तस्वीरहरूः बिक्रम राई

अत्यधिक मदिरा सेवनले स्वास्थ्यलाई हानि गर्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि यसको प्रयोग र उत्पादन मौलाउँदो छ। सरकार मदिरा व्यवसायमा वर्षेनि कर बढाउँछ तर उत्पादनलाई गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक नियमन, अनुगमन गर्दैन। कार्यकारी आदेश जारी गरेर सरकार लगानीको वातावरण निरुत्साहित गर्न लागेकाले आफूहरू त्रसित भएको उद्योगीहरू बताउँछन्। त्यति मात्रै नभएर मस्यौदा अनुसारको आदेश आएमा अवैध मदिराको व्यापार फस्टाउने र वैध मदिरा उद्योगहरू चल्नै नसक्ने उनीहरूको दाबी छ। यही सेरोफेरोमा मदिरा उद्योगी/व्यवसायीसँग हिमाल ले गरेको ‘राउण्ड टेबल’ मा व्यत्त विचारको सारः

मदिरा नियन्त्रणका लागि सरकारले ल्याएको मस्यौदाप्रति तपाईंहरूको धारणा के हो ?

रवि केसी

अध्यक्ष, नेपाल मदिरा उत्पादक संघ

सरकारको नीति–नियमभित्र रहेर, कानून अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र हामीले उत्पादन गरिरहेको मदिरा बजारमा जान्छ । भर्खरै सरकारले तयार पारेको मस्यौदाबारे हामीसँग एकपटक पनि छलफल भएको छैन । जो सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने हो उसैलाई जानकारी नदिई नीतिनियम बनाउने काम लोकतन्त्रमा हुँदैन । मस्यौदामा मदिरा सेवनले शान्तिसुरक्षामा खलल पुर्‍यायो, हिंसा बढ्यो भनिएको छ । यदि त्यसो हो भने मदिरामा पूर्ण प्रतिबन्ध लागेका मुस्लिम देशहरूमा हिंसा किन कम भएन ?

सरकारले हामीलाई भन्दा अवैध/घरेलु मदिरा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । मदिरा उत्पादक र सेवनकर्ता दुवै संयमित छन् । जतिबेला पनि जथाभावी खाएर कोही हिंड्दैन । नेपाल मदिरामा आत्मनिर्भर छ । तर सरकारले यही क्षेत्रलाई नियन्त्रण गरेर धरासायी बनाउँदैछ । रोजगार र राजस्वमा हाम्रो योगदान उच्च छ । यो मस्यौदा गृहकार्यविना, उपयोगिता, मर्म नबुझिकन ल्याइएको छ । हामी राज्य र जनताप्रति जवाफदेही छौं । निश्चित मापदण्डभित्र रहेर क्षमता विस्तार गर्न र नयाँ उद्योग खोल्न पनि दिइनुपर्छ ।

उद्योगको क्षमता विस्तार गर्न नपाउने, ब्राण्ड चिनाउन पनि नपाउने हो भने लगानी कसले, किन गर्छ ? त्यो भन्दैमा जथाभावी बिक्री र विज्ञापन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग होइन । संविधानले सूचनाको हक प्रत्याभूत गरेको छ । विज्ञापन सूचनाको हक हो । मस्यौदाले यही हक पनि नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । विज्ञापनमा वस्तुको मूल्य, उत्पादक कम्पनी, उत्पादन हुँदा प्रयोग गरेको सामग्री, अल्कोहलको मात्रा सबै समेटिएको हुन्छ । हो, उच्छृङ्खल खालको विज्ञापन गर्न हुँदैन तर, सभ्य तरिकाले विज्ञापन गर्न नदिनु गलत हो । यसरी समाजलाई बन्द बनाउँदै जानुहुँदैन । यस्तो कार्यले अवैध गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्छ ।

आशिष अग्रवाल

निर्देशक, ग्लोबल ट्रेडिङ

मुख्य समस्या के हो पहिचान नगरिकन सरकार मदिराविरुद्ध लागेको छ । भित्री कुरा नबुझिकन चर्चाको लागि ल्याइएको जस्तो लाग्छ । सरकार मदिराको मात्रै नभएर हरेक कुरामा चर्चाको पछि लागिरहेको छ । अपराध, हिंसाको प्रमुख कारण घरेलु मदिरा हो । सरकार जनचेतना फैलाउनुको साटो वैधानिक उद्योगलाई निरुत्साहन गरिरहेको छ ।

अन्य मुलुकमा मदिरा नियन्त्रण गर्दा कस्तो परिणाम आयो भन्ने बुझे मात्रै पनि सबै स्पष्ट हुन्छ । वैध मदिरा नियन्त्रण हुनासाथ अवैध मदिराको बजार स्वाभाविक बढ्छ । सरकार अहिले पनि मदिराको विज्ञापनमा कडाइ गरिरहेकै छ । टेलिभिजनमा मदिराको विज्ञापनमा रोक लगाइएको भए पनि धेरै टेलिभिजन च्यानलमा स्क्रोलिङमा आइरहेकै छ । अनलाइनमा खुलमखुला छ । यसमा सरकारको ध्यान किन पुगेन ? भएका कानून लागू नगर्ने अनि उद्योगीलाई समस्यामा पार्ने नयाँ–नयाँ नियम बनाउने ?

गौरव सारडा

निर्देशक, सारडा ग्रुप

उद्योगी/व्यवसायीलाई मात्रै नभएर रोजगारमा रहेका, तिनका आश्रित परिवार र सिंगो मुलुकको अर्थतन्त्रमा यसको असर पर्छ । नेपाल सरकारले पर्यटन वर्ष २०२० घोषणा गरेको छ, मस्यौदा जस्ताको तस्तै लागू भयो भने त्यसमा पनि निकै ठूलो असर पर्नेछ ।

विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाको ५०० मिटर वरपर पनि मदिरा बिक्री बन्द गर्ने भनिएको छ । अब पाटन वा भक्तपुर घुम्ने पर्यटकलाई वियर खान मन लाग्दा कहाँ जाने ? मदिरा सेवन गरेर झगडा र अपराध गर्दै कोही पर्यटक हिंडेको जस्तो लाग्दैन । यूरोपमा सबै मुलुकमा विश्व सम्पदा सूची क्षेत्रभित्र बसेरै मदिरा खान र बिक्री गर्न पाइन्छ । सबैभन्दा सभ्य देश पनि उनीहरू नै छन् । अनावश्यक नियन्त्रणले गर्दा वैध नपाए अवैध मदिरातिर उपभोक्ता आकर्षित हुन्छन् । यस्तो कुरा संसारका अन्य देशको अभ्यासले पनि बताउँछ । सम्बन्धित ‘स्टेकहोल्डर’ हरूसँगको समन्वयविना तयार पारिएको मस्यौदाले ऐनको रुप लिए पनि कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ । सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रायोजन गर्नै नपाए, ठूल्ठूला खेलकुद कार्यक्रम, विश्वस्तरका कन्सर्ट कसरी चल्छन् ? संसारभर ठूला कार्यक्रम चल्ने भनेकै मदिराको प्रायोजनबाटै हो ।

नारायण शर्मा

बिक्री प्रबन्धक, सांग्रिला स्प्रिट्स्

मस्यौदा जस्ताको तस्तै पास भए एकतिहाइ उद्योग पनि चल्न गाह्रो छ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई धरापमा पार्छ । कि त सरकारले वैकल्पिक उद्योग खोलिदिने हो कि ? मदिरा उद्योगले दिइरहेको रोजगारीलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने ? अहिले ठूल्ठूला उद्योगको उत्पादन बजारमा आइरहँदा त गुणस्तरहीन मदिरा घरमै उत्पादन भइरहेको छ, झन् बन्द नै हुँदा के होला ? सरकारले अनुशासन, अनुमगन, नियमनको कुरा पो ल्याउनुपर्छ । उपभोगमा नियन्त्रण सम्भव छैन । आज २४ घण्टा किन्न पाउँदा कोही मानिसले हप्तामा एक लिटर किन्छ भने भोलि तोकिएको समयमा किन्दा एकैपटक एक कार्टुन किन्ला अनि त्यसमा नियन्त्रण सम्भव होला र ? विदेशी लगानी ल्याउने योजना बनाउने सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई त्रासमा राखेको छ ।

प्रताप रावल

निर्देशक, सांग्रिला स्प्रिट्स्

मदिरा उद्योगप्रति सरकारको सोच गलत भयो । जस्तोः विज्ञापन गर्न नपाउने भन्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । सरकारले त्यसको लागि निश्चित मापदण्ड बनाउनुप¥यो । हामीले सकभर शैक्षिक क्रियाकलापमा प्रायोजन अहिले पनि गरिरहेका छैनौं । आत्मनियन्त्रणले हामी चलिरहेका छौं । जथाभावी विज्ञापन बनाएर, समाजमा भाँडभैलो मच्चाएर मदिरा उद्योग चलेका छैनन् । राज्य र जनताप्रति उत्तरदायी यस्ता उद्योगलाई अंकुश लगाउने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल हुन्छ ।

अच्युत रिजाल

उपाध्यक्ष, नेपाल मदिरा उत्पादक संघ

सरकारले अध्ययन, अनुसन्धान र सम्बन्धित निकायसँग छलफलविना मस्यौदा तयार पारेको छ । अन्तःशुल्क निर्देशिकामा जे छ, त्यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्दा नयाँ कानूनको आवश्यकता पर्दैन । भएका कार्यान्वयन नगर्ने अनि चर्चाका लागि नयाँ–नयाँ कानून ल्याउने सरकारको गलत कदम हो । यो मस्यौदाको औचित्य नै छैन । यसले धेरै उद्योग स्वाभाविक रुपमा बन्द हुन्छन् ।

उद्योगलाई धरासायी बनाउँदा विदेशी लगानी ल्याउने सरकारी योजना स्वतः असफल हुन्छ । लगानी सुरक्षा नहुँदा कोही विदेशी आउनेवाला छैनन् ।

रमेश कान्तामानेनी

चिफ अपरेटिङ अफिसर, जगदम्बा अल्कोहोलिक वेभरेज प्रा.लि.

जबर्जस्ती लादिएका कुनै पनि निर्णय सफल हुँदैनन् । मानिसले विकल्प खोज्छन् । मदिरा बिक्रीमा नियन्त्रणभन्दा समाजमा जनचेतना फैलाउन जरुरी छ । सभ्य समाजलाई केही उद्योगले बिगारेर हिंसा गरिरहेका छन् भन्ने सरकारी सोच पुरातनवादी छ । नेपालमा मदिरा नियन्त्रण हुँदा खुला सीमाका कारण भारतबाट चोरी निकासी हुने क्रम झन् बढ्छ । यसले व्यवसायीसँगै राज्यलाई पनि ठूलो नोक्सानी हुन्छ ।

विनोद जोशी

ब्राण्ड म्यानेजर, जगदम्बा अल्कोहोलिक वेभरेज प्रा.लि.

पहिले लाइसेन्स दिने तर, अहिले क्षमता विस्तार गर्न पाइँदैन, निश्चित क्षमताभन्दा बढी उत्पादन गर्न पाइँदैन, शाखा विस्तार गर्न पाइँदैन भन्नु सरासर गलत हो । कुनै पनि उद्योग लामो समयको योजना बनाएर सोही अनुरुप चलिरहेका हुन्छन् । सरकारको जस्तो अल्पकालीन सोच राखेर व्यवसाय चल्दैन नि !

नयाँ नखुल्दा पुरानोलाई फाइदा हुने जस्तो देखिए पनि यसले कसैलाई फाइदा गर्दैन । यसले सिण्डिकेटलाई वैधानिकता दिन्छ । खुला प्रतिस्पर्धा भए पो नयाँ–नयाँ ब्राण्ड आउँछन् । उपभोक्तालाई दिने मूल्यमा पनि प्रतिस्पर्धामा चल्छ । गुणस्तरमा पनि सम्झौता हुँदैन ।

सन्तोष खड्का

महासचिव, नेपाल वाइन उत्पादक संघ

भएकालाई क्षमता विस्तार गर्न नदिनु गलत छ । लाइसेन्स र दर्ता नै गर्न नदिंदा त लगानी डुब्दैन । तर, भएकाहरूलाई कामै गर्न नदिंदा अप्ठ्यारो पर्छ । करोडौं लगानी डुब्छ, राज्यले राजस्व गुमाउँछ, हजारौं बेरोजगार हुन्छन् । यसको असर मुलुकलाई नै पर्ने हो । क्षमता विस्तार गर्न नपाउँदा रोजगारी पनि बढ्दैन । राजस्व पनि बढ्दैन । कानून अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सञ्चालन हुँदा पनि व्यवसाय गर्न नपाउनु त हास्यास्पद तर्क भएन र ? सरकारले निर्देशन दिने, तर्साउने बाहेक केही गरेको छैन ।

हरि बास्तोला

बिक्री तथा मार्केटिङ प्रबन्धक, संकटा वाइन एण्ड वेभरेज प्रा.लि

सरकारले ल्याएको मस्यौदा लगानी र उद्योगमैत्री छैन । देश चाहिं संघीयतामा जाने उद्योग चाहिं यथास्थितिमै राख भन्नु गलत हो । यस्तो निर्णयले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि गलत सन्देश जान्छ ।

कमल सिटौला

जनरल म्यानेजर, नेपाल लिक्वयर्स प्रा.लि.

सरकारले हामीलाई अपराधी जस्तो बनायो । हामी कर तिरेर हजारौंलाई रोजगारी दिएर चलिरहेका छौं । सरकारको काम अवसर दिने हो, सुरक्षा दिने हो । औद्योगिक वातावरण बनाउने हो । तर, सरकारका पछिल्ला गतिविधिले हामीलाई त्रसित बनाएको छ ।

नेपालमा आयातित मदिराको बजार कस्तो छ ?

गौरव सारडा

धेरै विदेशी ब्राण्ड संसारभर लोकप्रिय छन् । नेपालमा मदिराको कुल बजार नै निकै सानो छ, त्यसो हुँदा आयातित मदिराको बजार झन् सानो हुने नै भयो । नेपालमै पनि प्रिमियम ब्राण्डका मदिरा उत्पादन भइरहेका छन्, जुन खुशीको कुरा हो । नेपालीहरूको पहिलो रोजाइ नेपाली उत्पादन हुन्छ । तर, शतप्रतिशत स्वदेशी मदिराको बजार कुनै मुलुकमा पनि हुँदैन । ‘ड्यूटी फ्रि’ एक लिटरमा झर्नु सकारात्मक कदम हो । यसले गर्दा विदेशी ब्राण्डको माग थप बढेको छ । आन्तरिक उद्योगलाई पनि स्वाभाविक फाइदा पुगेको छ ।

आशिष अग्रवाल

आयात गर्दा भन्सारमा पनि त्यति ठूलो समस्या छैन । तर, आयात सहज हुँदा पनि अपेक्षाकृत रुपमा बजार बढ्न सकेको छैन । पछिल्लो केही वर्षमा प्रिमियम क्लासका मदिराको बजार घट्दो छ । किनभने मुलुकमा ठूला आर्थिक गतिविधि प्रायः ठप्प छन् । तर पनि आयातित मदिराको बजार सन्तोषजनक मान्नुपर्छ ।

ट्रेडमार्क चोरी गर्ने र अरुसँग मिल्दोजुल्दो ट्रेडमार्क बनाउने चलन पनि छ नि !

रवि केसी सरकारी निकाय प्रविधिमैत्री हुनुपर्‍यो । ट्रेडमार्क लिनलाई लाग्ने समय अलि छोट्याउनु पर्‍यो । उस्तै खालको ट्रेडमार्क बनाउनै पाइँदैन । यसमा सरकारले केही कदम चालेको छ, जुन सकारात्मक हो । सरकारले भएका कानूनलाई कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने यो समस्या रहँदैन ।

नारायण शर्मा

नीति कार्यान्वयनमा सरकार निकै कमजोर छ । कसले के गर्छ भन्ने अनुमगन गर्ने काम सरकारको हो । नक्कली ब्राण्डले उपभोक्तालाई भ्रममा पार्नु स्वाभाविक हो । गुणस्तरहीन, कपी गरिएका उत्पादन खाँदा जनस्वास्थ्यमा पनि असर गरिरहेको छ । यसमा लाइसेन्स दिने, उस्तै ट्रेडमार्क दर्ता गर्ने निकाय पनि दोषी छन् । सरकार यसमा कडा हुनुपर्छ ।

प्रताप रावल

पछिल्लो समय सरकार ट्रेडमार्कको मामिलामा कडा भएको छ । चोरी गर्ने र उस्तै खालको ट्रेडमार्क बनाउने व्यवसायी पनि उत्तिकै दोषी छन् । उद्योगीहरू स्वयम् सचेत भएर आफ्नो ब्राण्ड स्थापना गर्न लाग्नुपर्छ ।

कमल सिटौला

पहिले पहिले नामको एउटा अक्षर मात्रै फरक राखेर पनि दर्ता हुन्थ्यो । त्यो रोकिएको छ । अहिले ट्रेडमार्क निकाल्नै वर्षदिनसम्म लाग्छ । यसको प्रक्रिया अलि छिटो बनाउँदा सहज हुन्थ्यो । ट्रेडमार्क चोरी कानूनको उल्लंघन हो । यसमा सरकार कडाइका साथ अगाडि बढ्दा राम्रो काम गर्ने उद्योगीहरूलाई सहज हुन्छ ।