तत्कालीन संविधानसभामा नागरिकका मौलिक हकको सूचीबारे छलफल हुँदा यसको कार्यान्वयनबारे प्रशस्त प्रश्न उठेका थिए । मूलतः आर्थिक र सामाजिक प्रकृतिका हकहरू कार्यान्वयन गर्न अधिक रकम खर्च गर्नुपर्ने हुँदा कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने धेरैको तर्क थियो । यद्यपि, राज्यले यस्ता विषय कार्यान्वयन गर्ने क्षमताका सम्बन्धमा संविधानसभाले प्रश्न उठाई विना शर्त कार्यान्वयन गरिनुपर्ने मौलिक हकलाई तीन वर्षभित्र कानून बनाई कार्यान्वयन गरिने प्रावधानमा सहमति भयो । त्यसबेला यो सहमतिको ठूलो आलोचनासँगै त्यस्ता कानून तीन वर्षमा बन्नेमा शंका व्यक्त गरिएको थियो ।

अहिले ती शंकाको निवारण गर्दै संघीय संसदले मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका निमित्त कानूनहरू जारी गरेको छ । यस्ता कानूनहरूको मस्यौदामा जुन तहमा सरोकारवालाबीच छलफल र परामर्श हुनुपर्ने थियो त्यो भने हुन सकेन । अब हामीसमक्ष त्यस्ता कानूनहरूको कार्यान्वयन गर्ने चुनौतीसँगै त्यसबाट सिर्जना हुने अवसरको पहिचान गर्ने समय आएको छ ।

परिवर्तनकारी कानून

नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रूपमा रहेका आर्थिक, सामाजिक अधिकारहरूको कार्यान्वयनले राज्यको राजनीतिक र आर्थिक स्वरुपमा परिवर्तन ल्याउनेछ । संभवतः नेपालको संविधानलाई ‘समाजवाद उन्मुख’ उल्लेख गरिएको सन्दर्भमा यस्ता मौलिक हकको कार्यान्वयनले सिर्जना गर्ने सामाजिक र मानवीय सुरक्षा तथा गरीबी निवारणको उद्देश्य एउटा कारण हुनुपर्दछ । यस प्रयोजनको लागि संघीय संसदले शिक्षा सम्बन्धी हक, आवास सम्बन्धी हक, उपभोक्ता संरक्षणको हक, खाद्यान्नको हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, रोजगारीको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक तथा वातावरण सम्बन्धी हक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् सम्बन्धी हक, बालबालिकाको हक, दलित समुदायलाई भूमिमा पहुँचको हक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक र अपराध पीडितको संरक्षण सम्बन्धी हक कार्यान्वयन गर्न नयाँ ऐन जारी गर्नुका साथै पुराना ऐनहरू संशोधन गरेको छ । यस्ता ऐनले नेपाली राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनका दीर्घकालीन मागलाई केही मात्रामा सम्बोधन गर्न सफल भएको छ । त्यस्तै जारी गरिएका ऐनहरू मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि अपुग भएमा सर्वोच्च अदालत मार्फत पुनरावलोकन वा संघीय संसदले संशोधन गरी परिमार्जन गर्ने ढोका पनि खुला भएको छ । यस्ता कानूनहरूको कार्यान्वयन नेपाली समाजलाई थप समतामूलक बनाउने महत्वपूर्ण अवसर हो ।

संघीय संसदको पछिल्लो बैठकबाट मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि १५ वटा कानून पारित भएका छन् । यी कानूनले संघीय मन्त्रालय र विभाग मात्र होइन प्रान्तीय र स्थानीय सरकारको पनि दायित्व स्थापना गरेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, आवास, खाद्य जस्ता आधारभूत मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई धेरै जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्ता हकको प्रचलनमा समस्या आएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई उजुरी सुन्ने क्षेत्राधिकार प्रदान गरिएको छ । सरकारले यी नयाँ कानूनको प्रचारप्रसार गरेर मात्र पुग्दैन बरु यस्ता कानूनको अर्थ र कार्यान्वयन गर्ने तरिकाबारे क्षमता विकास अभियान सञ्चालन गर्नु जरूरी छ । मौलिक हक सम्बन्धी यी कानूनहरूको कार्यान्वयनका क्रममा हुनसक्ने दुरुपयोगलाई रोक्न सेवाग्राही र कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षित गराउन पनि जरूरी छ ।

चुनौती र अवसर

संघीय संसदबाट जारी भएका नयाँ कानूनहरूले न्यायिक क्षेत्रमा पनि चुनौती र अवसरहरू सिर्जना गरेका छन् । यी कानूनले स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूलाई थप जिम्मेवार बनाएका छन् । न्यायिक समितिका निर्णय उपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने हुँदा जिल्ला तहमा न्यायाधीश, कानून व्यवसायी, सरकारी वकिल र कर्मचारीहरूले आर्थिक, सामाजिक हकहरूको अर्थ र कार्यान्वयन गर्ने तरिकाका बारेमा क्षमता बढाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, यस्ता कानूनहरू मौलिक हककै विस्तारित रूप भएकाले कानूनको कार्यान्वयनमा देखिने चुनौती वा विमुखीकरण विरुद्ध व्यक्तिगत रूपमा वा नीतिगत समस्या भएमा सार्वजनिक सरोकारका रूपमा उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिन सकिन्छ ।

स्वाभाविक रूपमा नयाँ कानूनहरूले मुद्दाको संख्या मात्र होइन उपचारको तरिकामा पनि परिवर्तन ल्याउने छन् । नागरिक र राजनीतिक हकहरूको कार्यान्वयनमा अदालतले विभिन्न आदेश दिने गरे पनि आर्थिक–सामाजिक हकमा अदालतले अनुगमनकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । कार्यान्वयनको क्रमिक प्रगति तथा प्रगतिशीलताको मूल्याङ्कन गर्न सम्बन्धित निकायका कागज, तथ्याङ्क तथा विवरणहरू अध्ययन गर्नुपर्ने र निर्देशनात्मक प्रकृतिका आदेशहरू दिनुपर्ने हुन्छ ।

हाम्रो न्यायिक प्रणाली यस्ता अधिकारको कार्यान्वयनमा अभ्यस्त छैन । यस्ता कानूनहरूको कार्यान्वयनका लागि कानून व्यवसायी, न्यायाधीश, अदालतका कर्मचारी, सरकारी वकिल, सम्बन्धित मन्त्रालयसँगै प्रान्तीय र स्थानीय तहमा पनि आर्थिक, सामाजिक अधिकारको न्यायिक मान्यताबारे स्पष्ट हुनुपर्छ । अदालत र अन्य न्यायिक क्षेत्रले यस सम्बन्धमा आफ्नो क्षमता विकास गर्न कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने र सेवाग्राहीहरूलाई यस्ता कानूनले सिर्जना गरेको हक प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने चुनौती र अवसरको सिर्जना भएको छ ।

केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय तहमा यस्ता मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न परिचयपत्र मात्र नभई धेरै कागजात तथा रेकर्डहरू तयार पार्नुपर्ने भएकोले ती सामग्रीहरू उत्पादन र प्रयोग गर्न सक्ने क्षमताको तत्काल विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानून बनिसकेपछि तिनीहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नु वा कुनै प्राविधिक वा नीतिगत समस्याले अधिकारको प्रचलनमा अवरोध आउनु पनि त्यस्तो मौलिक हकको उल्लंघन भएको मानिने हुँदा राज्यले तत्काल कार्यान्वयनको पहल थाल्नु आवश्यक छ ।

आर्थिक, सामाजिक हकहरूको कार्यान्वयनमा राज्यले प्रशस्तै लगानी गर्नुपर्दछ । जारी भएका कानूनहरू कार्यान्वयनका लागि खर्च जुटाउने सम्बन्धमा संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिइएको छ । यसका लागि मूलतः संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा पनि यस्ता शीर्षकमा बजेट विनियोजन नभएको होइन तर अब आफ्नो बजेटमा यदि मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने ऐनहरूले माग गरे बमोजिम बजेट छुट्याउन सकिएन भने स्वयम् बजेटकै पुनरावलोकन गरिपाउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसभन्दा अघि छुट्याइएको बजेट रकम भन्दा कम गरिएमा पुनरागमन गरिएको मानी अदालतले त्यस्तो कार्यलाई निषेध गर्न सक्दछ । यस अर्थमा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने ऐनहरूले नेपालको आगामी बजेटको स्वरुपलाई बाध्यात्मक रूपमा परिवर्तन गरेको छ ।

बजेट निर्माता अर्थ मन्त्रालयले तत्काल यस विषयमा पहल शुरू गर्नुपर्ने देखिन्छ भने प्रान्तीय र स्थानीय तहका बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा प्रमुखहरूले तत्काल यस्ता ऐनहरूले बजेटमा पार्ने प्रभावबारे अध्ययन–विश्लेषण गर्न जरूरी छ ।

नेपालको परम्परागत नागरिक समाजमा पनि यस्ता कानूनहरूको अर्थ र कार्यान्वयनको तरिका तथा पैरवीमा परिवर्तन ल्याउन जरूरी छ । यस क्षेत्रमा आलोचनात्मक सोच भन्दा अध्ययन अनुसन्धानपछि गरिने सकारात्मक पहलको खाँचो हुन्छ । सेवाग्राहीको हक मात्र होइन संघीय संरचनामा राज्यको दायित्वको पहिचान हुनु अहिलेको आवश्यकता हो । यस्ता क्षेत्रमा गरिने लगानीले प्रत्यक्ष राजनीतिक लाभ नमिल्ने हुँदा दातृ निकायहरू पनि सहयोगका लागि अग्रसर हुने छैनन् । यस प्रसङ्गमा सामाजिक संस्थाहरूलाई नयाँ नीति मार्फत सञ्चालन गर्न राज्यले विशेष पहल गर्नुपर्छ ।

अरूका लागि उदाहरण

आर्थिक सामाजिक हक कसले प्राप्त गर्न सक्दछन् भन्ने सम्बन्धमा संविधानमा ‘आर्थिक रूपले विपन्न’ पारिएका जस्ता केही वाक्यांशहरू उल्लेख गरिएको छ । नयाँ कानूनमा यस्ता शब्दहरू नियममा वा नेपाल सरकारले राजपत्रमा तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । वास्तवमा संविधानले आर्थिक रूपले विपन्न को हुन् भन्ने विषयमा संघीय कानूनको परिकल्पना गरेको छ ।

आर्थिक, सामाजिक अधिकार हुनेखानेलाई होइन बरु गरीबीको रेखामुनि रहेका, सबैभन्दा विपन्नलाई प्राथमिकताका साथ राष्ट्रिय मूलप्रवाहमा ल्याउने तथा गरीबीबाट निकाल्ने प्रयोजनको लागि उपयोग गरिनुपर्दछ । करीब २५ प्रतिशत नेपाली गरीबीकै कारण नागरिक र राजनीतिक हकको निर्वाध उपयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । तसर्थ नयाँ कानूनले प्रदान गर्ने हकको सीमा र त्यसको दुरुपयोगको संभावनालाई प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरिनुपर्दछ । यस्तो कार्य संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय व्यवस्थापिका भित्रबाट थालनी हुनुपर्दछ ।

दक्षिणएशियामा मात्र होइन संसारमा धेरै कम राष्ट्रहरूले आर्थिक, सामाजिक हकलाई मौलिक हक बनाएका छन् । त्यसमा पनि निकै थोरै राष्ट्रले कार्यान्वयन गर्ने कानून बनाएका छन् । हामीले संवैधानिक र कानूनी रूपमा इतिहास रचेका छौं । अब प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेमा हामीले स्थापना गरेका मूल्य, मान्यता र प्रक्रिया अन्य देशका लागि अध्ययनको विषय हुन सक्दछ भने हाम्रो गरीबी सम्बोधनको उपाय र समतामूलक समृद्धिको बाटो पनि ।

(फुयाल पूर्व महान्यायाधिवक्ता हुन् ।)