भारतमा ब्रिटिश सरकारले सन् १८६१ (वि.सं. १९१८) मा कागजी नोट छाप्न थालेपछि नेपालमा पनि बिस्तारै भारतीय नोटको प्रचलन शुरू भयो । समयक्रममा भारतीय रुपये (भारु) को प्रभाव यस्तरी बढ्यो, नेपाल सरकारले कर्मचारीलाई दिने तलब र जनतासँग उठाउने करमा समेत नेरुभन्दा भारुमै कारोबार हुन थाल्यो । मुलुकमा द्वैध मुद्रा प्रणाली स्थापित भएपछि २०१३ सालमा राजा महेन्द्रले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना गराए । उक्त केन्द्रीय ब्याङ्क स्थापनाको मूल उद्देश्य थियो– ‘नेपाल अधिराज्यभर नेपाली मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने ।’

तर, स्थापनाको ६ दशकपछि राष्ट्र ब्याङ्कले हालै मात्र भारतीय केन्द्रीय ब्याङ्कलाई पत्राचार गरेर ठूला दरका भारु नोट नेपालमा चलनचल्तीमा ल्याउने बाटो खोलिदिन आग्रह गरेको छ । यस घटनालाई अर्थविद् केशव आचार्य ‘दुःखद’ भन्छन् । “मुलुकको केन्द्रीय ब्याङ्कले आफ्नो मुद्रालाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हो, त्यस विपरीत राष्ट्र ब्याङ्कले अर्को देशको केन्द्रीय ब्याङ्कलाई तिम्रा पैसा हामीकहाँ चलाउन देऊ भन्नु राम्रो भएन”, आचार्य भन्छन् ।

सरकारले गएको २४ मंसीरमा १०० भन्दा माथिको भारुमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला सरकार बल्ल ठीक दिशामा गयो भन्ने महसूस गरेका अर्थविद् आचार्य राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो प्रस्तावले निराशा बढाएको बताउँछन् ।

भारु चलाउँदाका असर

संसारभर सबैजसो केन्द्रीय ब्याङ्कले आफ्नो देशमा कति मुद्रा बजारमा प्रवाह भएको छ भन्ने आधारमा मौद्रिक नीतिका लक्ष्य निर्धारण गर्छन् र सोहीअनुसार काम गर्छन् । मूल्यवृद्धि धेरै भयो भने केन्द्रीय ब्याङ्कले बजारमा थोरै पैसा पठाउँछ र महँगी नियन्त्रण गर्छ । बजारमा पैसा अभाव भएर आर्थिक गतिविधि नै घट्न थाल्यो भने केन्द्रीय ब्याङ्कले थप पैसा पठाउँछ । मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न मुलुकभित्र कति पैसा छ भन्ने थाहा पाउनुपर्छ । तर, नेपालमा विदेशी मुद्रा चल्न दिने हो भने राष्ट्र ब्याङ्कलाई नेपाली बजारमा त्यस्तो रकम कति चलेको छ भन्ने थाहा हुँदैन । भारु वा अन्य कुनै पनि विदेशी मुद्रालाई बजारमा समानान्तर रूपमा चल्न दिने हो भने मौद्रिक नीतिले काम गर्दैन । यसले ब्याङ्कको ब्याजदर कति हुने, मूल्यवृद्धि कति राख्ने भन्नेजस्ता विषयलाई देशको नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुर्‍याइदिने अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

भारतीय नोट प्रचलनमा ल्याउँदाको अर्को ठूलो घाटा नेपालले नोट जारी गरेर पाउने नाफा गुमाउनु हो । जुनसुकै देशको सरकारले मुद्रा जारी गर्दा त्यसबाट नाफा आर्जन गर्छ । भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कले नयाँ २००० अंकित दरको एउटा नोट छाप्न भारु ३.५४ खर्च गर्छ । यस हिसाबले २००० को नोट छाप्दा भारत सरकारलाई भारु १९९६.४६ नाफा हुन्छ । मौद्रिक अर्थशास्त्रमा यसलाई ‘सिग्नोरेज’ भनिन्छ । त्यस्तो नाफा नेपाली मुद्रा मात्रै चलनचल्तीमा ल्याउँदा नेपाल सरकारले पाउँछ । “नेपालमा १००० को नोट छाप्न र त्यसको ढुवानी गर्न बढीमा ४०–५० रुपैयाँ लाग्छ, त्यो नोट बजारमा पठाउँदा नेपाल सरकारले ९५० रुपैयाँ सिग्नोरेज पाउँछ” अर्थविद् आचार्य भन्छन्, “हामीले भारु खुला गर्ने हो भने त्यस्तो लाभ गुमाउनुपर्ने हुन्छ ।”

ठूला दरका भारु नोट नेपालमा चलाउन दिने हो भने यसले देशभित्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तारमा बढावा दिने राष्ट्र ब्याङ्ककै अधिकारीहरू बताउँछन् । “रोक लगाएको अहिलेको अवस्थामा पनि ठूला भारु नोट देशका विभिन्न भागमा प्रचलनमा छ” राष्ट्र ब्याङ्कका एक अधिकारी भन्छन्, “यसलाई वैधता नै दिए हाम्रो अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार धेरै बढ्छ ।” ठूला भारु नोटले खासगरी सुनको तस्करी बढाउन सघाउने उनको बुझइ छ ।

कतिपय अर्थविद्हरूले द्वैध मुद्रा प्रणाली पुनः देखा पर्न सक्नेतर्फ पनि संकेत गरेका छन् । तर, राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरू भने अहिले नै त्यस्तो जोखिम देख्दैनन् । “झ्ट्ट हेर्दा नयाँ प्रस्तावले मुलुकमा भारुको समानान्तर प्रयोग हुन्छ कि भन्ने देखिए पनि त्यसो हुन गाह्रो छ” राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, “तर यो घटनाले हामी भारतीय अर्थतन्त्रबेगर चल्न सक्दैनौं भन्ने सन्देश चाहिं दिएको छ ।”

ठूला दरका भारु नोट वैधानिक तवरबाटै ल्याउन दिंदा नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा अहिले देखिएको तरलता समस्यालाई भने केही राहत पुग्छ । “भारु नोट चलनचल्तीमा ल्याउँदा हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा हुने एउटा मात्रै फाइदा त्यही हो”, राष्ट्र ब्याङ्कका एक अधिकारी भन्छन् । ठूला नोटलाई वैधता दिए हाम्रा ब्याङ्कमा भारु क्रमशः जम्मा भएर निक्षेप बढाउन सहयोग पुग्ने उनी बताउँछन् ।

चासो दुवैतिर

गएको २४ मंसीरमा मन्त्रिपरिषद्ले २००, ५०० र २००० दरका नयाँ भारु नोट नेपालभित्र सञ्चय गरेर राख्न, ओसारपसार गर्न र ती दरका नोट प्रयोग गर्न बन्देज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त खबरले यहाँभन्दा भारतीय सञ्चारमाध्यममा बढी प्राथमिकता पायो । नेपाल सरकारको निर्णयमाथि १९ पुसमा भारतीय संसद्को माथिल्लो सदन राज्यसभामै दुई सांसद्ले प्रश्न उठाए । त्यसको भोलिपल्टै २० पुसमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ती दरका नोट नेपालमा ल्याउन र सटही सुविधा दिन माग गर्दै भारतीय केन्द्रीय ब्याङ्कलाई पत्र लेख्यो । तथापि भारतको राज्यसभामा प्रश्न उठेको घटनासँग नेपालको प्रस्ताव नजोडिएको राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भारतीय पक्षको आग्रहमै यस्तो पत्र पठाइएको बताउँछन् । “भारतीय पक्षले नै प्रस्ताव पठाऊ, हामी ठूला नोट लैजान खुला गर्छौं भनेपछि हामीले राष्ट्र ब्याङ्कलाई पत्र पठाउन आग्रह गरेका हौं” अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन् ।

त्यसो त, भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूको पारिवारिक सम्बन्ध मात्र होइन, दैनिक कार्यव्यापार नै भारतसँग जोडिएको छ । “ठूला भारु नोटको आवश्यकता ती सीमा क्षेत्रका नेपालीलाई परेको हो” राष्ट्र ब्याङ्कका उपनिर्देशक गुणराज भट्ट भन्छन्, “उनीहरूसँगै केही मात्रामा भारतीय पर्यटक र नेपालबाट मजदूरी गर्न भारत जाने कामदारका लागि प्रस्तावित नीतिले सहयोग गर्छ ।”

भारतीय नोटको प्रतिबन्धले पर्यटन उद्योगमा ‘ठूलो चोट पुगेको’ धारणा पनि सार्वजनिक भएका छन् । नेपाल आउने पर्यटकमध्ये सबैभन्दा धेरै भारतीय नै भएकाले उनीहरूलाई १०० दरका नोट बोक्नभन्दा ठूला दरका नोट ल्याउन सजिलो पर्ने र यसले भारतीय पर्यटकको खर्च बढ्ने पर्यटन व्यवसायीहरूले बताएका छन् । तर, भारतीयहरूको लागि नेपाल खासै रोजाइको गन्तव्य होइन । भारतबाट वर्षेनि ५० लाख पर्यटक विदेश भ्रमणमा जान्छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार, सन् २०१८ मा साढे दुई लाख भारतीय नेपाल आएका थिए । त्यसमाथि धेरैजसो कम खर्चालु पर्यटक मात्रै नेपाल आउने भएकाले भारतीय पर्यटकले विदेशमा गर्ने खर्चमध्ये नेपालले पाउने हिस्सा निकै सानो छ ।

अर्थविद् तथा पूर्व राजदूत डा. शंकर शर्मा भारुमा बन्देज लगाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एक महीना नपुग्दै उल्टाउन खोजिनुले भारतीय चासो बढी भएको देखाउने टिप्पणी गर्छन् । “नेपालमा ठूला व्यवसायीहरू भारतीय मूलका छन्, पर्यटक र सीमा क्षेत्रका मानिसले पनि ठूला भारु नोटको सटही सुविधा मागिरहेका थिए” उनी भन्छन्, “भारतमा त संसद्मै प्रश्न उठिसकेकाले उनीहरूको चासो ठूलो रहेछ भन्ने देखिन्छ ।”

राष्ट्र ब्याङ्कका निर्देशक डा. रामशरण खरेल भने भारतीय ठूलो नोटमा नेपाल सरकारले बन्देज नै नलगाएको, बरु गलत प्रचार भएको बताउँछन् । “भारतले प्रतिबन्ध लगाएका नोट ल्याए कारबाही भोग्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको थियो” खरेल भन्छन्, “तर नेपाली र भारतीय सञ्चारमाध्यममा नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध गरेको खबर फैलियो ।”

नक्कली नोट छापेर आतङ्कवादी क्रियाकलापमा प्रयोग भएको भन्दै विगतमा भारतले ठूला दरका नोट देश बाहिर लैजान रोक लगाउँदै आएको थियो । पछिल्लो पटक नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि सन् २०१५ मा नेपाल र भुटानमा भारु २५ हजारसम्म ५०० र १००० दरका नोट लैजान पाउने नीति बनाइएको थियो । सन् २०१६ मा ती दरका नोट प्रतिबन्ध लगाउँदै नयाँ सिरिजका २००, ५०० र २००० दरका नोट चलनचल्तीमा ल्याइयो । तर, ती नोट भारत बाहिर लैजान खुला गरिएको छैन ।

भारत आफैंले रोक लगाएकाले त्यस्ता नोट नेपालमा ल्याउन पहिलेदेखि नै कानूनी बन्देज थियो । यसलाई प्रष्ट्याउनुपर्नेमा गलत सन्देश जाने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन् । “सरकारले प्रष्ट सूचना दिनुको साटो ती दरका भारु नोट ल्याउन पाइन्न भनेर अपूरो खबर सार्वजनिक गर्दा सबै भ्रममा परे”, उनी भन्छन् ।

अर्थतन्त्रलाई जोखिम

अहिले विश्वव्यापी रूपमै केन्द्रीय ब्याङ्कहरू नगदरहित कारोबार बढाउन नीतिगत परिवर्तन गरिरहेका छन् । यही उद्देश्यअनुसार नेपालमा पनि राष्ट्र ब्याङ्कले नगद कारोबारको सीमा दुई वर्षमा रु.५० लाखबाट घटाएर रु.१० लाखमा झरिसकेको छ । यस्तो बेला नेपालमा भारुको नगद कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनु ‘उल्टो बाटो’ भएको राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।

ठूला भारु नोट चल्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरूले भारतमा काम गर्ने नेपाली मजदूर र पर्यटकले रकम बोक्न सजिलो पर्ने भएकाले हालको बन्देज हट्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । तर, नगदै बोकेर आउनुपर्ने यस्तो तर्कमा बलियो आधार देखिंदैन । भारतको केन्द्रीय ब्याङ्कले नेपालमा रेमिटेन्स भुक्तानी गर्न प्रभु रेमिटसँगको सहकार्यमा ‘पेमेन्ट विन्डो’ बनाइदिएको छ । साढे तीन वर्षअघि भने यहाँ ठूला दरका भारु नोटको प्रयोग खुला गर्दा विद्युतीय भुक्तानीका यस्ता उपायहरू थिएनन् । त्यतिबेला धेरै नगद बोकेर हिंड्नुपर्दा नेपाली कामदारहरू लुटिने, पैसा हराउनेजस्ता समस्या भएको भन्दै ठूला दरका भारु नोट ल्याउन खुला गरिएको थियो ।

अहिले विद्युतीय भुक्तानीको माध्यम प्रभावकारी भएको मात्र छैन, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदिको प्रयोग पनि सर्वसुलभ भएको छ । अझ् भारतीय पर्यटकका लागि त यहीं एसबीआई र एभरेष्ट ब्याङ्क भएकाले भुक्तानीमा निकै सहजता छ । यति हुँदाहुँदै पनि अहिले नगद कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति बनाउने हो भने नेपालमा भारुको सञ्चय बढ्न सक्ने र त्यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको जोखिम बढ्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।

---

नेपाललाई फाइदा हुन्छ

राष्ट्र ब्याङ्कले भारतबाट वर्षेनि भारु नगद ६ अर्ब ल्याउने गरेको छ । हामीले ती सबै १०० दरका नोट मात्रै ल्याउँछौं । ठूला नोट ल्याउन पाउने भएपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ । साथै, भारतीय पर्यटकले ठूलो नोट ल्याएर खर्च गर्दा हामीलाई फाइदा हुन्छ ।

हाम्रो पर्यटनको मूल स्रोत नै भारत हो । उनीहरूलाई सटही सुविधा नदिने हो भने हामी कसरी चल्न सक्छौं ? अहिले नगदरहित विद्युतीय कारोबारको जति कुरा गरे पनि सबै मानिस त्यसमा अभ्यस्त छैनन् । भारतमा अहिले पनि क्यास इकोनोमी निकै ठूलो छ । त्यसबाट हामीले फाइदा लिनुपर्छ ।