यो एकदमै गलत हो । यसअघिको कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७४ लाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि अध्यादेशमार्फत समायोजन ऐन ल्याउन लागेको हो । पहिले एक तह पदोन्नतिको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यतिबेला पनि हामीले तह बढुवाको व्यवस्था गलत छ भनेर विरोध गरेका थियौं । अहिले झन् दुई तह बढुवाको व्यवस्था छ, यसले सिंगो निजामती क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाउँछ ।

उसोभए स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारी कसरी पठाउने ?

संघीयतामा जाने भइसकेपछि स्थानीय र प्रदेश तहमा कामको चाप अनुसार कर्मचारीको आवश्यकताबारे राम्रो अध्ययन गरिनुपथ्र्यो । तर, काठमाडौंमा बसेर अनुमानका भरमा संख्या निकालियो । अहिले ट्रेड युनियनको दबाबमा तह बढुवाको व्यवस्था गरिंदैछ, यस्तो गर्नुहुँदैन । कामको आधारमा कर्मचारीलाई खटाउनुपर्दछ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले कर्मचारी अभावमा काम हुन नसकेको गुनासो गरिरहेका बेला कर्मचारी पठाउने कुरालाई कसरी बेठीक भन्ने ?

जागिर खाएपछि खटाएको ठाउँमा जानै पर्ने थिति बसाल्नुपर्दछ । जनताले तिरेको राजस्वबाट तलबभत्ता खाने अनि खटाएको ठाउँमा जान्न भन्नु गलत हो । प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने नाममा तह बढुवा गलत हो । यसले निजामती क्षेत्र क्षमताविहीनको भीड हुन्छ ।

कसरी ?

सरकार कर्मचारी युनियनको फन्दामा छ । दुई तह बढुवा गरिएकाले पद अनुसारको जिम्मेवारी वहन गर्न सक्दैनन् । यसले काम हुँदैन र भ्रष्टाचार बढ्छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेर त्यसमार्फत कर्मचारी भर्ना गरे समाधान हुन सक्थ्यो होला नि ?

यो अर्को गलत कुरा हो । यति सानो देशमा प्रदेशपिच्छे लोकसेवा आवश्यक नै छैन । यसले प्रशासनिक खर्च मात्रै बढाउँछ । त्यति ठूलो भारतमा समेत प्रदेश अनुसार लोकसेवा आयोग छैन भने हाम्रा लागि किन चाहियो ?