ऋषिराम कट्टेल

नियामक र व्यावसायिक ब्याङ्करको भूमिकालाई एउटै तराजुमा राख्न मिल्दैन । नियामकको जिम्मेवारी समग्र वित्तीय प्रणालीमा कसरी अनुशासन कायम गर्ने र सरोकारवालाहरूको हित कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने हुन्छ । कमर्सियल ब्याङ्करले चाहिं ब्याङ्कको इज्जतलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । तर, नियमनका प्रावधानलाई शतप्रतिशत पालन गरेर पनि म आउँदा खुद मुनाफा रु.८ करोड रहेकोमा रु.३१ करोड पुर्याएको छु ।

नेपालको वित्तीय प्रणाली अहिले कहाँ पुगेको ठान्नुहुन्छ ?

अहिलेको ब्याङ्किङ प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ भन्दा पनि ब्याङ्कहरूले आफूसँग भएको रकम कसरी अधिकतम उपयोग गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छ । यसको मुख्य कारण नेपालमा लगानी वातावरण नहुनु हो । लगानीकर्ताहरू ब्याङ्कमा कर्जा माग्न आएका छैनन् । ब्याङ्कहरूले व्यापार जस्ता सहज क्षेत्रमा कर्जा लगाउनु परेको त्यही भएर हो ।

तपाईं राष्ट्र ब्याङ्कमा रहँदा भन्दा अहिले अवस्था बिग्रिएको हो ?

कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७० प्रतिशत भन्दा तल रहेर ब्याङ्कहरू चल्नु परेको भए लगानीको अवस्थालाई धेरै कमजोर भन्न सकिन्थ्यो । तर अहिले त्यो ७३/७४ प्रतिशतमा छ । तथापि परियोजनाहरूमा लगानी गरेर अर्थतन्त्रलाई आफूले सक्ने जति योगदान दिने ठाउँ भने नेपाली ब्याङ्कले नपाएको साँचो हो ।

राष्ट्र ब्याङ्कले प्राथमिकताका क्षेत्र तोकेर लगानी गर्ने बाटो देखाएको छ त ! पहिले प्राथमिकताका क्षेत्र तोकिंदा बजारको खुलापनलाई अवरोध गर्यो भनेर सीमा हटाइयो । अहिले फेरि कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नै पर्ने भनिएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्न केन्द्रीय ब्याङ्कले यस्तो कदम चाल्नु राम्रो भए पनि नेपाली कृषि मनसुनमा आधारित छ । उद्योगमा मजदूरहरूको तालाबन्दी छ । उद्योगमैत्री श्रम ऐन ल्याउन सरकारले सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा उद्योग व्यवसायका लागि कर्जा माग गर्न व्यवसायी ब्याङ्क आउने कुरै भएन । सनराइज ब्याङ्कले कृषिमा लगानी गर्न प्रवद्र्धनात्मक कर्जा कार्यक्रम ल्याएर रु.१७/१८ करोड लगानी गरेको छ । तर, ५ प्रतिशत त्यसमा लगानी गर्नै पर्र्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न चाहिं कठिन देख्छु ।

ब्याङ्कहरूले व्याजदर धेरै राखेकाले ऋण माग्ने नआएका त होइनन् ?

त्यस्तो होइन । नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नियमनका कारण वित्तीय क्षेत्र चाहेर पनि अपारदर्शी हुन सक्दैन । राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेका मापदण्डबाट थोरै मात्र विचलित हुँदा कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ । ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेका सीमाभित्रै बसेर कमाएको नाफामा आधारित छन् ।

व्याजदर अन्तरबारे राष्ट्र ब्याङ्कले किन सीमा तोकेको हो त ?

यस्तो सीमा म हुँदा पनि थियो । तर, खुलापन विपरीत भयो भनेर त्यो प्रावधान हटाइयो । राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले बजारको औसत ब्याजदर अन्तर ७ प्रतिशत रहेको भनेको छ । तर वास्तवमा यो अन्तर ५ प्रतिशत भन्दा तल छ ।

आयातका लागि धेरै कर्जा दिन बानी परेका ब्याङ्कहरू डलर बलियो भएकाले कत्तिको समस्यामा परेका छन् ?

डलर बलियो भएकाले अहिले आन्तरिक उद्योगधन्दा सबल बनाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उपयुक्त अवसर हो । तर, रातारात त्यो सम्भव छैन । भएकै उद्योग चल्न नसकेको अवस्थामा धेरै अपेक्षा गर्ने आधार पनि छैन । व्यापारमा आधारित कर्जा र शुल्कमा आधारित आम्दानी अहिले घटेको छ र प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्ने क्रममा कमी आइसकेको छ । त्यसले ब्याङ्कहरू प्रभावित नहोलान् भन्न सकिंदैन ।

सनराइज ब्याङ्कलाई ३१ वाणिज्य ब्याङ्कको प्रतिस्पर्धामा कहाँ पाउनुहुन्छ ?

सनराइज ब्याङ्कले तेइसौं नम्बरमा लाइसेन्स पाएको हो । मेरो लक्ष्य उत्कृष्ट १० ब्याङ्कको सूचीमा पार्नु हो । कतिपय मापदण्डमा हामी टप १० मा परिसक्यौं ।

वित्तीय क्षेत्र मर्जरले तातेको छ, तपाईंहरूलाई चाहिं छोएको छैन ?

गत वर्षकै साधारणसभाले यस सम्बन्धी निर्णय गर्न सक्ने विशेष प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ । म त मर्जर मात्र होइन विदेशी साझेदारसँग ‘ज्वाइन्ट भेन्चर’मै जाऊँ भन्ने पक्षमा छु । त्यसका लागि सार्क क्षेत्रका केही ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ ।