्रपञ्च रचिएको बताउँछन् । हुन पनि, ह्वावईले टेलिकमसँग गरेको सम्झैता अनुसार, परियोजना सम्पन्न नभएसम्म अर्को प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदायकसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा टेलिकम व्यवसाय गर्न पाउँदैन । पाँच वर्षअघिको सम्झैताको दफा २७ (जुन महत्वपूर्ण भएकाले तारा चिह्न अंकित गरिएको थियो) मा यस्तो व्यवस्था छ (हे. सम्झैता) । तर, ह्वावईले यो बीचमा प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदायक एनसेलको फोर–जी सेवा विस्तारको जिम्मेवारी लिएर उपकरण जडान सहितका काम गरिरहेको छ । टेलिकमका ती अधिकारी भन्छन्, “टेलिकमको काम नगर्ने, शर्त नाघेर प्रतिस्पर्धी कम्पनीको काम अघि बढाउने कम्पनीलाई कारबाही गर्न टेलिकम व्यवस्थापन किन हच्किएको हो ? थाहा छैन ।”

अधोगतिको संकेत

गत आर्थिक वर्षमा नेपाल टेलिकमको अन्तर्राष्ट्रिय कल बापतको आय रु.७८ करोड ४९ लाखले घट्यो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा अन्तर्राष्ट्रिय कल बापत रु.९ अर्ब ३ करोड आय गरेको टेलिकमले २०७४/७५ मा रु.८ अर्ब २४ करोड मात्र आम्दानी गर्‍यो । रोचक त, तीन वर्षको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय कल बापतको आय २८ प्रतिशत घटिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कल टेलिकम कम्पनीहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो । टेलिकमको कुल सञ्चालन आय पनि घटेकै छ । २०७३/७४ मा रु.४० अर्ब ३१ करोड सञ्चालन आय गरेको टेलिकमले २०७४/७५ मा रु.३९ अर्ब ४४ करोड आय गर्‍यो । यसले विस्तार हुँदो प्रविधिको चुनौतीसँग जुध्न टेलिकम कामयाब नभएको र प्रतिस्पर्धाको दौडमा फिका भइरहेको देखाउँछ ।

टेलिकमका विभिन्न महत्वाकांक्षी सेवा र परियोजनाको विस्तार सुस्त छ । ब्रोड ब्यान्डमा आधारित वाई–म्याक्स इन्टरनेट सेवाको व्यापक विस्तारमा टेलिकम चुकिसकेको छ । अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम उसैगरी अड्किएको छ । तीव्र गतिको इन्टरनेट भन्दै ल्याइएको फाइबर टू होम प्रयोगकर्ता ३,६०० मात्र छन् । जबकि, इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूकै यस्तैखाले दुई लाखभन्दा बढी ग्राहक छन् । भ्वाइसबाट डेटामा मोबाइल सेवाका ग्राहकले खर्च गरिरहँदा टेलिकमको बजार हिस्सा भने खस्कँदो छ । उदाहरणका लागि, तीन वर्षअघि २०७२ साउनमा डेटामा नेपाल टेलिकमको हिस्सा ५६.६१ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ४४.११ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ ।

जबकि, प्रतिस्पर्धी एनसेलको बजार हिस्सा खासै गुमेको छैन । तीन वर्षअघि इन्टरनेटमा ४०.९५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको एनसेल अहिले पनि ४० प्रतिशतकै हाराहारीमा छ । सन् २०१८ को पहिलो ६ महीनामा एनसेलको डेटा बापतको आय ३४ प्रतिशतले बढेको छ । थ्री–जी र फोर–जी दुवैका ग्राहक संख्यामा प्रतिस्पर्धी एनसेलले टेलिकमलाई उछिनेको छ । एनसेलको थ्री–जी प्रयोगकर्ता संख्या ४९ लाख ३९ हजार पुगिसकेको छ भने नेपाल टेलिकमको ४९ लाख १५ हजार छ । फोर–जीमा एनसेलका प्रयोगकर्ता ११ लाख ९५ हजार पुग्दा टेलिकमका ६ लाख २१ हजार मात्र छन् । आम्दानी र कर दुवैमा नेपाल टेलिकमभन्दा एनसेल अगाडि छ ।

टेलिकमका अधिकारीहरू परियोजनाहरूको ढिलाइमा सार्वजनिक खरीद ऐन तथा अन्य सरकारी संरचना जिम्मेवार रहेको तर्क गर्छन् । टेलिकमका सहायक प्रवक्ता शोभन अधिकारी नेपाल टेलिकम सार्वजनिक संस्था भएकाले सानो काम गर्न पनि धेरै प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्ने र धेरै संस्थाहरूको चासो हुने कारण अपेक्षित रूपमा बजार वृद्धि गर्न अप्ठेरो परेको बताउँछन् । “अन्तर्राष्ट्रिय कल र भ्वाइस बापतको शुल्क संसारका सबै कम्पनीहरूको घटिरहेको छ, हाम्रो मात्र होइन” उनी भन्छन्, “तर, गुणस्तरीय डेटा सेवाको विस्तार गर्नैपर्छ ।”


रणनीतिक साझेदारको प्रयत्न

लामो समयदेखि चर्चामा रहेर पनि अघि नबढेको नेपाल टेलिकमले रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया अहिले शुरु भएको छ । यसबारे तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण एकाइमा सञ्चार मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाइसकेको छ । “केही महीनाभित्रै ठोस निर्णय हुन्छ” सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रियाकै लागि टेलिकमको सम्पत्ति, दायित्व, वित्तीय अवस्था, समग्र अवस्था आदिको अध्ययन गर्न डीडीए (ड्यु डिलिजेन्स अडिट) सम्पन्न भइसकेको छ । करीब रु.१९ करोड खर्चेर गरिएको यो अध्ययन पनि सञ्चार मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण एकाइमा पुगेको छ । बेलायती कम्पनी एनालाइसिस म्यासन अन्तर्गतको एनालाइसिस म्यासन इण्डियाले टेलिकमको डीडीए गरेको थियो । म्यासनले रणनीतिक साझेदारको बोलपत्र आह्वान गर्न आशयपत्र र प्रस्ताव आह्वानको तयारी सहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा नेपाल टेलिकमको ३० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेर रणनीतिक साझेदार ल्याउने पक्षमा छन् । यसमा अड्चन आए टेलिकममा सञ्चालनको पक्षलाई मात्र हेर्ने गरी भए पनि रणनीतिक साझेदार ल्याउने पक्षमा मन्त्री बाँस्कोटा दृढ भएको स्रोत बताउँछ ।

रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने तयारीस्वरुप टेलिकमले चार वर्षअघि परामर्शदाता छनोट गरेर अघि बढाएको काम अख्तियारले रोकिदिएको थियो । बेलायतको एनालाइसिस म्यासन अन्तर्गतको एनलाइसिस म्यासन इन्डिया लिमिटेडले टेलिकमको कुल सम्पत्ति र दायित्व साख, सबल पक्ष एवं भविष्यको अवसर सहितको रिपोर्ट तयार गरेको छ । नेपाल टेलिकममा रणनीतिक साझेदारका रूपमा भित्रिन विभिन्न देशका टेलिकम कम्पनीहरूले चासो देखाउँदै आएका छन् । यसअघि जापान, कोरिया, कम्बोडिया, भारत लगायत देशका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले साझेदारी गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । जापानको केडीडीआईले केही वर्षअघि टेलिकमको ३० प्रतिशत शेयर किनेर व्यवस्थापन जिम्मा लिने प्रस्ताव गरेको थियो ।

comments powered by Disqus

रमझम