लगानी डुबाउने मस्यौदा

Share:
  
- मस्त केसी
सरकारले मदिरा उत्पादन र बिक्री–वितरण नियन्त्रणका लागि तयार पारेको मस्यौदामा परिमार्जन नहुने हो भने उद्योग र मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा असर पार्ने व्यवसायीहरूको धारणा छ।

मदिरा बिक्री–वितरणमा कडाइ गरिरहेको सरकार ‘मदिरा उत्पादन र बिक्री–वितरण नियम तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यकारी आदेश–२०७५’ जारी गर्ने तयारीमा छ । उक्त आदेशका लागि गृह मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदाले नयाँ मदिरा उद्योग खोल्न रोक लगाएको मात्रै छैन, चलिरहेका उद्योगहरूको क्षमता विस्तारमा पनि अंकुश लगाएको छ । यदि यो मस्यौदा जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनमा आयो भने अनुमति लिएर ६० प्रतिशत भौतिक काम सम्पन्न गरिसकेका बाहेक नयाँ उद्योग खुल्न पाउने छैनन् । साथै मदिरा बिक्री–वितरणको समय पनि तोकिनेछ ।

आदेशको मस्यौदाअनुसार धार्मिक, शैक्षिक तथा सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा तीन किलोमिटर टाढा मात्रै उद्योग सञ्चालन गर्न पाइनेछ । मदिरा सेवनको मात्रा, बिक्री वितरण गर्ने समय र स्थान समेत सीमित पारिएको छ । जसअनुसार बिक्रेताले दिउँसो ४ देखि राति ९ बजेसम्म र होटल तथा रेस्टुराँले साँझ् ५ देखि १० बजेसम्म मात्रै मदिरा बेच्न पाउने छन् । त्यस्तै सार्वजनिक स्थलमा बसेर सेवन गर्न नपाइने र विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाको ५०० मिटर वरपर मदिरा बिक्री गर्न पाइने छैन ।

मस्यौदा कार्यान्वयनपछि समाजमा हुने अपराधमा कमी आउने गृह मन्त्रालयको दाबी छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी भन्छन्, “आपराधिक क्रियाकलापको जड मदिरा भएकाले नियन्त्रण र नियमन गर्न कार्यकारी आदेश जरुरी भएको हो ।” ग्रामीण भेगमा महिला हिंसाको प्रमुख कारण मदिरा सेवन भएको र त्यस्ता घटना अन्त्य गर्ने प्रमुख उपाय मदिरा नियन्त्रण भएको सुवेदी बताउँछन् । मदिरा सेवन गरेर सार्वजनिक यातायातमा चढ्ने, विद्यालय तथा मन्दिर परिसरमा खुलेआम बिक्री गर्ने, इजाजत नलिएकाले पनि बेच्नेलगायत गतिविधि कार्यकारी आदेशबाट नियन्त्रणमा आउने उनको भनाइ छ ।

उद्योगी तथा व्यवसायी भने मस्यौदा जस्ताको तस्तै लागू भएमा उद्योगहरू धरासायी हुने र पर्यटन क्षेत्रमा समेत असर पार्ने बताउँछन् । मस्यौदा कार्यान्वयनमा गयो भने एकातिर अवैध मदिरा उत्पादन फस्टाउने र अर्कोतिर उद्योगमा भएको ठूलो लगानी डुब्न सक्ने नेपाल मदिरा उत्पादक संघका अध्यक्ष रवि केसी बताउँछन् । “सरकारलाई कर तिरेर वैध रूपमा चलिरहेका मदिरा उद्योगलाई नियन्त्रण गर्दा अवैध मदिराको उत्पादन बढ्न सक्छ र त्यसले जनस्वास्थ्यमा झ्न् ठूलो असर पर्नेछ” केसी भन्छन्, “आपराधिक गतिविधिमा मुख्य समस्या घरेलु मदिराको हो । चलिरहेका उद्योगलाई नियन्त्रण गर्नुभन्दा अवैध मदिरा रोक्नतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।”

comments powered by Disqus

रमझम