नेपालको शासन सत्तामा कब्जा जमाउने सबैले जनताको भलाइ र राष्ट्रियताको खातिर आफू सरकारमा आएको दाबी गरे । यही बहानामा २००७, २०१७, २०४७ र २०६३ सालमा सत्ताधारीहरूको फेरबदल भए पनि जनताको भलाइमा प्राकृतिक स्रोत–साधनहरूको पहिचान, दोहन, परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने कुरा भने कसैले सोचेनन् । संविधानसभा मार्फत त्यो आवश्यकता पूरा हुने जनअपेक्षा थियो, तर नयाँ संविधान बनाउने काममा बढी जिम्मेवार मानिएका चार राजनीतिक शक्तिले कर्तव्य पूरा गर्न सकेनन् ।

वर्तमान निर्दलीय सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीकै इजलासले संविधानसभाको आयुमा रोक लगाएपछि जनताको त्यो निकाय विना संविधान विघटन भएको सर्वविदितै छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिको आदेशबाट बाधा अड्काउ फुकाउने बहानामा संविधानले परिकल्पनै नगरेको, संविधानवादको मर्ममाथि नै प्रहार गर्ने, लोकतान्त्रिक विश्वमा कहीं नभएको, नहुने र गर्नै नहुने काम भयो । सरकारको नेतृत्व गरेका रेग्मीले प्रधान न्यायाधीशको हैसियत कायम राखेका छन् र संविधानसभा विघटन गराउने प्रक्रियाको नेतृत्व गर्नेलाई निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

सर्वोच्चले दिएको चुनौती

प्रधान न्यायाधीश रेग्मीलाई सरकार प्रमुखमा नियुक्त गर्ने कार्य रोकी/बदर गरी पाऊँ भनी परेका निवेदनहरूलाई सर्वोच्चका अस्थायी प्रधान न्यायाधीश र दुई अस्थायी न्यायाधीशले २० भदौमा खारेज गरिदिए । दुवै पक्षका कानून व्यवसायीलाई बहसको अवसरै नदिई यो कृत्य गरियो । जबकि, नेपालको अन्तरिम संविधानले प्रधान न्यायाधीश पदमा वहाल व्यक्तिलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउन नहुने स्पष्ट व्यवस्था धारा १०६ मा गरेको छ । सरकार प्रमुखमा रेग्मीको नियुक्तिसँग सम्बन्धित अरू मुद्दाहरू पूर्ण इजलासमा पेश हुँदा यी मुद्दा पनि सँगै राख्ने आदेश भएकोमा सुनुवाई समेत नगरी अलग गरियो ।

माननीय न्यायाधीशहरूलाई विना सुनुवाई हतारमा निर्णय गर्ने दबाब कोबाट आयो ? दबाब नआएको भए न्यायाधीशहरूको क्षमता र न्यायिक मर्यादामाथि प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ? संसद् नभएको अवस्थामा यी प्रश्नहरूको उत्तर कसरी खोज्ने ? यी विकृतिहरूको जिम्मेवारी कसले लिने ? व्याख्या प्रधान न्यायाधीश रेग्मीले गर्ने कि अस्थायी प्रधान न्यायाधीशले ? जवाफ यस्तो सरकार गठन गर्ने नेताहरूले दिने कि उनीहरूको इशारामा कदम चालेका राष्ट्रपतिले दिने ?

सुनुवाईको हक सर्वमान्य न्यायिक सिद्धान्तले मानेको कुरा हो । आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन र कार्यपालिका प्रमुखले न्यायपालिकाको काममा हस्तक्षेप गर्न नहुने न्यायिक सिद्धान्त पनि सर्वमान्य नै हो । तर, रेग्मीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयले नेपालमा न्याय म¥यो, न्यायिक स्वतन्त्रता हरायो र न्यायपालिका नै निर्दलीय सरकारको नियन्त्रणमा गएको सन्देश दिएको छ । त्यसको अघिल्लो दिन सर्वोच्चका अर्का अस्थायी न्यायाधीशले पुत्र वियोगमा विह्वल नन्दलाल अधिकारी दम्पतीलाई जबर्जस्ती खुवाउने (फोर्स फिडिङ) आदेश दिएर दुनियाँभरका न्यायप्रेमी, लोकतन्त्रवादी र मानवअधिकारवादीहरूलाई स्तब्ध पारेका थिए ।

छोराको हत्यारालाई कानूनी कारबाहीको माग गर्दै अनशनमा बसेका पीडितलाई न्याय देऊ भन्नुको साटो ‘फोर्स फिडिङ’ बाट अनशन तोडाऊ भन्ने आदेश न्यायालयबाट आयो, तर जबर्जस्ती अनशन तोड्ने कार्यलाई कुन कानूनले समर्थन गर्ला ? हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्नेलाई न्याय दिनुपर्छ कि उसैमाथि जबर्जस्ती गर्नुपर्छ ? पीडितलाई थप अन्याय गर्नुपर्ने हो कि हत्यारा खोज्ने आदेश दिनुपर्ने हो ? यस्तो आदेश आउनुअघि आफूलाई ठूलो राजनीतिक दल भएको दाबी गर्ने नेताले छानबिन नगर्न सरकारलाई चुनौती दिंदै हत्याको जिम्मेवारी लिएका थिए ।

व्यक्तिको ज्यान लिने कार्यलाई ‘जनसंघर्ष’ वा ‘क्रान्ति’को नाममा छूट हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा आफ्नै ठाउँमा छ । त्यस्तो कार्यको नेतृत्व गर्ने नेताले सरकारलाई धम्की दिन हुने वा नहुने बहसको अर्को सन्दर्भ होला । तर, यो धम्कीको प्रभाव निर्दलीय सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीश मार्फत ‘फोर्स फिडिङ’को आदेश दिने माननीय न्यायाधीशमा पुगेको भए कानूनी शासन र न्यायिक स्वतन्त्रताको लागि चुनौतीको विषय हुनेछ । यो आशंका असत्य भएकै राम्रो ।

निर्वाचन र अदालत निष्पक्ष र स्वच्छ निर्वाचनमा अदालतको ठूलो भूमिका हुन्छ । तर, हामीकहाँ निर्वाचन हुने चर्चासँगै अदालतमा विना सुनुवाई मुद्दा खारेज गर्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । ठूला भनिएका चार नेताले राजनीति संक्रमणको अन्त्य र नयाँ संविधानको निर्णय गर्ने बहानामा राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा १०६ (१) लगायत अन्य २४ धारामा व्यापक संशोधन गराए । राष्ट्रपतिको आदेशबाट संविधानको आधारभूत संरचनामा परिवर्तन गर्ने प्रकृतिका फेरबदल गरिए । कानूनी राज र शक्तिपृथकीकरण जस्ता आधारभूत व्यवस्थाहरूलाई निष्क्रिय पार्ने बलमिच्याईं भए । अन्तरिम संविधानको धारा ३७ र धारा १०० को व्यवस्थाले कानूनी राज र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ । धारा ३७ र धारा १०० अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गर्ने व्यक्ति एउटै हुनै सक्दैन । तर, राष्ट्रपतिको आदेशले ती दुवै संवैधानिक व्यवस्थामाथि बलात् प्रहार ग¥यो । बिडम्वना, यी सब कृत्य निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनको नाममा भएका छन् । धारा ३७ र धारा १०० अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गर्ने व्यक्ति एउटै भएको अवस्थामा शक्तिपृथकीकरण, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासनको प्रत्याभूति र कानूनीराजको अवधारणा स्वतः मर्छ ।

प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्रत्याभूति गरेको अन्तरिम संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित गरेको छ । जनताले राजनीतिक दल मार्फत सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने हुन् । राजनीतिक दलहरू विना बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुँदैन । दलहरूले संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिन नपाएको वा नलिएको अवस्थामा गठन हुने संविधानसभाबाट आम जनताले संक्रमणकालको पीडाबाट राहत पाउने अवस्था पनि रहँदैन । फेरि जसोतसो संविधानसभा निर्वाचन गराउँदैमा समस्या समाधान नहुने विगतको अनुभवले प्रष्ट पारेकै छ ।

निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी वहालवाला प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको सरकारले पाएको छ । अर्थात्, निर्वाचन प्रक्रियामा सरकार र यस मातहतका निकायहरूले गरेका कामकारबाही विरुद्धका विवाद निरुपण गर्ने सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश एउटै व्यक्ति छन् । यो अवस्थाले अस्थायी प्रधान न्यायाधीश र आधाभन्दा बढी अस्थायी न्यायाधीश रहेको सर्वोच्च अदालतबाट निष्पक्ष तथा प्रभावकारी उपचार प्राप्त हुन्छ भन्नेमा शंका उत्पन्न गराउँछ ।

प्रधान न्यायाधीश पद समेत ओगटी राख्ने चुनावी सरकारको अध्यक्षको चाल र उनलाई त्यसरी स्थापना गराइरहने दलहरूको तिगडम कायम रहेसम्म निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र निर्वाचन हुन सक्दैन । यस्तो अवस्था कायम राख्नु स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्तिपृथकीकरण सम्बन्धी सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत भएकाले यो विसंगत तथा असंवैधानिक अवस्थाको अन्त्य जरूरी छ । अस्थायी प्रधान न्यायाधीश र अस्थायी न्यायाधीशहरू रहेको न्यायालयबाट प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको सरकारका निर्णयहरूको निष्पक्ष न्यायिक परीक्षण हुने कसैले पत्याउने कुरा पनि हुँदैन ।

(उप्रेती वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।)