२३ पुसमा गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिका–९ नाम्जुङस्थित जनशक्ति मावि हातामा नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले शिक्षामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्ने दूरदृष्टिसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको दाबी गरे । “२५ वर्षपछि देशलाई कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ ? हामीले त्यसअनुसार प्रतिवेदन तयार पारेका छौं” मन्त्री पोखरेलले भने, “अब पैसाकै कारण शिक्षाबाट कोही वञ्चित हुनुपर्दैन ।”

मन्त्री पोखरेलले मुलुकको दुई दशकपछिको अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर सरकारले समतामूलक शिक्षाको तयारी गरेको दाबी गरिरहँदा यस क्षेत्रका जानकारहरू भने आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनले मुलुकको समग्र शिक्षालाई अस्तव्यस्त बनाउने र विद्यार्थी विदेशिने क्रम बढ्ने बताउँछन् ।

शिक्षा क्षेत्रका अध्येता लोकरञ्जन पराजुली सार्वजनिक विद्यालयहरूको अवस्था अहिलेकै जस्तो रहने र निजी विद्यालयलाई अंकुश लगाउने सरकारी नीति कार्यान्वयन भए विदेशिने विद्यार्थीको संख्या ह्वात्तै बढ्ने बताउँछन् । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का महासचिव लोकबहादुर भण्डारी भन्छन्, “आयोगले बनाएको प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण छ, यसले निजी विद्यालयका लगानीकर्तालाई हतोत्साही बनाउने काम गरेको छ ।”

२०३७ सालपछि शुरू भएका निजी विद्यालयहरूको संख्या २०४६ सालपछिको खुला अवस्थामा उकालो लाग्यो । योसँगै गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको खोजीमा विदेश जाने विद्यार्थी संख्या पनि घट्न थाल्यो । एपेक्स लाइफ स्कूल, काठमाडौंका सञ्चालक सुवास न्यौपाने पञ्चायतकालमा विद्यालय शिक्षाका लागि १५ प्रतिशत विद्यार्थी विदेशिने गरेकोमा अहिले यो संख्या दुई प्रतिशतमा सीमित रहेको बताउँछन् । निजी विद्यालयले दिइरहेको गुणस्तरीय शिक्षाकै कारण विद्यालय शिक्षाका लागि विदेशिने क्रम रोकिएको उनको भनाइ छ । निजी विद्यालयकै कारण कूटनीतिक नियोग, गैरसरकारी संस्थालगायतमा काम गर्ने विदेशी नागरिकका छोराछोरी समेत नेपालकै विद्यालयमा पढिरहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कअनुसार गएको वर्ष मात्रै विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूमार्फत रु.४० अर्ब बाहिरिएको थियो । यसमध्ये विद्यालय शिक्षाका लागि मात्रै वार्षिक रु.६ अर्ब विदेश पुगिरहेको छ । तर, निजी विद्यालयहरू बन्द हुने हो भने यो रकम कैयौं गुणा बढी हुने महासचिव भण्डारी बताउँछन् ।

निजी विद्यालयहरूको विकाससँगै गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रतिस्पर्धा हुनथालेपछि नै हो, विद्यालयहरूले खेलकुदलगायत अतिरिक्त क्रियाकलापलाई अनिवार्य गराउन थालेको । स्कूले नानीहरूलाई घोकन्ते पढाइबाट छुटकारा दिंदै उनीहरूको बहुआयामिक विकासतर्फ निजी विद्यालयहरू अग्रसर भइरहँदा भारतको देहरादुन, नैनीताल, दार्जीलिङ जाने क्रम कम भएको अध्येता पराजुली बताउँछन् । काठमाडौं मोडल स्कूल, ललितपुरका प्राचार्य सुरेन्द्र सुवेदी सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्न नसकेको सरकारले तुलनात्मक रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका निजी विद्यालयको समेत मनोबल खस्काउने काम गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका निजी विद्यालयहरूलाई नियमनसँगै प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टो निरुत्साहित पार्नु गलत हो ।” निजी विद्यालय बन्द गराउने सरकारको नीतिले अन्ततः समग्र शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त हुने र गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा विद्यार्थी विदेश पलायन हुने क्रम बढ्ने उनको बुझइ छ । उनी भन्छन्, “यसको मारमा निम्नमध्यम र मध्यमवर्गीय अभिभावकहरू बढी पर्नेछन् ।”

गुठीमार्फत चलिरहेको ललितपुरको खुमलटारस्थित यूलेन्स स्कूलका प्राचार्य मेदिन लामिछाने सरकारले भनेजस्तो गुठीमा जाँदैमा विद्यालय शिक्षा सस्तो नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “गुठी अवधारणामा संस्थाको मुनाफा संस्थाकै हितमा खर्च हुन्छ, व्यक्तिले बाँड्न पाउँदैन । तर, शुल्क सार्वजनिक सरह नै हुन्छ भन्ने होइन ।” सबै नागरिकलाई समान शिक्षा दिने सरकारको चाहना उचित भए पनि कार्यशैली चाहिं उचित नभएको उनको भनाइ छ । लामिछाने भन्छन्, “नियम कानूनभित्रै रहेर खर्बौंको लगानी भइसकेपछि निजी सञ्चालन गर्न दिंदैनौं भन्नु गलत भयो ।” एकाध बाहेक सार्वजनिक विद्यालयप्रति सर्वसाधारणको विश्वास छैन । कक्षाकोठा राम्रा छैनन् । अनुशासन गतिलो छैन । न शिक्षक नियमित आउँछन्, न विद्यार्थीले पढे–पढेनन् ख्याल राखिन्छ । प्राचार्य लामिछाने भन्छन्, “यही कारण नागरिकले सकी–नसकी आफ्ना नानीलाई निजीमा पढाउन चाहन्छन् ।”

निजीको योगदान

जनशक्ति माविकै कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले भने, “विद्यार्थीलाई भर्ना गरेर मात्रै नहुने रहेछ, उनीहरू विद्यालयमा टिके कि टिकेनन्, ज्ञानगुन सिके कि सिकेनन् भन्ने महत्वपूर्ण रहेछ ।” हुन पनि सार्वजनिक विद्यालयहरूमा कक्षा १ मा भर्ना भएका कुल विद्यार्थीमध्ये ३० प्रतिशत मात्र १० कक्षासम्म पुगिरहेका छन् भने निजीमा यो संख्या ७७ प्रतिशत छ ।

चार दशकको यात्रामा निजी विद्यालयहरूले शिक्षामा लगानी, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास र आर्थिक कारोबारमा ठूलै फड्को मारिसकेका छन्  । देशभर रहेका ८ हजार ५० निजी विद्यालयमा २३ लाख विद्यार्थी पढिरहेका छन् । ६ हजार १२० वटा बाल विकास केन्द्र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन् । शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संघ (युनेस्को) ले सन् २०१७ मा तयार पारेको शैक्षिक लगानीसम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार निजी विद्यालयमा तीन लाख पाँच हजार जनशक्ति प्रत्यक्ष रूपमा कार्यरत छ । त्यस्तै, मुलुकभरका निजी विद्यालयहरूमा रु.६ खर्ब १५ करोड लगानी भएको छ  । यी विद्यालयले वार्षिक करीब एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्छन् । रिपोर्टले शिक्षामा निजी क्षेत्रबाट ५६.२ प्रतिशत र सरकारी क्षेत्रबाट ४३.८ प्रतिशत लगानी भएको उल्लेख गरेको छ ।

राम्रो लगानी, गुणस्तरीय शिक्षा र बलियो पूर्वाधारसहित यस क्षेत्रमा लगानी गर्न कोही आउँछ भने त्यसलाई रोक्नु नहुने हिसानका महासचिव भण्डारी बताउँछन् । “शिक्षा क्षेत्रमा भएको लगानी भन्ने वित्तिकै विशुद्ध पैसा मात्र बुझनु गलत हुन्छ ।” उनी भन्छन्, “त्यहाँ प्रयोग भएको बौद्धिक जनशक्ति सबैभन्दा ठूलो लगानी हो । यसमा सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।”

निजी विद्यालय एकैचोटि बन्द हुँदा त्यसबाट पर्ने अतिरिक्त भार वहन गर्न हाम्रो सरकारी शिक्षा प्रणाली सक्षम छ ? शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक दीपक शर्मा भन्छन्, “निजी विद्यालय बन्द गरेर विद्यार्थी सरकारीमा तान्ने होइन । निजी गैरनाफामूलक भएर चल्छन्, सार्वजनिकको स्तर सुधारिन्छ । यसले शिक्षा प्रणालीलाई फाइदा पुग्छ ।” तर, खर्बौंको लगानी गरिसकेका निजी विद्यालयहरू गुठीमा परिणत वा गैरनाफामूलक हुँदा पनि अहिलेकै उत्साहमा गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहलान् भन्ने आधार देखिंदैन ।

अलपत्र अभियान

शिक्षा मन्त्रालयको २०७४ सालको तथ्याङ्कअनुसार मुलुकभर ६६ हजार ५६८ बाल विकास केन्द्र छन् । गएको वर्ष बालविकास केन्द्रमा ८४.१ प्रतिशत बालबालिका मात्र बालविकास केन्द्रमा भर्ना भए । बालविकास केन्द्रमा भर्ना भएकामध्ये ७२ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै कक्षा १ मा भर्ना भएका छन् । यो दर बढाउन शैक्षिक सत्र २०७५ शुरू भएलगत्तै शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थी भर्ना अभियान शुरू गरेको थियो । अभियान सफल बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गरेका समाचार पनि आए । तर, आफूले अभिभावकत्व ग्रहण गरेका ती बालबालिका विद्यालय गइरहेका छन् वा छैनन् न नेतालाई जानकारी छ न मन्त्रालय वा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई नै । उपमहानिर्देशक शर्मा ती बालबालिकाको बारे केन्द्रमा कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् ।

“भर्ना अभियानअन्तर्गत अभिभावकत्व ग्रहण गरेर कति विद्यार्थी भर्ना भए तथ्याङ्क नहुँदा समस्या छ” उनी भन्छन्, “यसलाई पनि प्रतिवेदनले समेटेको छ, आगामी वर्षदेखि समस्या दोहोरिंदैन ।” शिक्षा मन्त्रालयकै तथ्याङ्क अनुसार मुलुकमा अहिले २३ हजार शिक्षकको दरबन्दी खाली छ । शिक्षकको दरबन्दी पूरा गर्न नसक्ने, भएकै योजनालाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारले निजी विद्यालयलाई लगाम लगाउन किन आवश्यक ठान्यो ? उपमहानिर्देशक शर्मा भन्छन्, “सधैं उस्तै हुन्छ भनेर सोच्नु भएन, अब तीन तहको सरकार मिलेर योजना कार्यान्वयन गर्छन् ।”

प्रतिवेदनअनुसार आगामी तीन वर्षपछि सरकारी कोषबाट तलब सुविधा लिने सबैले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने भएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि देशभर दक्ष, योग्य र उत्प्रेरित विषय शिक्षकको दरबन्दीको व्यवस्था गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै हाल निजी विद्यालयले दिइरहेको छात्रवृत्ति स्थानीय सरकारको सिफारिशपछि मात्रै दिनुपर्नेछ । तर, अहिलेसम्मको अवस्था, अभ्यास हेर्दा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका प्रावधान कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने अवस्था नरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

छनोटको अधिकार विपरीत

संविधानले विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको मातहत हुने उल्लेख गरेको छ । तर, २१ पुसमा प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने क्रममा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्यहरूसँग मन्त्री पोखरेलले भने, “अझै १० वर्ष विद्यालय शिक्षामा संघीय सरकारले अग्रसरता लिन्छ ।” स्थानीय सरकारको आयस्तर बढेपछि र विद्यालय चलाउन सक्षम भएपछि मात्रै सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिने उनको भनाइ थियो ।

संविधानको धारा (१७) को उपधारा (१) मा चाहेको पेशा, रोजगार, व्यवसाय र उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने व्यक्तिको अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छ । तर, प्रस्तावित मस्यौदा कार्यान्वयनमा आए चाहेको विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका पढाउन पाउने अधिकारबाट अभिभावकहरू वञ्चित हुनेछन् भने निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले शैक्षिक व्यवसायमा लगानी गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, संविधानको धारा ३१ को उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने उल्लेख गरिएकोे छ । शिक्षा मन्त्रालयले अगामी सात वर्षभित्र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । जसको लागि ७० प्रतिशत संघीय सरकार, १५ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत लगानी स्थानीय सरकारले व्यहोर्नुपर्ने नीतिगत प्रस्ताव समेत आयोगले गरेको छ । आफ्नो यही नीतिलाई कार्यान्वयन भएको देखाउन सरकारले निजी विद्यालयलाई तारो बनाइरहेको हुनसक्ने निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू बताउँछन् । तर यस विपरीत शिक्षा मन्त्री पोखरेल नै अझै १० वर्षसम्म विद्यालय शिक्षामा संघकै नियन्त्रण रहने बताइरहेका छन् ।

औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरिएको प्रतिवेदनको सर्वत्र विरोध हुन थालेपछि आयोगले पहिलो संशोधन गरी आगामी १० वर्षभित्र मुलुकमा नाफामूलक निजी विद्यालय नरहने परिकल्पना गरेको छ । यसअघि सात वर्षको समयसीमा तोकिएको थियो । संशोधनअघिको मस्यौदामा भनिएको थियो, “कम्पनी स्वामित्वमा रहेका नाफामूलक निजी विद्यालयहरूलाई आगामी सात वर्षभित्र सामुदायिक विद्यालय अथवा गैरनाफामूलक सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरण गर्ने नीति अपनाइनेछ ।” (हे. निजी गलाउने कि सरकारी सुधार्ने https://bit.ly/2M3zeEC)

“१० वर्षपछि पनि कम्पनीमा आधारित निजी विद्यालय रहनेछन् तर गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा” आयोगका सदस्य प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, “मुनाफा व्यक्तिमा नजाने र संस्थाकै हितमा खर्च हुने भएकाले शिक्षा पनि गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने प्रतिवेदनको परिकल्पना हो ।”

कारण राजनीति

अति राजनीतीकरणले सार्वजनिक संस्थाहरू कमजोर भएको र यसले अन्ततः राष्ट्र नै कमजोर बनाएको शिक्षाविद् एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा. केदारभक्त माथेमा बताउँछन् । उनी भन्छन्, “देश/समाजलाई महत्व नदिई पार्टीभित्र पनि खेमा हेर्ने पद्धतिले नीतिगत तहमा असक्षमहरू नियुक्त हुँदा सार्वजनिक विद्यालय÷विश्वविद्यालयको शिक्षा तहसनहस बनाएको छ ।” सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरू सबल नहुँदासम्म सहभागितामूलक लोकतन्त्रको विकास हुनै नसक्ने उनी बताउँछन् । भन्छन्, “निजी विद्यालयलाई गाली गरेर वा उनीहरूको प्रतिवाद गरेर सार्वजनिक शिक्षामा सुधार आउँदैन, सरकारको अकर्मण्यता र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर झ्न्झ्न् खस्कँदै गएको छ ।”

जानकारहरूका अनुसार प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै लागू भएमा सार्वजनिक शिक्षामा सुधार आउने नभई समग्र शैक्षिक क्षेत्र थप अस्तव्यस्त हुनेछ । २०४६ पछिको दलीय गुटबन्दीले सार्वजनिक विद्यालय÷विश्वविद्यालयमा पढाइ कम, राजनीति बढी हुन थाल्यो । “शिक्षा क्षेत्रमा घुसेको दलीय राजनीति अन्त्य गर्न हाम्रा कुनै पनि दल प्रतिबद्ध देखिंदैनन्” माथेमा भन्छन्, “भइदिएका भए सार्वजनिक शिक्षाको हालत यस्तो हुने थिएन । निजी विद्यालयहरू पलायन भइसक्थे ।”

अहिले मुलुकको शिक्षा क्षेत्र निजी, सामुदायिक र सरकारी अवधारणामा चलिरहेको छ  । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार मुलुकभर १९१ वटा विद्यालय गुठीबाट सञ्चालित छन् । सरकारले शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमार्फत २०७३ सालपछि सार्वजनिक वा गुठीका रूपमा मात्र विद्यालय खोल्न पाइने प्रावधान ल्याएको हो, कम्पनीका रूपमा नयाँ विद्यालय खोल्न भने रोक लगाइएको छ । तर, पहिल्यै कम्पनीका रूपमा दर्ता भएका विद्यालयलाई यो संशोधनले कुनै असर गरेन । गुठी अवधारणामा विद्यालय चलाउन समूहगत रूपमा दर्ता गर्नुपर्छ । नाफा बाँडफाँड गर्न पाइँदैन ।

सरकारले निजी विद्यालयलाई गुठीमा परिणत गर्ने र गैरनाफामूलक बनाउने तयारी गरिरहेको बेला यही प्रणालीमा चलेका केही विद्यालयको हविगत भने कहालिलाग्दो छ । पहिले निजी लगानीमा खुलेर २०५६ सालमा गुठीमा परिणत भएको काठमाडौंको स्वयम्भूस्थित आनन्द कुटी विद्यालयमा अहिले विद्यार्थी संख्या ४५ मात्रै छ । कुनै बेला राजधानीको कहलिएको यो विद्यालय गुठीमा परिणत भएपछि यस्तो अवस्थामा पुगेको हो । त्यस्तै अवस्था छ ललितपुरको एकान्तकुनास्थित महेन्द्र भृकुटी माविको पनि । भौतिक सम्पत्ति प्रशस्तै रहेको यो विद्यालयका कक्षा कोठामा विद्यार्थी विरलै भेटिन्छन् । गुठीमा परिणत हुँदैमा शिक्षा गुणस्तरीय हुन्छ भन्नु गलत हो” प्राचार्य लामिछाने भन्छन्, “व्यवस्थापन, शिक्षकको समूह र सञ्चालक समिति शिक्षा बुझेको भए मात्रै राम्रो हुन्छ ।”