हिमाल १–७ पुस अंकमा प्रकाशित आवरण रिपोर्ट आमालाई जेल बाबुलाई चैन र ८–१४ पुसमा प्रकाशित टिप्पणी महिला मात्र किन दोषी ? शीर्षक लेखमा महिला आन्दोलनका उपलब्धि र भएका कानूनी व्यवस्थाको विषयमा स्पष्टता नभएको जस्तो लाग्यो ।

ती रिपोर्ट र टिप्पणीमा विवाहेत्तर वा विवाहपूर्वको सम्बन्धबाट जन्मने शिशुको हत्या गरेपछि आमाहरू अर्थात् महिलाहरू मात्र जेल पर्छन् तर, त्यही सम्बन्धमा जोडिएको बाबुले भने समाज र कानूनबाट छूट पाउँछ भन्ने सवाल उठाइएको छ । टिप्पणी लेखमा विवाहेत्तर वा विवाहपूर्वको सम्बन्धबाट हुने गर्भधारण र त्यसपछिका दुर्घटनाको सम्पूर्ण दोष महिलाले मात्र पाउने अवस्था लैंगिकतामा आधारित हिंसाको पराकाष्ठा हो भन्ने तर्क गरिएको छ । उक्त टिप्पणीमा वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रीमान्को कमाइमा मोज गर्ने र वैवाहिक सम्बन्धको सीमा नाघ्ने हो भने त्यो पुरुषप्रति भएको लैंगिकतामा आधारित भेदभाव हो भन्ने तर्क पनि गरिएको छ । पाठक प्रतिक्रियामा पनि एकजना पाठकले यस प्रकारको अपराधमा बाबुलाई पनि सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

यी दुवै सामग्रीले महिला अधिकारका सम्बन्धमा केही महत्वपूर्ण बहसको आवश्यकतालाई औंल्याएका छन् । यसबाट महिलाको यौनिकता, महिलाको प्रजनन् हक (बच्चा जन्माउने कि नजन्माउने, कोसितको सम्बन्धबाट बच्चा जन्माउने, कति अन्तरालमा जन्माउने, कति जना जन्माउने, आदि विषयमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार), यौन शिक्षा तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, परिवार नियोजनका साधनमा पहुँचसहित यौनसम्बन्ध र त्यसपछिको शिशु हत्याका सम्बन्धमा पनि गम्भीर सवाल उठेको छ ।

पहिलो सवाल महिलाको यौनिकता, प्रजनन् हक र स्वास्थ्यसित जोडिएको छ । दोस्रो सवाल विवाहेत्तर र विवाहपूर्वको यौनसम्बन्धबाट जन्मेका शिशुको हत्याको आपराधिक दायित्व क–कसलाई वहन गराउने भन्नेसित जोडिएको छ । पहिलो सवालमा बन्ने हाम्रो सोचाइले दोस्रो सवालको निरुपण गर्न धेरै मात्रामा सहयोग गर्नेछ ।

हाम्रो समाज महिलाको यौनिकताको सवालमा त्यति उदार देखिंदैन । महिलाको यौनचाहना, यौनव्यवहार र पुरुषसितको महिलाको सम्बन्ध आदिका बारेमा परिवार तथा समाजले निश्चित व्यवहारको अपेक्षा गरेको देखिन्छ । परिवारको इज्जत महिलाको ‘यौन शुद्धता’ सँग जोडेर व्याख्या हुँदै आएकाले महिलामाथि सधैं परिवार र समाजको निगरानी हुन्छ । वास्तवमा पितृसत्ताको निरन्तरता कायम राख्न सन्तान कोबाट जन्मेको हो भन्ने निश्चित गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसैको आधारमा पुरुषको वंश अथवा प्रभुत्वको निरन्तरता हुने कि नहुने भन्ने विषय निर्धारित हुने भएकोले महिलाको यौनिकतामाथि नियन्त्रण एउटा रणनीतिको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । समाजमा विद्यमान यौनिकता सम्बन्धी यो असमान मान्यतालाई सम्बोधन गर्न कानूनहरू बनेका छन् ।

पहिलो, नेपालको कानूनले विवाहेत्तर सम्बन्धलाई अवैध मानेको छैन । हाडनाताको सम्बन्ध बाहेक १८ वर्षभन्दा माथिका महिला र पुरुषबीचको आपसी सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई कानूनले स्वीकार गरेको छ । विवाह भइसकेका वयस्क महिला र पुरुषबीच पनि स्वतन्त्र सहमतिका आधारमा भएको यौनसम्बन्धलाई कानूनले अपराध मानेको छैन । त्यसकारण उमेर पुगेका महिला र पुरुषबीच स्वतन्त्र सहमतिमा भएको सम्बन्धलाई वैध वा अवैध भनेर छुट्याउनु आवश्यक छैन । यो उनीहरूको अधिकारको विषय हो । वयस्कहरूले आफूहरूबीच स्वतन्त्र सहमतिमा राखेको सम्बन्धबाट सिर्जित परिणामको दायित्व भने लिनुपर्दछ । यही मान्यताद्वारा कानून निर्देशित छ ।

दोस्रो, विवाहित महिला र विवाहित पुरुषबीच वा विवाहित पुरुष र अविवाहित महिलाबीच वा विवाहित महिला र अविवाहित पुरुषबीच यौनसम्बन्ध रहेको अवस्थामा सम्बन्धित महिलाका पति तथा पुरुषकी पत्नीलाई मन नपरेको अवस्थामा उनीहरूले सोही आधारमा सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्दछन् । यसरी सम्बन्धविच्छेद गर्दा सम्पत्तिको अधिकारलगायतका विषयमा पनि अदालतले निरुपण गर्दछ । तर विवाहेत्तर यौन सम्बन्धलाई सजायको भागीदार बनाइएको छैन ।

तेस्रो, कुनै पुरुषसितको सम्बन्धबाट गर्भ रहेको छ भने महिलाले स्वतन्त्र रूपमा १२ हप्तासम्मको गर्भलाई सुरक्षित रूपमा पतन गराउन पाउने अधिकार छ । यसका निमित्त कसैको मन्जुरी लिन आवश्यक छैन ।

चौथो, यदि कुनै महिला र पुरुषबीचको यौनसम्बन्धबाट बच्चा जन्मेको छ भने ती महिला र पुरुषबीच स्वतः विवाह कायम भएको मानिने व्यवस्था पनि कानूनले गरेको छ । तर विवाहित पुरुष तथा अविवाहित महिला वा विवाहित महिला बीचको यौनसम्बन्धबाट बच्चाको जायजन्म भएमा स्वतः पतिपत्नी कायम हुँदैन । नेपालको कानूनले बहुविवाहलाई मान्यता दिएको छैन । तर उक्त बच्चाको बाबु भने कायम हुन्छ । बाबुले उक्त बच्चाको पहिचान (जन्मदर्ता, नागरिकता आदि), पालनपोषण, शिक्षादीक्षा, अंश हकलगायतका सबै दायित्व वहन गर्नुपर्दछ ।

पाँचौं, बलात्कारबाट बच्चाको जायजन्म भएको अवस्थामा आमाले चाहेमा बाबुको पहिचान नखुलाउन पनि सक्दछिन् । यस्तो अवस्थामा आमाले नै बच्चाको पहिचान लगायतको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । अन्यथा बाबुले बच्चाको दायित्व वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । बलात्कारबाट गर्भ रहेको अवस्थामा १८ हप्तासम्मको गर्भ सुरक्षित रूपमा पतन गराउने अधिकार पनि दिइएको छ । बलात्कारबाट जन्मेको बच्चाको पालनपोषण गर्न आमा सक्षम नभएको अवस्थामा ती बालबालिकाको पालनपोषण, शिक्षालगायतको दायित्व राज्यले लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
छैटौं, कानूनले जबरजस्ती करणी, यौन दुव्र्यवहार लगायतलाई गम्भीर अपराध मानेको छ ।

सातौं, कानूनले कुनै पनि अपराध गर्न उक्साउने, दुरुत्साहन गर्ने, अपराध गर्न मतियारको रूपमा सघाउने आदि व्यक्तिलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

यी व्यवस्थालाई समग्र रूपमा विश्लेषण र व्याख्या नगरी यौनसम्बन्ध र त्यसबाट गर्भाधान भएको अवस्थालाई मात्र आधार लिई शिशु हत्याको जिम्मेवारी पुरुषलाई वहन गराउनु कति विवेकसम्मत र न्यायोचित हुन्छ ? शिशु हत्या गर्न उक्साउने, दुरुत्साहन गर्ने, अपराध गर्न मतियारको रूपमा सघाउने आदि कार्यमा उक्त पुरुषको कुनै संलग्नता रहेको अवस्थामा शिशु हत्यामा आपराधिक दायित्व वहन गराउन कानूनले कुनै रोकटोक लगाएको छैन । तर उपरोक्त रूपमा पुरुष संलग्न नभएको अवस्थामा यौनसम्बन्धकै आधारमा पुरुषलाई फौजदारी आपराधिक दायित्व बहन गराउनका निमित्त आएका तर्कहरू कत्तिको जायज छन्, यो गम्भीर प्रश्न हो ।

यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय के हो भने कानूनले वैवाहिक सम्बन्धभित्र वा वैवाहिक सम्बन्ध नभएको पुरुषसित यौनसम्बन्ध राखेर जन्मेका बालबच्चाको संरक्षणका निमित्त मार्ग प्रशस्त गरेको छ । वयस्क महिला र पुरुषको स्वतन्त्र यौनसम्बन्ध (हाडनाता बाहेक) लाई पनि मान्यता दिएको छ । यस्तो अवस्थामा महिलाहरूले कानूनले दिएको यो अधिकारलाई प्रयोग गर्ने कि शिशु जन्माएर हत्या गर्ने ?

महिलाले आफ्नो यौनिकताको अधिकार ‘मेरो शरीरसित जोडिएको अधिकार हो, यो म आफूले स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्छु’ किन नभन्ने ? अथवा त्यो अवस्था सृजना गर्न महिलालाई सशक्त बनाउने कि नबनाउने ? विवाहेत्तर सम्बन्धबाट बच्चा जन्मँदा पनि बाल अधिकारको सुनिश्चितताका निमित्त बाबुलाई जिम्मेवार बनाएको अवस्थामा बाबुलाई त्यो जिम्मेदारी पूरा गराउन आवश्यक कानूनी उपाय अवलम्बन गर्ने कि यौनसम्बन्धकै आधारमा शिशु जन्माउन बाबुको भूमिका हुन्छ भन्दै पुरुषलाई शिशु हत्यामा आपराधिक दायित्व वहन गर्न लगाउने ? यी प्रश्नहरू अत्यन्त गम्भीर छन् ।

यदि यौनिकताको सवाललाई वैध अवैधको सीमाभित्र राख्ने हो भने यसले महिलाको यौनिकतामाथिको सामाजिक तथा कानूनी नियन्त्रणलाई महिलाहरूले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । लामो सामाजिक महिला आन्दोलनपछि प्राप्त यो कानूनी अधिकार गुमाउन के हामी तयार छौं ? यदि तयार छौं भने निश्चितै रूपमा यौनसम्बन्धलाई वैध र अवैधको परिभाषाभित्र ल्याई अवैध सम्बन्धमा महिला र पुरुष दुवैलाई सजाय गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । तर यो सिङ्गो महिला अधिकारको निमित्त अग्रगामी हुनुको सट्टा पश्चगामी हुन पुग्दछ ।

विवाहेत्तर र विवाहपूर्वको सम्बन्धबाट बच्चाको जायजन्म भएमा समाज र परिवारबाट परित्यक्त हुनुपर्ने, महिलाले अनेकौं लाञ्छना खेप्नुपर्ने, बालबालिकाकै भविष्य अन्धकार हुने भन्दै गर्भाधान गराएर बाबुको जिम्मेवारी नलिने पुरुषलाई शिशु हत्या गर्न परोक्ष रूपमा दबाब सिर्जना गरेको तर्क गरी उसलाई फौजदारी आपराधिक दायित्व वहन गराउनु कुनै पनि हालतमा न्यायपूर्ण हुन सक्दैन ।

तर, कानून बमोजिम विवाह कायम गराउने, त्यसरी जन्मेको बालबालिकाको बाबुको दायित्व निर्वाह गराउनका निमित्त भएका कानूनी व्यवस्थाको अवलम्बन गर्न महिला तथा पुरुषलाई अभिप्रेरित गर्न आवश्यक हुन्छ । बरू यसरी बाबुको दायित्व निर्वाह नगर्ने पुरुषलाई देवानी कानूनको परिधिभित्र ल्याई सो कानूनी दायित्व पूरा नगरेकोमा सजायको भागिदार बनाउन प्रयत्न भने अवश्य गर्न सकिन्छ ।

फेरि पनि दूरदराजका महिलाहरू सचेत छैनन्, न्यायप्रणालीमा उनीहरूको पहुँच छैन, न्यायिक सुशासनको कमीले महिलाले ढिलो न्याय प्राप्त गर्छन्, समाजले उनीहरूलाई स्वीकार गर्दैन आदि तर्कहरू अगाडि सारेर पुरुषलाई फौजदारी आपराधिक दायित्व नै वहन गराउनुपर्छ भन्ने अडानलाई दोहोर्‍याउने हो भने यसको मूल्य नेपाली महिला अधिकारको सुनिश्चितताको निमित्त अत्यन्त महँगो पर्न जान्छ ।

यसको विकल्प भनेको न्यायिक संयन्त्रको सिङ्गो प्रणालीलाई उत्तरदायी र जवाफदेही तथा महिला र समाजलाई सचेत र सशक्त बनाउनु हो । सुरक्षित गर्भपतन, यौन शिक्षा, प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकार र सेवामा पहुँच तीन वटै तहका सरकारको जिम्मेवारी हो । स्थानीय सरकारले नागरिकहरूका लागि यी सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

यौन सम्बन्धकै आधारमा मात्र पुरुषलाई फौजदारी आपराधिक दायित्व बोकाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गराउनतर्फ लाग्नुभन्दा दूरदराजका महिलालाई कानूनी र संवैधानिक रूपमा प्राप्त महिला अधिकार अभ्यास गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याउनका निमित्त योगदान दिने कि !