१० साउनमा बाँकेको जानकी गाउँपालिका–५ बेलहरीकी गीता यादव (२१) लाई सुत्केरी व्यथा लागेपछि करीब १० किलोमिटर टाढाको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज लगियो । घर नजिकैको बेलहरी स्वास्थ्य चौकीमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा ढिलो गरी नेपालगञ्ज पुर्‍याइएकी उनको र शिशुको समेत उपचारका क्रममा मृत्यु भयो ।

बाँकेका १२ वटा स्वास्थ्य संस्थामा अझै पनि बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । भएकोमा पनि एसबीए (स्किल्ड बर्थ अटेन्डेन्ट) तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गएको आर्थिक वर्ष (२०७४/७५) मा उपचारका अभावमा १२ जना सुत्केरीको मृत्यु भएको छ । २०७३/७४ मा यो संख्या १५ थियो ।

सबैतिर बिजोग

२०७२ सालदेखि सञ्चालनमा आएको अछामको साँफेबगर–१२ (साविकको खप्तड गाविस) को स्वास्थ्य चौकीमा रहेको बर्थिङ सेन्टरमा एसबीए तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी छैनन् । स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत अनमी शारदा राना बर्थिङ सेन्टरमा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा धेरै सुत्केरीले ज्यान गुमाएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “स्वास्थ्य चौकीमा एसबीए र अन्य सुविधा नहुँदा अधिकांश महिला जोखिम मोलेर घरमै सुत्केरी हुन बाध्य छन् ।”

अछाम जिल्लामा रहेका ६६ वटा बर्थिङ सेन्टरमध्ये अधिकांशको अवस्था यस्तै छ । साँफेबगर नगरपालिकाभित्रैका १० वटा बर्थिङ सेन्टरमध्ये पाँच वटामा एसबीए तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी छैनन् । साँफेबगर–११ देवीस्थानमा रहेको स्वास्थ्य चौकीकी प्रमुख छाया प्रसाई भन्छिन्, “जीर्ण भौतिक संरचना र विद्युत् अभावमा प्रसूति सेवा प्रभावित भएको छ । विद्युत् नहुँदा ल्याब सेवा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । भवनको छानो चुहिन्छ ।”

दक्ष स्वास्थ्यकर्मी र पूर्वाधारको अभाव हुँदा पछिल्लो पाँच वर्षमा कर्णाली प्रदेशका ११५ सुत्केरीको ज्यान गएको छ । यीमध्ये ठूलो संख्या जाजरकोट र मुगुको छ । कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्रै ३७ जनाको उपयुक्त प्रसूति सेवाको अभावमा मृत्यु भएको छ ।

प्रदेशको राजधानी सुर्खेतकै पनि अधिकांश बर्थिङ सेन्टरमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी छैनन् । सुर्खेतको गुर्भाकोट–९ की पम्फा परियार (३३) सुत्केरी व्यथा लागेपछि विभिन्न बर्थिङ सेन्टर हुँदै प्रदेश अस्पताल पुगिन् । तर, अस्पतालबाट घर फर्केको नवौं दिन २ असोज २०७४ मा उनको ज्यान गयो । गुर्भाकोटका नगर स्वास्थ्य संयोजक किरण वली पम्फाले समयमै सुत्केरी सेवा र त्यसपछिको स्याहार नपाएका कारण ज्यान गुमाएको बताउँछन् । सुर्खेतमा ५२ वटा स्वास्थ्य संस्थामा बर्थिङ सेन्टर बनाइए पनि ११ वटामा एसबीए तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी छैनन् । कतिपय बर्थिङ सेन्टर उपकरणको अभावमा सञ्चालनमा आउनै सकेका छैनन् ।

रुकुम पश्चिमका स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था पनि उस्तै छ । जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख डा. सुशील पोखरेलका अनुसार यहाँका १९ वटा बर्थिङ सेन्टरमा एक–एक जना मात्र एसबीए तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ‘राष्ट्रिय एसबीए नीति, २००६’ अनुसार एउटा बर्थिङ सेन्टरमा कम्तीमा दुई जना प्रसूति सेवामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्छ । एक जना मात्र हुँदा २४ घण्टा सञ्चालनमा रहनुपर्ने बर्थिङ सेन्टर दिउँसो मात्रै खुला हुन्छ । एक जनाले पर्याप्त सेवा दिन नसक्ने हुँदा सुत्केरी व्यथा लागेका धेरै महिला हिंडेरै जिल्ला सदरमुकाम पुग्ने गरेका छन् । यसरी सदरमुकाम पुग्ने क्रममा कतिपयको बाटोमै ज्यान जान्छ । रुकुम पश्चिमका विकट पेउघा, गरायला, पिपल, खहरे, चौखाबाङ, आठबिसडाँडा गाउँका स्वास्थ्य चौकीमा त बर्थिङ सेन्टर नै स्थापना गरिएको छैन ।

बैतडी जिल्लामा १२७ बर्थिङ सेन्टर रहेकोमा ६० वटामा एसबीए तालिम लिएका स्वास्थ्यकर्मी छैनन् ।

बढ्दो पोस्टपार्टम हेमरेज

नेपालमा मातृमृत्युको प्रमुख कारण सुत्केरी हुँदा अत्यधिक रगत बग्ने समस्या (पोस्टपार्टम हेमरेज) हो । सन् २०१६ को नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहमा हुने मातृमृत्यु (गर्भ रहेदेखि बच्चा जन्मेको ४२ दिनको अवधिभित्र हुने मृत्यु) मध्ये ४२ प्रतिशतको कारण पोस्टपार्टम हेमरेज नै हो । सन् २००९ को सर्वेक्षणका अनुसार त्यतिबेला पोस्टपार्टम हेमरेजका कारण ज्यान गुमाउने सुत्केरीको संख्या ३५ प्रतिशत मात्र थियो । यो समस्या बढ्दै गएको पाइएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मुलुकभर बर्थिङ सेन्टर स्थापना थालेको हो, जहाँ एसबीए तालिमप्राप्त दुई जना दक्ष स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

एसबीए तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रसूतिका क्रममा निम्तिनसक्ने जटिलता रोकथाम गर्ने र आवश्यकता अनुसार अन्य अस्पतालमा बिरामी रेफर गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सक, नर्सलगायतका स्वास्थ्यकर्मीलाई सुत्केरीलाई ६० दिनसम्म आवश्यक पर्ने सेवा उपलब्ध गराउन ६० दिने एसबीए तालिम दिंदै आएको छ । तर तालिम लिएकाहरू नै ग्रामीण क्षेत्रका बर्थिङ सेन्टरमा बस्न रुचाउँदैनन् ।

सन् १९९८ मा सुरक्षित मातृत्व नीति बनाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसको पूरकका रूपमा ‘राष्ट्रिय एसबीए नीति, २००६’ ल्यायो । यही नीतिअन्तर्गत मन्त्रालयले सरकारी सेवामा रहेका अनमी र स्टाफ नर्सलाई एसबीए तालिम दिन शुरू गर्‍यो । एसबीए तालिममा दिइने ज्ञान र सीपलाई एमबीबीएसकोे पाठ्यक्रममा समावेश गरियो । र, मिडवाईफरीको पाठ्यक्रममा पनि एसबीए सम्बन्धी विषय समावेश गरियो ।

‘राष्ट्रिय एसबीए नीति, २००६’ ले स्वास्थ्य चौकी र उप–स्वास्थ्य चौकीमा मातृ स्वास्थ्यका लागि दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । त्यसै अनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले देशभरका स्वास्थ्यकर्मीलाई एसबीए तालिम दिंदै आएको छ । केन्द्रले बाहेक निक साइमन्स इन्ष्टिच्यूट, वन हार्ट वल्र्ड–वाइडलगायतका गैरसरकारी संस्थाले पनि एसबीए तालिममा ठूलो रकम खर्च गरिरहेका छन् । केन्द्रले सन् २००६ देखि १६ अगष्ट २०१८ सम्ममा मात्र चिकित्सक, नर्स, अनमीलगायतका ९ हजार ६०० स्वास्थ्यकर्मीलाई एसबीए तालिम दिइसकेको छ । देशमा थप आठ हजार एसबीए तालिमप्राप्त जनशक्ति आवश्यक भएको केन्द्रले प्रक्षेपण गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले १७ अस्पतालमार्फत तालिम सञ्चालन गर्दै आएकोमा अहिले उक्त जिम्मेवारी स्थानीय तहमा पुगेको छ । यसबाहेक प्रदेश सरकारलाई पनि एसबीए तालिम सञ्चालन गर्ने अधिकार छ । केन्द्रले प्रत्येक प्रदेश सरकारलाई एसबीए तालिम सञ्चालन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा रु.१९ लाखका दरले बजेट दिइसकेको छ ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले एक ब्याचमा तालिम सञ्चालन गर्न रु.१० लाखसम्म खर्च गरेको थियो । यो रकममध्ये एसबीए तालिम लिनेले रु.८ हजार ४०० मासिक भत्ता पाए । यसरी तालिम लिएका स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य संस्थामार्फत सुरक्षित सुत्केरी गराउने काममा खट्नुपर्ने भए पनि अधिकांश दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा जान मानिरहेका छैनन् । केन्द्रकी कम्युनिटी नर्सिङ अधिकृत सीता पोखरेल भन्छिन्, “बढ्दो मातृ मृत्युदर कम गर्न स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई एसबीए तालिम दिइए पनि उनीहरू तोकिएको ठाउँमा नजाने समस्या देखिएको छ ।”

केन्द्रको तथ्यांक अनुसार एसबीए तालिम लिएका ५५ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी मात्र तोकिएको स्वास्थ्य संस्थामा खटिएका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाका सूचना अधिकारी शरदकुमार शर्मा दुर्गम जिल्लाका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा एसबीए तालिम लिएको जनशक्ति नखटिंदा आमा सुरक्षा कार्यक्रम नै प्रभावित हुने अवस्था आएको बताउँछन् । प्यूठान जिल्ला अस्पतालका क्लिनिकल को–अर्डिनेटर डा. समीर लामा भने तालिम लिएका सबै प्रसूति सेवामा दक्ष नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सरकारले तालिमका लागि ठूलो रकम खर्च गरिरहेको छ तर, तालिम लिएकाहरू कहाँ छन् भन्ने अनुगमन छैन ।” उनी अनमी र नर्सहरूमा प्रसूति सेवा सम्बन्धी ज्ञान र सीप हुने भएकाले सरकारले अलग्गै एसबीए तालिम दिएर अनावश्यक खर्च गरिरहेको बताउँछन् ।

अछामको साँफेबगर नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सुरतबहादुर खड्का तालिम लिएका र दक्ष स्वास्थ्यकर्मी राजनीतिक पहुँचका भरमा आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा सरुवा मिलाएर जाने गरेका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति अभाव भएको बताउँछन् । राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रकी कम्युनिटी नर्सिङ अधिकृत पोखरेल मन्त्रालयले एसबीए तालिम लिएका जनशक्तिलाई बर्थिङ सेन्टरमार्फत प्रसूति सेवाको काममा अनिवार्य खटाउन नसकेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “तालिममा सहभागी हुन राजनीतिक पहुँचको प्रयोग गर्ने, तालिम लिइसकेपछि पनि त्यही पहुँचका आधारमा सुगममा मात्रै बस्न खोज्ने समस्या ब्यापक छ, यो रोकिनै पर्छ ।”

रुकुम पश्चिम, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका परिवार नियोजन सुपरिटेन्डेन्ट विष्णुबहादुर बुढाथोकी भन्छन्, “जिल्लामा आउने स्वास्थ्यकर्मीहरू राजनीतिक पहुँचका आधारमा तुरुन्तै सरुवा भएर जान्छन् । यहाँ सधैं अभाव भइरहन्छ ।” चालु आर्थिक वर्षमा रुकुम पश्चिमका बर्थिङ सेन्टरमा काजमा खटाइएका सात जना एसबीए तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी केही महीनामै सदरमुकाम नजिकका स्वास्थ्य संस्थामा सरुवा भएका छन् ।

साथमा प्रेम विश्वकर्मा नेपालगञ्ज, लक्ष्मी भण्डारी सुर्खेत र धनवीर दाहाल रुकुम पश्चिम ।