वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको ‘नेपाल वन ऐन, २०७५’ को विधेयक मस्यौदाको विरोध गरिरहेको सामुदायिक वन उपभोत्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठक भन्छिन्, “वन तथा वातावरण मन्त्रालय संघीयताको मर्म विपरीत चलेको छ।”

हामीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विधेयक तयार पार्नुअघि बृहत् छलफल गर्न भन्दै आएका थियौं । तर, मन्त्रालयले हाम्रो आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै संघीयताको मर्म र भावना विपरीत एकतर्फी रुपमा विधेयकको मस्यौदा तयार पारेकाले त्यसको विरोध गरेका हौं ।

मस्यौदा विधेयकमा त्यस्तो के छ ?

वन ऐन २०४९ लोकतान्त्रिक थियो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई निर्णयको अधिकार थियो । तर, प्रस्तावित विधेयकमा ती सबै अधिकार कटौती गरिएको छ । समुदायको अधिकार खोसिएको छ ।

हुनु चाहिं के पर्दथ्यो ?

पहिलो कुरा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संरचना नै संविधानको मर्म विपरीतको छ । जस्तो कि, प्रदेशमा निर्देशनालय, जिल्लामा डिभिजन तथा इलाकामा सव–डिभिजन खडा गरेर मन्त्रालयले समानान्तर संगठन बनाएको छ । ती संरचनाहरु प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार मातहत हुनुपर्दथ्यो । दोस्रो कुरा सामुदायिक वन, निजी वन र राष्ट्रिय वन भनेर परिभाषित गर्नुपर्नेमा त्यसलाई लत्याएर चक्लाबन्दी वनको विषयलाई अघि ल्याइयो । सामुदायिक वनलाई उपेक्षा गरिएको छ ।

प्राकृतिक स्रोतमा राज्यको नियन्त्रण हुनु त राम्रै होइन र ?

पञ्चायतकालमा वन संरक्षणमा कडा कानून थियो तर, वन संरक्षण त भएन । वनलाई समुदायमा हस्तान्तरण गरिएपछि मात्रै अहिलेको अवस्थामा आउन सकेको हो । वन राज्यको नभई नजिक बस्ने समुदायको हो । त्यसकारण वनमाथि समुदायको अधिकारलाई खोस्न पाइँदैन ।

प्रस्तावित विधेयक पारित हुँदाको परिणाम के हुन्छ ?

व्यापक मात्रामा वन फडानी हुन्छ । समुदायमा वनप्रतिको अपनत्व हराउँछ । यसले गर्दा वनमा चोरी बढ्छ । प्रकृति, वातावरण, जैविक विविधता, समुदायको आजीविकालगायत चौतर्फी क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ ।