एकता प्रक्रिया लम्बिंदै गर्दा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा संक्रमण गहिरिंदै गएको छ । मुलुक संक्रमणबाट मुक्त हुँदै गर्दा एकताका कारण संक्रमणमा पुगेको नेकपा पार्टीगत रूपमा करीब करीब निष्क्रिय छ । केन्द्रमा घोषणा भएका आधिकारिक निकायहरू औपचारिकतामा सीमित छन् भने आधारभूत तहमा पार्टी कमिटीहरू नबन्दा हजारौं कार्यकर्ता असंगठित अवस्थामा छन् ।

गएको ३ जेठ नेकपाको एकता घोषणा गर्दा तीन महीनाभित्र आधारभूत तहको पार्टी एकता गरिसक्ने घोषणा गरिएको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा नेतृत्व तहको उदासीनता र अरू कामहरूले पाएको प्राथमिकताका कारण नेकपामा संक्रमण कति लम्बिने हो, यकिन भन्न सकिने देखिंदैन । तल्ला कमिटीहरूको एकताको औपचारिक घोषणा भइहाल्दा पनि तिनले पार्टीको रूप ग्रहण गरेर काम गर्न अझ्ै कति समय लाग्ने हो, त्यो पनि अनिश्चित छ ।

एकता घोषणापछिका पाँच महीनालाई हेर्दा नेकपामा नेतृत्व, सिद्धान्त र संगठन तीनै वटा क्षेत्रमा संक्रमणबाट तत्काल मुक्त हुने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । यस्तो संक्रमण जति लम्बिन्छ, पार्टीको प्रभावकारिता, संस्थागत परिपाटी र जुझरूपनमा झ्न्–झ्न् ह्रास आउनेछ ।

संक्रमणमा नेतृत्व

नेकपाको नेतृत्व अहिले संक्रमणमा छ । शुरूमा सुन्दा पनि असहज लाग्थ्यो– एउटै पार्टीमा दुई अध्यक्ष ! संक्रमणकै एउटा लक्षणका रूपमा बुझनुपर्छ, अहिले मानिसहरू त्यसमा पनि अभ्यस्त हुँदै गएका छन् । मुलुकमा संक्रमणकाल भएका बेला सहमतिका नाममा अनेक अस्वाभाविकतालाई बेहोर्नुपरे जस्तै अवस्था अहिले नेकपामा छ ।

संसदलाई संसद भन्दा नपुगेर व्यवस्थापिका संसद भनिए जस्तै नेकपामा एउटा अध्यक्ष बनाउन नसक्दा अध्यक्षद्वयको प्रबन्ध गरिएको छ । बैठकको अध्यक्षता गर्ने र पार्टीका दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्ने कुरामा पनि एक–अर्कालाई विश्वास गर्न नसकेर केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवैको हस्ताक्षर चलाइएको छ । पार्टीका नौ जना शीर्ष नेताको मर्यादाक्रम तोक्दा पहिलोमा ओली र दोस्रोमा दाहालको नाम राख्ने तय भए पनि बाँकी कुनै पनि काममा एक जनाको मात्र नेतृत्व स्वीकार्य छैन । पार्टी एकतामा सबैको मनोबल माथि राख्नका लागि बराबरी जस्तो देखिन यस्तो गरिए पनि यसबाट सिद्धान्त, विचार र संगठनका चर्का कुरा गर्ने शीर्ष नेताहरू आफ्नो कुर्सी असुरक्षित होला कि भनेर कति त्रस्त छन् भन्ने सन्देश कार्यकर्ता पंक्तिमा गएको छ ।

कम्युनिष्ट पार्टी सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा संस्थागत रूपमा चल्ने भनेर इतिहासदेखि परिचित छ । तर, यहाँ त सामूहिक नेतृत्व प्रणाली र संस्थागत परिपाटीलाई बलियो बनाउनुको साटो व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्ने र बाँकी पार्टीलाई निजी संस्थाका रूपमा वरिपरि घुमाउने कोशिश भइरहेको छ । यसैको परिणाम हो, पार्टी प्रमुख हुँदा पनि सम्बन्धित व्यक्तिले हाम्रो पार्टीले यसो गर्‍यो वा हामीले यसो गर्यौं भन्नुको साटो मैले यसो गरें, म गर्छु भन्नु, पार्टीका बैठक कार्यालयमा बस्नुको साटो व्यक्तिका घरमा बस्नु र पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूको भीड पनि नेताहरूकै घरघरमा हुनु । कमिटीहरूका बैठक नियमित नबस्दा पार्टीमा व्यक्ति हावी रहन्छ । अहिले त्यही भइरहेको छ ।

निर्णय गर्दा व्यक्तिगत रूपमा गर्ने अनि त्यसको प्रतिरक्षा सामूहिक रूपमा गर्नुपर्ने धारणा पार्टी प्रणालीसँग मेल खाँदैन । अहिले नेकपामा त्यही भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलाबेलामा पार्टीबाट मलाई सहयोग भएन, पार्टीका साथीहरूले सरकार बारे बोलेनन् भन्दै कार्यकर्तालाई कहिले अरिंगाल त कहिले माहुरी बन्न सार्वजनिक रूपमा गरेको आग्रह यसैको परिणाम हो । तपसिलका सामान्य कुरामा हतारहतारमा छलफल हुने, सरकारका नीति, कार्यक्रम, बजेट, राजनीतिक नियुक्ति, नीतिगत निर्णय आदि बारे शीर्ष नेताहरूले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाउनुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति आउनुमा संक्रमणकालकै प्रभावले काम गरेको छ ।

नेकपाको अन्तरिम विधानमा दुई वर्षभित्र एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने तय छ र महाधिवेशन नहुँदासम्म संक्रमणकालीन नेतृत्व कायम रहनेछ । एकता घोषणा भएको गतिमा सबै काम धमाधम भएको भए कार्यकर्ता र पार्टीका लागि पीडादायी भए पनि दुई वर्षभित्र संक्रमण समाप्त पार्ने अभियानमा सारा पंक्ति सक्रिय रहन्थे । तर, यसबीचमा केन्द्रबाट भएको ढिलाइले नेतृत्वमा कायम संक्रमण दुई वर्षभित्र टुंगिएला भन्ने आशा क्षीण हुँदै गएको छ ।

संक्रमणमा सिद्धान्त

मूल रूपमा हेर्दा नेकपाको सिद्धान्तमा समस्या छैन । तत्कालीन दुवै पार्टी विधान, एकता घोषणापत्र र त्यसअघिका सहमतिहरूमा पनि माक्र्सवाद लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्नेमा सहमत थिए । तर, त्यतिले मात्र सिद्धान्तको कुरा टुङ्गिदैन । माक्र्सवाद लेनिनवादको सिर्जनशील प्रयोग गर्दै प्रत्येक देशले आ–आफ्नो देशका विशेषतालाई त्यसमा थपेका हुन्छन् ।

नेपालमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) ले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ लाई आ–आफ्नो मौलिक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गरेका थिए । तर, एकता प्रक्रियाका क्रममा यी दुवै र माओवादीले मान्दै आएको माओवादलाई महाधिवेशनसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । शब्द छनोटमा जनताको जनवादलाई पार्टीको कार्यक्रमका रूपमा अघि सारिएको छ । तर, यतिले मात्रै कार्यकर्तालाई खुराक पुग्दैन, हामीले भन्ने गरेको मौलिक कार्यक्रम बन्दैन । यसलाई अझ् बढी व्याख्या गर्नु आवश्यक छ, जसमा नेतृत्वको ध्यान पुगेको छैन । त्यसको एउटा उदाहरण राजनीतिक दस्तावेजलाई लिन सकिन्छ, जुन पाँच महीनासम्म पनि आउन सकेको छैन । एकता प्रक्रियाका बेला राजनीतिक दस्तावेज मस्यौदा गर्न वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले दस्तावेज बनाएको ६ महीना बितिसकेको छ । दुवै अध्यक्षले अन्तिम सम्पादन गरेर प्रकाशन गर्ने निर्णय भए पनि उहाँहरूको प्राथमिकतामा त्यो पर्न सकेको देखिंदैन ।

सिद्धान्तका सन्दर्भमा हालसम्म सार्वजनिक भएका दस्तावेजहरूमा घुमाएर कान समाउने कोशिश भएको छ । आफैंले बनाएको नयाँ संविधान अनुसार पनि नेकपा त्यसका मूल्य, मान्यता र प्रस्तावहरू भन्दा बाहिर जान सक्दैन, जुन कुरा मदन भण्डारीले हिम्मतका साथ करीब तीन दशकअघि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा भित्र्याएका थिए । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, कानूनी शासन, आवधिक निर्वाचन, शक्तिपृथकीकरण जस्ता आधुनिक लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरू स्वीकार गर्ने कम्युनिष्टहरूमाथि सोझ्ै संशोधनवादी र दक्षिणपन्थीको आरोप लाग्ने बेलामा मदनले आँट गरेर तिनलाई मौलिक विशेषता मान्दै जनताको बहुदलीय जनवाद नामक कार्यक्रम अघि सारेका थिए । आफ्नो दीर्घजीवन चाहने दुनियाँको कुनै पनि कम्युनिष्ट पार्टी आज त्यसभन्दा फरक ढंगले चल्न सक्दैन ।

१० वर्ष लामो ‘जनयुद्ध’ लडेको नेकपा (माओवादी) पनि राज्यसत्ता बन्दूकको नालबाट जन्मिन्छ भन्ने माओवादको सारलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि जनताको बहुदलीय जनवादी बाटो अर्थात् चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट राज्यसत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा आइपुगेको हो । यस्तो अवस्थामा जनताको बहुदलीय जनवादलाई माओवादकै कोटिमा राखेर स्थगित गरिंदा बाटो त्यही हिंड्ने तर भन्न नसक्ने अवस्थाबाट नेकपा गुज्रिएको छ ।

संक्रमणमा संगठन

पाँच महीनादेखि आधारभूत रूपमा नेकपाका कुनै कमिटी छैनन्, कुनै जनसंगठन क्रियाशील छैनन् । तीन महीनाभित्र सक्ने घोषणा गरिएको एकता प्रक्रियाले पाँच महीनासम्म कुनै गति पक्रिन सकेको छैन । हजारौं कार्यकर्तालाई एकता त नेताहरूका लागि पो रहेछ, दुई पद राखेर आफ्नो व्यवस्थापन गरे, संगठनलाई भने लथालिङ्ग बनाए भन्ने परेको छ । एकताका लागि बनाइएका कार्यदलहरूले प्रतिवेदन बुझएको पनि दुई महीना बितिसकेको छ । तर, एकतामा भन्दा नेताहरूको प्राथमिकता अन्यत्रै भएका कारण त्यसमा लामो समय निर्णय हुन सकेन । एकता घोषणाका बेला ६ महीनाभित्र पार्टी सदस्यहरूको अभिलेख निर्माण गर्ने तय भएको थियो । कमिटी नै नबनेपछि त्यो काम पनि हुने कुरा भएन । दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्न सबै काम तीव्रताका साथ हुनुपर्छ । वडा, गाउँ, नगर, जिल्ला र प्रदेशका अधिवेशनहरू डेढ वर्षभित्र हुनुपर्छ । तर, यही गति कायम भएमा पाँच वर्षमा पनि महाधिवेशन हुन मुश्किल छ ।

मुख्य कुरा, एकताका लागि शुरूमै कुनै ठोस मापदण्ड र विधि निर्माण नहुँदा एउटा त्रासद प्रश्न फैलिएको छ, यो एकतालाई मन लागेकालाई मौका दिने र नलागेकालाई पाखा लगाउने अवसरका रूपमा उपयोग त गरिंदैन ? एकतालाई दाउपेचबाट मुक्त राख्न व्यक्तिको मुख नहेरी मापदण्ड निर्माण हुन नसक्दा पक्षपातको स्वाभाविक आरोपबाट यो मुक्त हुन सक्दैन ।

समग्रमा, पार्टीलाई संक्रमणबाट जतिसक्दो छिटो मुक्त गर्न सकिन्छ, त्यति नै छिटो यसले गति लिन्छ । संक्रमणकाल लम्बिंदा यसका असरहरू पार्टीमा मात्र सीमित रहँदैनन्, सरकार र मुलुक नै प्रभावित हुन्छ । त्यसका लागि एकता प्रक्रियालाई छिटो सम्पन्न गर्ने र कमिटी प्रणालीलाई पुनस्र्थापित गर्नुको विकल्प छैन ।

(रिजाल नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)