२०७२ सालको भूकम्पपछि विश्व आर्थिक मञ्च (वल्र्ड इकोनोमिक फोरम) अन्तर्गतको ‘ग्लोबल अजेण्डा अन रिस्क एण्ड रेजिलिएन्स काउन्सिल’ ले नेपालको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि तीन वटा प्रमुख लक्ष्य तय गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । पहिलो, भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण प्रक्रिया प्राविधिक र वैज्ञानिक ढङ्गले सम्पन्न गर्ने । दोस्रो, विपत्बाट बच्न विद्यालयहरूमा सबै किसिमको सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने । र तेस्रो, निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितामा पर्यटन विकासमा जोड दिने । मञ्चले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको तीन वर्ष बितिसकेको छ, तर उल्लिखित लक्ष्यहरू पूर्ण रूपमा हासिल भएका छैनन् । यद्यपि, पुनर्निर्माण र पर्यटन विकासमा देखिएको केही हदसम्मको अग्रसरताका कारण ती लक्ष्य शून्यमै भने छैनन् ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले निकाल्ने निष्कर्ष र आह्वानलाई नेपालले न स्वायत्त रूपमा खण्डन गर्न सक्ने अवस्था छ, न त ती निक्र्योललाई सुधारको आधार बनाएर लैजानै सकेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको सहभागिता कर्मकाण्डी मात्र भइरहेको छ कि भन्ने विश्लेषण आवश्यक छ । स्विट्जरल्यान्डको डावोसमा हुने विश्व आर्थिक मञ्चको बैठक (२२ देखि २५ जनवरी) मा प्रधानमन्त्रीसहितको कूटनीतिक टोली जाने तयारी गर्दै गर्दा त्यसका लागि नेपालको तयारी के छ र अजेण्डा के के छन् भन्नेबारे यकिन गरेर बुँदामै टिप्न सक्ने अवस्था छैन । अक्सर अल्पविकसित मुलुकहरूकै यो साझ चिन्ताको विषय हो ।

बदलिंदो प्राथमिकता

सन् १९७१ मा स्थापना भएको युरोपियन म्यानेजमेन्ट फोरम नै सन् १९८७ मा वल्र्ड इकोनोमिक फोरम बनेको हो । करीब आधा दशकको इतिहास हेर्दा यो संस्था तीन विषयको वरपर घुमेको देखिन्छ । सन् १९७० र ८० को दशकको पूर्वाद्र्धमा मुख्य मुद्दा कर्पोरेट र निजी क्षेत्रको उत्थानमा केन्द्रित भयो । फोरमले सन् १९८८ को ‘डावोस घोषणा’ पछि सन् ९० को दशक सामाजिक र राजनीतिक सद्भावलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्‍यो । यस दशकमा ग्रीस र टर्कीको कलह समाधान गर्ने, इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्ध विरुद्ध समर्थन जुटाउने, दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाको समतामूलक नीति अवलम्बन गर्नेलगायतका उल्लेख्य काम भए । सन् २००० यता भने फोरममा आर्थिक वृद्धि र दिगो विकासबारे बढी चर्चा भएको छ ।

सन् २०१५ मा फोरमले स्वीस सरकारबाट ‘पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप’ को औपचारिक भूमिका पायो । त्यसपछि भने यो संस्था वैचारिक रूपमा चौथो कालखण्डमा प्रवेश गरेको महसूस हुन्छ । अबको मुद्दा भावी समाजको परिकल्पना र त्यसको व्यवस्थित निर्माणतर्फ केन्द्रित देखिन्छ । जनसंख्यासँगै आर्थिक क्रियाकलाप र उत्पादनको हिसाबले द्रुत गतिमा अघि बढिरहेका चीन, भारतलगायतका जगमगाउँदा अर्थतन्त्रहरू अबको बहसको केन्द्रमा पर्न थालेका छन् । यसले समयान्तरमा डावोसको केन्द्रविन्दु सीमित युरोपेली मुलुकदेखि अमेरिका हुँदै ‘एशियन जायन्ट्स’ सम्म आइपुगेको देखाउँछ । यसकारण यी मुद्दा चीन र भारतकेन्द्रित हुँदै जाँदा नेपालका लागि अझ् सान्दर्भिक बन्दै जान्छन् ।

भूमण्डलीकरण ४.०

दोस्रो विश्वयुद्धपछि युद्धमा होमिएका सबै देश उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार विकासमा लागे । त्यसले विकासमा केही प्रतिस्पर्धा ल्यायो । सन् १९८० को रेगन–थ्याचर विचार एकताले ‘निओ–लिब्रलिज्म’ को अवधारणा अगाडि सार्‍यो । यसले सन् ९० को दशक र त्यसपछि पनि खुला बजार अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धिको आधारस्तम्भको रूपमा प्रस्तुत ग‍र्‍यो । चीन, भियतनाम, लाओस जस्ता केन्द्रीकृत अर्थतन्त्रहरू पनि विश्वबजारसँग खुल्दै गए । अझ्, एक दशकयता त प्रविधिको विकास र सबैथरी बजारको चलायमान चरित्रले राष्ट्रहरूको अन्तरसम्बन्ध र विश्वव्यापीकरण सहज बनाएको छ ।

खुला बजारमा उत्पादनमा हुने प्रतिस्पर्धाले स्वाभाविक रूपमा कोही आर्थिक रूपमा विजेता हुन्छन् भने कोही असफल । तर, विजेताले सधैं जितिरहने र पछि परेकाहरू हारिरहने परिस्थितिले भने अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन रूपमा असमानताको ठूलो खाडल देखिन सक्छ । यस्तो असमानता बढ्न नदिन र आर्थिक रूपमा पिछडिएका देशहरूलाई उकास्न विश्व आर्थिक मञ्चले सन् २०१६ यता ‘फोर आई आर’ को अवधारणा ल्याउँदै अल्पविकसित देशमा अब बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र प्राविधिक ज्ञानको बृहत् विस्तारका लागि चौथो आर्थिक क्रान्ति हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यो अवधारणाले प्रविधिको वर्तमान ‘इकोसिस्टम’ लाई तोडेर सबैलाई समेट्ने नेटवर्कको आवश्यकतालाई प्रस्तुत गरेको छ ।

सन् २०१९ को डावोस बैठकमा माइक्रोसफ्टका कार्यकारी निर्देशक सत्य नडेलाले प्राविधिक विकास सम्बन्धी बहस चलाउने छन् । त्यसमा नेपाल सहभागी भएर अल्पविकसित देशहरूको प्रतिनिधिमूलक धारणा राख्न सक्यो भने त्यसले साझेदारीका ढोकाहरू उघार्न सक्छ । गुगल, माइक्रोसफ्ट, फेसबुकलगायतका कम्पनीहरूले प्राविधिक साक्षरता बढाउन एशिया र अफ्रिकामा ठूलो रकम खर्च गरिरहेका हुन्छन् । नेपालले पनि औपचारिक भेटघाटमार्फत आफ्ना आवश्यकता दर्शाउन सके नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तय हुन सक्छ ।

चीन भर्सेस अमेरिका

आर्थिक सद्भाव र समझ्दारीलाई केन्द्रमा राखेर आयोजना गरेको भनिए पनि डावोस बैठक–२०१९ को ठूलो अंश विश्वशक्ति आर्जनको रस्साकस्सीमै बित्ने देखिन्छ । डावोसमा अमेरिकी टोलीको नेतृत्व राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले गर्ने भनिए पनि उनको टुंगो लागेको छैन भने चिनियाँ टोलीको नेतृत्व उपराष्ट्रपति वाङ छिशानले गर्ने तय भएको छ । डावोस बैठकमा अमेरिका र चीनको डेलिगेशन विशेष आर्थिक मुद्दाबारे उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्ने तयारीमा छन् । उक्त द्विपक्षीय भेटलाई यही ७ जनवरीमा बेइजिङमा दुई देशबीच भएको ‘ट्रेड टक’ कै विस्तारित रूप हुनसक्ने बताइएको छ ।

खुला अर्थतन्त्रको उदाहरण बनेको अमेरिका आफैं ट्रम्पको आगमनपछि संरक्षणवादी नीति लिएर अगाडि बढेको छ । चीनबाट आयात हुने वस्तुमा विशेष कर लगाउने र स्वदेशी उत्पादन र उपभोगलाई उचित बजार सुनिश्चित गर्ने तर्कका साथ ट्रम्प ‘ट्रेड वार’ मा होमिएका छन् । यो नीतिले अर्थतन्त्रलाई झ्न् कमजोर पार्ने तर्क अमेरिकाभित्रै पनि सुनिएको छ । जस्तो कि, सन् २०१३ यता सबैभन्दा न्यून विन्दुमा शेयर मूल्य झ्रेको एप्पल कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक टिम कुकले अमेरिकी सरकारको पछिल्लो गतिविधिका कारण चीनमा आइफोनको बिक्री ह्वात्तै घटेको र त्यसले शेयर मूल्यमा ह्रास आएको बताएका छन् ।

ट्रम्प तत्काल आफूले चालिरहेको कदमबाट पछाडि हट्ने छाँट छैन । ट्रम्पको त्यही मान्यताअनुसार अमेरिकाले अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा झैं डावोस बैठकमा पनि आफूलाई ‘सुपरपावर’ कै रूपमा प्रस्तुत गर्ने र राष्ट्रिय मुद्दा छोडेर अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी लिन तयार नरहेको सन्देश दिने आकलन गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ, चीन भने आफूलाई शक्तिकेन्द्रका रूपमा उभ्याउने भोकलाई आर्थिक सहकार्यसँगै जोड्न चाहन्छ । अल्पविकसित देशहरूलाई पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्‍याउने कुरामा प्रतिबद्धता जनाउँदै ऊ पश्चिमा देशहरूलाई उत्पादन र व्यापारमा आफूसँग नजोडिई अगाडि नबढ्न संकेतसूचक आह्वान गर्छ । यी दुई देशको होडबाजीले डावोस बैठक अन्तरक्रियात्मक बन्नेछ ।

‘इन्डिया एन्ड द वल्र्ड’

यसपालि डावोस बैठकको एक अंशमा भारतलाई बहसको केन्द्रमा राखेर ‘इन्डिया एन्ड द वल्र्ड’ नामक अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखिएको छ । भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले नेतृत्व गर्ने उक्त बहसलाई भारतले ठूलो मञ्चको रूपमा लिएको छ । गएको वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले डावोसमा सम्बोधन गरेपछि भारतभित्रैबाट उनको भाषण यथार्थभन्दा धेरै पर भएको टिप्पणी आएको थियो । असमानता र असमावेशी विरुद्ध देशभित्र आवाज उठिरहँदा भारत विश्वकै सबैभन्दा समावेशी एवम् प्रजातान्त्रिक मुलुक भएको उनको उद्घोष सङ्गतिपूर्ण थिएन । यसपालि भारत उस्तै सामाजिक सद्भावको सन्देश त दिन चाहन्छ, तर त्यसबाट फरक स्थिर आर्थिक विकासको विश्वास दिलाउन चाहन्छ ।

अमेरिका–चीन राजनीतिमा त्रिकोणको रूपमा भारतको पनि उपस्थिति हुन्छ । यसर्थ ‘चीन भर्सेस भारत’ लाई सांकेतिक केन्द्रमा राखेर पनि बहस हुनसक्ने सम्भावना छ । यसमा भारतलाई पुनः सुरक्षित एवम् स्रोत–साधनले भरिपूर्ण आर्थिक खेलमैदानको रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर मिल्ने भएको छ । भारतसँग सम्बन्धित विकास बहसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो नेपाललगायतका अन्य छिमेकी दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा पनि जाने नै छ ।

नेपाललाई अवसर

विगतका वर्षहरूमा भन्दा यस वर्ष डावोस बैठकमा नेपालको वजन बढाउने एउटा मुख्य अवसर स्थिरता र सुरक्षाको सन्देश दिनु हो । एकातर्फ प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट बनेको बलियो सरकार सत्तामा छ भने, अर्कोतर्फ देशले आन्तरिक द्वन्द्व र प्राकृतिक विपत्बाट तत्कालका लागि पार पाएको छ । यस्तै, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएर जनता पहिलेभन्दा शिक्षित र स्वस्थ छन् । कामदार खर्च र उद्योग स्थापना खर्च तुलनात्मक रूपमा अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकमा भन्दा कम छ । यी विविध आधारले समष्टिगत रूपमा नेपालको ‘बार्गेनिङ पावर’ बढाएको छ । डावोस–२०१९ मा नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्र सकारात्मक र लगानीमैत्री दिशातर्फ गएको सन्देश स्थापित गराउन र त्यसमा थप चासो बटुल्न सक्यो भने ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।

पछिल्लो समय हरेक अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक बहसको केन्द्रमा चीन र भारत रहिरहँदा यी दुईको बीचमा अवस्थित नेपाल किन ती मुद्दामा समेटिन सकेन ? कूटनीतिक रूपमा चासोको विषय बनिरहने यो हिमाली भूमि आर्थिक बहसको दायरामा किन आउन सकेन ? चीन र भारतको बीचमा भएकाले हामीलाई अवसर छ भनिरहने कि त्यो अवसरको सदुपयोग गर्नेतर्फ पनि लाग्ने ? अबको आर्थिक फड्कोका लागि यी मननीय विषय हुन् ।

१९९० को दशकमा विश्व आर्थिक मञ्चको खुला अर्थतन्त्रको पहलबाट चीनले फड्को मार्दै गर्दा हामी आन्तरिक अस्थिरताका कारण निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको दिशामा मोडिन सकेनौं । विश्वव्यापीकरण र आर्थिक विकासको तरंग धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्थामा अब पनि डावोस जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो अस्तित्व स्थापित नगर्ने हो भने हामी पछाडि परिरहनेछौं ।