‘असारे विकास’ नरोकिने छाँट

Share:
  
- शरद ओझा
सरकारले कार्यान्वयन हुने बजेट ल्याएको दाबी गरे पनि चालू आर्थिक वर्षमा असारे विकास रोकिने सम्भावना छैन।

भानु भट्टराई
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्न संविधानमा १५ जेठमै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । पहिले असार मसान्तमा बजेट ल्याउँदा विभिन्न प्रक्रियाका कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र विकास खर्च हुने प्रवृत्तिका कारण बजेट ल्याउने समय अगाडि सारिएको हो । तर, चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को साढे दुई महीनाको बजेट खर्च हेर्दा यसपालि पनि असारे विकासको प्रवृत्ति नरोकिने देखिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको रु.१३ खर्ब १५ अर्बको बजेटमध्ये १५ असोजसम्म रु.१ खर्ब ४० अर्ब खर्च भएको छ । चालू खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको रु.८ खर्ब ४५ अर्बमा रु.१ खर्ब ३० अर्ब खर्च हुँदा पूँजीगततर्फ छुट्याइएको रु.३ खर्ब १३ अर्बमध्ये रु.८ अर्ब ८६ करोड मात्र खर्च भएको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु.१ अर्ब १८ करोड खर्च भएको छ ।

पूँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको २.८२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको अवस्थाले सरकारलाई असारे विकासको प्रवृत्ति रोक्न सकस पर्नेछ ।

ढिलाइको पुनरावृत्ति

नयाँ संविधान अनुसार, १५ जेठमा बजेट ल्याइएको यो तेस्रो आर्थिक वर्ष हो । बजेट पारित भएको साढे दुई महीनासम्म पनि प्रायः कार्यक्रमको बोलपत्र कागजात नै तयार नभएकाले यस वर्ष पनि अघिल्ला वर्ष झैं ठेक्का प्रक्रियाकै लागि महीनौं लाग्ने देखिएको छ ।

विगतमा असार मसान्तमा सार्वजनिक हुने बजेट संसदबाट असोजसम्ममा पारित हुन्थ्यो । त्यसैले बजेट पारित नहुन्जेल नियमित खर्च चलाउन पेश्की बजेटको व्यवस्था गरिएको हुन्थ्यो । बजेट पारित भएपछि मात्र ठूला परियोजनाको ठेक्का लगाउन आवश्यक पर्ने बोलपत्र कागजात तयार पार्न विज्ञ छनोट प्रक्रिया शुरू हुन्थ्यो । विज्ञले तयार गरेको कागजातका आधारमा सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसार बल्ल फागुन/चैतमा ठेक्का दिइन्थ्यो । जसले गर्दा पूँजीगत खर्च जेठ/असारमा हुनु नियति नै थियो । तर, १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक भएर असार मसान्तमा पारित हुँदा पनि सरकारी निकायले बोलपत्र कागजात तयार पार्न असोज कुर्ने प्रवृत्ति छाडेका छैनन् । यसै कारण सरकारको ठेक्का प्रणाली र खर्चमा सुधार हुनसकेको छैन ।

अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा पनि समयमै बजेट आएका थिए । गत वर्ष निर्वाचन र त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष निर्वाचन तयारीका कारण पूँजीगत खर्च अपेक्षाकृत नभएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका थिए । चालू आर्थिक वर्षमा भने कर्मचारी समायोजन र कर्मचारी सरुवालाई बहाना बनाइएको छ ।

अघिल्ला दुई बजेटमा जस्तै यस वर्ष पनि अर्थ मन्त्रालयले असोजसम्म ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । त्यस अनुसार हरेक मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझएको कार्ययोजना तथा मन्त्रालयहरूले बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा अद्यावधिक गरेको विवरणमा पहिलो त्रैमासिक अर्थात् कात्तिक मसान्तसम्म सबै ठेक्का दिने प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरेका थिए । तर, सरकारी निकायहरूले बोलपत्र कागजात तयार गर्न अझैसम्म तत्परता देखाएका छैनन् ।

खर्चको अवस्था

बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयलाई कुल पूँजीगत बजेटको ७३ प्रतिशत (रु.२ खर्ब २६ अर्ब) विनियोजन गरिएको छ । तर, यी पाँच निकायले १५ असोजसम्म विनियोजित बजेटको करीब ३ प्रतिशत (रु.७ अर्ब ५ करोड) मात्र खर्च गरेका छन् ।

२६ भदौमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री र सचिवहरूलाई बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर भएर लाग्न निर्देशन दिएका थिए । तर, अवस्था कस्तो छ भने, प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले १५ असोजसम्म पूँजीगततर्फ विनियोजित रु.५८ अर्ब ३ करोडमध्ये करीब साढे दुई प्रतिशत (रु.१ अर्ब ५० करोड) मात्र खर्च गरेको छ । उक्त खर्च पनि गएको आर्थिक वर्षमा ठेक्का लगाइएका आयोजनामा भएको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरे तात्विकक संरचना निर्माणको मोडालिटीमा टुंगो नलाग्दा पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेको तर्क गर्छन् ।

सबैभन्दा बढी रु.९३ अर्ब ७२ करोड पूँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले साढे दुई महीनामा रु.४ अर्ब १५ करोड मात्र खर्च गरेको छ । यो खर्च पनि पुरानै आयोजनामा गरिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्मा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने आयोजनाको टुंगो नलाग्दा र कर्मचारी समायोजन टुंगो नलाग्दा पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेको बताउँछन् । “प्रायः नयाँ आयोजनाको ठेक्का दिने प्रक्रिया नै शुरू नभएकाले यस वर्ष पनि जेठ/असारमा खर्च हुने अवस्थामा सुधार आउन कठिन छ”, उनी भन्छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको बजेट खर्चको अवस्था पनि निराशाजनक छ । मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको भेरी बबई डाइभर्सन बाहेकका परियोजनाले कार्ययोजना अनुसार बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रालयको विनियोजित पूँजीगत बजेट रु.४० अर्ब ४५ करोड रहेकोमा १५ असोजसम्म रु.१ अर्ब ३४ करोड मात्र खर्च भएको छ ।

यस्तै, शहरी विकास मन्त्रालयलाई चालू आर्थिक वर्षमा रु.१७ अर्ब १० करोड पूँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये १५ असोजसम्म रु.१२ करोड ४२ लाख मात्र खर्च भएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडी कर्मचारी अभावका कारण साउन र भदौमा कार्ययोजना अनुसार पूँजीगत खर्च हुन नसकेको बताउँछन् । उनी दाबी गर्छन्, “मन्त्रिपरिषद्ले शहरी विकासमा कर्मचारी खटाउने सम्बन्धी कानून पारित गरिसकेकोले बजेट कार्यान्वयनले अब गति लिनेछ ।”

पूर्व मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री भने ऐन–कानून भन्दा पनि मन्त्री र सचिवले तदारुकता नदेखाउँदा कार्ययोजना अनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको तर्क गर्छन् ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायहरूलाई ताकेता गरिरहेको बताउँछन् । “बजेट खर्च नहुनु ठूलो समस्या हो । त्यसको समाधान गर्न सरकारले प्रयास गरिरहेको छ” उनी भन्छन्, “सार्थक परिणाम निस्कन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।”

‘गम्भीर लापरबाही’

केही मन्त्रालयका अधिकारीहरू बजेट कार्यान्वयन नहुनुमा कर्मचारी सरुवाको समय यौटा कारण रहेको बताउँछन् । एक मन्त्रालयका उच्च अधिकारी भन्छन्, “भदौ–असोजमा अधिकृत र उपसचिवको सरुवा हुन्छ । असार मसान्तमा गरिने कार्यसम्पादन मूल्यांकन सरुवा भएपछि गर्ने कामका आधारमा गरिन्छ । साउन–भदौमा कस्तो काम गर्‍यो भनेर नहेरिने भएकाले त्यो समयमा कर्मचारीले खासै काम नगर्ने प्रवृत्ति छ ।”

पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी पनि बजेट कार्यान्वयन नहुनुमा सरकारी अधिकारीको उदासीनता र अकर्मण्यता समस्या भएको टिप्पणी गर्छन् । “बजेट आएको चार महीनासम्म पनि पूर्वतयारी नसक्नु गम्भीर लापरबाही हो” उनी भन्छन्, “विगत वर्षमा जस्तै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च हुने समस्या समाधान गर्न नसके ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन छ ।”

अर्थ मन्त्रालयकी प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेल यस वर्ष फागुन मसान्तसम्म टेण्डर प्रक्रिया नसकिने आयोजनामा बजेट निकासा रोक्ने बताउँछिन् । अर्थ मन्त्रालयले विगत वर्षमा पनि फागुनपछि गरिने टेण्डरमा बजेट निकासा नगर्ने अडान राखे पनि त्यसमा अडिग हुनसकेको थिएन ।

पूर्व सचिव सुवेदी भन्छन्, “सचिवहरू गम्भीर भएर लाग्ने हो भने असारे विकास रोक्ने सम्भावना अझै पनि छ ।”

comments powered by Disqus

रमझम