पश्चिम झपाको दमक–३ स्थित भूटानी शरणार्थी शिविर ‘बेलडाँगी–२ सेक्टर सी–४’ मा बस्ने जमुना आले (२७) ले दमक नगरपालिका कार्यालयबाट ३१ वैशाख २०७५ मा ६ वर्षीया छोरी सोनिका सुब्बाको जन्मदर्ता गरिन् । सोही शिविरमा बस्ने नारायण सुवेदी (५१) उपचारका लागि दमक–१ स्थित दमक अस्पताल जान्छन् । उनले २१ चैत २०७५ मा दमक नगरपालिकाबाट स्वास्थ्य बीमा समेत गरेका छन् । त्यस्तै, शरणार्थी शिविर बेलडाँगी–३ सेक्टर ए–४ मा बस्ने एकल महिला विष्णुमाया गुरुङ (४२) की छोरी अर्पणा (१५) दमक–५ स्थित ढुकुरपानी माविमा कक्षा ९ मा पढ्दैछिन् । सो विद्यालयमा कक्षा ८ देखि १० सम्म पढ्ने सोनिका सहित १२५ शरणार्थी विद्यार्थी छन् ।

यी तथ्यले भूटानी शरणार्थीलाई स्थानीय सरकारले सरकारी सेवा र सुविधा दिएर बिस्तारै घुलमिल गराउन थालेको देखाउँछन् । सन् १९९० पछि नेपाल छिरेका १ लाख १३ हजार भूटानी शरणार्थी पुनर्वास योजना अन्तर्गत अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, नर्वे, न्यूजिल्याण्ड लगायत मुलुक गएका छन् । पुनर्वासका लागि अनिच्छुक वा अयोग्य ठहरिएका साढे ६ हजार भूटानी शरणार्थीलाई सरकारले क्रमशः यहीं घुलमिल गराउन खोजेको देखिन्छ ।

दशक अघिदेखि शरणार्थी परिचयपत्रको आधारमा सवारी चालक अनुमतिपत्र समेत पाइरहेका भूटानी शरणार्थीका सबै परिवारका घरमूलीको नाममा २०७४ मंसीरमा ब्यांक खाता समेत खोलिएको थियो । यसरी शरणार्थीलाई आर्थिक गतिविधिमा समेत पहुँच उपलब्ध गराइएको छ ।

‘नेपाली नागरिक सरह सुविधा’

२८ चैत २०७३ देखि झपाको दमक नगरपालिकाले भूटानी शरणार्थीको जन्मदर्ता गर्न शुरू गर्‍यो । हालसम्म दमक नगरपालिकाको पञ्जीकरण शाखामा २७९ शरणार्थी बालबालिकाको जन्मदर्ता भइसकेको छ । जन्मदर्ता फारममा उनीहरूको शरणार्थी शिविरको ठेगाना, जन्ममिति, जन्म स्थान र आमाबाबुको नाम उल्लेख गरिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अध्यक्ष सुबोध प्याकुरेल स्थानीय सरकारले शरणार्थीको जन्मदर्ता गर्नुलाई घुलमिलको शुरूआत ठान्छन् । उनी भन्छन्, “शरणार्थीहरूले जन्मदर्ता, ब्यांक खाता, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सुविधा स्थानीय सरकारबाट पाउन थाल्नुले उनीहरूलाई नेपाली नागरिक सरह रहन सक्ने अवस्था उपलब्ध भएको देखिन्छ ।” करीब पाँच हजार भूटानी शरणार्थी रहेको बेलडाँगी शिविर व्यवस्थापन समितिका सचिव टीकाराम रसाइलीले पनि सरकारले भूटानी शरणार्थीलाई केही सेवा र सुविधा दिनुलाई सामाजिक घुलमिल गराउने रूपमा बुझ्ेका छन् ।

शरणार्थीको जन्मदर्ता गरिरहेको दमक नगरपालिकाका मेयर रोमनाथ ओली भने यसलाई मानवीय दृष्टिमा गरिएको ‘सामान्य सहयोग’ मात्र भन्छन् । शरणार्थीले स्थानीय सरकार अन्तर्गतका स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा लिएबापत राष्ट्रसंघीय शरणार्थी सम्बन्धी उच्च आयोगले अस्पताल र स्कूलहरूको भौतिक अवस्था सुधारमा मद्दत गरेको मेयर ओलीको भनाइ छ । “नगरपालिकाको तहबाट शरणार्थीलाई स्थानीयस्तरमा घुलमिल गराउन सकिंदैन” उनी भन्छन्, “शरणार्थीको बारेमा अरू निर्णय संघीय सरकारले लिनेछ ।”

एक हजार ६०० भूटानी शरणार्थी रहेको पूर्वी मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाले भने शरणार्थी बालबालिकाको जन्मदर्ता गरेको छैन । तर, त्यहाँका शरणार्थीले पथरीस्थित सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रबाट औषधोपचार लिन थालेको र शरणार्थी बालबालिकाले पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सरकारी विद्यालयबाट पाउन थालेको दुई वर्ष भइसक्यो । पथरी शनिश्चरेका मेयर दिलीपकुमार राई भन्छन्, “हामीले उनीहरूलाई मानवीय दृष्टिमा निःशुल्क उपलब्ध सेवा मात्र दिएका हौं ।” ८० वर्ष नाघेका नगरवासीलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा दिने नीति अनुसार सो शिविरका ८० नाघेका २४ शरणार्थीलाई पनि स्थानीय बासिन्दा सरह सेवा दिइएको उनको भनाइ छ ।

गृह मन्त्रालयको शरणार्थी मामिला समन्वय सम्बन्धी राष्ट्रिय एकाइका संयोजक तथा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी स्थानीय सरकारले शरणार्थीको जन्मदर्ता गरिदिएको सुन्दा आश्चर्य मान्छन् । “शरणार्थीसँग सम्बन्धित विषयमा कुनै पनि कदम चाल्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छैन” सुवेदी भन्छन्, “हुँदै नभएको अधिकारको अभ्यास स्थानीय सरकारले के आधारमा गरिरहेका छन्, हामी बुझछौं ।”

४ साउन २०६३ मा स्थानीय विकास मन्त्रालयले दमक नगरपालिकालाई पठाएको परिपत्रमा शरणार्थी मामिला समन्वय सम्बन्धी राष्ट्रिय एकाइ (नुक्रा) को अनुरोधमा गृह र स्थानीय विकास मन्त्रालयबीच शरणार्थीका व्यक्तिगत घटना दर्ताका लागि अलग्गै फारम भराउने सैद्धान्तिक सहमति भएको उल्लेख छ । यसको १० वर्षपछि शरणार्थीको जन्मदर्ता गरिनुमा शरणार्थी पुनर्वास कार्यक्रमलाई प्रमुख कारक मानिएको छ । २०६५ सालको शुरूआतसँगै भूटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुक पुनर्वास गर्न शुरू गरिएको थियो । १५ पटकसम्म भएको द्विपक्षीय वार्ताका बाबजुद भूटान सरकार आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता लिन तयार नभएपछि उनीहरूको पुनर्वास शुरू भएको थियो ।

इच्छुक भूटानी शरणार्थीले पुनर्वास फारम भर्ने कार्य सन् २०१६ को अन्त्यसँगै समाप्त भएपछि बाँकी शरणार्थीबारे सरकारले ‘केही निर्णय लिनुपर्ने’ अवस्था आएको जानकारहरू बताउँछन् । शरणार्थी मामिलाबारे जानकार गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी ‘स्थानीय सरकारले नागरिकलाई झैं केही सुविधा दिनुले भूटानी शरणार्थीलाई बिस्तारै यहीं घुलमिल गराउन थालिएको बुझ्निे’ बताउँछन् ।

शरणार्थी अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय शरणार्थी अधिकार सञ्जाल, दिगो समाधान कार्य समूहका अध्यक्ष डा. गोपालकृष्ण शिवाकोटीका अनुसार, पुनर्वास नभएका भूटानीको भारलाई नेपालले पनि आंशिक रूपमा व्यहोर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आग्रह आइरहेको छ । जन्मदर्ता लगायत परिचय–पत्र दिएर केही सुविधा दिइँदा भूटानी शरणार्थीहरूले पहिचान पाउने शुरूआत भएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “तर यस्तो कार्य एउटै राष्ट्रिय नीति अनुरूप हुनुपर्छ । यसमा स्थानीय सरकारले आफूखुशी गर्न सक्दैनन् ।”

नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व महासचिव सुनिल पोखरेल बाँकी रहेका शरणार्थीलाई भूटानले अस्वीकार गरेको अवस्थामा यहीं घुलमिल गराउनुको विकल्प नेपालसँग नभएको बताउँछन् । सँगसँगै, शरणार्थी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर नगरेको र शरणार्थी सम्बन्धी कुनै घरेलु कानून समेत नबनाएको नेपाल जस्तो मुलुकले शरणार्थीलाई नागरिकले उपभोग गर्न पाउने कतिपय अधिकार दिंदा त्यसको बहुआयामिक असर पर्ने जोखिम पनि छ । हाल नेपालमा भूटान, तिब्बत, म्यानमार, पाकिस्तान, बाङ्लादेश, इराक, सोमालिया, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो, अफगानिस्तान समेत नौ मुलुकका ३३ हजार व्यक्ति शरणार्थीका रूपमा बस्दै आएका छन् । तीमध्ये तिब्बती र भूटानीलाई मात्र नेपालले शरणार्थीको मान्यता दिएको छ, जसको संख्या क्रमशः २४ हजार र ६ हजार ६५६ रहेको छ । अन्य सात मुलुकका शरणापेक्षीलाई भने नेपालले शरणार्थीको पहिचान दिएको छैन ।

छोरानातिले छाडेकाहरू

शरणार्थी शिविर बेलडाँगी–२ सेक्टर ई–३ मा बस्ने खिनमाया आचार्य (८४) दक्षिण भूटानको सर्भाङ गेलेफुबाट नेपालमा शरण लिन आउँदा जेठो छोरा मोतीखर, छोरीहरू मनमाया र ठगमाया उतै छुटेका थिए । यता सँगै आएका छोराहरू तिलचन्द, धर्मेन्द्र, हिमलाल र छोरीहरू जमुना, दिलकुमारी, गंगा र मन्दोदरी पनि अमेरिका र क्यानडा पुनर्वास भए । ६ वर्षअघि शिविरबाट हराएका माइलो छोरा लोकनाथ अझै भेटिएका छैनन् । २८ असोजमा शिविरको छाप्रोमा एक्लै भेटिएकी उनी भन्छिन्, “यत्तिका छोराछोरी र आफन्त भएर पनि आज एक्लै भएँ ।”

नारायण सुवेदी (५१) ले भूटानमै छुटेकी जेठी श्रीमती जुनुलाई नभेटेको २७ वर्ष भयो । ३१ फेब्रुअरी १९९३ मा पूर्वी झपाको खुदुनाबारीस्थित शरणार्थी शिविर आएका सुवेदीले उतैबाट आएकी लक्षीमाया मगरसँग दोस्रो बिहे गरे । तर, १५ वर्षपछि उनीहरूको सम्बन्ध विच्छेद भयो । अहिले अमेरिकामा रहेकी लक्षीमायाले ‘आफूमाथि नारायणले हिंसा गरेको भनी सिकायत गरेकाले’ पुनर्वास योजनामा आफू नपरेको नारायणको भनाइ छ । तेस्रो विवाह गरेकी कमला गुरुङ पनि तीन छोराहरूसाथ पुनर्वासमा अमेरिका गएपछि उच्च रक्तचापका बिरामी नारायण अहिले एक्लै छन् ।

बेलडाँगी–२ शिविरकै लालबहादुर प्रधान (८०) का ६ छोराछोरीमध्ये चार जना पुनर्वासमा विभिन्न देश गए । पक्षाघात र उच्च रक्तचापका रोगी प्रधान छोराछोरीको सम्झ्नाले विरक्तिएको बताउँछन् । उनको स्याहार गरेर बसेका छोरा भीमबहादुर भन्छन्, “वृद्ध र रोगी आमाबुबालाई छाडेर कहीं जान मनले मानेन । सुख दिन पनि सकेको छैन ।”

पुनर्वासमा इच्छा नभएर छुट्नेहरूमा प्रायः एकल वृद्धवृद्धा बढी भेटिन्छन् । शरणार्थी शिविरमा यस्ता एकल पुरुष र महिलाको संख्या ३३७ रहेको शिविरका सचिव रसाइलीले बताए । १८ वर्ष उमेर पुगेसँगै पुनर्वासमा जाने वा नजाने निर्णय लिन पाउने भएकाले कतिपय छोरानाति पुस्ताका शरणार्थी पुनर्वासमा जाँदा तिनका बाबुआमा र हजुरबा–हजुरआमा छुटेको, बेसहारा भएको पाइन्छ । शिविरका सचिव रसाइली आफन्तहरूबाट छुटेकाहरूलाई समिति र छिमेकीको सहयोगले भरथेग गरिरहेको बताउँछन् । सन् २०१७ देखि राष्ट्रसंघीय शरणार्थी सम्बन्धी उच्च आयोग लगायत दाताले शरणार्थीका लागि खाद्य सहायता बन्द गरी मासिक रु.६५० दिन थालेका छन् । श्रीमती धनमाया र चार छोराछोरीका परिवार पुनर्वासमा गएपछि बेलडाँगी–२ शिविरमा एक्लै रहेका नरबहादुर बस्नेत (७६) भन्छन् “बस्न पाए पनि खानलाई ठूलो समस्या छ ।”