‘नेताको सन्तान मोहः बर्बादीको बाटो’ (२२–२८ पुस) आवरण रिपोर्टले नेताहरूको द्रव्य मोहको एउटा पाटो उजागर गर्ने साहस गरेको छ । नेतृत्वको संस्कार, सन्तानप्रतिको उनीहरूको दायित्व, स्कूलिङ, पदीय आचरण कतै पनि गम्भीरता र जवाफदेही नहुँदाको परिणाम हो, यो । रिपोर्टमै उल्लेख गरिएका नेताका केही सन्तानले एकै रातमा दशौं लाख उडाइरहेको सुनिन्छ । यो हदसम्मको ऐयासीले पक्कै पनि अपराधलाई प्रोत्साहन गर्छ । माफिया खोज्न धेरै टाढा पुग्नै पर्दैन । आफ्नै सन्तानलाई योग्य नागरिक बनाउनेसम्मको जिम्मेवारी बहन नगर्ने नेतृत्वले समाज र देशका लागि केही गर्ला भन्ने अपेक्षा राख्नु नै गलत हुन्छ ।

संगम मगर, अनलाइनबाट

भनिए जस्तो होइन

‘व्यापारीको चंगुलमा काठ’ (२२–२८ पुस) रिपोर्टमा भनिए जस्तो आर्थिक र व्यवस्थापकीय हैसियत नेपालका काठ व्यवसायीको छैन । उनीहरूले परिस्थितिले सिर्जना गरेको अवसरलाई उपयोग गरेका हुन् ।

काठ उत्पादन, बिक्री–वितरण प्रणालीको जटिलता नै मुख्य कुरा हो । नियम–कानून सबै भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने गरी बनाइएका छन् । कागजमा रूख रोप्ने तर, फँडानी गर्न चाहिं वनमै पुग्ने चलन अझै पनि हावी छ । काठ बेचबिखन गर्ने ठाउँमा सरुवाका लागि हुने प्रतिस्पर्धा र त्यसक्रममा हुने अनियमितताका बारेमा पनि उल्लेख गरेको भए रिपोर्ट झ्नै उपयुक्त हुनेथियो ।

दिनेश वाग्ले, अनलाइनबाट

रिपोर्टमा वन फँडानी र चोरी निकासी रोक्न हरिया रूख कटानमा रोक लगाउने एक पूर्वमन्त्रीलाई व्यवसायीको चंगुलमा परेको आरोप लगाइएको छ र भनिएको छ, विदेशबाट काठ आयात गर्ने व्यवसायीकै स्वार्थमा यो सब भइरहेको छ । तर त्यही रिपोर्टमा चक्रीय आधारमा बूढा रूख कटान गर्दै वनको पुनरुत्पादन बढाउने र काठको आपूर्ति सहज पार्ने दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अपारदर्शिताका कारण विवादित बनेको पनि उल्लेख छ । सँगै सरकारले उपभोक्तालाई काठ उपलब्ध गराउने फरक संयन्त्र बनाउनुपर्छ भन्ने वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्षको भनाइ र वन विकास कोषमा भएको बेथितिबारे पनि रिपोर्टले नै लेखेको छ । यति हुँदाहुँदै दोष सबै व्यापारीलाई दिएर अरूलाई चोख्याउन खोजेको त होइन ?

निगम शर्मा, इमेलबाट

सामाजिक अन्तरघूलन

‘लिङ्बो अर्थात् लिम्बू भोटे’ (१५–२१ पुस) टिप्पणीले कुनै समुदायमा लामो समय अन्तरघूलन हुन पुग्दा जात÷थर समेत फेरिने गरेको विषयलाई लिङ्बोको उदाहरण दिएर बुझइएको छ । हो, यस्तो अवस्था पूर्वी पहाडका धेरै ठाउँमा देख्न पाइन्छ । जुन ठाउँमा जुन समुदायको बाहुल्य छ त्यहाँ आउने एक्कादुक्का अरू त्यही समुदाय र जातिमा विलीन भएको पाइन्छ । हामी नेपालीहरू कोही उत्तर कोही दक्षिणबाट आएर यहाँ बसोबास गर्न थाल्यौं, यसक्रमका कसैका थर फेरिए, कसैका जात फेरिए । त्यसैले को पहिलेको को पछिको भन्ने विवाद जरूरी छैन । इतिहास बुझदा सबै आफ्नै पहिचान राखेर पनि मिलिजुली बस्न सकिन्छ ।

सोम लिम्बू, अनलाइनबाट

प्रविधिको कुलत

‘समाज रोगी पार्दै’ (२२–२८ पुस) ले आधुनिक प्रविधिको गलत उपयोगले हाम्रो समाजको ठूलो तप्का कुलतको शिकार हुँदैछ भन्ने प्रष्ट पारेको छ । सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको सदुपयोग गर्न नजान्दा यसका दुष्प्रभावहरू बालबालिकामा मात्र नभई सिंगो समाजमा परिरहेको छ । मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यका साथै समाजमा पनि यसको असर प्रष्ट देख्न सकिन्छ । आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै हामीमा यसको दुरुपयोग हुन नदिने दायित्व पनि थपिएको छ । यसबारे बेलैमा ध्यान दिऔं ।

प्रमिला मण्डल, अनलाइनबाट

सरकारको गलत बाटो

‘निजी गलाउने कि सरकारी सुधार्ने’ (२२–२८ पुस) रिपोर्टले सरकार सही दिशामा अघि बढिरहेको छैन भन्ने प्रष्ट पारेको छ । सार्वजनिक विद्यालयहरूको सुधारमा पटक्कै गम्भीर नदेखिएको सरकारले भएका निजी विद्यालय बन्द गराएर नेपालको विद्यालय शिक्षा सुधार हुन्छ भन्नु ‘ल्हासा जाने कुतीको बाटो’ भने जस्तै हो । नेपालभन्दा धेरै पछि निजी विद्यालय खोल्न स्वीकृति दिएको चीनले समेत निजी स्कूलहरूको विस्तारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको उदाहरण नजिकै छ । सरकारी विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध हुन थाल्यो भने कोही पनि चर्को शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका पठाउन उत्साहित हुनेछैन । अहिले पनि राम्रा सरकारी विद्यालयहरूले क्षमता अनुसारका विद्यार्थी पाएकै छन् । तर पनि सरकारलाई निजी विद्यालय बन्द गराउने रहर किन लागेको हो बुझ्निसक्नु छ । यहाँका गुणस्तरीय विद्यालय बन्द गराएर भारत र अन्य देशका निजी विद्यालयमा बालबालिका र धन पठाउने चाहना हो कि ?

रविन रावल, अनलाइनबाट