सरकारले तोकेको मूल्यमा उखु खरीद गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने उद्योगीहरूको अडानप्रति उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवत्ता नवराज ढकाल भन्छन्, “उद्योगीका माग पूरा भएका छन्, तोकिएको मूल्यमा उखु खरीद गर्दा समस्या हुँदैन।”

हामीले किसान र उद्योगी दुवैलाई मर्का नपर्ने गरी उखुको मूल्य प्रति क्वीन्टल रु.५३६ तोकेका छौं । त्यसमध्ये रु.६५ सरकारले अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउँछ, बाँकी उद्योगीबाट किसानले पाउँछन् । यो मूल्यमा खरीदबिक्री गर्न दुवै पक्ष तयार हुनुपर्छ । गएको वर्ष तोकिएको मूल्यमा रु.५ मात्र बढाइएको छ । यसबाट उद्योगीलाई मर्का पर्दैन ।

प्रत्येक वर्ष ढिलो गरी मूल्य निर्धारण हुनुको कारण के हो ?

मूल्य तोक्ने विषयमा कृषि मन्त्रालयसँगै उद्योगी र किसानहरूसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ । विभिन्न चरणमा छलफल हुँदा केही ढिलो अवश्य भएको हो । गएको वर्षदेखि यस्तो अवस्था दोहोर्‍याउन नदिनेतर्फ हामी सजग छौं । अर्कोपटकदेखि यो समस्या आउने छैन ।

किसानले उखुको मूल्य भुक्तानी पाउन पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ, यस्तो किन हुन्छ ?

लामो प्रयासपछि गएको वर्षसम्मको सम्पूर्ण बक्यौता रकम अधिकांश उद्योगहरूले भुक्तान गरिसकेका छन् । केही कतै रहेको बाँकी पनि चाँडै भुक्तान हुन्छ । किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत छौं ।

सरकारले तोकेको मूल्यमा चिनी बेच्न नसकिने उद्योगीको भनाइ छ नि !

सरकारले अहिलेसम्म चिनीको मूल्य तोकेको छैन । खै कहाँबाट यस्तो कुरा आइरहेको छ । चिनी उद्योगीका मागहरूको सम्बोधन भइसकेको छ । उनीहरूकै माग अनुसार विदेशबाट चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । अब उनीहरूले सरकारले तोकेको मूल्यमा किसानबाट उखु खरीद गरेर चिनी उत्पादन गर्नुपर्छ ।

सरकारले तोकेको मूल्यमा उखु खरीद गर्दा चिनीको मूल्य बढ्यो भने के गर्ने ?

उपभोक्तालाई मार पर्ने अवस्थामा सरकारले कदम चाल्छ । हामी उद्योगी र किसान दुवैलाई घाटा नपर्ने गरी बीचको बाटोबाट जाने पक्षमा छौं । किसानको उखु पनि त्यसै सुक्न दिनुभएन, उद्योग पनि सञ्चालन हुनुपर्‍यो ।