संविधानसभा निर्वाचनको मिति ४ मंसीर आउन लाग्दै गर्दा राजनीतिक दल, सरकार र विभिन्न सरोकारवाला संस्थाहरूलाई छुट्टाछुट्टै दबाब पर्न थालेको छ । तर, तोकिएको समयमा निर्वाचन नहोला भन्ने संशय धेरै हदसम्म हट्दै गएको छ । नेकपा–माओवादीको मोर्चामा आबद्ध बाहेक करीब सबै दलहरू औपचारिक रूपमा निर्वाचनप्रति ध्यान केन्द्रित गर्न थालेका छन् । माओवादीको भने निर्वाचनप्रतिको दृष्टिकोण अझै प्रष्ट भइसकेको छैन । यद्यपि, ऊ पनि निर्वाचनप्रति लचिलो हुन थालेको देखिन्छ ।

तर जुन दलले जे माग्यो त्यही दिंदै गइरहेको चार दलीय उच्च राजनीतिक समितिले संघीय समाजवादी दलसँग गोलमेच गर्न सहमति जनाएपछि माओवादीसँगको वार्ता प्रक्रिया अरू लम्बिने देखिएको छ । असन्तुष्ट दलहरूलाई वार्तामा ल्याएर उच्चस्तरीय समितिले माग पनि पूरा गर्दै गएको माओवादीलाई बाहिर राखेर निर्वाचन गर्न नसक्ने परिस्थिति बन्ने भएकाले यस्तो भनिएको हो । तर, यो प्रक्रियाले उच्चस्तरीय समिति माओवादीलाई निर्वाचनमा ल्याउन दबाबमा परे जस्तै माओवादीमाथि पनि निर्वाचन आउन त्यत्तिकै दबाब पर्ने देखिएको छ ।

दबाबमा माओवादी

माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय प्रष्ट रूपमा गरेको भए पनि निर्वाचनको मिति नजिकिंदै गर्दा उसलाई निर्वाचनमा आउन दबाब पर्नुका कारण अनेक छन् ।

पहिलो, माओवादीमा निर्वाचनमा भाग लिने या नलिने विषयमा अन्तरविरोध प्रकट रूपमा नदेखिए पनि सुषुप्त रूपमा भए पनि त्यसले उसलाई दुई भागमा विभाजित गरेको छ । उसका धेरै वरिष्ठ नेताहरू सुरक्षित अवतरण गर्न सकिने गरी आधारभूत मागहरू सम्बोधन हुँदा संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी हुने पक्षमा पुगेको देखिन्छ । तर केन्द्रीय समितिको निर्णयको फेरो समातेर क्रान्तिकारी दाबी गरिरहेको पंक्ति वरिष्ठ नेताहरूले जसरी सामान्य माग पूरा हुँदैमा पार्टीलाई निर्वाचनमा जान दिने पक्षमा छैन । यो जमातको नेतृत्व शुरूदेखि नै युवा नेता नेत्रविक्रम चन्दले गरेको हुनाले नेतृत्वको वरिष्ठ पंक्तिलाई निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्न गाह्रो परेको छ ।

नेता चन्दले घोषित रूपमा निर्वाचनको विरोध गरेको नदेखिए पनि निर्वाचनमा तान्न चाहने नेतृत्वलाई विभिन्न ढंगले पछि फर्कन बाध्य पार्दैै आएका छन् । एमाओवादी बाहेक कुनै पनि राजनीतिक दल माओवादीलाई बाहिर राखेर निर्वाचनमा जान चाहँदैनन् । तर वैद्य पक्षले राखेका कैयौं मागहरू दलीय संयन्त्रले चाहेर पनि उल्ट्याउन सक्ने खालका छैनन् । माओवादीले यो बाध्यात्मक राजनीतिक सीमालाई बुझ्े पनि पार्टीको बहिष्कार नीतिलाई प्रमाणित गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता मागहरू राखेको थियो । अहिले निर्वाचनमा जाने मत केही बलियो बनेकाले ती मागलाई लचिलो बनाउन खोज्दा चन्दले पार्टी एकता वा कुनै त्यस्तै श्रृंखलाविहीन मुद्दा उठाएर प्रतिरोध गर्ने कोशिश गर्दैछन् । त्यसले माओवादी नेतृत्वलाई निर्वाचनको मिति नजिकिंदै गर्दा ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ ।

दोस्रो, माओवादीको नेतृत्वमा बनेको मोर्चामा आबद्ध साना दलहरू सबै निर्वाचनको पक्षमा छन् । ती दलहरूले तयारीको लागि ३÷४ महीना निर्वाचन पछि सार्न चाहे पनि तोकिएकै मितिमा हुने निर्वाचनमा भाग नलिने पक्षमा छैनन् । उनीहरूले नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रपतिसम्मलाई भेटेर माओवादीलाई निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्नुको कारण त्यही हो । उनीहरूले अहिले मोर्चाको भेला मार्फत माओवादी सहितका आफ्ना मागलाई साँघुरो पार्न पनि खोजेका छन् । निर्वाचनको वातावरण पछिल्लो समय केही सकारात्मक बन्न थालेपछि उनीहरूले माओवादीलाई मागहरूलाई ठोस बनाउन र ‘बटमलाइन’ तय गर्न पनि दबाब दिएका छन् । त्यसले पनि माओवादी नेतृत्वलाई निर्वाचनमा जान दबाब पारेको छ ।

तेस्रो, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू र वैद्य समूहलाई निर्वाचनमा ल्याउन स्वतन्त्र पहल गरिरहेका संस्था वा व्यक्तिहरूबाट पनि माओवादीमाथि दबाब सिर्जना भएको छ । नेपाली कांग्रेस, एमाले र राष्ट्रपतिबाट समेत भएका त्यस्ता पहलले पनि माओवादीलाई दबाब पर्ने नै भयो । नेपाली कांग्रेस र एमालेसँग माओवादीको राजनीतिक सम्बन्ध धेरै हदसम्म सुमधुर बन्नु ऊमाथि दबाब पर्नुको अर्को कारण हो ।

माओवादीले निर्वाचनमा निश्चित भाग लिने हो भने मिति सार्न र केही अन्य मागहरूमा पनि उच्चस्तरीय समिति सकारात्मक बनेको देखिएको छ । यसो हुनुमा कांग्रेस र एमालेका केही नेताहरूको लामो पहल महŒवपूर्ण कारण हो । यी कारणहरूले माओवादीमा निर्वाचनमा जाँदा वा नजाँदा आउने अवस्थाबारे समीक्षा शुरू भएको छ ।

चौथो, विभिन्न दलहरूसँग भएका सहमतिहरूले पनि माओवादीलाई दबाब पर्न थालेको छ । उपेन्द्र यादवको फोरम र उच्चस्तरीय समितिबीच भएको सहमतिले निर्वाचन प्रणालीको समानुपातिक संख्यालाई बढाएको छ । यसले साना दलहरूलाई मात्र नभएर उपेन्द्र यादव फोरमलाई पनि राजनीतिक फाइदा हुन सक्छ । यो माग माओवादीको पनि हो । संघीय समाजवादी दलसँग उच्चस्तरीय समितिले गरेको सम्झैताले सभासद्हरूको संख्या बढाएर पुनः ६०१ पुर्याइने भएको छ । यो पनि माओवादीले उठाएको मुद्दा हो । संघीय समाजवादीसँग सहमति भएको गोलमेच भेला गर्ने माग पनि दुवैको हो । आफूले उठाएका माग उच्चस्तरीय समितिले धमाधम पूरा गर्नु माओवादीमा दबाब पर्नुको अर्को कारण हो । यस्तो अवस्थामा खिलराज रेग्मीलाई प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा गराउँदै उनकै नेतृत्वमा दलीय मन्त्रिमण्डल गठन गराउन सक्ने हो भने माओवादीले पर्याप्त सहानुभूति र समर्थन पाउने सम्भावना छ । निर्वाचनमा आउन माओवादीलाई दबाब पर्नुको कारण यो पनि हो ।

साना दलको रणनीति

वार्ताका अनन्त श्रृंखलाहरूले निर्वाचनको समयलाई घर्काउँदै लगेपछि साना दल पनि दबाबमा पर्न थालेका छन् । कसैसँग अझ्ै सम्झैता हुँदैछ भने सम्झैताको कार्यान्वयन गर्न पनि समय चाहिन्छ । एकपछि अर्को गर्दै गरिएका सम्झैताहरूले पहिले गरेका सहमति भत्काउने खतरा छ । हरेक दलसँग गरिएका कैयौं सम्झैता राष्ट्रपति मार्फत ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ हुँदा मात्र कार्यान्वयन हुने प्रकारका छन् । त्यसैले, राष्ट्रपतिबाट कति पटक ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ गराउने भन्ने समस्या पर्न सक्छ । यो कारण पनि वार्ता प्रक्रिया टुंग्याउन दलहरूलाई चर्को दबाब परेको छ ।

तर, माओवादीसँग वार्ता प्रक्रियालाई पुनः अगाडि बढाउने वा नबढाउने भन्नेमा दलहरूमा विभाजन देखिएको छ । यद्यपि, माओवादीले निर्वाचनमा भाग लिने निश्चित हुने हो भने ४ मंसीरको निर्वाचन सार्न सकिने पक्षमा दलहरूका प्रभावशाली नेताहरू छन् । तर पार्टीहरूको नेतृत्वलाई निर्वाचनको मिति नसार्र्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाब चर्को छ । निर्वाचनको अर्को मिति निश्चित नभएसम्म सार्दा अर्को निर्वाचन हुने ग्यारेण्टी नरहने त्रासबाट दलहरू पनि मुक्त छैनन् । निर्वाचन सार्दा वर्तमान सरकारको अवस्था के हुने अन्योल छ भने त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने राजनीतिक खतरा मोल्न कोही तयार देखिंदैनन् । त्यही कारण दलहरू निर्वाचन सार्ने माग पूरा गर्न तयार नभएका हुन् । तर, निर्वाचनको मिति नसार्दा माओवादी निर्वाचनमा आउने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । यो दबाबले गर्दा निर्वाचनप्रति केही लचिलो बनेको माओवादीलाई के गर्ने भन्ने सवालमा उच्चस्तरीय समितिमा रहेका दलहरू अन्योलमा परेका छन् ।

त्यसैले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले न अहिले तुरुन्तै माओवादीसँगको वार्ता समाप्त भएको घोषणा गर्न सक्ने स्थिति छ न त वार्तालाई औपचारिक रूपमा अघि बढाउने स्थिति नै बनेको छ । अहिले सरकारले पनि माओवादीलाई औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा वार्तामा बोलाइरहेको छ । सरकार र उच्चस्तरीय समितिको गन्जागोलले पनि केही अन्योल देखिएकोमा विवाद छैन । तर पनि गोलमेचको तयारीबारे विवाद भएर अन्त्य भएको भनिएको वार्ता कुनै न कुनै रूपमा जारी छ । माओवादीले पनि त्यो वेलाको वार्ताको असफलतालाई कडा प्रतिवाद नगर्नुले ऊ निर्वाचनमा आउन चाहन्छ भन्ने धारणालाई नै बल पु¥याएको छ । र, माओवादी पनि विभिन्न दलका नेताहरू समक्ष निर्वाचनको वातावरण निर्माण गरिदिन आग्रह गर्दै हिंड्नुले पनि त्यही देखिन्छ । यता, माओवादीले जे निर्णय गरे पनि उच्चस्तरीय समितिले दोष बोक्नु नपरोस् भन्नेमा कांग्रेस र एमाले बढी सचेत देखिन्छन् ।

यी विभिन्न कारणले राजनीतिक दबाबको यो श्रृंखला अझै केही दिन जारी रहने देखिन्छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरूको बीचमा द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय वार्ताहरू घनीभूत रूपमा अझै चलिरहने छन् ।