अमेरिका भ्रमणमा जानुअघि २ पुसमा द काठमाडौं पोस्ट लाई दिएको अन्तर्वार्तामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भनेका थिए, “स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतमा नेपाल र संयुक्तराज्य अमेरिकाले एकअर्कालाई स्वतन्त्र आँखाले हेर्नुपर्छ । दुईपक्षीय सम्बन्धमा कुनै अस्पष्टता छ भने हामीले हटाउनुपर्छ ।”

मुलुकको परराष्ट्रमन्त्रीले नै द्विपक्षीय सम्बन्धबारे सार्वजनिक रूपमै यस्तो बोल्नुहुन्थ्यो/हुँदैनथ्यो भन्नेबारे छुट्टै बहस हुनसक्ला, तर मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ ७३ वर्ष पुरानो नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको पछिल्लो आयाम बुझउने प्रष्ट र इमानदार टिप्पणी थियो । अमेरिकाले सन् १९९० को दशकको अन्त्यपछि भारतसँगको सम्बन्ध प्रगाढ बनाइरहँदा नेपाल मामिला समेत भारतीय आँखाबाट हेर्ने गरेको बुझइ नेपाली राजनीतिकवृत्त र नीतिनिर्माताहरूमा व्याप्त छ । परराष्ट्रमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई त्यसकै कडी मान्न सकिन्छ । सन् १९५० को दशकदेखि नै नेपाललाई विकास सहायता उपलब्ध गराइरहेको अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्धमा खट्किएको विषय भनेकै भारतीय स्वार्थ जोडिने आन्तरिक राजनीतिका मुद्दाहरूमा अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नै आँखाले नहेर्नु हो । महाशक्ति अमेरिकाले दुई विशाल छिमेकीको बीचमा अवस्थित स्वतन्त्र मुलुक नेपाललाई आफ्नै ‘लेन्स’ बाट हेरोस् भन्ने नेपालको चाहना पछिल्ला वर्षहरूमा झ्न् प्रकट हुँदै गएको छ । भारत र चीनबीच बढ्दो भू–राजनीतिक स्वार्थको टकराव सामना गर्न नेपाललाई अमेरिका जस्ता देशहरूको स्वतन्त्र हेराइ र साथ–सहयोग अझ् बढी आवश्यक छ ।

भारत–अमेरिका गहिरिंदो सम्बन्ध

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको एक महीनाअघिको अमेरिका भ्रमण र त्यसक्रममा अमेरिकी समकक्षी माइक पोम्पेओसँग भएको भेटवार्ताले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई थप उँचाइमा पुर्‍याएको छ । तर, के यो भ्रमणले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा खट्किएको अमेरिकाको स्वतन्त्र हेराइको अभावलाई हटाउला ? के अब अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नै ‘लेन्स’ बाट हेर्न शुरू गर्ला ?

सत्र वर्षको अन्तरालमा भएको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय भेटघाट आफैंमा उल्लेख्य उपलब्धि हो । अमेरिकाले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई जुन महत्वसाथ वासिङ्टनमा निम्त्यायो, त्यसले नै बदलिंदो विश्व ‘अर्डर’ मा नेपाललाई हेर्ने अमेरिकी नीति परिवर्तनको संकेत गर्छ । तर, यही भ्रमण–भेटकै आधारमा अमेरिकाले नेपाललाई स्वतन्त्र आँखाले हेर्न थालेको निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुनेछ । नेपाललाई हेर्ने अमेरिकी आँखा फेरिने÷नफेरिने निक्र्योलमा पुग्नुअघि अमेरिकी प्रशासनको पछिल्लो परराष्ट्र नीतिलाई निर्देशित गर्ने सरकारी दस्तावेज, त्यसक्रममा भएका कूटनीतिक प्रयासहरू तथा चीनको उदयले दक्षिणएशिया र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पारेको प्रभावबारे समेत बुझनुपर्ने हुन्छ । चीन–अमेरिकाबीचको पछिल्लो सम्बन्ध, निरन्तर खिइँदै गएको दक्षिणएशियामा भारतको नेतृत्व र भारत–अमेरिका सम्बन्धको विश्लेषणपछि मात्र यसबारे एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति २०१७, एशिया प्यासिफिक भिजन र ‘एशिया रिएस्सुरेन्स इनिसिएटिभ एक्ट’ बाटै अमेरिकाको वर्तमान परराष्ट्र नीति सञ्चालन भइरहेको छ । सन् २०१७ डिसेम्बरमा सार्वजनिक राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले भारतलाई विश्वशक्तिको उदीयमान राष्ट्र स्वीकार्दै अमेरिकाले महत्वपूर्ण रणनीतिक र प्रतिरक्षा साझ्ेदार मानेको छ । अमेरिकाले हिन्द महासागर क्षेत्र र दक्षिणएशियामा भारतको नेतृत्वदायी भूमिकालाई साथ दिएको छ । अमेरिकी परराष्ट्र नीतिको अर्को पक्ष इन्डो–प्यासिफिक रणनीति हो । परराष्ट्र नीतिमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने अमेरिकी थिङ्क–ट्यांक ‘काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्स’ का अनुसार डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको यो रणनीतिको केन्द्रमा भारत छ । गएको १६ पुसमा राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा हस्ताक्षरित नयाँ कानून ‘एशिया रिएस्सुरेन्स इनिसिएटिभ एक्ट’ले कानूनी रूपमै भारतलाई रणनीतिक र प्रमुख प्रतिरक्षा साझ्ेदारको रूपमा स्वीकारेको छ ।

यो कानूनले भारतसँग अमेरिकाको सम्बन्धलाई करीब करीब एशियाका अमेरिकी साझ्ेदारहरू जापान र दक्षिण कोरियासरह चित्रण गरेको छ । त्यसमा नेपालको प्रसंग भने यहाँका तिब्बती समुदायको भलाइको सन्दर्भमा मात्र उल्लेख छ । शीतयुद्धताका विपरीत ध्रुवमा रहेका अमेरिका र भारतले शीतयुद्धपछि आफ्नो सम्बन्धलाई व्यावहारिक रूपमै रणनीतिक साझ्ेदारको स्तरमा पुर्‍याएको उदाहरण ६ सेप्टेम्बर २०१८ मा नयाँदिल्लीमा दुई देशबीच सम्पन्न ‘कम्युनिकेशन्स कम्प्याटिबिलिटी एण्ड सेक्युरिटी एग्रिमेन्ट’ हो । रोयटर्स का अनुसार अमेरिकाले अहिलेसम्म ३० भन्दा कम देशसँग मात्र यस्तो सहमति गरेको छ ।

गत वर्षदेखि अमेरिकाकै जोडबलमा अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान र भारत सम्मिलित ‘क्वाड’ भनिने ‘इन्फर्मल स्ट्राटेजिक डायलग’ समूह पनि सक्रिय भएको छ । एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दो चीनको प्रभाव रोक्न लक्षित यो समूहका सदस्यहरूले नेपालमा बढिरहेको चीनको प्रभाव कम गर्न आपसी सामञ्जस्यमै नेपाल नीति तय गरेमा आश्चर्य हुने छैन । राजनीतिक र सामरिक मुद्दामा नेपालका विकास साझेदारहरूबीचको अघोषित सहकार्य २०७२ सालमा संविधान जारी हुनुअघि र भएपछि देखिएकै हो । अमेरिकी थिंक–ट्यांक संस्था ‘ब्रुकिंग इन्ष्टिच्युट’ द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्टअनुसार अमेरिकाले चीनको प्रभाव रोक्न एशियाली ‘मिडिल पावर’ भनिने जापान, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया, इन्डोनेसिया, भारतलगायतका देशहरूको छुट्टै गठबन्धन निर्माणमा प्रोत्साहन गरिरहेको छ । यस्तो प्रयासले सार्थकता पाएमा अमेरिकाले ‘मिडिल पावर’ देशहरू (भारतलगायत) को इच्छा विपरीत कुनै देशलाई आफ्नै आँखाले मात्र हेर्ने छैन, बरु ती देशहरूसँगको सामञ्जस्यमा नेपाललगायत एशिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूबारे आफ्नो नीति तय गर्नेछ ।

चिनियाँ उदयको प्रभाव

चीनको उदयबाट विश्व राजनीतिक मञ्चमा बढ्दो प्रभावलाई हेर्ने हो भने अमेरिकाका निम्ति नेपालसहितका दक्षिण एशियाली देशहरूलाई भारतीय आँखाबाट मात्र हेर्न सजिलो भने छैन । वर्तमान राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ देखि ‘एसर्टिक’ र ‘कन्फिडेन्ट’ परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेपछि चीनको बढ्दो प्रभाव विश्वभर महसूस गरिंदैछ । अमेरिकास्थित स्टानफोर्ड विश्वविद्यालयको हुबर इन्ष्टिच्युटको पछिल्लो रिपोर्टअनुसार, चीनको प्रभावबाट अमेरिका, जापान, फ्रान्स, अष्ट्रेलिया, सिंगापुर, जर्मनी, न्युजिल्यान्डलगायत देशहरू नै अछुतो छैनन् । भारतको परम्परागत प्रभावक्षेत्र मानिने दक्षिणएशियामा बढ्दो चिनियाँ प्रभावले यस क्षेत्रमा भारतको नेतृत्वलाई क्रमशः क्षीण बनाइरहेको विभिन्न अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । श्रीलंकाली अनुसन्धानकर्ता के.एम.डी. सिल्वाले गरेको एक अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सन् १९९० को दशकको अन्त्यसम्म पनि दक्षिणएशियामा खासै नदेखिएको चीनको प्रभावले पछिल्लो दशकमा आर्थिक सहायता र ठूला विकास परियोजनामार्फत भूटान र भारत बाहेक सबै दक्षिण एशियाली मुलुकलाई आफूतिर तानेको छ । जर्मन अनुसन्धानकर्ता क्रिस्टियन वाग्नरको अनुसन्धानले दक्षिणएशियामा चीनले आफूलाई ‘तटस्थ राजनीतिक र आर्थिक खेलाडी’ को रूपमा स्थापित गरिसकेको उल्लेख गरेको छ ।

अर्का अनुसन्धानकर्ता भिन्सेन्ट वेई–चेङ वाङको पछिल्लो अनुसन्धान अनुसार देङ स्याओपिङ, हु जिन्ताओ हुँदै सी चिनफिङसम्म आइपुग्दा चीनको दक्षिणएशिया हेर्ने नीतिमा आमूल परिवर्तन भएसँगै यस क्षेत्रमा भारतको परम्परागत प्रभाव र नेतृत्व पनि क्षीण हुँदैछ । जस्तो कि, सन् १९६५ मा स्वतन्त्र भएदेखि ‘भारत पहिलो’ नीति अँगालेको माल्दिभ्स सन् २०१२ देखि २०१८ सेप्टेम्बरको निर्वाचन अघिसम्म चीनको पोल्टामा पुग्यो । सन् २०१५ मा भारतपरस्त र चीनविरोधी नारा लगाएर श्रीलंकामा चीनको प्रभाव कम गर्ने प्रतिबद्धतासाथ चुनाव जितेका मैथ्रिपाला सिरिसेनाले त्यो बाचा पूरा गर्न नसकी भारत र पश्चिमा मुलुकहरूलाई निरास पारेका थिए । कार्यकालको शुरूआतमा चिनियाँ सहयोगको परियोजना ‘कोलम्बो सिटी पोर्ट’ लाई रोके पनि त्यसलाई सुचारु गर्न बाध्य भएका सिरिसेना समयक्रममा चीनसँगै नजिकिए ।

माल्दिभ्स र श्रीलंकासँगै नेपालमा पनि आन्तरिक राजनीति, परराष्ट्र नीति र सुरक्षा नीतिमा चीनको बढ्दो प्रभावको असर देखिन्छ । यसले दक्षिणएशियामा भारतको परम्परागत प्रभाव र नेतृत्वलाई चुनौती दिएको छ । दक्षिणएशिया चीनका लागि एशियाको निर्विकल्प नेतृत्वमा आफूलाई स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र पनि हो । विश्वको ६० प्रतिशत व्यापार हिन्द महासागरमार्फत हुन्छ र दक्षिणएशिया यही सामुद्रिक मार्गमा पर्छ । हिन्द महासागरमा प्रभुत्व नजमाई कुनै देश महाशक्ति बनेको इतिहास छैन । राष्ट्रपति सी चिनफिङको परराष्ट्र नीतिको मेरुदण्ड मानिने ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ–बीआरआई’ अन्तर्गतका ६ वटा आर्थिक कोरिडोरमध्ये तीनवटा दक्षिणएशियामै पर्छन् । त्यही कारण पनि चीनको महाशक्ति बन्ने महत्वाकांक्षा पूरा हुन नदिन अमेरिका दक्षिणएशियालाई चीनको प्रभाव क्षेत्र बन्नबाट रोक्न चाहन्छ । यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न असफल भारत र चीनद्वारा सिर्जित थप चुनौतीका कारण अमेरिकाले नेपाललगायतका दक्षिण एशियाली मुलुकहरूलाई भारतको आँखाबाट मात्र हेर्दा उसका रणनीतिक चासोहरू सम्बोधन नहुन सक्छन् ।

बुझनुपर्ने के हो भने अमेरिकाले नेपाल र दक्षिणएशियालाई हेर्ने आफ्नो नीति तय गर्दा मध्यनजर गर्ने चीन र भारतलाई नै हो । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली वासिङ्टन पुग्दा अमेरिकी अधिकारीहरूले दुई ठूला छिमेकीबीचको नेपालको अवस्थितिले निम्त्याउने ‘चुनौती र अवसर’ को प्रसङ्ग निकाल्नुको कारण त्यही थियो । स्व–केन्द्रित परराष्ट्र नीति अँगालेको अमेरिकाले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई वासिङ्टनमै बोलाएर एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा ‘केन्द्रीय भूमिका खेल्न’ आग्रह गर्नुले प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीतिशास्त्री जोन जोसेफ मिरशाइमरद्वारा प्रतिपादित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सिद्धान्तको स्मरण गराउँछ । चीन–अमेरिका सम्बन्धमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमहरू हेर्दा ‘चीन यदि अमेरिकाको समान प्रतिस्पर्धी बनेर देखापरेमा र चीनका कारण अमेरिकी राष्ट्रिय चासोहरू खतरामा परेमा चीनको प्रभाव रोक्न अमेरिका जुनसुकै हदसम्म जान सक्ने’ मिरशाइमरको सिद्धान्त चरितार्थ हुँदै गएको देखिन्छ । र, चीनको सामना गर्न अमेरिकाले नेपालको पनि साथ खोज्न थालेको छ ।

कारण जेसुकै होऊन्, नेपालका लागि यो अवसर र चुनौती दुवै हो । सबल कूटनीतिक पहलमार्फत यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सके मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीले नै ‘हामीलाई स्वतन्त्र आँखाले हेरिदेऊ’ भनेर सार्वजनिक रूपमै याचना गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।

(बेलायतको लान्कस्टर विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्नातकोत्तर चापागाईंले नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंकामा भारत–चीन प्रतिस्पर्धा र त्यसको प्रभावमा अनुसन्धान गरेका छन् ।)