यसपालि शीतलनिवासको दशैंको टीकामाथि गरम टिप्पणीहरू भए । राष्ट्रपतिबाट शासन र सत्तामा रहेकादेखि सर्वसाधारणसम्मले एउटा परम्पराको रूपमा टीका ग्रहण गर्दै आएका छन् । टीकाको बहानामा भए पनि दशैंको दिन सर्वसाधारणका लागि शीतलनिवासको ढोका खुल्नु राम्रो हो । तर, यस वर्ष टीका थाप्न जानेमाथि उनीहरूको हैसियत अनुसारको व्यवहार शीतलनिवासले गर्‍यो । उप–राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र केही वरिष्ठ मन्त्रीहरूप्रति शीतलनिवासको व्यवहार विशेष थियो भने अन्यप्रति रैती समान । एकै व्यक्ति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट एकै दिनको र एकै थलोमा लगाइएको टीका कोही कुर्सीमा बसेर लगाइरहेका तस्वीरहरू बाहिरिए भने, कोही भुइँमा घुँडा टेक्दै ग्रहण गरिरहेका । उक्त दोहोरो व्यवहारको सर्वत्र निन्दा भए पनि राष्ट्रपति भवनले त्यसबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएन ।

तिहार र छठ सकिंदै गर्दा शीतलनिवास फेरि विवादको भुमरीमा पसेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले २१ भदौमा शीतलनिवाससँगैको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (प्रहरी एकेडेमी) लाई काभ्रेको पनौती सार्न गरेको निर्णयको अहिले प्रहरी भित्रैबाट विरोध हुन थालेको छ । विगतमा नेपाल प्रहरीको नेतृत्व गरेका खड्गजित बराल, मोतीलाल बोहरा, अच्युतकृष्ण खरेल, ध्रुवबहादुर प्रधानदेखि अन्य अवकाशप्राप्त अधिकृतहरूले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको निर्णयको आलोचना गरेका छन् । प्रहरी एकेडेमीको स्थानान्तरणबाट प्रहरीको ऐतिहासिक धरोहर नामेट मात्र नभएर सरकारको यस्तो रबैयाले राष्ट्रिय सुरक्षा निकायको तेजोवध गर्ने आशय समेत ती अधिकृतहरूले प्रकट गरेका छन् ।

सरकारले प्रहरीको इतिहास केलाएको भए शायद यस्तो अविवेकी निर्णयसम्म पुग्ने थिएन । किनकि, प्रहरी एकेडेमी आफैंमा प्रहरीको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको जिउँदोजाग्दो इतिहास हो । इतिहास केलाउँदा २०११ सालमा ललितपुरस्थित श्रीमहलबाट शुरू भएको प्रहरीको तालिम २०१३ सालमा महाराजगञ्जमा सदर प्रहरी तालिम केन्द्रको स्थापनापछि व्यवस्थित र व्यावसायिक भएको पाइन्छ । यसरी आफ्नै संगठनको मुख्यालय (हालको प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल) भन्दा पनि जेठो रहेर एकेडेमीले एउटा विशिष्ट इतिहास बनाइसकेको देखिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले शीतलनिवासको इच्छा बेगर पक्कै पनि यो निर्णय गरेको होइन । त्यसैले प्रश्न उठ्छ, एउटा आलंकारिक राष्ट्रपतिको साँधभित्र १९३ रोपनीमा फैलिएको प्रहरी एकेडेमी किन गाभ्नुपर्‍यो ? राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरका छोरा कृष्णशमशेरका लागि युरोपेली नियो–गोथिक शैलीमा बनाइएको शीतलनिवास र त्यसै परिसरभित्र २०७२ सालको भूकम्पपछि निर्मित अर्को एक अत्याधुनिक भवन हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिलाई किन थप जग्गा चाहियो ? मध्ययुगका कुनै मिचाहा सँधियार झैं राष्ट्रपतिलाई एउटा ऐतिहासिक विरासत नामेट गर्ने महŒवाकांक्षा किन पलायो र त्यसको परिपूर्तिका लागि सरकार किन अदूरदर्शी निर्णय गर्ने अवस्थासम्म पुग्यो ?

गणतन्त्रको आलंकारिक राष्ट्रप्रमुखले सकेसम्म थोरै सुविधा उपभोग गर्दै मितव्ययिता र सदाचारको उदाहरण बन्नुपर्ने हो । बदलिंदो युगको भावना बुझ्ेका कैयौं राष्ट्रका राष्ट्र र सरकार प्रमुखले आफूलाई प्राप्त सुविधा तिलाञ्जली दिएका अनेकौं उदाहरण छन् । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले सुविधासम्पन्न प्रधानमन्त्री निवास त्यागेर मितव्ययिताको नमूना पेश गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिसँग जोडिएका समारोह सम्बन्धी औपचारिकतामा शपथग्रहण, सुशोभन, ओहोदाको प्रमाणपत्र, नेपाल भ्रमणमा रहेका विदेशी विशिष्ट पाहुनासँगको शिष्टाचार भेट आदि पर्छन् । यस बाहेक संवैधानिक अंगका प्रतिवेदन र विधेयक आदिको प्रमाणीकरण र राष्ट्रभित्रकै राजनीतिज्ञ र अन्य पदाधिकारीसँगको भेट जस्ता कार्यका लागि शीतलनिवास पक्कै पनि साँघुरो नहुनुपर्ने हो । राष्ट्रप्रमुख सम्मिलित ठूला कार्यक्रमहरू यसै पनि सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा हुँदै आएका छन् ।

प्रहरी एकेडेमीको स्थानान्तरण जति औचित्यहीन छ, त्योभन्दा बढी यसका दूरगामी असर छन् । पहिलो त, राष्ट्रपति निवाससँगै ठूलो संख्यामा प्रहरी मौज्दात रहने एकेडेमी आफैंमा शीतलनिवासका निम्ति सुरक्षाकवच हो । दोस्रो, सबै पक्षलाई समेट्दै राष्ट्रिय एकताको मियो बन्नुपर्ने राष्ट्रप्रमुखले नै देशको पहिलो पंक्तिको सुरक्षा संयन्त्रको भावना कदर गर्न नसक्नु विडम्बना हो । तेस्रो, प्रहरी एकेडेमीको स्थानान्तरणले राज्यमाथि ठूलो व्ययभार थोपर्नेछ । नयाँ स्थानबाट आजको एकेडेमीको हैसियतको सुविधासम्पन्न र चलायमान संस्था निर्माण गर्न वर्षौं त लाग्ने नै छ, करोडौं रकम ढुकुटीबाट रित्तिनेछ ।

अहिले प्रहरीका पूर्व अधिकृतको तहमा प्रकट रोषलाई प्रहरी संगठनभित्र फैलिन नदिन सरकारले प्रहरी एकेडेमीको निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्छ । सुरक्षा संयन्त्रको भावना जति छिटो बुझयो, सरकारका निम्ति उति नै हितकारी हुनेछ । यसैगरी, यस प्रकरणलाई लिएर प्रहरी संगठन नेतृत्वले सरकारसमक्ष औपचारिक सरोकार प्रकट गर्नु पनि जरूरी छ । किनकि, लिखित सरोकार ‘इन्स्टिच्यूसनल मेमोरी’ मा रहनेछ, जसका कारण भोलिका दिनका सरकार समेत यस्ता अविवेकी निर्णय गर्नुपूर्व सोच्न बाध्य हुनेछन् ।