शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको २०७४ को तथ्याङ्कअनुसार देशभर निजी, सामुदायिक र सरकारी गरेर ३५ हजार ६०१ आधारभूत (कक्षा १–८) तहका विद्यालय छन् । जसअन्तर्गत सामुदायिक र सरकारी (सार्वजनिक) विद्यालयमा ८३.२ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने निजी विद्यालयमा १६.८ प्रतिशत विद्यार्थी पढिरहेका छन् । कक्षा ९–१० मा विद्यार्थी संख्या बढेर निजीमा १९.३ प्रतिशत पुगेको छ भने सार्वजनिक विद्यालयमा ८०.७ प्रतिशतमा सीमित देखिन्छ । केन्द्रको यो तथ्याङ्कले भन्छ– ‘सरकारी स्वामित्वका विद्यालयको कक्षा १ मा भर्ना भएका ३० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र १० कक्षासम्म पुगिरहेका छन् ।’ जबकि निजीमा कक्षा १ मा भर्ना भएका ७७ प्रतिशत विद्यार्थी १० कक्षासम्म पुग्छन् ।

त्यस्तै, १० कक्षाको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा सरकारी विद्यालयमा पढ्ने २५ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण हुँदै आएका छन् । तर, निजी विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत ८१ प्रतिशत छ । यही सानो तथ्याङ्कले देशको शिक्षा क्षेत्रको अवस्था झ्ल्काउँछ । उत्तीर्ण प्रतिशतले मात्र शिक्षाको गुणस्तर मापन गर्न नसकिए पनि निजी लगानीका विद्यालय सार्वजनिकभन्दा हरेक कुरामा व्यावहारिक रूपमै अब्बल सावित भएका छन् ।

शिक्षामा निजी क्षेत्रको यो योगदानलाई बिर्संदै सरकारले निजी विद्यालयमा अंकुश लगाउने गृहकार्य गरिरहेको छ । गएको ३२ असारमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठन भएको २५ सदस्यीय ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग’ ले प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि उच्च शिक्षाका विषयवस्तुसम्बन्धी २५ वर्षे मार्गचित्र समेट्दै मस्यौदा तयार पारेको छ । सार्वजनिक शिक्षा सुधार्ने विकल्प प्रस्तुत गर्नुको साटो मस्यौदाले अबको सात वर्षपछि मुलुकमा निजी स्वामित्वका विद्यालय नरहने परिकल्पना गरेको छ । मस्यौदामा भनिएको छ– ‘कम्पनी स्वामित्वमा रहेका नाफामूलक निजी विद्यालयहरूलाई आगामी सात वर्षभित्र सामुदायिक विद्यालय अथवा गैरनाफामूलक सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरण गर्ने नीति अपनाइनेछ ।’

यस्तै, मस्यौदाले निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्ने, त्यहाँ कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा–सुविधाको मानक र लगानीकर्ताको मुनाफा तोक्ने काम स्थानीय सरकारलाई दिने जनाएको छ । त्यसैगरी, स्थानीय सरकारलाई शिक्षा कर लगाउने अनुमति दिइने समेत उल्लेख छ । आधारभूत तह अनिवार्यसहित निःशुल्क र माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क गर्ने प्रावधान सार्वजनिक विद्यालयमा मात्रै नभई निजी र गैरनाफामूलक सामुदायिक विद्यालयमा समेत लागू गरिने मस्यौदामा भनिएको छ ।

सरकारले शिक्षामा सम्पूर्ण लगानी गर्न खोज्नु र समान शिक्षा प्रदान गर्न खोज्नु सकारात्मक भए पनि समय तोकेरै निजीलाई बन्द गर्न खोज्नु उपयुक्त नहुने काठमाडौं मोडल स्कूल, बागबजारका प्राचार्य डा. नगेन्द्र अर्याल बताउँछन् । “निजीलाई अंकुश लगाउनै पर्दैन, सरकारले सार्वजनिक शिक्षालाई निजी सरह बनाए हाम्रा विद्यालय स्वतः बन्द हुन्छन् ।” उनी निजीलाई यो वा त्यो बहानामा तारो बनाउनुभन्दा सरकार सार्वजनिक विद्यालय सुधारमा लाग्नुपर्ने सुझव दिन्छन् ।

मस्यौदामा समेटिएका केही बुँदा शिक्षामैत्री र सकारात्मक भए पनि धेरै बुँदा भने समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने आशयले समेटिएको निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको बुझइ छ । सरकारी शिक्षा नसुधारी वा उपयुक्त विकल्प नदिई निजी विद्यालयलाई बन्द गर्ने कदम आफूहरूलाई मान्य नहुने उनीहरू बताउँछन् । प्रतिवेदनको प्रभाव शिक्षामा दीर्घकालीन रूपमै पर्ने भएकाले सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्ने विद्यालय सञ्चालकहरूको सुझव छ । काठमाडौंको ग्यालेक्सी स्कूलकी संस्थापक÷सञ्चालक गीता राणा संविधानले निजी विद्यालयलाई स्वीकार गरे पनि मस्यौदाले भने उक्त व्यवस्था विपरीतको प्रावधान समेटेको बताउँछिन् । “करीब २० प्रतिशत विद्यार्थी पढाइरहेका देशका ८ हजार निजी विद्यालय बन्द गराएर कसलाई फाइदा हुन्छ ?”, उनी सरकारलाई प्रश्न गर्छिन् । लोकतन्त्रमा नागरिकलाई आफ्ना बालबच्चा निजी, सामुदायिक वा अन्य विद्यालयमा पढाउने छनोटको अधिकार हुने उनको भनाइ छ ।

प्रिमियर स्कूलकी संस्थापक÷निर्देशक पवित्रा लिम्बू निजी विद्यालय बन्द गर्ने नीति अपनाए ठूलो दुर्घटना निम्तिने बताउँछिन् । “सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर राम्रो बनाउनुको साटो सरकारले आफ्नो कमजोरी लुकाउन निजी विद्यालयहरूलाई निशाना बनाउँदैछ” उनी भन्छिन्, “हाम्रो माग सार्वजनिक शिक्षा बलियो बनाउँदै निजी विद्यालय पनि सञ्चालन गर्न दिइनुपर्छ भन्ने हो ।” शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी हुँदासम्म सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न सकिंदैन भन्ने सरकारको सोचाइ नै संकुचित भएको लिम्बूको बुझइ छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सह–सचिव तथा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य–सचिव वैकुण्ठप्रसाद अर्याल भने मुलुकको समृद्धिका लागि समान शिक्षाको अवधारणा अनुरूप शिक्षामा निजी लगानी हुन नहुने बताउँछन् । “देशमा दुई प्रकारको शिक्षा प्रणाली भयो” उनी भन्छन्, “पैसा हुनेले एउटा र नहुनेले अर्कोस्तरको शिक्षा लिने पद्धति सभ्य समाजका लागि बाधक हो ।” निजी लगानी निरुत्साहित गर्नुभन्दा सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा सरकारले ध्यान किन नपुर्‍याएको ? अर्याल भन्छन्, “राज्य नीति बनाएरै शिक्षाको सुधारमा लागेको छ । अबको एकाध वर्षमा यसको परिणाम देखिन्छ ।”

विदेशिने क्रम बढ्ने

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार विदेशिने विद्यार्थीसँगै मुलुकबाट वार्षिक रु.४० अर्ब बाहिरिइरहेको छ । जसअन्तर्गत विद्यालय शिक्षाका लागि वार्षिक रु.६ अर्ब र उच्च शिक्षाका लागि रु.३४ अर्ब बाहिरिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार विद्यालय र उच्च शिक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थी ७२ मुलुकमा पुगिरहेका छन् । गएको वर्ष मात्रै उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान ६२ हजार विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ बनाएका छन् ।

उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने विद्यार्थी बढे पनि विद्यालय शिक्षाका लागि विदेशिने विद्यार्थीको संख्या प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनासँगै २०४६ सालयता धेरै घटेको छ । एपेक्स लाइफ स्कूल, काठमाडौंका सञ्चालक सुवास न्यौपाने पञ्चायतकालमा विद्यालय शिक्षाका लागि १५ प्रतिशत विद्यार्थी विदेशिने गरेको बताउँछन् । तर, प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि निजी विद्यालयको संख्या बढ्दै जाँदा यो तथ्याङ्क दुई प्रतिशतमा सीमित रहेको उनको भनाइ छ । “निजी विद्यालयकै कारण पढाइको गुणस्तर बढ्यो  र विदेशिने विद्यार्थी घटे” न्यौपाने भन्छन्, “यसरी विद्यार्थीलाई स्वदेशमै विश्वस्तरको शिक्षा दिइरहेका निजी विद्यालय बन्द गर्दा के होला ?”

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति एवं शिक्षाविद् प्रा. केदारभक्त माथेमा विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूले शैक्षिक गुणस्तर नसुधारेसम्म विद्यार्थी विदेशिने क्रम नघट्ने बताउँछन् । “चर्को शुल्क भए पनि गुणस्तरका मामिलामा अधिकांश निजी विद्यालय अगाडि छन्, सार्वजनिक विद्यालय र विश्वविद्यालयमा भने सुधार गर्नैपर्छ” माथेमा भन्छन्, “गुणस्तरीय पढाइ सुनिश्चित नहुँदासम्म र राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त नहुँदासम्म विद्यार्थी बाहिरिने क्रम चलिरहन्छ ।” नेपालमा निजी विद्यालय पर्याप्त नहुँदासम्म विद्यालय शिक्षाकै लागि भारत, बेलायतलगायतका देश जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या उच्च रहेको माथेमा स्मरण गर्छन् ।

भित्रभित्रै निजीलाई सम्बन्धन

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल नेतृत्वको ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग’ ले शिक्षामा निजी लगानी निरुत्साहित गर्ने निर्णय तयार पारिरहँदा ४९० निजी शिक्षालयले विभिन्न संकायको सम्बन्धन प्राप्त गरेका छन् । शैक्षिक सत्र २०७५÷७६ मा मात्रै ११६ वटा निजी कलेजले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ‘ब्याचलर इन कम्प्युटर एप्लिकेशन’ र आठ वटाले ‘ब्याचलर इन बिजनेश म्यानेजमेन्ट’ विषय अध्यापनको अनुमति पाएका छन् । त्यस्तै, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, चितवनबाट आठ वटा निजी कलेजले सम्बन्धन पाएका छन् ।

त्यसैगरी, सम्बन्धन प्राप्त ३५८ वटा निजी शिक्षालयले छोटो अवधिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट सम्बन्धन लिएका छन् । सीटीईभीटी स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार, थप एक हजारभन्दा बढी निजी शिक्षालयको स्थलगत निरीक्षण र धरौटी शुल्क लिएर सम्बन्धन दिन फाइल तयारी अवस्थामा छ । यी शिक्षालयमा ‘डिप्लोमा’ तथा ‘प्राविधिक एसएलसी’ कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । प्रत्येक शिक्षालयले स्थलगत निरीक्षणका लागि एक लाख रुपैयाँ बुझइसकेका छन् । त्यस्तै, सम्बन्धनको पत्र बुझदा डिप्लोमा कोर्स सञ्चालन गर्नेले रु.१० लाख र प्राविधिक एसएलसी सञ्चालन गर्ने शिक्षालयले रु.५ लाख सीटीईभीटीलाई बुझउनुपर्नेछ ।

छोटो अवधिका कार्यक्रमलाई सम्बन्धन दिन सीटीईभीटीका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकले निर्णय गर्न पाउने भए पनि डिप्लोमा र प्राविधिक एसएलसीका लागि शिक्षामन्त्री अध्यक्ष रहेको समितिले मात्र निर्णय गर्छ । हाल सीटीईभीटी मातहत छोटो अवधिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निजी शिक्षण संस्था एक हजार ७८ तथा डिप्लोमा र प्राविधिक एसएलसी सञ्चालन गर्ने ८७६ संस्था छन् । ८७६ मध्ये ४२९ निजी, पाँच वटा गुठी, ३९७ सरकारी विद्यालय र ४५ आंगिक विद्यालय छन् । परिषद्अन्तर्गत छोटो अवधिका कार्यक्रमहरू १७४, डिप्लोमा र प्राविधिक एसएलसीका २७ वटा संकाय सञ्चालनमा छन् । छोटो अवधि तीन महीना र डिप्लोमा तीन वर्ष तथा प्राविधिक एसएलसी १८ महीनाको कोर्स हो । डिप्लोमा र प्राविधिक एसएलसीमा वार्षिक २१ हजार ७९२ विद्यार्थी भर्ना गर्ने क्षमता छ ।

शिक्षामा घट्दो बजेट

विकसित मुलुकहरूले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम विनियोजन गर्ने गर्छन् । ‘वल्र्ड इकोनोमिक फोरम’ का अनुसार, सन् २०१८/१९ का लागि अमेरिकाले २१ प्रतिशत, अष्ट्रेलियाले २४.७, जर्मनी २५.५ र बेलायतले २८ प्रतिशत बजेट शिक्षाका लागि विनियोजन गरेका छन् । नेपालले सन् २००५ मा पेरिस घोषणापत्रमा शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । तर, त्यस विपरीत सरकारले हरेक वर्ष बजेट घटाउँदै लगेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा शिक्षा क्षेत्रमा १७.१ प्रतिशत बजेट छुट्याएको थियो, जुन अहिलेसम्मकै सर्वाधिक हो । तर, त्यसपछिका हरेक वर्ष शिक्षामा राज्यको लगानी घट्दो छ । आव २०७४/७५ मा ९.९ प्रतिशत र २०७५/७६ मा १०.२३ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ । शिक्षामा विनियोजित बजेटको करीब ८० प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक, कर्मचारी तलबलगायतमा खर्च हुने शिक्षा विभागको तथ्याङ्क बताउँछ । बाँकी २० प्रतिशत बजेट मात्रै शैक्षिक गतिविधिमा खर्च हुन्छ । यसरी सरकार स्वयम्ले शिक्षामा बजेट घटाउँदै लैजानु र गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका निजी विद्यालयलाई निरुत्साहित गर्दा शैक्षिक स्तर खस्किन सक्ने काठमाडौं मोडल स्कूलका प्राचार्य डा. अर्याल बताउँछन् ।

दाताको प्रभाव

सरकार वि.सं २०२८ को शिक्षा ऐनलाई संशोधन गर्दै आजसम्मको शिक्षा व्यवस्थालाई धानिरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै शिक्षा मन्त्रालय मातहत तीन तहका सरकारका १४ वटा निकायले विद्यालय शिक्षाको नीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पाएका छन् । तर पनि सरकार शिक्षाका विभिन्न नीति–कार्यक्रम, भौतिक पूर्वाधार, पुस्तकालय बनाउँदा समेत विदेशी दाताको भरमा चलिरहेको छ । पछिल्लो समय देशको शिक्षा कार्यक्रम विश्व ब्याङ्क, एशियाली विकास ब्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष जस्ता बहुराष्ट्रिय दातृ संस्थाहरूको नियन्त्रणमा पुगेको छ । ‘स्कूल सेक्टर रिफर्म प्रोग्राम’, ‘सबैका लागि शिक्षा’ जस्ता कार्यक्रम तिनै दातृ संस्थाहरूबाट आयातित शैक्षिक योजना हुन् । ‘रुम टू रिड’ ले तीन हजार ७०० सार्वजनिक विद्यालयमा पुस्तकालय बनाइदिएको छ । आफूले सञ्चालन गर्न नसकेर शैक्षिक कार्यक्रममा समेत दाताको भर पर्ने सरकारले निजी विद्यालयलाई तारो किन बनाएको ? यो प्रश्नमा शिक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव वैकुण्ठप्रसाद अर्याल भन्छन्, “निजीले चर्को शुल्क लिइरहेका छन्, समग्र शिक्षा सरकार मातहत पुग्यो भने पैसाकै कारण पढ्नबाट कोही बञ्चित हुनुपर्दैन ।”

काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक भरत न्यौपाने दाताहरूको प्रभावले शिक्षा नीतिलाई अस्थिर बनाएको बताउँछन् । “दाताहरूको सहयोगमा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा त्यसको प्रभाव स्वतः विद्यालय शिक्षामा परेको छ” उनी भन्छन्, “ती वित्तीय संस्थाहरू जुन देशको प्रभाव र पहुँचमा छन्, तिनैको निर्देशनमा चल्छन् र शिक्षामार्फत सहयोग गर्ने नाममा विकासोन्मुख देशहरूमा प्रभुत्व कायम गर्न खोज्छन् ।” त्यसैले शैक्षिक नीति हाम्रोभन्दा पनि बढी अरूकै नीति भएको उनको भनाइ छ ।

राम्रो पनि

निजीलाई गलाउने नीति लिए पनि आयोगले शिक्षा सुधारका लागि केही सकारात्मक विषय पनि सुझएको छ । शिक्षकलाई पाँच वर्षको अवधिमा सरुवा गरिने, शिक्षक कार्यरत तहका लागि आवश्यकताभन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता र तालिम बढाए तलब सुविधा स्वतः बढ्ने, शिक्षक छान्दा लिखित र अन्तर्वार्ता प्रणाली मात्र अपनाइएकोमा कक्षा प्रदर्शनलाई पनि अनिवार्य बनाउनुपर्नेलगायतका प्रावधान मस्यौदामा उल्लेख छ । स्थायी शिक्षक नियुक्तिका लागि एक वर्षभित्र लोकसेवा आयोगसरहको स्वायत्त राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोग गठन गर्नुपर्ने सुझव आयोगको मस्यौदामा छ ।

विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालन हुने कलेजको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय मानकमा ५०० भित्र पर्ने विश्वविद्यालयबाट मात्रै अनुमति लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइनेछ । हाल विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम चलाइरहेका कलेजहरूले पाँच वर्षभित्र ५०० भित्र पर्ने विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिइसक्नुपर्नेछ ।

शिक्षकलाई शिक्षण पेशामा मात्र प्रतिबद्ध बनाउन कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गर्न मस्यौदामा सुझइएको छ । शिक्षकले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको वा कुनै समितिमा बसेको प्रमाण भेटिए कामबाटै बर्खास्त गर्नुपर्ने आयोगको सुझव छ । त्यस्तै, विश्वविद्यालयको स्थायी सेवामा प्रवेश गरेको प्राध्यापक अन्य क्याम्पसमा कुनै पनि सत्रमा अध्यापन गर्न नपाउने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ । उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक हुनका लागि क्रमशः एमफिल र पीएचडी डिग्री हासिल गरेको हुनुपर्ने मस्यौदाको सुझव छ । शिक्षकलाई राजनीतिभन्दा टाढा राख्न खोज्नु र प्राध्यापकको योग्यता तोकिनु सकारात्मक भएको शिक्षाविद् माथेमा बताउँछन् । “नेपालको शिक्षा प्रणाली बिग्रनुमा राजनीतिको ठूलो भूमिका छ” उनी भन्छन्, “शिक्षालाई राजनीतिबाट अलग गर्न सके धेरै सुधार देखिन्छ ।”