नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र एमाओवादीका नेताहरू सहमतिका नाममा अवाञ्छित माग गर्ने स–साना क्षेत्रीय–जातीय दलहरूसँग झुकिरहेको अवस्थाले मुलुकको आगामी राजनीति सहज हुने संकेत गर्दैन । क्षेत्रीय–जातीय पार्टीहरूको दबदबा यसैगरी बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय राजनीतिका यावत पक्षहरूमा त्यसको प्रभाव पर्दै जानेछ । क्षेत्रीय–जातीय पार्टीहरू यसै पनि साँघुरो परिवेशका बन्दी हुन्छन् । उनीहरूको चिन्तनले राष्ट्रिय आवश्यकताको व्यापक परिप्रेक्ष्यलाई समेट्न नसक्ने मात्र होइन, राष्ट्रिय विषयवस्तुसँग द्वन्द्व बढाएका थुप्रै उदाहरण पाइन्छ ।

दलहरूको मनोदशा

२५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश र ११ बुँदे सहमतिको मस्यौदा भइरहँदा दोस्रो तहका नेताहरूले ‘दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गर्न ६०१ सभासद् संख्याले बाधा पु¥याएको देखिंदैन, यसलाई जस्ताको तस्तै रहन दिने कि ?’ भनेर सोध्दा चारै दलका शीर्ष नेताहरू त्यो संख्याप्रति जनताको विरोध रहेको तथ्यमा गम्भीर हुँदै त्यसलाई घटाउने निष्कर्षमा पुगेका थिए । शीर्ष नेताहरू चुनिएर आउने (२४०) को संख्या घटाउन थाल्दा महीनौं लाग्ने, निकै विवाद पनि हुन सक्ने र मंसीरका लागि निर्धारित चुनाव पनि धकेलिने भएकोले निर्वाचन क्षेत्रलाई नचलाउने निष्कर्षमा पुगेका थिए ।

समानुपातिकमा पनि धेरै घटाउन उपयुक्त नहुने कुरामा मतैक्य भएकोले त्यसलाई प्रत्यक्ष बराबर अर्थात्, २४० कायम राख्ने सहमति भएको थियो । तर, उपेन्द्र यादवको मोर्चासँग संविधानसभा सदस्य संख्या ५८५ पु¥याउन राजी भएको शीर्ष तहले अशोक राईको संघीय समाजवादी पार्टीसँग ६०१ मा सहमति गरेर राजनीतिलाई घुमाई–फिराई उही रुम्जाटार पु¥याएको छ । प्रमुख दलहरू जसरी पनि ४ मंसीरमा निर्वाचन होस् भन्ने मनोदशामा रहेकाले जसको जस्तो शर्त पनि मन्जुर गरिरहेका देखिन्छन् । अहिले जसरी हुन्छ चुनाव होस् भन्नेमा केन्द्रित भएका उनीहरू चुनावपछि कस्ता शक्तिहरू कति संख्यामा निर्वाचित भएर आउलान् भन्ने हिसाब गर्न भ्याएका छैनन् ।

चार दलका शीर्षहरूले मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीसँग औपचारिक वार्ता नगरे पनि टेलिफोन र अरू माध्यमका कुराकानी जारी राखेका छन् । यस्तो संवादमा माओवादी लचिलो भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । संघीय समाजवादी मंसीरको निर्वाचनमा सामेल हुने भएपछि नेकपा–माओवादी दबाबमा परेको पनि छ । तर, यत्ति नै पर्याप्त छैन, उसलाई निर्वाचनमा ल्याउन प्रमुख दलहरूले अझ्ै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

दलहरू नाफाघाटाका आ–आफ्नै हिसाबमा छन् । चुनावमा एमालेको मत घटाएर फाइदा लिने हिसाबमा रहेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अशोक राईको संघीय समाजवादी पार्टीलाई बेलुन झै फुकिरहेका छन् । उनी संघीय समाजवादी र मधेशी दलहरूसँगको तालमेलबाट सीट बाँडचुँड गरेर भए पनि वैद्यहरू फुटेर जाँदा भएको घाटा कम गर्ने चुनावी रणनीतिमा देखिन्छन् । तर, उनको ‘प्रेम प्रस्ताव’लाई संघीय समाजवादी र मधेशी दलहरूले स्वीकारिसकेको छैन । दाहाल वैद्यहरू निर्वाचनमा आएर मिलेर जान तयार भएमा सम्मानजनक संख्याका सीट दिन पनि तयार हुनेछन् ।

माओवादीको द्विविधा

वैद्य माओवादी निर्वाचनमा आएर एमाओवादीसँग तालमेल–भागबण्डा भयो भने दाहालको राजनीतिक विजय हुनेछ । उनले फुटेको समूहलाई चुनावमा ल्याएँ भन्न पाउने छन् भने वैद्यको नैतिक पराजय हुनेछ । निर्वाचनमा भाग लिएर दाहालको सहयोग विनै आगामी संविधानसभामा पार्टीलाई एउटा शक्तिको रूपमा उभ्याउन सक्दा भने वैद्यको राजनीतिक उँचाइ बढ्नेछ । वैद्यले यस्तो सम्भावनाको खोजी गर्दै पार्टीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराए भने आगामी राष्ट्रिय राजनीतिलाई सहज बनाउन सघाउ समेत पुग्नेछ ।

संघीय समाजवादी समेत सहमत भएको र चुनावी सरगर्मी पनि बढेको अवस्थामा वैद्य माओवादी पनि निर्णयहीन अवस्थामा बसिरहन सक्दैन । यथार्थमा उभिएर राजनीति नगरी सपनाहरूको फूलझ्डी मात्र छोड्ने कर्मले जनतामा स्थापित नगर्ने हुनाले उसले छिटो निर्णय गर्नुपर्छ र निर्वाचन मार्फत राष्ट्रिय राजनीतिलाई लोकतान्त्रिक दिशातिर मोड्ने भूमिका खेल्ने आँट गर्नुपर्छ । तर, अहिले नेकपा–माओवादीमा देखिने नेताहरू मोहन वैद्य, सीपी गजुरेल र बादल भए पनि नदेखिनेहरू हावी हुँदा पार्टी अन्तरद्वन्द्व, अन्योल र द्विविधाबाट गुज्रिरहेको छ । परिणाम, पार्टीले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रष्ट निर्णयहरू लिन सकिरहेको छैन ।