२५ पुसमा संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्‍यो, त्यसलगत्तै सोही दिन दिउँसो ४ बजे चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले इलाममा १६औं चरणको अनशन शुरू गरे । ६ बुँदे माग अगाडि सारेका डा. केसीले १५औं सत्याग्रहका क्रममा गएको १० साउनमा सरकारसँग भएको सम्झैता अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक अक्षरशः संशोधन गरेर संसद्बाट अविलम्ब पारित गर्नुपर्ने पहिलो माग राखेका छन् । १० साउनमा सरकारले माग पूरा गर्ने आश्वासनसहित सम्झैतापत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि डा. केसीले २७औं दिनमा अनशन तोडेका थिए ।

त्यसबेला भएको सम्झैतापत्रमा संसद्मा दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा २२ वटा संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख छ । पाँच महीनाअघि आफ्नै पहलमा उक्त सम्झैता भएयता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले डा. केसीसँग विभिन्न समयमा भएको भेटमा विगतको सहमति अनुसार नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, उक्त प्रतिबद्धता विपरीत २५ पुसमा संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले डा. केसीसँग भएको सम्झैतालाई बेवास्ता गर्दै चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्‍यो ।

समितिका सदस्य रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का बहुमत सांसद्ले विधेयक पारित गरे पनि नेपाली कांग्रेसका सांसद्ले सरकार र डा. केसीबीच भएका सम्झैता अक्षरशः समेट्नुपर्ने भन्दै विधेयक प्रतिवेदनमा असहमति प्रकट गरेका थिए । समिति सदस्य एवं कांग्रेस सांसद् गगन थापाले सरकारले सम्झैता विपरीत डा. केसीका माग नसमेटी विधेयक पारित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएका छन् ।

सम्झैतालाई उपेक्षा

संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विवादित विषयमा छलफल गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेको हो । त्यस क्रममा डा. केसीसँग विगतमा भएको सम्झैतालाई उपेक्षा गरिएको छ । विधेयकको दफा १३ मा उपदफा (६) थपेर पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिएको विश्वविद्यालयले पनि उपत्यका बाहिर निजी मेडिकल कलेज खोल्न दिने प्रावधान राख्दै पारित गरिएको छ ।

सोलिडारिटी फर डा. गोविन्द केसी अलाएन्सका संयोजक डा. जीवन क्षेत्री सरकारसँग १० साउनमा भएको सम्झैताको बुँदा नम्बर १३ अनुसार अबदेखि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने व्यवस्था रहेको बताउँछन् । यस अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) वा काठमाडौं युनिभर्सिटी (केयू) ले उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने उनको भनाइ छ । “तर हालै पारित विधेयकको दफा १३ मा उपदफा (६) थपेर पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिएको विश्वविद्यालयले पनि उपत्यका बाहिर सम्बन्धन दिनसक्ने प्रावधान चलाखीपूर्वक राखिएको छ”, उनी भन्छन् ।

विधेयकको दफा १३ मा भनिएको छ, “अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । तर, यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसाय पत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन ।” तर, संशोधनमा सोही दफाअन्तर्गत उपदफा थपेर काठमाडौं उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेज खोल्न आयोगले निर्णय गर्न सक्ने र त्यसका लागि आयोगलाई ‘कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन’ भनिएको छ । पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिएको विश्वविद्यालयले पनि उपत्यका बाहिर निजी मेडिकल कलेज

खोल्न दिने प्रावधानका कारण झपाको प्रस्तावित बीएन्डसी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउन सक्नेछ  । जुन प्रावधान सरकार र केसीको सम्झैता विपरीत हो  । डा. क्षेत्री बीएण्डसीलाई जबर्जस्ती केयूबाट सम्बन्धन दिलाउन यस्तो प्रावधान थपिएको आरोप लगाउँछन् ।

यस्तै, संसदीय समितिबाट पारित चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रस्तावनाबाटै ‘माथेमा कार्यदल’ भन्ने शब्द हटाइएको छ । डा. क्षेत्री यसलाई संसदीय समिति चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि माथेमा कार्यदलले अंगीकार गरेको विषय लत्याउन अग्रसर भएको रूपमा बुझछन् । उनी भन्छन्, “माथेमा प्रतिवेदनमार्फत मेडिकल कलेजको पढाइ, परीक्षा, भर्ना, सीट र सम्बन्धनका विषयमा नियमन गर्न खोजिएको छ । त्यही भएर माथेमा प्रतिवेदन लत्याइयो ।”

संशोधित विधेयकको दफा १५ मा उपदफा (३), (४) र (५) थपिएको छ । त्यस अनुसार थपिएको उपदफा (५) मा ‘परिषद्ले सञ्चालन गरेका प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू तोकिए बमोजिम हटाउने (फेज आउट) र आयोगले तोकेको मापदण्ड बमोजिम स्तरोन्नति गरिने’ उल्लेख छ । तर, डा. केसीसँग विगतमा भएका सहमतिमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गतका प्रवीणता प्रमाणपत्र तह मुनिका कार्यक्रमलाई पाँच वर्षभित्र हटाउने उल्लेख गरिएको थियो ।

गुणस्तरमा प्रश्न

एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेकाले फ्याकल्टीको अपर्याप्तताका कारण त्रिविको आईओएम र केयू थप कलेजलाई सम्बन्धन दिनसक्ने अवस्थामा नरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांक अनुसार, १० वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको आईओएममा २६६ फ्याकल्टी कार्यरत छन् । यस्तै, ११ कलेजलाई सम्बन्धन दिएको केयूको स्कूल अफ मेडिकल साइन्सेजमा १६० फ्याकल्टी छन् ।

त्रिवि र केयूले आफूले सम्बन्धन दिएको एउटा मेडिकल कलेजको एमबीबीएस, बीडीएस र पिजी (स्नातकोत्तर) तहमा गरी वर्षमा १० वटा परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस हिसाबले आईओएमले सम्बन्धन दिएका १० मेडिकल कलेजको वर्षमा १०० वटा परीक्षा लिने गर्छ । यस्तै, केयूले ११ मेडिकल कलेजको प्रत्येक वर्ष कुल ११० वटा परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ ।

परीक्षा सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालयका फ्याकल्टी (विषयगत शिक्षक) ले प्रश्नपत्र बनाउनेदेखि निरीक्षण गर्ने र नतिजा तयार पार्नेसम्मका काम गर्नुपर्छ । तर, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार, त्रिवि र केयू दुवै विश्वविद्यालयमा चिकित्सा शिक्षा अध्यापनका लागि पर्याप्त फ्याकल्टी नै छैनन् । ती फ्याकल्टीको प्रमुख जिम्मेवारी आफू आबद्ध विश्वविद्यालयको मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी पढाउने र बिरामी जाँच्ने हो ।

तर, फ्याकल्टीले विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजमा प्रत्येक वर्षको परीक्षा सञ्चालन गर्न जानुपर्ने भएकाले आफू आबद्ध विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी पढाउने र बिरामी जाँच्ने काम गर्न नभ्याउने गरेको मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा बताउँछन् । “१० कलेजलाई सम्बन्धन दिएका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा कार्यरत फ्याकल्टीहरूले ती कलेजको परीक्षा पनि सञ्चालन गरिरहनुपरेको छ । यसकारण उनीहरूले आफ्नै कलेजमा विद्यार्थी पढाउने र बिरामी जाँच्ने काम गर्न पाएका छैनन्”, उनी भन्छन् ।

अहिलेको अवस्थामा त्रिविको आईओएम र केयूको स्कूल अफ मेडिकल साइन्सेजको आफ्नै पठनपाठन र अस्पतालको सेवा समेत प्रभावित हुँदै आएको छ । सेवा प्रभावित हुँदा बिरामीले दक्ष चिकित्सकबाट समयमा सेवा पाउन र विद्यार्थीले पढ्न पाएका छैनन् ।