‘नेवानि सिध्याउने चलखेल’ (१५–२१ पुस) आवरण रिपोर्टको शुरूमै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेवानिलाई धरासायी बनाउन माफिया सक्रिय रहेको बताएका छन् । उक्त रिपोर्ट प्रकाशन भइसकेपछि विकसित परिस्थितिले यो सिध्याउने चलखेलमा संलग्न ती ‘माफिया’ हरूको अनुहार थप स्पष्ट हुँदैछ ।

जगजाहेर छ, नेपाली राष्ट्रिय ध्वजावाहकको यो हाल हुनुमा राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार छ, विशेषगरी २०४६ सालपछिको । व्यवस्थापनमा समेत भागबण्डा हावी हुँदै गएपछि एकपछि अर्को विमान गुमाएर २०७० सालको शुरूताका नेवानिका दुई वटा विमान मात्र उडानमा थिए । लाउडा, धमिजा जस्ता काण्ड भोगिसकेको नेवानिले राजनीतिक नेतृत्वकै कारण चिनियाँ विमानको भार समेत भोगिरहेको छ ।

हामीभन्दा पछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान शुरू गरेका अन्य देशका एअरलाइन्सहरूले छलाङ मारिसक्दा नेपाल एअरलाइन्स भने ओरालो लाग्नुमा व्यवस्थापनको मात्रै दोष पक्कै होइन । असफलसिद्ध व्यक्तिहरूलाई दोहोर्‍याएर नेवानि व्यवस्थापनमा ल्याउनुले नै त्यो स्पष्ट हुन्छ । नेवानिलाई जोगाउन सक्नेको जय होस् !

लोकनाथ शर्मा, अनलाइनबाट

कसले रोक्ने ?

बेथितिसम्बन्धी रिपोर्ट ‘परामर्शको धन्दा’ (१५–२१ पुस) ले कर्मचारीहरूको अल्छी र लोभीपनलाई उजागर गरिदिएको छ । सरकारी प्राविधिक कर्मचारीले आफूले गर्न सक्ने काम किन परामर्शदाताबाट गराउँदा रहेछन् भन्ने बुझन यो रिपोर्ट सान्दर्भिक छ ।

विषयगत दक्षता प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्राविधिक कर्मचारीहरू कसरी ऐन नियम पूरा भए नभएको हेर्ने प्रशासनिक कर्मचारीमा रूपान्तरण भए र प्राविधिक शिक्षा लिएका नयाँ अनुहारहरू पनि किन निजामती सेवाको प्रशासनिक सेवातर्फ आकर्षित भइरहेका छन् भन्ने पाटोको पनि विश्लेषण हुनुपर्छ ।

परामर्श सेवा खरीद गर्ने सम्बन्धी भएकै ऐन र नियमावलीलाई कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने पनि यो विकृति रोकिने देखिन्छ ।

सन्तोष शर्मा, अनलाइनबाट

सकस हैन, ‘सर्कस’

कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी टिप्पणी ‘समायोजनको सकस’ (१५–२१ पुस) ले कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन, वृत्तिविकास, मनोभावना, भएगरेका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास सबैलाई बेवास्ता गरेर उच्च ओहोदाका कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वले हचुवाका भरमा विधेयक तयार पारेको देखिन्छ । राजनीतिक तहबाट बाँडिएको असीमित आश्वासन, कर्मचारीतन्त्रको अति राजनीतीकरणले नै अहिले समायोजनमा सकस देखिएको हो । कर्मचारीले राज्यले खटाएको ठाउँमा जानैपर्छ भने सरकारले पनि कर्मचारीको आत्मसम्मानमा आँच नपुग्ने गरी उनीहरूको सहभागितामा कानून बनाउनुपर्छ । अध्यादेश आइसकेको अवस्थामा यो ‘समायोजनको सकस’ नभएर ‘असफल सर्कस’ बन्ने सम्भावना धेरै छ ।

उमेश पाण्डे, अनलाइनबाट

कांग्रेसको नयाँ ‘कार्ड’

रिपोर्ट राजनीति ‘कांग्रेसमा धार्मिक ज्वरो’ (१५–२१ पुस) ले कांग्रेसलाई राजनीतिमा टिक्न नयाँ ‘कार्ड’ को आवश्यकता परेको देखिएको छ । विकास र समृद्धिका नयाँ मुद्दा नभएपछि धर्मको राजनीति गरेर भए पनि तत्कालीन राप्रपा, नेपालले ल्याएको मत आफूतिर तान्ने कांग्रेसको प्रयास उसकै लागि घातक अभ्यास हो । यो कांग्रेसको अधोगति यात्राको प्रमाण हो । कांग्रेसले सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको नारा लिएर अघि बढ्दा सफलता हासिल होला, धर्मको भ्रममा पर्दा भीरबाट गुल्टिइने निश्चित छ ।

रमेशचन्द्र मिश्र, अनलाइनबाट

भूमाफियालाई पाठ

‘प्लटिङ वर्जित पिप्ले’ रिपोर्ट (८–१४ पुस) ले भूमाफियालाई राम्रै पाठ सिकाएको हुनुपर्छ । पिप्लेको सिको गरेर देशका अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा घडेरीको नाममा जग्गा टुक्रा पार्ने माफियालाई पनि वर्जित गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसले किसानको हित गर्नेछ । पिप्लेवासीलाई सलाम !

सन्देश चौधरी, अनलाइनबाट

प्रेरक मीना

‘स्टेयरिङ समात्दै महिला’ रिपोर्ट (८–१४ पुस) ले सीपको पेशा जुन कुनै होस् सानो हुँदैन भन्ने शिक्षा दिएको छ । मीना जस्ता महिलाले नै हो, समाजलाई बदल्ने । यो खराब पेशा, यो पुरुषले गर्ने पेशा भन्ने हाम्रो पुरातन मानसिकताले नै हामीलाई पछि पारेको हो । मीनाजस्तै हरेक क्षेत्रमा थोरै भए पनि महिलाहरू अगाडि आइरहेका छन् जुन खुशीको कुरा हो ।

विनु यादव, अनलाइनबाट

‘म संलग्न छैन’

हिमाल खबरपत्रिकाको १५–२१ पुसमा प्रकाशित ‘परामर्शको धन्दा’ शीर्षक रिपोर्टमा फुजी इन्टरनेशनल डिजाइन एशोसिएट्स (फिडा) मेरो स्वामित्वको फर्म भएको उल्लेख छ । तर, उक्त फर्म मैले पाँच वर्षअघि नै बिक्री गरेर स्वामित्व हस्तान्तरण गरिसकेको छु । सडक बोर्ड नेपालमा कार्यकारी निर्देशक हुनुभन्दा अगाडि नै उक्त फर्म बिक्री गरिसकेको कारणले फिडा मेरो स्वामित्वको फर्म भएको भन्ने प्रसंग गलत छ ।

कृष्णसिंह बस्नेत

*कार्यकारी निर्देशक, सडक बोर्ड, नेपाल *