नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको शुरूको पाँच महीना (साउन–मंसीर) मा मात्र देशभर भएका सवारी दुर्घटनामा १ हजार १७६ जनाको मृत्यु भयो । अर्थात् यस अवधिमा औसत दैनिक ८ जनाले सवारी दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाए । गएको आर्थिक वर्ष (२०७४/७५) मा देशभर भएका १८ हजार ३४ वटा सडक दुर्घटनामा २ हजार ५४१ को मृत्यु भएको थियो । जुन औसतमा दैनिक ७ जना हुन आउँछ ।

पछिल्लो दश वर्ष (२०६४/६५ देखि २०७५/७६ मंसीर) मा देशभर भएका ९७ हजार ३८२ वटा सवारी दुर्घटनामा परी कुल २१ हजार ४६१ जनाको मृत्यु भएको छ । यसरी ज्यान गुमाउनेमध्ये ३ हजार ५७७ महिला छन् भने १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाको संख्या २ हजार ४४० छ ।

यति ठूलो संख्यामा नागरिकको मृत्युको कारण बनिरहेको सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि तालुकदार निकाय यातायात व्यवस्था विभागसँग भने नयाँ योजना त परै जाओस्, भएका कानून कार्यान्वयन गर्ने जाँगर समेत देखिएको छैन ।

कारण लापरबाही

नेपाल प्रहरीको आँकडा भन्छ, चालु आर्थिक वर्षको शुरूको पाँच महीनामा देशभर भएका ५ हजार ४०४ सवारी दुर्घटनामा ८ हजार ८४६ वटा सवारी साधन क्षतिग्रस्त भए (हे. इन्फो) ।

प्रहरीले केलाएको विवरणमा अधिकांश सवारी दुर्घटनाको कारण ‘चालकको लापरबाही’ भनिएको छ । यस वर्षको साउनदेखि मंसीरसम्म भएका ५ हजार ४०४ सडक दुर्घटनामध्ये ५ हजार १५४ (९५.३%) दुर्घटना चालकको लापरबाहीका कारण भएको प्रहरी रेकर्डमा उल्लेख छ । त्यस्तै, यान्त्रिक गडबडीका कारण ८६ (१.६%), सडकको दुरवस्थाका कारण ५२ (१%), पैदल यात्रीको गल्तीका कारण ८१ (१.४%), मौसमको खराबीका कारण १३ (०.२%), अत्यधिक वजनका कारण ९, छाडा चौपायाका कारण ५, र चालकले मोबाइल फोन चलाउँदा एउटा सवारी दुर्घटना भएका छन् ।

गएको आर्थिक वर्षमा भएका १० हजार ९६५ सडक दुर्घटनामध्ये १० हजार ३०३ वटा (९४ प्रतिशत) मा चालकको लापरबाही भएको पाइएको थियो । प्रहरी अनुसन्धानमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी सडक दुर्घटनाको कारण चालकको लापरबाही देखिए पनि चालकलाई जिम्मेवार बनाउन र भएका नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन यातायात प्रशासन पूरै चुकेको छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १५७ मा विभागले यातायात निरीक्षक नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो निरीक्षकले चालक अनुमतिपत्र नबोकेको, लेन मिचेको, सडक संकेत नटेरेको जस्ता २० थरी यातायात कसुरमा तत्काल रु.२५ देखि रु.२०० सम्म जरिवाना वा कागजात निलम्बन गर्न सक्छ । तर ऐन बनेको २६ वर्ष बितिसक्दा देशभरि एक जना पनि यातायात निरीक्षक नियुक्त भएका छैनन् । उक्त ऐनको दफा ६७ मा सवारी साधनका सहचालकले पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म एउटा पनि त्यस्तो अनुमतिपत्र जारी नभएको विभागको सवारी साधन अनुगमन तथा प्रादेशिक समन्वय शाखा प्रमुख तीर्थ खनाल बताउँछन् । खनाल हाकाहाकी भन्छन्, “जम्मा पाँच जना कर्मचारी भएको यो शाखाले यति ठूलो संख्याका सवारी साधनको अनुगमन गर्न सक्दैन ।”

उनका अनुसार देशको यातायात व्यवस्था ‘भगवान भरोसा’ चलिरहेको छ । उक्त ऐनले सवारी साधनको अवस्था जाँच गरी जाँचपास प्रमाणपत्र लिनुपर्ने, सीटभन्दा बढी यात्रु चढाउन नपाइने र सवारी साधन चार घण्टाभन्दा बढी गुडिसकेपछि आधा घण्टा विश्राम दिनुपर्ने पनि व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, लामो दूरीको सवारी साधनमा दुई जना चालक अनिवार्य हुनुपर्ने र ६—६ घण्टामा चालक परिवर्तन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै यात्रुवाहक र मालवाहक सवारी साधनको हरेक ६ महीनामा प्रदूषण जाँच गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली संशोधन गरी चैत २०७४ देखि २० वर्षभन्दा पुराना यात्रुवाहक र मालवाहक सवारीसाधन गुडाउन नपाइने घोषणा गरेको थियो । तर ८ महीना बितिसक्दा पनि त्यस्ता सवारी साधन विस्थापित भएका छैनन् ।

परीक्षण केन्द्रको बिजोग

यातायात व्यवस्था विभागले चार वर्षअघि रु.६ करोडको लगानीमा काठमाडौंको टेकुमा सवारी साधन परीक्षण केन्द्र स्थापना गरेको छ । सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँ, ब्रेकको क्षमता, लाइट, सवारी साधनका स्प्रिंगहरूको सन्तुलन जाँच लगायत ७ किसिमको जाँच गर्न स्थापित उक्त केन्द्रका उपकरणहरूको एक आपसी सञ्जाल शुरूदेखि नै बिग्रिएको छ । “अहिले दुई किसिमको जाँच मात्र हुन्छ” केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर रामचन्द्र पौडेल भन्छन्, “उपकरणले काम गरेका छैनन्, तत्काल बनाउने योजना पनि छैन ।” उनले केन्द्रमा सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँको जाँच र नटबोल्ट खुकुलो भए÷नभएको जस्ता जाँच मात्रै हुने बताए ।

सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँलगायतका परीक्षण गर्ने केन्द्र काठमाडौंको टेकु, स्वयम्भू र ललितपुरको एकान्तकुनामा भए पनि काठमाडौं उपत्यका बाहिर यस्ता केन्द्र कतै पनि छैनन् । विभागका अनुसार गएको साउनसम्म देशभर दर्ता भएका सवारी साधनको संख्या ३२ लाख २१ हजार ४२ पुगेको छ ।

---

पाँच वर्षमा ३० लाखलाई कारबाही

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको शुरुको पाँच महीनामा काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने १ लाख ८५ हजार ४३६ जना कारबाहीमा परेका छन् । उक्त अवधिमा प्रहरीले दैनिक औसत १ हजार २३६ जनालाई कारबाही गरेको छ । त्यस्तै, गएको आर्थिक वर्षमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने ४ लाख ७२ हजार ४०७ (औसतमा दैनिक १ हजार २९५) जना कारबाहीमा परेका थिए ।

महाशाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि गएको मंसीर मसान्तसम्म ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने २९ लाख ९६ हजार ३७३ जनालाई कारबाही गरिएको छ । महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्त पन्त ती कारबाहीबाट कुल रु.१ अर्ब २३ करोड ८१ लाख जरिवाना असुल गरिएको बताउँछन् । उनका अनुसार उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि दैनिक १५०० ट्राफिक प्रहरी खटिन्छन् ।

उपत्यकामा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउने क्रम भने केही घटेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरी सवारी हाँकेको कसुरमा ३७५ जना महिला र ५४ हजार १६० जना पुरुष कारबाहीमा परेका थिए भने २०७४/७५ मा आएर महिला ५८ र पुरुष ३२ हजार २३४ जना कारबाहीमा परेका थिए ।

त्यस्तै उपत्यकामा विगत पाँच वर्षमा सडकको लेन उल्लंघन गर्दा १३ हजार १७२ महिलासहित कुल २ लाख ७९ हजार ४५६ जना कारबाहीमा परेका छन् ।