दलित समुदायले मुक्तिका निम्ति संगठित संघर्ष गर्न थालेको सात दशक पूरा भइसकेको छ । २००३/०४ सालमा बाग्लुङ जिल्लाका सर्वजित विश्वकर्माले ‘विश्वसर्वजन संघ’ नामक पहिलो दलित संगठन निर्माण गरेका थिए । भारतमा डा.भीमराव अम्बेडकरले मार्च २० सन् १९२७ मा महाडको तलाउको पानी छोएर गरेको सत्याग्रहको प्रभावस्वरूप सहर्षनाथ कपालीको नेतृत्वमा टेलर युनियन, जदुवीर विश्वकर्माको नेतृत्वमा ‘नेपाल समाज सुधार संघ’ २००४ सालमै गठन भए ।

सिद्धिबहादुर खड्गी, सहर्षनाथ कपाली, मिठाइदेवी विश्वकर्मा लगायतको नेतृत्वमा २०१० सालमा हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र काठमाडौंस्थित पशुपतिनाथको मन्दिर प्रवेशका निम्ति ऐतिहासिक संघर्ष भयो । ७५० जना गिरफ्तार भएको त्यस संघर्षपछि पशुपति मन्दिरको ढोकाबाट ‘अछूतलाई प्रवेश निषेध’ लेखिएको बोर्ड हटाइयो र सबैले मन्दिर प्रवेश गर्न पाए । पछि २०५८ सालमा पनि ‘पशुपति मन्दिर प्रवेश कार्यक्रम’ राखिएको थियो । त्यस्तै, चितवन जिल्लामा कम्युनिष्ट कार्यकर्ता रूपलाल विश्वकर्मा र सात सालका एक योद्धा क्याप्टेन लालबहादुर परियारको नेतृत्वमा दलित मुक्तिका लागि संघर्ष भएका थिए । २०५० सालमा गोरखाको गोरखकाली मन्दिर प्रवेश संघर्ष, चितवन र स्याङ्जामा दुग्ध संघर्ष जस्ता आन्दोलन चल्दै रहे । २०४५ सालमा काठमाडौंका गोल्छे सार्कीको नेतृत्वमा उत्पीडित जातीय उत्थान मञ्च गठन भएको थियो । यसरी क्रमशः दलित मुक्ति र अधिकार आवाज बुलन्द हुँदै आए ।

नेपालको संविधानले सार्वजनिक स्थानमा मात्र होइन, निजी स्थानमा समेत जातीय विभेद तथा छुवाछूत गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनामै समानुपातिक समावेशीकरणको व्यवस्था, भूमिहीन र आवासविहीन दलित समुदायलाई एकपटकका लागि भूमि र आवास निर्माण गरिने, जात र जातिका नाममा कुनै पनि प्रकारका विभेद, छुवाछूत, अपमान इत्यादि गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर, राज्य संयन्त्रको निष्क्रियताका कारण पीडित वर्गले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

नयाँ संविधान लागू भएयता काठमाडौं लगायत देशका प्रमुख शहरहरूमा दलित भएकै कारण डेरा नपाएको, धारा, इनार, कुवा, भैंसीको गोठ छुँदा दण्डित हुनुपरेको, समावेशी सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरी राज्य अघि बढेको थुप्रै उदाहरण छन् । पानीको धारो, मन्दिर, सार्वजनिकस्थल, मेला, पर्व, कोठा, समाज, सरकार सबै स्थानहरूमा निषेध यथावत् छ । त्यसैले विभेदरहित समाजका लागि सरकार र राज्य संयन्त्रलाई झ्कझ्क्याउन दलित समुदाय संगठित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

सबैको जोडबल

जातीय विभेद तथा छुवाछूत नेपालको मात्रै नभई हिन्दू समाज रहेको भारत लगायत देशको समस्या हो । अहिले देशको निर्णायक र राजनीतिक शक्तिमा खस–आर्य, आदिवासी जनजाति र मधेशी समुदायको वर्चस्व छ । खस–आर्य समुदायका व्यक्ति मुलुक हाँक्ने पद र राजनीतिक हैसियतमा छन् । आदिवासी जनजाति समुदायबाट पनि उपराष्ट्रपति, गृहमन्त्री, दुई जना मुख्यमन्त्री छन् । त्यसैगरी, २०६३/६४ सालको मधेश आन्दोलनपछि मधेशी दल या समुदाय पनि मुलुकको निर्णायक एक शक्तिको रूपमा स्थापित छ । प्रदेश–२ मा उसकै नेतृत्वमा सरकार गठन भएको र संघीय सरकारमा उसको महत्वपूर्ण उपस्थिति छ । यसरी हेर्दा राजनीतिक शक्ति र राज्य संयन्त्रमा दलित समुदायको पहुँच न्यून छ । राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रमा आफ्नो समावेशी उपस्थिति नहुँदासम्म दलित समुदायको अधिकारको कुरा समाजमा सुनिंदैन ।

जातीय विभेद तथा छुवाछूत प्रथाको व्यावहारिक अन्त्यसँगै राज्य संयन्त्रमा दलित समुदायको पूर्ण समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, यसका लागि दलितको पनि मधेशी, आदिवासी जनजातिको जस्तै संगठित राजनीतिक शक्ति आवश्यक देखिन्छ । यसो भन्दैमा समाजको कलंकको रूपमा रहेको जातीय विभेद तथा छुवाछूतको समस्या हटाउने कर्तव्य दलितको मात्रै हो भन्ने होइन, सम्पूर्ण प्रकारका विभेदरहित समाजका लागि सबै जाति, समुदायको जोडबल चाहिन्छ ।