आलोचकहरूले ‘सम्भ्रान्तहरूको क्लब’ भन्ने गरेको विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक बैठकका निम्तालु बनेर अति कम विकसित देशको सूचीमा रहेको नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ६ माघमा स्विट्जरल्याण्ड जाँदैछन् । ८–११ माघमा स्विट्जरल्याण्डको पर्वतीय शहर डावोसमा हुने बैठकका सत्रहरूमा प्रधानमन्त्री ओली अतिथिका रूपमा सहभागी हुनेछन् ।

प्रभावशाली राष्ट्रका नेतृत्व, ठूला एक हजार व्यावसायिक कम्पनीका कार्यकारी, उदार अर्थनीतिका विचारक, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संगठन र नागरिक समुदायका अगुवाहरू उपस्थित भएर वैश्विक चासोका विषयमा बितेको वर्षको लेखाजोखा तथा भविष्यको बारेमा चिन्तन गर्ने थलोमा नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई निम्त्याइएको यो पहिलो अवसर हो ।

विश्वव्यापीकरण र उदार अर्थव्यवस्थाको पक्षमा वकालत गर्ने विश्व आर्थिक मञ्चले हरेक वर्ष आयोजना गर्ने डावोस बैठकको करीब पाँच दशक लामो इतिहासमा पहिलो पटक नेपालको ‘कम्युनिष्ट’ सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई निम्त्याइएको हो । प्रधानमन्त्रीको टोलीमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागी, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईसहितका १९ जनाको सहभागिता रहनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले २२ पुसको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै डावोस बैठकका लागि आएको निम्तो देशको लोकतन्त्र, स्थायित्व र विकासतर्फको यात्रालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको रूपमा अथ्र्याएका छन् ।

त्यसो त, प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने छैनन्, एकैसाथ फरक–फरक कक्षमा चल्ने सत्रहरूमध्ये दुईवटा सत्रमा सहभागी हुनेछन् । जसो भए पनि, प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्व समुदायको नेतृत्व उपस्थित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पहिलो पटक प्रभावकारी प्रस्तुतिको छाप छोड्ने अवसर उपलब्ध भएको छ । समृद्धि र विकासको नारा अगाडि सारेको सरकारका प्रधानमन्त्रीले डावोस यात्राका दौरान स्वाभाविक रूपमा विश्व समुदायसँग साझेदारीका लागि नेपालको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नेछन् ।

तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नजुटिहाले पनि, नेपालको आर्थिक विकासमा बाह्य सहकार्यको क्षेत्र पहिल्याउने, नेपालको आकांक्षा विस्तारका लागि विश्व समुदायलाई आश्वस्त तुल्याउने एवं सहयोगका लागि मनाउने प्रयत्न मात्रै पनि आफैंमा ठूलो उपलब्धि हुनेछ । तर, विश्व मञ्चमा एउटै उपस्थितिबाट नेपालले असाध्यै ठूलो लाभ पाइहाल्ने अपेक्षा राख्नु अवास्तविक हुन्छ ।

यसअघि, सन् २०१३ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र एकाध पटक जेनेभास्थित राजदूत डावोस बैठकमा सहभागी भए पनि नेपालका सरकारप्रमुखलाई मञ्चले निम्त्याएको यो पहिलोपटक भएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । यद्यपि, जेनेभाका लागि पूर्व राजदूत डा. दिनेश भट्टराई भने डावोसमा नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई यसअघि पनि बोलाइएको तर सहभागी हुन नभ्याएको बताउँछन् । सन् २०१३ को डावोस बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका विचारमा द्वन्द्व समाधान र संक्रमणकालको अन्त्यपछि निर्वाचनमार्फत नेपालले हासिल गरेको राजनीतिक स्थिरताका कारण यो पटकको बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई निम्त्याइएको हुनसक्छ । क्षेत्री भन्छन्, “निर्वाचनमार्फत कम्युनिष्ट दलले दुईतिहाइको सरकार बनाएकाले पनि उदारवादका पक्षधरले वामपन्थी पृष्ठभूमिका प्रधानमन्त्रीको परख गर्न बोलाएका हुनसक्छन् ।”

डावोस बैठकमा प्रधानमन्त्रीले दक्षिणएशियामाथि रणनीतिक दृष्टिकोण (स्ट्राटेजिक आउटलुक अन साउथएशिया) तथा आर्थिक वृद्धिभन्दा अगाडि (बियोण्ड द जीडीपी) गरी दुई वटा सत्रमा प्यानलिस्टका रूपमा सहभागिता जनाउने छन् । प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईका अनुसार दुई अत्यन्त महत्वपूर्ण सत्रमा प्रधानमन्त्रीले अतिथिका रूपमा बोल्ने महत्वपूर्ण अवसर पाएका छन् । स्रोतका अनुसार, ८ माघ अपराह्न आयोजना हुने ‘स्ट्राटेजिक आउटलुक अन साउथएशिया’ शीर्षकको सत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै अफगानिस्तानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अब्दुल्लाह अब्दुल्लाह, नर्वेको टेल्नर ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिग्भ ब्रेक पनि प्यानलिष्ट हुनेछन् । इण्डोनेसियाकी पूर्व व्यापार मामिला मन्त्री एवं अर्थशास्त्रकी प्राध्यापक मारी इल्का पाङ्गेस्टुले यो सत्र सञ्चालन गर्नेछिन् ।

‘बियोण्ड द जीडीपी’ शीर्षकको सत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित न्यूजिल्याण्डकी प्रधानमन्त्री ज्यासिण्डा आर्डन, आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) का महासचिव जोसे एन्जेल गुरिया र संयुक्त अरब इमिरेट्सका एक मन्त्रीसहितको प्यानल डिस्कसन (समूहगत छलफल) हुनेछ ।

सरकार प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूका लागि ७ माघमा स्वागत रिसेप्सन आयोजना गरिएको छ । ८ माघमा विश्व आर्थिक मञ्चका कार्यकारी अध्यक्ष क्लाउस स्वाबले आयोजना गर्ने ‘प्राइभेट डिनर’ (रात्रिभोज) लाई भने कार्यक्रमकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको छ । सरकारप्रमुख र उनीहरूका श्रीमान्/श्रीमती मात्र उपस्थित हुने यो भोज प्रभावशाली नेताहरूसँग अन्तरक्रियाको राम्रो अवसर हुनेछ । यसबाहेक, सहभागी अन्य देशका सरकारप्रमुखहरूसँग साइडलाइन मिटिङको चाँजो मिल्ने आशा गरिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्विट्जरल्याण्डका राष्ट्रपति बेली माउरासँग पनि भेटवार्ता हुने करीब करीब तय छ । त्यसैगरी, भियतनामका प्रधानमन्त्री नुग्यान चुआन फुक र स्लोभेनियाका प्रधानमन्त्री मार्जेन सारेकसँग द्विपक्षीय बैठक हुने तय भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले हङकङको एमटीडी समूहका अध्यक्षले निम्त्याएको कार्यक्रममा सहभागितासहितका कर्पोरेट भेटघाट पनि गर्ने सम्भावना छ । स्रोतका अनुसार, चीनको सीजीटीएन (सीसीटीभी इन्टरनेशनल) की पत्रकार थियान वेईले प्रधानमन्त्री ओलीसँग उनको प्रसिद्ध टेलिभिजन टक शो ‘वल्र्ड इन्साइट विथ थियान वेई’ का लागि अन्तर्वार्ताको प्रस्ताव राखेकी छन् । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “अन्य देशका सरकारप्रमुख तथा ठूला कर्पोरेट नेतृत्वसँग भेटवार्ताका लागि समय मिलाउन पहल भइरहेको छ ।”

विश्वव्यापीकरण र आर्थिक विकासमा केन्द्रित विश्व आर्थिक मञ्च निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने गैर नाफामूलक संस्था हो । यसको हैसियत र प्रभाव संसारका शक्तिशाली देशका सरकारप्रमुख र प्रभावशाली कर्पोरेट लिडरहरूको सहभागिताबाट प्रष्ट हुन्छ । सन् २०१७ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ‘कि नोट स्पिकर’ का रूपमा र सन् २०१८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्बोधन गरेका थिए । युरोपियन म्यानेजमेन्ट फोरमको नाममा करीब पाँच दशकअघि स्थापना भएर १९८७ मा विश्व आर्थिक मञ्च (वल्र्ड इकोनोमिक फोरम) बनेको यसको नियमित वार्षिक बैठक संसारका ठूला व्यावसायिक संस्थाका लगानीकर्ता र कार्यकारीहरूको उपस्थितिका हिसाबले त ‘व्यावसायिक कुम्भमेला’ नै मानिन्छ ।

शुरूमा उदार बजार व्यवस्था र निजी क्षेत्रको वकालतमा केन्द्रित यो संस्थाले क्रमशः समावेशी र दिगो विकास तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको आर्थिक मुद्दालाई पनि बहसमा राख्न थालेको छ । त्यसैले, जी–२० का सदस्यसहित आर्थिक रूपमा बलिया मुलुकहरूका अतिरिक्त आर्थिक विकासको लय समातिरहेका उदाउँदा देश तथा केही सम्भावना भएका अल्पविकसित देश समेतले बैठकमा निम्तो पाउँछन् । प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. भट्टराई द्वन्द्व र राजनीतिक संक्रमणबाट पार पाएको, लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत स्थिरताको दिशामा गएको र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको हिसाबले नेपाललाई डावोसमा निम्त्याइएको बताउँछन् ।

कारण जे भए पनि, डावोस–निमन्त्रण नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एक स्थान उक्लिने अवसर हो । अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागिताका हिसाबले यो महत्वपूर्ण मौका भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “विश्व समुदायका नेतृत्व र कर्पोरेट नेतृत्वहरू उपस्थित ठाउँमा देशलाई प्रवद्र्धन गर्न यो उपयुक्त मौका हो, प्रधानमन्त्रीले राम्रो प्रस्तुतिसहित यो अवसरको उच्चतम उपयोग गर्नुपर्छ ।”

प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति

विश्वमा आर्थिक मन्दीको चपेटा परेको वेला सन् २००९ को डावोस बैठकमा ‘किनोट स्पिच’ का लागि निम्त्याइएका थिए, जनगणतन्त्र चीनका प्रिमियर (प्रधानमन्त्री) वन च्यापाओ । सुझ्बुझ्पूर्ण तयारीका साथ उपस्थित च्यापाओको आकर्षक प्रस्तुतिले लामो अवधि छाप छोडेको सम्झ्ँदै अर्थशास्त्री पौडेल प्रधानमन्त्री ओली पनि पूर्ण तयारीका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउँछन् । “यो मौकामा विश्व समुदायलाई नेपालमा उपलब्ध लगानीका अवसर र सुधारिंदै गएको अर्थतन्त्रबारे आश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ”, अर्थशास्त्री पौडेल भन्छन् ।

अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा उक्लन प्रयत्नशील नेपालले आफ्नो आर्थिक विकास, ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जनाका लागि वैदेशिक सहायताको परिचालन खोजिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न मात्रै नेपालले सरकार, निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी क्षेत्र गरी वार्षिक रु.१८ खर्बभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्छ । धेरथोर बाह्य आर्थिक सहायता र ऋणको सहजता भए पनि नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भने असाध्यै न्यून छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि पूर्वाधार विकास र विकासको दीर्घकालीन मार्गचित्र अघि बढाउन वैदेशिक सहायता परिचालन अपरिहार्य रहेको बताउँदै आएका छन् । तर, पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा भित्रिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रु.३७ अर्ब मात्र छ, यसले नेपालको आर्थिक विकासको अपेक्षालाई अघि बढाउन सक्दैन । गएको पाँच वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत १ प्रतिशत मात्रै वैदेशिक लगानी भित्रिएको अवस्थामा लगानी आह्वानका लागि महत्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छ, डावोस बैठक ।

साउथएशिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एण्ड इन्भारोमेन्ट सम्बद्ध अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक कुरामा नअल्झ्एिर आर्थिक विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने विचार राख्छन् । उनी भन्छन्, “नीतिगत कुरा र अजेण्डामा केन्द्रित बहसलाई प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाउनुपर्छ, डावोसमा सहभागी भएर फर्कने मात्र होइन, लगानीकर्तालाई प्रभावित र आश्वस्त पानुपर्छ ।” नेपालले विश्व समुदाय उपस्थित मञ्चमा तत्काल दिन सक्ने सन्देश के छ त ? संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व उपमहासचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य नेपालमा स्थिरता र लगानीको अवसर रहेको सन्देश दिनुपर्ने बताउँछन् । “नयाँ सरकार आएपछि सुशासन कायम भएको सुनाउन सकेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो, त्यो नभए पनि देशले स्थिरताको बाटो समातेको र लगानीको पर्याप्त अवसर भएको विषयमा छाप छोड्नुपर्छ”, आचार्य भन्छन् । विश्व ब्यांकले भर्खरै ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्ट्स’ सार्वजनिक गर्दै नेपालले आउने तीन वर्षमा पनि लगातार ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने आकलन गरेको छ । बितेका दुई वर्षमा नेपालले लगातार ६ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेका छ भने यो वर्ष पनि करीब ६ प्रतिशत (५.९ प्रतिशत) को वृद्धिदर हासिल हुने विश्व ब्याङ्कको प्रक्षेपण छ । यो सत्य ठहरिए नेपालले लगातार ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको यो ऐतिहासिक अवसर हुनेछ । अर्थशास्त्री डा. पौडेल नीतिगत सुधार, लगानी बोर्डको प्रभावकारितामा वृद्धि, लगानीको वातावरणमा सुधार, डुइङ बिजनेस र्‍याङ्किङमा सुधार जस्ता विषय लिएर गर्विलो ढंगमा प्रस्तुत हुने मौका नभए पनि सरकार लगानीमैत्री र उदार भएको देखाउन पर्याप्त मिहिनेत गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सरकारले झ्ण्डै एक वर्षको अवसर त गुमाएको छ तर, नेपालमा पर्याप्त लगानीको अवसर भएकोमा विश्व समुदायका नेताहरूलाई कन्भिन्स गराउन सक्नुपर्छ ।”

त्यसो त, डावोस नेपालका लागि विश्वव्यापीकरणमा जोडिने र आत्मविश्वासका साथ अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा उपस्थिति देखाउने अवसर पनि हो । द्वन्द्व र अस्थिरताको कारण सिर्जित हीनताबोध फालेर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको उँचाइलाई विश्व समुदायसम्म विस्तार गर्न यो बैठकले सहयोग गर्छ । स्थिरता, श्रम समस्याको अन्त्य, विद्युत् पूर्वाधारमा सुधार, तुलनात्मक रूपमा सस्तो श्रमको उपलब्धताका कारण नेपालमा लगानीको वातावरण सुध्रिंदै गएको छ । त्यसैले लगानीका पर्याप्त अवसर उपलब्ध रहेको मार्केटिङ गर्ने अवसर प्रधानमन्त्रीलाई छ ।

सरकारले आगामी चैतमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गरिरहेको सन्दर्भमा पनि डावोस बैठक राम्रो अवसर बन्न सक्छ । अमेरिकाका लागि पूर्व राजदूत तथा अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्मा स्थिरता तथा लगानीका लागि उदार भएकोमा आश्वस्त तुल्याउन सके ठूला लगानीकर्ताको ध्यान तान्न सकिने बताउँछन् । “लगानीकर्ताको विश्वसनीयता आर्जन गर्न सजिलो पक्कै छैन तर, सम्बोधनमार्फत प्रधानमन्त्रीले हामी लगानीका लागि खुला छौं भन्ने प्रभाव छाड्न सक्नुपर्छ” शर्मा भन्छन्, “देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा रहेको र लगानीमैत्री वातावरण बनेको सन्देश दिनसक्नु आफैंमा एउटा सफलता हो ।” त्यसो त, छिमेकमा उपलब्ध ठूलो बजार र उदाउँदा दुई विश्वशक्तिको बीचको अवस्थिति नेपाललाई वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र भू–राजनीतिक सन्तुलनमा लाभ लिने अवसर पनि हो ।

डावोस बैठकको एक सत्रमा भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीसहितका सहभागीले विश्व अर्थ–राजनीतिमा उदाउँदो भारतको भूमिकामाथि बहस गर्दैछन् । चीनबाट भने प्रभावशाली मानिएका र राष्ट्रपति सीले पत्याएका उपराष्ट्रपति वाङ छिसानले सहभागिता जनाउँदैछन् । एशियाका उदाउँदा दुई मुलुकमाथि विश्व समुदायको आँखा परेको र डावोस बैठकमा पनि बहसको विषय भएका आधारमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा ठोस रणनीति तयार गर्न सक्छ ।

आर्थिक र वैदेशिक नीतिका अनुसन्धानकर्ता जयजंग महत डावोसमा प्रधानमन्त्रीको सहभागिताले चमत्कार नै नभए पनि ‘ग्लोबल पार्टनरसिप’ र ‘इकोनोमिक पार्टनरसिप’ का लागि यो महत्वपूर्ण अवसर भएको बताउँछन् । हुन पनि, विश्व अर्थ–राजनीतिको केन्द्र पश्चिमबाट एशियातिर सर्दै गर्दा चीन र भारतसँगै बीचमा रहेको नेपालको महत्व बढेर गएको छ । चिनियाँ ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ लाई ‘चेक’ गर्न अमेरिकाले अघि सारेको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिका साझेदार मुलुकहरूको नेपालप्रति बढेको चासोले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ । गएको साता मात्रै, जापानी विदेश मन्त्री तारो कोनो, फ्रान्सका विदेश सचिव मोरिस गर्दो मोन्तार्नो र अमेरिकी सेनाका इण्डो–प्यासिफिक कमाण्डका एड्मिरल फिलिप एस डेभिडसन काठमाडौंमा ओर्लिएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिकी समकक्षी माइकल पोम्पिओको निमन्त्रणामा वासिङ्टन डीसी पुगेर फर्किएलगत्तै छिटोछिटो भइरहेका यी भ्रमणले नेपालप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । जानकारहरू यस्तो अवस्थामा चनाखो हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मञ्चबाट लाभ लिन चुक्न नहुने बताउँछन् । राष्ट्रसंघका लागि पूर्व उपमहासचिव आचार्य भन्छन्, “पछिल्ला घटनाक्रमले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको देखिन्छ, असंलग्न नीतिलाई कायमै राखेर चलाखीका साथ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र लगानीको लाभ लिने फोरमका रूपमा यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ ।”

सम्बन्ध विस्तारको मौका

डिनरसहितका विभिन्न कार्यक्रममा खुला र स्वतन्त्र छलफल तथा नेटवर्किङ डावोस सम्मेलनको मुख्य आकर्षण हो । मुख्य कार्यक्रमबाहेक डावोसका रिसोर्टहरूमा हुने भेटघाट, डिनर तथा अनौपचारिक छलफललाई सम्बन्ध विस्तारका लागि अझ् प्रभावकारी मानिन्छ । राष्ट्रसंघका पूर्व उप महासचिव आचार्य वक्ताले भाषण गर्ने भन्दा पनि नेताहरूका बीचमा हुने अन्तरक्रिया, छलफल तथा स्वतन्त्र संवाद यो शीतकालीन बैठकको मुख्य आकर्षण रहेको बताउँछन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यो विभिन्न देशका सरकारप्रमुख, व्यावसायिक कम्पनीका कार्यकारी एवं लगानीकर्तासँग सम्बन्ध विस्तार गर्न मौका बन्न सक्छ । परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. निश्चलनाथ पाण्डे भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीका लागि सरकारप्रमुखहरूसँग छलफल गरेर व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित गर्ने यो महत्वपूर्ण अवसर हो ।”

पूर्व राजदूत डा. शर्मा विभिन्न देशमा रहेका नेपाली राजदूतावासलाई सक्रिय गराएर ठूला लगानीकर्तासँग अन्तरक्रियाको चाँजोपाँचो शुरूमै मिलाउनुपर्ने आवश्यकता देख्छन् । “उपलब्ध समयलाई खेर नफाली सानातिना चियापान लगायतका कार्यक्रममार्फत संवादको अवसर समात्न सकिन्छ”, शर्मा भन्छन् । जेनेभाका लागि पूर्व राजदूत डा. दिनेश भट्टराई पनि ग्लोबल नेटवर्कलाई समात्न यथासम्भव प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छन् । उनी भन्छन्, “एउटै फोरमबाट विश्व समुदायमाझ् नेपालको राम्रो छवि प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ, त्यसका लागि पूर्व तयारी आवश्यक छ ।”

विभिन्न मुलुकहरूसँगको द्विपक्षीय मामिलामा उतारचढाव भइरहँदा नेपालप्रति छिमेकीसहितका अन्य देशहरू आश्वस्त हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । खास गरेर लगानी र व्यापारका विषयहरूमा निरन्तरको नीतिगत फेरबदलप्रति गम्भीर चासो राखिने गर्छ । कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिको सरकारप्रति लगानीकर्ताहरूको परम्परागत अवधारणा र आशंका मेटाउन प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अवसर हुने अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा विद्यावारिधि गरेका रूपक सापकोटा बताउँछन् । उनी भन्छन्, “दुई ठूला उदीयमान अर्थतन्त्र भारत र चीनलाई जोड्ने सम्भावना र लगानीको अवसर देखाउन तथा विश्व समुदायलाई आश्वस्त तुल्याउन सके नेपालको दीर्घकालीन विकासमा नयाँ स्रोत र साझेदारहरू थपिन सक्छन् ।”